काठमाडौँ, चैत २२ गते । प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक समयमा नै नबस्ने र बैठक बसे पनि निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय तहलाई पर्ने गरेको छ । स्थानीय तहका नीतिगत सामञ्जस्य, रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार एवं प्राकृतिक स्रोतको अधिकार बाँडफाँटलगायतका कतिपय विषयमा प्रदेश समन्वय परिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रदेश समन्वय परिषद् निष्क्रिय भई बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने समन्वय र सहजीकरण नै अलपत्र पर्दै आएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनमा हरेक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्मा प्रदेशका मन्त्रीहरू, प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू, प्रदेशभित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, तोकिएका नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक समयमा नबस्ने र बसेका बैठकका निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तह एक अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने भावनात्मक एकता कायम हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बस्न केही ‘ग्याप’ भएको सत्य हो, प्रदेशले स्थानीय तहमा पठाइएको विभिन्न अनुदानको उचित कार्यान्वयन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने प्रदेशका प्रतिनिधिको भावना छ, स्थानीयमा नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको रोयल्टीको बाँडफाँट, जग्गा उपभोगलगायतका विषयमा सहजता गर्न समयमा नै बैठक बस्न र बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक छ ।”
छोटो छोटो समयमा सबै जसो प्रदेशका मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुँदा पनि प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बस्न र बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न समस्या हुँदै आएको हो । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा वार्षिक रूपमा कम्तीमा एक पटक प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था छ । आवश्यकताका आधारमा वार्षिक रूपमा जति पटक पनि बैठक बस्न सक्छ ।
ऐनमा प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकारक्षेत्रसँग सम्बन्धित समानान्तर कार्यालय खारेजी गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको शाखाको विकास गर्ने, सङ्घ र प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने योजना स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिएमा त्यस्तो योजना सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गराउने, गाउँपालिका र नगरपालिकामा सशक्तीकरण गर्न आवश्यक समन्वय प्रदेश समन्वय परिषद्ले गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता असिम घिसिङ लामाले प्रदेश समन्वय परिषद्ले बैठक बसेर निर्णय गरे पनि अन्तरतह समन्वयको अभावमा निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक समयमा नै नबस्दा तिनै तहबिचमा समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको गुनसो गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रदेशभित्रका पालिकाको साझा समस्या, विकासका नयाँ अवधारणा, तीन तहका सरकारबिच साझा अधिकारका सूची कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता, वडादेखि पालिकासम्मको सन्तुलित विकास, बजेटको समानुपातिक वितरण आदि महत्वपूर्ण सवालमा प्रभावकारी छलफल र विचार मन्थन गर्ने थलो प्रदेश समन्वय परिषद् भए पनि परिषद्को समयमा बैठक बस्न नसक्दा सबैभन्दा धेरै समस्या स्थानीय तहलाई हुने गरेको बताउनुभयो ।
पाण्डेले भन्नुभयो, “कानुन अभावमा स्थानीय तहले कतिपय काम गर्नै पाएका छैनन्, स्थानीय सेवा ऐन प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन्, बजेट वितरणमा असन्तुलन र पक्षपात छ, परिषद् बैठकमा यी सबै समस्या राखेर समाधान खोज्न पाइएको छैन ।”
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पनि सुस्त
प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक र (सङ्घमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रत्येक मन्त्रालयमा हुने) विषयगत समितिले समयमा नै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा नबुझाउँदा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले अन्तरतहमा देखिएका विषयमा निर्णय गर्न समस्या हुँदै आएको छ । विषयगत समितिले प्रतिवेदन बुझाउने गरिए पनि कतिपय प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकको निर्णय कार्यालयमा नआउँदा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा एजेन्डा सेटिङ गर्न समस्या हुने गरेको छ ।
