अहिले सार्वजनिक ऋणको विषयमा निकै बहस हुने गरेको छ । कसैले बाह्य ऋणको आवश्यकता छ भनेका छन् भने कसैले नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकका लागि ऋण गलपासो हुन सक्छ भनेका छन् । नेपालको ऋण बढी भएको हुनाले अझ यसमा थप गर्ने हो भने श्रीलङ्का जसरी ऋण पासोमा प¥यो त्यस्तै अवस्था नेपालमा पनि आउन सक्छ भन्ने बहस भइरहेको छ ।
नेपालको आफ्नै आर्थिक स्थितिको कारणले पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । किनभने अहिले वित्तीय स्रोतसाधनको अभाव भएको कुरा प्रत्येक वर्ष आउने बजेट अध्ययन गर्दा पनि थाहा पाउन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब भएकोमा चालुगत खर्चमा ११ खर्ब ४० अर्ब र पुँजीगतमा तीन खर्ब ५२ अर्ब मात्र बजेट व्यवस्था भएको छ । यसले के देखाउँछ भने सरकारसँग वित्तीय स्रोतसाधनको कमी भएको कारणले गर्दा नै तीन खर्ब ५२ अर्बको मात्र पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको छ । यति सानो बजेटले जनताका असीमित आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन । यस कारणले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरू अघि बढ्न नसकेको अवस्था हो ।
स्रोत पूर्ति गर्नेतर्फ पनि आन्तरिक स्रोत ज्यादै न्यून भएको देखिन्छ । आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब उठ्ने अनुमान छ । अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्र भएको समयमा यति ठुलो राजस्व असुल हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । आन्तरिक राजस्वमा ठुलो योगदान दिने क्षेत्र भनेको निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्र तहसनहस भएका बेला १२ खर्ब ६० अर्ब राजस्व उठ्न सक्ने कुनै आधार नै देखिँदैन । बजारमा माग नभएकाले उद्योग तथा कलकारखाना थला पर्दै गएका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको अवस्था पनि नाजुक देखिन्छ । उनीहरूलाई नाफाको त कुरै छोडौँ सञ्चालन खर्चको पनि अभाव हुन गएको छ । यस्तो स्थितिमा राजस्व असुलीमा निजी क्षेत्रको योगदान न्यून हुने स्पष्ट नै छ । विगत वर्षको अनुभव र वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाको आकलन गर्दा राजस्वले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन ।
चालु आवको बजेटमा स्रोत पूर्ति गर्न राजस्व र वैदेशिक अनुदानले नभ्याउने भएकाले पाँच खर्ब ४७ अर्बको बजेट घाटा देखाइएको छ । बजेट घाटा पूर्ति गर्नका लागि आन्तरिक ऋणबाट तीन खर्ब ३० अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब गरी पाँच खर्ब ४७ अर्बको व्यवस्था मिलाइएको छ । हाम्रो बजेट संरचना हेर्दा पनि ऋणतर्फ विनियोजित गरिएको रकमको ठुलो भूमिका रहेको देखिन्छ । यसरी अर्थतन्त्रमा ऋणको ठुलो भूमिका हुँदाहुँदै पनि उपयुक्त किसिमले व्यवस्थापन हुन नसकेकाले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर भएको हुनाले मूलतः बाह्य स्रोतमा भर परेको छ । ऋण उपलब्ध नहुने हो भने पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको तीन खर्ब ५२ अर्बको बजेट खर्च गर्न पनि बजेटको अभाव हुन जान्छ । हाम्रो बजेटको अवस्था यति कमजोर हुँदै आएकाले ऋण
नलिई जनताको असीमित आकाङ्क्षा थोरै मात्रामा पनि सम्बोधन गर्न नसकिने हुने छ । त्यस कारण ऋण लिनु अनिवार्य
नै हुन आउँछ ।
राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक क्षमताको अभावले गर्दा आन्तरिक राजस्वका स्रोतहरू खुम्चिँदै गएका छन् । राज्य संयन्त्र सञ्चालन र तीन तहको सरकारको प्रशासनिक खर्च जुटाउन पनि राजस्वले धौ धौ परेको आँकडाले देखाएको छ । यस अवस्थामा विकास निर्माण कार्यका लागि राजस्वको योगदान हुने कुरै भएन । एउटा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न अर्को ऋण लिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न पनि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण स्वीकार्नै पर्छ । तीन तहका सरकार र कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाएर मात्र विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन ।
हालै बिआरआई अन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजना ऋण अथवा अनुदान केबाट हुने भन्ने बारेमा ठुलै बहस भएको थियो । नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशले अहिलेको अवस्थामा ऋण लिएर यति ठुला परियोजना सञ्चालन गर्नु राष्ट्रिय हित अनुकूल हुँदैन भन्ने सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसको भनाइ थियो । त्यस कारण ऋण अन्तर्गत कुनै सम्झौता नभई हाल जति पनि परियोजना सम्झौता भए ती सबै अनुदान अन्तर्गत नै भएका देखिन्छन् तर अहिलेको अवस्थामा दातृ निकायले अनुदानमा कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन् र ऋणलाई नै प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । त्यस कारण नेपालले अनुदान भन्दै रटान रट्नु पनि त्यति उपयुक्त हुँदैन । अर्को कुरा अनुदानले जहिले पनि परनिर्भरता बढाउँछ । अहिले पनि नेपालका प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण गर्दा के के बनाई दिन्छन् र कति अनुदान ल्याउँछन् भन्नेमा सबैको ध्यान आकृष्ट हुँदै आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिको विकासले अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन ।
अहिले नेपालले लिँदै आएको ऋणको समयावधि ४० वर्षसम्मको रहेको छ र ब्याजदर पनि ०.५ प्रतिशत देखि २.५ प्रतिशतसम्म छ । यो भनेको एकदमै न्यून ब्याजदर हो । ब्याजको दर हेर्ने हो भने सित्तैमा आउने अनुदान जस्तै भन्न सकिन्छ । अनुदानमा मात्र केन्द्रित हुँदा विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हुन्छ । कसैले अनुदान दियो भने चाहिँदैन भन्न सक्ने नेपालको अवस्था छैन । लिँदा राम्रो हुन्छ । किनभने अनुदानले पछिको पुस्ताका लागि दायित्व सिर्जना गर्दैन तर सधैँ अनुदान राम्रो नै हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन । यसमा राखिएका सर्त र बढ्दै जाने अर्थतन्त्रको परनिर्भरता ऋणको ब्याजदर भन्दा कैयौँ गुणा जोखिम निम्त्याउन सक्ने पनि हुन सक्छन् ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको ५५ अर्बको अमेरिकी अनुदान सहयोग स्विकार्दा पनि त्यसमा उल्लेख भएका सर्तहरू नेपालको स्वाभिमानमा धक्का पु¥याउने किसिमको छ भनी धेरै बहस भएको थियो । ती जोखिमयुक्त सर्तहरूको निराकरण भएपछि मात्र एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यस कारण अनुदान भन्दैमा सहज रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । विकास गर्ने हो भने ऋण लिनै पर्छ । किनभने हामीसँग थोरै मात्र राजस्व उठ्ने गरेको छ । आव २०८०/८१ मा राजस्व १४ खर्र्ब २२ अर्ब अनुमान गरिएकोमा १० खर्ब ३० अर्ब मात्र अर्थात् लक्ष्यको ७२ प्रतिशत मात्र असुली भएको छ । यस्तो अवस्थामा विकास निर्माण कार्यमा राजस्वको योगदान हुन सकेको छैन । चालु आवको पाँच महिना व्यतीत भइसक्दा एक पैसा पनि अनुदान प्राप्त भएको छैन भने अनुदान पाइन्छ भनेर बजेटको आकार ठुलो बनाउँदा योजना मात्र थुप्रिने र विकास निर्माण कार्यले गति लिन नसक्ने हुन्छ नै ।
अहिले समष्टिगत आर्थिक संरचना त्यति राम्रो देखिँदैन । न्यून वित्तीय स्रोतसाधन भए पनि भएको साधनलाई अधिकतम परिचालन गरेर पूर्वनिर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिएको छैन । चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च बढी हुनुपर्ने हो । त्यसै गरी वित्तीय व्यवस्थापनको बजेटभन्दा पुँजीगत बजेट पनि बढी हुनै पर्ने हो । यो पनि हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च ज्यादै निराशाजनक देखिन्छ । अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ११ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । यसले के देखाउँछ भने हामीले आम्दानी पनि गर्न सकेका छैनौँ र पुँजीगत बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनौँ तर चालुगत बजेट भने पूरै खर्च हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा जसरी भए पनि पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्छ । पुँजीगत बजेटका कार्यक्रमको लागि आन्तरिक स्रोतले नभ्याउने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट सहुलियती ऋण लिनु आवश्यक देखिन्छ ।
ऋण लिँदैमा देश आर्थिक सङ्कटमा पर्ने होइन । लिएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको छ छैन त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । एकातिर ऋण तिर्न नसकेर साँवा ब्याज बढ्दै जाने अर्कोतर्फ लगानी गरेको रकमबाट अपेक्षित प्रतिफल लिन नसक्ने हो भने यस्तो ऋणबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान पुग्दैन । विकसित मुलुकले पनि ऋण लिएर नै विकास गरेका हुन् । किनभने कुनै पनि देशका लागि वित्तीय स्रोतसाधनको अभाव नै भएको हुन्छ । जति साधन परिचालन गर्न सकियो उति विकास हुने गर्छ । त्यस कारण चीन, भारत, जापान जस्ता देशले पनि ऋण लिएका छन् । चीनले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८४ प्रतिशत लिएको देखिन्छ भने भारतको ८३ प्रतिशत रहेको छ । जापान जस्तो विकसित देशले पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५० प्रतिशतसम्म ऋण लिएर विकास गरेको अवस्था छ । त्यस कारण ऋणबाट डराउने होइन कि विवेकपूर्ण किसिमबाट लगानी भने गर्नु पर्छ ।
अहिले नेपालको कुल ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ । यो भनेको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४४ प्रतिशत हो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म ऋण भएकोलाई ठिकै मानिन्छ । नेपालको कुल ऋण सीमाभित्रै भएकाले अझै ऋण लिन सक्ने ठाउँ रहेको छ । हालै फिच कम्पनीले गरेको नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङले ऋणबाट डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको आधारमा पनि ऋण लिएर विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने औचित्य बढेको अवस्था छ ।
ऋण नलिइकन विकासलाई अगाडि बढाउन सकिने अवस्था देखिँदैन । अहिले बजेटको अभावमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य महत्वपूर्ण ठुला आयोजना त्यसै अलपत्र परिरहेका छन् । ती आयोजना समयजन्य र लागतजन्य हुँदै गएका छन् । राजस्वले विकास खर्चमा योगदान गर्न नसक्ने र अनुदान पनि प्राप्त नभइरहेको अवस्थामा ऋण लिनुको विकल्प देखिँदैन । ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर अतिरिक्त आम्दानी गर्न सकिने भएकाले नेपालले सहुलियती ब्याजदरमा ऋण लिएर विकासलाई तीव्रता दिनु आजको आवश्यकता हो ।
