काठमाडौँ, चैत २१ गते । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको दफाबार छलफलमा संलग्न सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीले आफूलाई समेत लाभ हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको पाइएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले गोप्य छलफल गरेर तयार पारी सार्वजनिक गरेको निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीको उक्त इच्छालाई समिति सदस्यले समेत अनुमोदन गरेका हुन् ।
संवैधानिक र अन्य सरकारी नियुक्तिमा विधायिकाले नै कर्मचारीबिच विभेद हुने गरी कानुनी व्यवस्थामा सहमति गरेको हो । संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिबाहेक अन्यका हकमा ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था तात्त्विक रूपमा फरक नपर्ने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन बनाएको हो ।
विधेयकउपरको छलफलमा कानुनका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका विशिष्ट कर्मचारी पनि सहभागी थिए । कानुन समूहका कर्मचारी र शीर्ष नेताको जोडबलमा ती व्यवस्था राखिएका हुन् । उपसमितिका दुई सदस्यले प्रस्तावित व्यवस्थामा फरक मत राखेका छन् ।
निजामती र अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि संवैधानिक र सरकारी नियुक्तिमा कर्मचारीबिचमै विभेदको व्यवस्था विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले परराष्ट्र र न्याय, कानुन तथा सरकारी वकिल समूहका कर्मचारीलाई भने अलग व्यवहार गरेको छ । संवैधानिक नियुक्तिमा एक वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने व्यवस्था उपसमितिले गरे पनि राजदूत र न्यायाधीशको हकमा सो व्यवस्थाले बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन तर नेपाल सरकारले गर्ने कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपालको संविधानबमोजिम न्याय परिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश पदमा हुने नियुक्ति पाउन यस उपदफाको व्यवस्थाले बाधा पारेको मानिने छैन ।”
उपसमितिले संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई एक वर्षको समयसीमा राखे पनि राजदूत र न्यायाधीशको हकमा लागु नहुने व्यवस्था गरेको हो । अहिले परराष्ट्र सेवाका कम्तीमा सहसचिव रहेका कर्मचारी सेवामा रहँदै राजदूतमा जाने गरेका छन् । यस्तै न्याय, कानुन र सरकारी वकिल रहेका बहालवाला कर्मचारीलाई श्रेणी अनुसार संविधानले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत जान पाउने व्यवस्था गरेको छ । अन्य समूहका कर्मचारीलाई संवैधानिक तथा सरकारी नियुक्तिका लागि एक वर्षको कुलिङ पिरियड तोकिए पनि राजदूत र न्यायाधीश नियुक्तिमा अवकाशपछि पनि कुनै सीमा नतोकिएको हो ।
संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुने भएकाले न्यायाधीश र कूटनीतिक क्षेत्रको हकमा कुलिङ पिरियड नराखिएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो । खतिवडाले भन्नुभयो, “संविधानको व्यवस्थाविपरीत हुने भएकाले हामीले दुई नियुक्तिका हकमा कुलिङ पिरियड नराखेका हौँ । संवैधानिक नियुक्तिमा एक वर्ष राखिएको छ । गैरसरकारी संस्थामा जान दुई वर्ष रोक लगाउने सरकारको प्रस्ताव यथावत् नै छ ।”
खतिवडाले संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुने बताए पनि अवकाश पाएका कर्मचारी नै राजदूत र न्यायाधीश हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले यकिन गरेको छैन । बहालवाला कर्मचारी पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कानुन व्यवसाय, प्राध्यापक, कानुनकै अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्ति पनि न्यायाधीश हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । अहिले न्याय, कानुन र सरकारी वकिलमा कार्यरत उपसचिव सरहका कर्मचारी जिल्ला अदालत, सहसचिव सरहका कर्मचारी उच्च अदालत र सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको व्यक्ति सर्वोच्चमा समेत नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
राजदूतका हकमा भने कर्मचारी नै नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा छैन । राजदूत समावेशी रूपमा नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । उपसमितिको व्यवस्थाले संवैधानिक आयोग र अन्य सरकारी नियुक्तिबाहेक न्यायाधीश र राजदूतको हकमा सेवा रहँदै वा अवकाशपछि पनि नरोकिने व्यवस्था गरेको हो ।
राज्य व्यवस्था समिति स्रोतका अनुसार कानुनका विशिष्ट कर्मचारीले कुलिङ पिरियड नराख्न विशेष आग्रह नै गरेका थिए । पदमा हुँदा योग्य भएको नियुक्तिका लागि अवकाशपछि नरोक्न उनीहरूले आग्रह गरेका थिए । कानुनका सचिवहरूले समितिमा र सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि नियुक्ति पाउने समयसीमा नराख्न आग्रह गरेका थिए । विधेयकको दफाबार छलफल सञ्चार माध्यमलाई पनि निषेध गरेर गरिएको थियो ।
विकास साझेदार र अन्तरसरकारी निकायद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा काम गर्न सरकारको प्रस्ताव र उपसमिति दुवैले रोक लगाएका छैनन् । दुईबाहेक अन्य गैरसरकारी संस्थाको हकमा कर्मचारी वा परामर्शदाता हुन दुई वर्ष रोक लगाउने सरकारको प्रस्ताव उपसमितिले यथावत् राखेको छ । दुई वर्षसम्म सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहबाट अवकाश पाएको कर्मचारीलाई मात्र यो व्यवस्था लागु हुने छ तर सरकारले स्वीकृति दिएको हकमा यो व्यवस्था पनि लागु नहुने सरकारको प्रस्ताव छ । यो व्यवस्था उपसमितिले हेरफेर गरेको छैन ।
