भारी राजनीतिक उलटफेरपछि पूर्ण बहुमतसहित गठन भएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति आमजनतामा एउटा साझा अपेक्षा देखिएको छ, ‘केही गरोस् ।’ यो अपेक्षा केवल सामान्य आशा होइन; यो नेपाली जनताको लामो राजनीतिक अनुभव, निराशा, सङ्घर्ष र परिवर्तनको चाहनाबाट जन्मिएको सामूहिक भावना हो । ‘केही गरोस्’ भन्ने वाक्यांशको अर्थ सतही रूपमा बुझ्न मिल्दैन । यसभित्र जनताको गहिरो पीडा, आकाङ्क्षा र स्पष्ट सन्देश समेटिएका छन्; जसलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।
सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व नेपालमा सरकार असफल हुने प्रमुख कारणमध्ये एक रहँदै आएको छ । व्यक्तिगत अहङ्कार, शक्तिसङ्घर्ष र इगो टकरावले सरकारलाई कमजोर बनाउने गर्छ । जनताको अपेक्षा छ– यस पटक यस्तो नहोस् । पार्टीभित्रको एकता कायम राख्दै साझा उद्देश्यतर्फ केन्द्रित हुन सकियो भने मात्र सरकार स्थिर र प्रभावकारी बन्न सक्छ । एकता केवल औपचारिक नभई विचार, कार्यशैली र लक्ष्यमा पनि देखिनु आवश्यक छ ।
जनताले ‘केही गरोस्’ भन्नुको पहिलो अर्थ हो– पुरानो शैलीको शासनव्यवस्थाबाट पूर्ण रूपमा अलग पहिचान स्थापित होस् । विगतका राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दलगत स्वार्थ र जनहितविपरीतका निर्णयको निरन्तरताबाट जनता आजित भइसकेका छन् । यो सरकारबाट अपेक्षा गरिएको परिवर्तन केवल अनुहारको होइन, व्यवहार र परिणामको परिवर्तन हो । जनताले अब व्यवहारमा देखिने नतिजा चाहेका छन् । यसको अर्थ शासनको हरेक तहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कार्यक्षमता स्थापित हुनु हो ।
नयाँ युग निर्माण
नेपाली जनताले राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको प्रयास जस्ता कठिन कालखण्ड भोगेका छन् । यी सबै अनुभवले जनतामा एउटा स्पष्ट चाहना जन्माएको छ– अब स्थिरता, शान्ति र सुशासनको युग सुरु होस् । लोकतन्त्र स्थापना भएको करिब तीन दशकभन्दा बढी बितिसक्दा पनि जनताले अपेक्षित सेवा र विकास पाउन सकेका छैनन् । अबको शासनले लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ– जनताको जीवनस्तरमा सुधार– लाई व्यवहारमा उतार्नु पर्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा धेरै पटक देखिएको विषय हो– सत्ता सञ्चालनमा स्वार्थ समूह, दबाब समूह र अदृश्य शक्तिको प्रभाव । यी समूहले नीतिनिर्माणदेखि निर्णय कार्यान्वयनसम्म प्रभाव पार्ने गरेका छन् । जनअपेक्षा छ– वालेन्द्र सरकार यस्तो प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त रहोस् । सरकार कुनै सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्छ भने जनादेशको मूल मर्म नै समाप्त हुन्छ । नीतिगत निर्णय जनहितमा आधारित हुनु पर्छ; न कि कुनै व्यापारी, माफिया वा विदेशी प्रभावका आधारमा ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर सरकार
जनताको प्रगाढ अपेक्षामा ‘यो सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्छ’ भन्ने पनि छ । भ्रष्टाचार नेपाली समाजको सबैभन्दा गम्भीर समस्यामध्ये एक हो । जनताले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यसको असर भोगिरहेका छन् । यो सरकारबाट सबैभन्दा ठुलो अपेक्षा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै हो । भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कडा कारबाही र भविष्यमा यस्तो गतिविधि दोहोरिन नदिने प्रणाली निर्माण आवश्यक छ । ‘ठुला माछा’ जोगिने र ‘सानालाई मात्र कारबाही’ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनु पर्छ । दण्डहीनताको संस्कार अन्त्य नगरी सुशासन सम्भव हुँदैन । नेपालमा व्यापार र उद्योग क्षेत्रमा दलालीकरण र माफियाकरणले गहिरो रूपमा जरा गाडेको छ । निजी क्षेको नाममा यस्तै प्रवृत्तिको हालीमुहाली देखिन्छ । यसले इमानदार उद्यमीलाई निरुत्साहित गरेको मात्रै छैन, अर्थतन्त्रसमेत कमजोर बनाएको छ । जनअपेक्षा छ– सरकारले यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गरोस् । पारदर्शी नीति, समान प्रतिस्पर्धा र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरियो भने मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि विश्वासिलो वातावरण आवश्यक छ ।
शुद्ध नीति र नियत
‘केही गरोस्’ भन्नुको अर्को महत्वपूर्ण अर्थ हो– मानवकेन्द्रित शासन । नीति र नियत दुवै शुद्ध हुनु पर्छ । जात, धर्म, वर्ग वा क्षेत्रका आधारमा विभेद नगरी समान अवसर र न्याय सुनिश्चित गरिनु पर्छ । मानवकेन्द्रित शासन भन्नाले केवल नीतिगत भाषामा ‘मानव अधिकार’, ‘समावेशिता’ जस्ता शब्द राख्नु मात्र होइन; ती मूल्यलाई राज्य सञ्चालनका हरेक तहमा व्यवहारमा उतार्नु हो । राज्यको केन्द्रमा व्यक्ति, उसको गरिमा, अधिकार, अवसर र सुरक्षालाई राख्ने सोच नै यसको मूल आधार हो ।
यसको अर्थ राज्यले आफ्ना नागरिकलाई केवल कर तिर्ने वा मत दिने माध्यमका रूपमा होइन, विकास साझेदारका रूपमा हेर्नु हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत सेवा सबै नागरिकका लागि समान रूपमा पहुँचयोग्य हुनु पर्छ । दुर्गम क्षेत्रका नागरिक, सीमान्तकृत समुदाय, महिला, दलित, जनजाति वा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गले राज्यबाट समान व्यवहार र अवसर पाएको अनुभूति गर्न सकेनन् भने ‘मानवकेन्द्रित शासन’ केवल नारामा सीमित रहन्छ । विगतमा धेरै पटक राम्रा नीति बने पनि कार्यान्वयन तहमा पुगेपछि स्वार्थ, भ्रष्टाचार वा लापर्बाहीका कारण ती असफल भएका उदाहरण छन् । अबको आवश्यकता ‘नीति राम्रो छ’ भन्नेभन्दा पनि ‘नीति इमानदारीपूर्वक लागु भयो कि भएन ?’ भन्नेमा केन्द्रित हुनु हो । सुशासनका सन्दर्भमा नीतिले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य सोही रूपमा व्यवहारमा रूपान्तरित हुनु हो । यो भनेको केवल नियम, कानुन र नीतिहरू बनाउने प्रव्रिmया मात्र होइन; तिनीहरूको निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हो ।
प्रभावकारी कर्मचारीतन्त्र
जनआन्दोलनपछिको चुनावले सत्ताको बागडोर फेरिए पनि स्थायी सरकार भनिने प्रशासनिक संयन्त्र उही छ । सरकारमा पुरातनवादी ढर्राका नेताहरूको हालीमुहाली हुँदा त्यस अनुरूप बढेको प्रशासनिक संयन्त्र रूपान्तरणका लागि तयार छैन भन्ने होइन । कर्मचारीतन्त्रभित्र केही प्रतिशत भने पुराना राजनीतिक र बिचौलिया सिन्डिकेटको हिस्सा भएर समस्या होलान् सायद तर नयाँ ढङ्गले र कार्यसम्पादन दुरुस्त बनाएर अघि बढ्ने खालका कर्मचारीको बाहुल्य नै छ । यो भनेको सरकारका लागि अवसर हो ।
प्रशासनिक संयन्त्र सक्षम बनाउनु आवश्यक छ । सक्षम प्रशासन भन्नाले दक्ष, पेसागत र जिम्मेवार कर्मचारीतन्त्र हो; जसले राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्छ । कर्मचारीतन्त्रमा योग्यताका आधारमा नियुक्ति, नियमित तालिम र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको स्पष्ट प्रणाली आवश्यक हुन्छ ।
सुशासन भनेको केवल नियम बनाउनु होइन, ती नियम निष्पक्ष रूपमा लागु गर्नु हो । प्रशासनिक संयन्त्रलाई सक्षम, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु अनिवार्य छ । एउटा यस्तो प्रशासनिक व्यवस्थाको खाँचो छ; जसले असल अभ्यासलाई कहिल्यै पनि निरुत्साहित गर्दैन । यद्यपि यो कार्य त्यति सजिलो छैन । असजिलो भएर नै यस कामका लागि जनताले यस पटक वालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेपछि असामान्य बहुमत पनि दिएका छन् ।
वाचा कार्यान्वयन र पारदर्शिता
चुनावको समयमा गरिएका वाचा केवल मत तान्ने साधन होइनन्; ती जनतासँग गरिएको प्रतिज्ञा हुन् । वाचा पूरा गर्नु सरकारको नैतिक र राजनीतिक दायित्व हो । वाचा र व्यवहारबिच ठुलो अन्तर रह्यो भने जनतामा निराशा बढ्छ । लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ । प्राथमिकताका आधारमा वाचा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । नेपालमा सरकार परिवर्तनको चव्रm तीव्र छ । यसले विकासका योजना अधुरा रहने, नीतिले स्थायित्व नपाउने र प्रशासनिक अन्योल उत्पन्न गराउँछ । जनअपेक्षा छ– वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पूरा कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गरोस् । यसका लागि पार्टीभित्रको एकता, स्पष्ट नेतृत्व र जनसमर्थन कायम राख्नु अनिवार्य छ ।
पारदर्शिता सुशासनको अर्को महत्वपूर्ण आधार हो । सरकारी निर्णय, खर्च र कार्यक्रमको जानकारी जनतासम्म खुला रूपमा पुग्नु पर्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाहलाई सहज र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । यसले भ्रष्टाचार घटाउन मात्र होइन, जनताको विश्वास पनि बढाउँछ । उत्तरदायित्व पनि उतिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । राज्यका हरेक निकाय र पदाधिकारीले आफ्नो कामका लागि जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । कुनै निर्णय गलत भयो वा जनहितविपरीत भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने स्पष्ट हुनु पर्छ ।
भूराजनीतिक सन्तुलन र स्वतन्त्र निर्णय
नेपाललाई २४ नोभेम्बर २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित देशको दर्जाबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने तालिका छ । यसले नेपालको विश्वव्यापी छवि उकास्ने लक्ष्य राखेको छ । योसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन, सम्भावित व्यापार प्रभाव र आर्थिक जोखिम नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने छन् । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सहज र सङक्रमणकालीन रणनीति आवश्यक पर्छ । नेपाल जस्तो संवेदनशील देशका लागि भूराजनीतिक सन्तुलन संवेदनशील विषय हो । छिमेकी राष्ट्र र विश्व शक्तिको प्रभाव सधैँ रहने भएकाले सरकारले अत्यन्त सावधानीपूर्वक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले कुनै बाह्य दबाबमा नपरी राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिँदै स्वतन्त्र निर्णय गर्न सकोस् । सन्तुलित कूटनीति र स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
‘वालेन्द्र सरकारले केही गरोस्’ भन्ने जनभावना र यी अपेक्षा बुझेर इमानदारीपूर्वक काम गर्न सरकार सफल हुन्छ भने यसले केवल आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउने मात्र होइन; नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा नयाँ अध्याय पनि सुरु गर्न सक्छ । यो अवसर गुमाइयो भने जनताको निराशा अझ गहिरो बन्ने छ र भविष्यका लागि चुनौती झन् जटिल हुने छन् । अबको मुख्य प्रश्न ‘सरकारले केही गर्छ कि गर्दैन ?’ मात्र होइन, ‘कस्तो गर्छ ? कसरी गर्छ ? र कसका लागि गर्छ ?’ भन्ने हो । यही प्रश्नको उत्तरमै सरकारको वास्तविक सफलता वा विफलता निहित हुने छ ।
