पत्रकार महासङ्घको जिम्मेवारी

नेपाल पत्रकार महासङ्घ सम्पूर्ण नेपाली पत्रकारको प्रतिनिधित्व गर्ने छाता संस्था हो । यसले मूलतः क्रियाशील पत्रकारको पेसागत हकहित संरक्षण, पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवर्धनमा समर्पित भएर कार्य गर्दै आएको छ । महासङ्घले स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा रहेका नेपाली पत्रकारलाई समेत सङ्गठित गर्दै व्यावसायिक नेतृत्वमार्फत पत्रकारको हकहित रक्षा गर्ने ध्येय राख्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवर्धनसँगै पत्रकारको भौतिक तथा पेसागत सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि निरन्तर सव्रिmय पत्रकार महासङ्घको देशव्यापी निर्वाचन आज हुँदै छ । निर्वाचनले महासङ्घको इतिहासमा २४ औँ केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्दै छ भने प्रदेश र जिल्ला तथा प्रतिष्ठान शाखामा समेत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै छन् । निर्वाचनमा देशभरका करिब साढे नौ हजार पत्रकार प्रत्यक्ष सहभागी हुँदै छन् । 

निर्वाचनले पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय नेतृत्व पनि चयन गर्ने छ । निर्वाचन समग्र महासङ्घको गरिमा माथि उकास्दै संस्थाको वैधानिकता दिन कोसेढुङ्गा साबित होला भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । यसर्थ निर्वाचन सम्पन्न हुँदा महासङ्घको साङ्गठनिक जीवनमा नयाँ ऊर्जा, उत्साह र उमङ्ग भरिने आशा र अपेक्षा छ । महासङ्घको निर्वाचनका विषयमा आमनागरिकमा समेत संशय पैदा हुने र महासङ्घको विधानसमेतको उल्लङ्घन हुन सक्ने अवस्थाबाट जोगाउने सन्दर्भमा पनि यो निर्वाचन बढी महìवपूर्ण ठानिएको हो । 

‘आवाजविहीनको आवाज’ मानेर सूचनाको खेती गर्ने स्वयम् पत्रकारलाई आफ्नो असल र पूर्णतः पेसाप्रति निष्ठावान् नेतृत्व चयन गर्ने उपयुक्त अवसर हो । यस पटकको निर्वाचनमा प्रचारप्रसारका लागि अलि कम समय भयो भनिए पनि पत्रकारले आफ्नो सही नेतृत्व पहिलेदेखि नै निक्र्योल गरिसकेका हुन्छन् । यही मान्यता अनुरूप आजको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने महासङ्घको नयाँ नेतृत्वले पेसागत हकहितको रक्षा र महासङ्घको गरिमालाई उचो बनाउने आशा जाग्छ । निर्वाचनपश्चात् आउने नयाँ नेतृत्वसहितका पदाधिकारीले संस्थाको गरिमा र प्रतिष्ठा माथि उकास्ने सन्दर्भमा विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्दै स्पष्ट कार्यदिशा अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि जिल्ला, प्रदेश, केन्द्र र एसोसिएटलगायतबाट नवनिर्वाचित हुने पदाधिकारीले मिडिया, सञ्चारकर्मी र संस्थाको हितका लागि समग्र सञ्चार जगत्मा नयाँ तरङ्ग ल्याउने गरी काम गर्नु पर्छ । 

साङ्गठनिक सुदृढीकरण

कुनै पनि निर्वाचनमा सर्वसम्मत भएका पदबाहेक सबै उम्मेदवारको विजय हुँदैन । आज हुने महासङ्घको निर्वाचनमा पनि आवश्यक पदभन्दा उम्मेदवारीको सङ्ख्या औसतमा तीनगुना बढी देखिन्छ । परिणामतः विजयी हुनेको सङ्ख्याभन्दा विजय हुन नसक्नेको सङ्ख्या दोब्बरको हाराहारीमा रहन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा पक्कै पनि विजय नहुने पक्षमा असन्तोष बढ्नु स्वाभाविक हो । यसरी बढ्ने असन्तोषलाई हटाउन सक्ने खुबी विजयी पक्षमा हुनै पर्छ । यसका लागि महासङ्घमा आबद्ध सबै पत्रकार र सञ्चारकर्मीलाई एउटै मालामा उनेर साङ्गठनिक सुदृढीकरण गर्न सकियो भने मात्रै महासङ्घको गरिमा बढ्ने छ । जितपछिको परिस्थिति ‘मेरो वा हाम्रो पक्षको’ भन्ने मात्र सीमित गरी ‘सबैको जित’ बनाउन सकिएन भने फेरि पनि महासङ्घको गरिमा खस्किन सक्छ । 

प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, व्यावसायिक तथा जिम्मेवार पत्रकारिताको विकास र पत्रकारको श्रम अधिकार संरक्षणलगायत आदर्शमा अडिग रहन पनि सुदृढ सङ्गठनको आवश्यकता पर्छ । पत्रकार महासङ्घ जस्तो नागरिक अगुवाको दर्बिलो संस्थालाई राजनीतिक पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठनमा झार्ने कर्म कहीँकतैबाट हुनु हुँदैन । त्यसो त पत्रकारमा राजनीतिक आस्था हुँदै नहुने होइन तर पनि त्यसको छाया व्यावसायिक र पेसागत भूमिका निर्वाहमा नहुने गरी साङ्गठनिक सुदृढीकरणको जरुरत छ । अतः नेपाली पत्रकारको विश्वासिलो ‘साझा घर’ बनाउन पनि सङ्गठनभित्र रहेका वा रहन सक्ने आन्तरिक कटुतालाई विधि र प्रक्रियाबमोजिम हल पर्ने युगीन जिम्मेवारी पनि आउने पदाधिकारीले वहन गर्नैपर्ने हुन्छ ।  

सदस्यता शुद्धीकरण

नेपाल पत्रकार महासङ्घको यसअघि पटक पटक चुनावी महाधिवेशन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै सदस्यता शुद्धीकरणको विषय हो । कैयौँ पटकसम्म निर्वाचन मिति घोषणा गर्दै निर्वाचन गराउन नसक्नु र केन्द्रीय समितिका दुई जना पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने कारक पनि यही ‘सदस्यता शुद्धीकरण अभियान’ मानिन्छ । अब आउने नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले भने सबैलाई समान तरिकाले लागु गर्न सकिने प्रावधान राखेर मात्रै सदस्यता शुद्धीकरण अभियान चाल्नुपर्ने हुन्छ । सदस्यता शुद्धीकरणको विषय ‘मुद्दा’ नबनाई ‘प्रक्रिया’ बनाउनुपर्ने हुन्छ । किनकि, विधि र नियम अनुसार अगाडि बढ्ने अभियानलाई कुनै खास खास राजनीतिक आस्थासम्बद्ध सङ्गठनबिचको आपसी लेनदेनमा मिलापत्र गरे जस्तो नहोस् । सबैलाई न्यायोचित तरिकाबाट एउटै आधारमा समन्यायको सिद्धान्त अनुरूप मापदण्ड बनाई शुद्धीकरण अभियान अगाडि बढाउने हो भने कुनै ठुलो समस्या बन्दैन । यसमा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र अन्य एसोसिएट समितिबिच पूर्णतः समन्वयात्मकताको खाँचो पर्छ । यस्तो अवस्थामा भने सबै जिल्ला शाखाले शुद्धीकरण अभियान टुङ्ग्याएर मात्रै सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

विगतमा भने केही जिल्ला शाखाले २०८० सालसम्मकै पत्रकारको सदस्यता शुल्क लिएर पुनः शुद्धीकरण अभियान अघि बढाउँदा समस्या झन् विकराल बनेको थियो । २०८० सालको सदस्यता शुल्क बुझाएर सदस्यता नवीकरण गर्ने पत्रकारको नामावली सम्बन्धित जिल्लाको आधिकारिक लेटरप्याडमा सार्वजनिक गरेर पुनः सोही पत्रकारको बारेमा सोही मितिभित्रै शुद्धीकरण थाल्दा विधिविधानको जुन उपहास भयो, अब आउने समितिले त्यस्तो अवैधानिक कार्य हुँदै छ कि भनेर पूरै चनाखो बन्नु पर्छ । शुद्धीकरणमा पर्न सक्ने सम्भावित पत्रकारलाई आफू के कुन कारणले शुद्धीकरणमा परेको हो सोसम्बन्धी सूचना प्रवाह गरी उपयुक्त सुनुवाइको मौका दिने गरी अभियान अगाडि बढाउनु पर्छ । जुन कुरा गत वर्ष कैयौँ जिल्ला शाखामा हुन सकेन । विगतमा कतिपय जिल्ला शाखाले नयाँ सदस्यता दिने निहुँमा ‘अघोषित ठगीजन्य कार्य’ पनि गरेको तितोसत्य भेटिन्छ । 

नयाँ सदस्यता आह्वान गरेर बर्सेनि आवेदकबाट दुई हजार लिने क्रम महासङ्घका कैयौँ जिल्लामा विगतदेखि नै भइरहेको पाइन्छ । आवेदन शुल्क र एक वर्षको सदस्यता शुल्क भनेर पहिले नै लिएको उक्त दुई हजार रकम सदस्यमा छनोट नहुँदा पनि फिर्ता नहुने गरेको धेरै दृष्टान्त भेटिएका छन् । यस्ता विषयमा नयाँ बन्ने समितिले चासो, चिन्ता र आवश्यकता अनुसार नियमन एवं नियन्त्रण पनि गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । यसै गरी सदस्यता शुद्धीकरणको विषयमा विगत २० वर्षदेखि महासङ्घमा निरन्तर योगदान गरेका पत्रकार र भर्खरै सदस्य बनेका वा बन्न लागेकाबिच केही भिन्न आधार वा मापदण्ड तोकिनु न्यायसङ्गत हुन्छ । 

यस्तै पत्रकारिता विषय अध्यापन गर्ने शिक्षक, प्राध्यापक, विभिन्न स्थानीय सरकारमा नियुक्त सूचना संयोजक (सम्पादक), दल वा मन्त्रीविशेषका ‘प्रेस संयोजक वा सल्लाहकार’ आदिका विषयमा पनि स्पष्ट मापदण्ड बनाएर मात्रै शुद्धीकरण अभियान चलाउन सक्ने दूरदर्शी नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता हो । 

यसै गरी राज्य र महासङ्घबिच बेमेल हुने गरी सदस्यता शुद्धीकरण अभियान अगाडि बढाउनु पनि उचित हुँदैन । शुद्धीकरणकरणका लागि बन्ने मापदण्डमा राज्यद्वारा परिभाषित सबै पत्रकारलाई अटाउन सक्नु महान् ठहर्छ । विशेषतः अनवरत १५ वर्षदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील भई मूलतः खोजी पत्रकारिता गर्दै आएका सूचना तथा प्रसारण विभागबाट ‘स्वतन्त्र पत्रकार’को परिचयपत्र प्राप्त गरेका पत्रकार, सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार, दिउँसो अरू नै क्षेत्रमा काम गरी रातभरि खटेर दैनिक पत्रिका प्रकाशनको अभिभारा लिने सम्पादक आदिलाई शुद्धीकरणको नाउँमा महासङ्घमा समेट्न सकिएन भने महासङ्घको साख घट्ने निश्चितप्रायः छ । 

मिडिया र मिडियाकर्मीको उन्नयन 

नयाँ आउने समितिले मिडिया र मिडियाकर्मीको उन्नयनका लागि ठोस पहलकदमी अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । महासङ्घको उद्देश्य अनुसार उत्तरदायी, मर्यादित र जिम्मेवार पत्रकारिताको संस्थागत विकासका लागि मिडिया र मिडियाकर्मीको उन्नयनलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्न सक्नु पर्छ । यसका लागि महासङ्घ सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा अनवरत क्रियाशील रहन सक्नु पर्छ । श्रमजीवी पत्रकारको उचित श्रम अभ्यास, सामूहिक सौदावाजी र पेसा तथा रोजगारीको अधिकारको संरक्षणका लागि पत्रकार महासङ्घलाई ट्रेड युनियन संस्थाका रूपमा स्थापित गरी ट्रेड युनियन अधिकारको नेतृत्व प्रदान गर्ने सक्षमता पनि महासङ्घले लिनु पर्छ । मिडिया र मिडियाकर्मीको व्यावसायिक हकहित र भौतिक सुरक्षाका लागि विशेष कार्ययोजना बनाई लागु गर्न सक्नु पर्छ । 

स्वदेश र विदेशको पत्रकारितासम्बद्ध सङ्घ संस्थामाझ सम्बन्ध विस्तार गर्ने गरी नीतिगत योजना बनाई कार्यारम्भ गरिनु पर्छ । ग्रामीण क्षेत्रका मिडियाको संरक्षणका लागि विज्ञापन प्रदायक संस्थासँग विज्ञापन माग गरी ती क्षेत्रका मिडियामा सम्प्रेषण गर्ने सेतुको कार्यमा पनि महासङ्घ लाग्नुपर्ने हुन्छ । पत्रकारिता अध्ययन गर्न चाहने पुराना/स्थापित तथा नवप्रवेशी पत्रकारलाई महासङ्घको अगुवाइमा बर्सेनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउनुले पेसागत क्षमता विकासमा टेवा पुग्छ । महासङ्घले पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित भेला, गोष्ठी, अन्तर्क्रिया र प्रशिक्षणलगायतका विभिन्न रचनात्मक गतिविधि निरन्तर सञ्चालन गर्दै पुस्तक, पत्रपत्रिका, कार्यक्रम तथा प्रतिवेदनको प्रकाशन वा उत्पादन गर्ने कार्यलाई जारी राख्नु पर्छ । महासङ्घले जारी गर्ने ‘प्रेस विज्ञप्ति’ कै आधारमा राज्य संयन्त्रसहित सरोकारित पक्षले तदारुकता साथ कार्यसम्पादन गर्ने अवस्था बन्नु पर्छ । 

दिनरात पत्रकारितामा सक्रिय भएर पनि बिहान–बेलुकाको हातमुख जोर्न समस्या भोगिरहेका तमाम पत्रकारलाई यही पेसामा टिकाइराख्न सक्ने बनाउनका लागि नयाँ नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । समय, सन्दर्भ, स्थान र परिस्थिति अनुसार भिन्नभिन्न समस्या भोग्न बाध्य हुने नेपाली पत्रकारको जड समस्या भनेकै आर्थिक सङ्कट मानिन्छ । योसँगै चरम राजनीतीकरणको दलदलमा फँसेको नेपाली पत्रकारिता गुम्दै गएको साख जोगाउन पनि त्यति सजिलो छैन । निर्वाचनपश्चात् चयन हुने नयाँ नेतृत्वले पत्रकारिता पेसामा ‘स्वतन्त्रता’ को आभास दिन सक्ने गरी कार्यसम्पादन अगाडि बढाउन जरुरी छ । पत्रकारिताको आवरणमा हुने गैरकानुनी कार्यका विरुद्ध सबै नेतृत्व पङ्क्ति उभिने वातावरण बन्नु पर्छ, जसमा कुनै पनि राजनीतिक विचारधाराको गन्ध नपलाओस् । समाजको पथप्रदर्शक हुँदै राज्यको कुशल पहरेदार ठानिएका पत्रकार स्वयम्लाई आफ्नो चुनावी सरगर्मीमाझ कथित ‘झोले पत्रकार’ को तुच्छ बचन हटाउने उपयुक्त नेतृत्व चयनको ‘स्वर्णिम दिन’ बनोस् ।