- करिब ६० लाख थान पाठ्यपुस्तक बिक्री भइसकेका छन् भने वैशाख पहिलो हप्तासम्ममा विद्यालय तहका विद्यार्थीसमक्ष पाठ्यपुस्तक पुगिसक्ने छन् । कक्षा ११ र १२ का हकमा हाल छपाइ कार्य भइरहेको छ ।
- कम्पनी स्थापनापछि बितेका ४७ वर्षमा यस संस्थाले धेरै उतारचढावको सामना गर्नु परेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, अदक्ष जनशक्तिको आपूर्ति, ट्रेड युनियनबिचको असन्तुलन, ठुलो कर्मचारी संरचना आदि समस्याले विगतका वर्षमा कार्यालय सञ्चालन गर्न नसकेर सरकारबाट ऋण पनि लिएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले सरकारी शिक्षा निकायले विकास गरेका पाठ्यक्रमका पुस्तक छाप्दै आएको छ । केन्द्रले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्रसहित अन्य सामग्री पनि छपाइ गरिरहेको छ । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा प्रयोग गरिएका सम्पूर्ण मतपत्र छपाइको दबाबलाई समेत व्यवस्थापन गरेर जनक शिक्षाले विद्यालय तहका आवश्यक पर्ने पुस्तक छापेर सम्बन्धित जिल्लामा पु¥याइसकेको छ । केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक यदुनाथ पौडेलसँग पछिल्ला गतिविधिका विषयमा गोरखापत्रका सूर्यप्रसाद पाण्डेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले आफ्नो नियमित कामबाहेक एक महिनाअघि सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण छपाइ सम्पन्न ग¥यो । यो कसरी सम्भव भयो ?
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड नेपाल सरकारको शिक्षा नीतिको उद्देश्य परिपूर्तिका निमित्त आवश्यक पाठ्यपुस्तक उत्पादन गरी उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने सेवामूलक उद्देश्य लिई तत्कालीन कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत २०३५ सालमा स्थापना भएको पूर्ण सरकारी संस्था हो । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्यसमेत थप भइसकेपछि २०५६ सालयताका निर्वाचनमा मतपत्र पनि छपाइ गर्दै आएको छ । यस संस्थामा स्थायी र अस्थायी गरी ४५० जना जनशक्ति कार्यरत छन् भने साना ठुला गरी ६७ वटा छपाइ मेसिन तथा उपकरण रहेका छन् । चुस्त व्यावसायिक कार्य योजना बनाई त्यसको सम्पादन गर्ने गरेकाले मतपत्र छपाइ, एसइईका प्रश्नपत्र र शैक्षिक वर्ष २०८३ का लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तकका छपाइ कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् ।
मतपत्र छपाइ कार्यलाई सफल बनाउन सरोकारवाला निकाय निर्वाचन आयोग, शिक्षा मन्त्रालयलगायतबाट कस्तो प्रकारको सहयोग पाउनु भयो ?
जनक शिक्षाले सबैको विश्वास थप आर्जन गर्दै गएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको यसको सञ्चालक समिति, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलगायत आयोगको सिङ्गो टिम, नेपाली सेनाबाट प्राप्त सुरक्षाको प्रत्याभूति, यहाँका दक्ष जनशक्तिको आवश्यकतानुसार छपाइ मेसिनको समायोजन र सञ्चारजगत् एवं नागरिक समाजको अत्यन्तै सकारात्मक भूमिकाले यो महान् कार्य सफल भएको हो । उक्त कार्य गर्न तीन सय जना दक्ष जनशक्तिलाई कामको उचित बाँडफाँटसहित ४२ दिनको कार्यसूची बनाइएकोमा ४० दिनमै कार्यसम्पन्न गरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा ग¥यो ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र छपाइबाट जनक शिक्षाले आफूलाई आर्थिक रूपमा थप सबल बनाउने अवसर पनि पायो होला ?
जनक शिक्षाले एउटा सेवामूलक कार्य र अर्को बाह्य कार्य गर्छ । सेवामूलक कार्यमा नियमित पाठ्यपुस्तक छपाइ पर्छ भने बाह्य कार्यमा निर्वाचन आयोगका मतपत्र छपाइलगायत सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सरकारी अन्य छपाइका कार्य पर्छन् । निश्चित रूपमा यस्ता कार्य गर्न पाउँदा केन्द्र आर्थिक रूपमा सबल हुन्छ नै । यसपालिको मतपत्र छपाइबाट केन्द्रको पाँच÷छ महिनाको प्रशासनिक खर्च बेहोर्न सहज हुने भएको छ ।
जनक शिक्षाले नियमित रूपमा कस्ता कस्ता सामग्री छपाइ गर्दै आएको छ ?
जनक शिक्षाले विद्यालय तहका वार्षिक दुई करोड थान पाठ्यपुस्तक छपाइका अतिरिक्त निर्वाचन आयोगका मतपत्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका मार्कसिट, सर्टिफिकेट, हुलाक टिकट, जग्गाधनी लालपुर्जा तथा स्रेस्ताहरू, नेपाल टेलिकमका रिचार्ज कार्ड, यातायात कार्यालयका ई–बिल ब्लु बुक, लोक सेवा आयोग र शिक्षा सेवा आयोगको ओएमआर सिट आदि छपाइ गर्दै आएको छ
तर हामीकहाँ कार्यको स्थायित्व छैन । कुनै समय जनक शिक्षालाई उक्त कार्यको जिम्मेवारी आउँछ भने कुनै कुनै समयमा अन्य निकायले पनि सो काम गरिरहेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट हालसालै सम्पूर्ण छपाइसम्बन्धी कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट गर्नका लागि मातहत निकायलाई निर्देशन दिएइको छ । साथै, नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्मा पनि सरकारी निकायको छपाइ कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमार्पmत गर्न सहजीकरण गरिदिनु भनी अनुरोध गरिएको छ ।
विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाइको अवस्था कस्तो छ यस पटक ?
यस वर्ष सरकारी विद्यालयमा कक्षा (१–१० सम्म) हाल ४० लाख विद्यार्थी रहेको तथ्याङ्क हामीलाई प्राप्त भएको छ । यसमध्ये कक्षा १, २ र ४ गरी तीन वटा कक्षाका करिब १२ लाख विद्यार्थीका लागि निजी क्षेत्रले छपाइ गर्छ भने जनक शिक्षाले करिब २८ लाख विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्छ । यसरी हेर्दा ६० लाख थान पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रबाट छपाइ हुन्छ भने जनक शिक्षाबाट एक करोड ७० लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइ हुन्छ । जनक शिक्षाले गर्ने छपाइ सम्पन्न भएको छ । जनक शिक्षाका आठ वटा प्रादेशिक कार्यालयमा आवश्यकता अनुसार स्टोर पनि गरिएको छ । केन्द्रस्थित सानोठिमी, विराटनगर, जनकपुर, चितवन, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, सुर्खेत र धनगढी गरी नौ स्थानबाट बिक्री वितरण गरिएको छ । आजसम्म करिब ६० लाख थान पाठ्यपुस्तक बिक्री भइसकेका छन् भने वैशाख पहिलो हप्तासम्ममा विद्यालय तहका विद्यार्थी (कक्षा १–१०) समक्ष पाठ्यपुस्तक पुगिसक्ने छ । कक्षा ११ र १२ का हकमा हाल छपाइ कार्य भइरहेको छ । वैशाख मसान्तसम्म उक्त कक्षाका १२ लाख थान पाठ्यपुस्तक पनि छपाइ भइसक्ने छ । यस वर्ष पाठ्यपुस्तकको अभाव नहुने सुनिश्चित गरिएको छ ।
यसअघि हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र वैशाख २ गतेबाट सुरु हुने गर्दथ्यो तर यस वर्ष शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेबाट मात्रै सुरु गर्ने भन्ने सरकारी निर्णयले पनि पुस्तक छपाइ तथा ढुवानी कार्यलाई केही राहत दियो होला होइन ?
हाम्रो कार्यसूची चैत मसान्तसम्म पाठ्यपुस्तक छपाइ र ढुवानी गर्ने थियो । सोही अनुसार कार्य सम्पन्न भइसकेकाले थप गरिएको समयमा हामी माग अनुसारका स्थानीय तहका थप ऐच्छिक विषयका पाठ्यपुस्तक छपाइ गरिरहेका छौँ । यो थप समयमा विद्यार्थीको हातहातमा पुस्तक पुग्यो पुगेन भनी अनुगमन गर्ने योजना पनि बनाएका छौँ ।
केही वर्षअघिसम्म विद्यालय तहमा पाठ्यपुस्तक अभाव हुन्थ्यो तर पछिल्ला केही वर्षदेखि भने यो समस्या हट्दै गएको छ । समस्या आउनु र नआउनुको मुख्य कारण के रहेछ ?
पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा समयमै पुग्नका लागि सात/आठ वटा निकायको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । करोडौँको सङ्ख्यामा पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्ने र विद्यार्थीसमक्ष पु¥याउने कार्य एकल निकायको भूमिका र एक/दुई महिनामा सम्भव हुँदैन । यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट समयमै पिआरसी निर्माण, जनक शिक्षाको तालिकाबद्ध छपाइ र ढुवानी तथा व्यवसायीहरूबाट विद्यालयसम्म पु¥याउने कार्य, विद्यालयबाट आफ्ना विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको तत्परता र स्थानीय तहबाट निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको रकमको शोधभर्ना गरिदिने जस्ता पक्ष जिम्मेवार हुन्छन् । यसका अतिरिक्त अभिभावकको चासो र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अनुगमन र सहजीकरण उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यी सम्पूर्ण पक्षबिच समन्वय र सहकार्य नहुँदा समयमै पाठ्यपुस्तक नपुगेको होला तर विगत वर्ष र यस वर्षमा यी पक्षमा ध्यान दिँदै प्रक्रिया अगाडि बढाइएकाले समस्या घट्दै गएको छ ।
जनक शिक्षामा अहिले आम्दानी र खर्चको अनुपात कस्तो छ ? बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ऋण वा मौज्दात पनि छ कि ?
जनक शिक्षा ऐतिहासिक विरासत बोकेको पुरानो संस्था हो । २०३५ सालबाट यो संस्था कम्पनीमा परिणत भयो । तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको ५०/५० प्रतिशत सेयर (पुँजी ५० करोड रुपियाँ) मा यो संस्था पूर्ण सरकारी संस्थाको रूपमा स्थापना भयो । यसपछि सालवसाली रूपमा सरकारबाट कुनै रकम निकासा हुने गरेको छैन । सम्पूर्ण आम्दानी खर्च कम्पनी आफैँले बेहोर्दै आएको छ । कम्पनी स्थापनापछि बितेका ४७ वर्षमा यस संस्थाले धेरै उतारचढावको सामना गर्नु परेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, अदक्ष जनशक्तिको आपूर्ति, ट्रेड युनियनबिचको असन्तुलन, ठुलो कर्मचारी संरचना आदि समस्याले विगतका वर्षमा कार्यालय सञ्चालन गर्न नसकेर सरकारबाट ऋण पनि लिएको छ । विभिन्न समयमा लिएको एक अर्ब ३३ करोड ८२ लाख सावाँ र सोको ब्याज सरकारलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । विगत चार÷पाँच वर्षदेखि यस कम्पनीले नाफा गर्दै गएको छ । सञ्चित घाटा भए पनि सञ्चालन खर्चमा कुनै समस्या छैन र कुनै पनि बैङ्क तथा अन्य वित्तीय संस्थासँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था छैन । २०८१ चैतदेखि यस संस्थामा मैले प्रबन्ध सञ्चालकको जिम्मेवार प्राप्त गरी सकेपछि खर्चमा मितव्ययिता र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गरेकाले थप नाफा भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब १४ करोड मुनाफा गरेको थियो भने यस आवमा त्यसभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्ने सङ्केत देखिएको छ । जनक शिक्षालाई दैनिक प्रशासनिक खर्च चलाउन कुनै समस्या छैन तर मेसिन उपकरण पुराना भएकाले र समयसापेक्ष नयाँ डिजिटल प्रविधि भित्र्याउन सरकारको सहयोगको खाँचो छ ।
यस संस्थालाई भविष्यमा अझै आर्थिक रूपमा सबल र दरिलो बनाउने थप कुनै योजनाबारे छलफल भएको छ ? वा सरकारले के गरिदियो भने जनक शिक्षा आर्थिक रूपमा थप सबल हुने थियो ?
जनक शिक्षाले आफ्नो ऐतिहासिक विरासतलाई जोगाउँदै यसको छविलाई उच्च बनाउन आफ्नो कार्यको ‘ब्रान्डिङ’ गर्दै छ । यो संस्था कम्पनी भएकाले ‘ब्युरोक्रेटिक मोडेल’ बाट मात्र चल्न सक्दैन । व्यावसायिकता र अरू क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धामा भिड्नु छ । छरितो सङ्गठन, व्यावसायिकता र बजारीकरणको पाटोलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने छ । सरकारी निकायका सम्पूर्ण छपाइसम्बन्धी कार्य गर्न सबै पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । जिम्मेवारी प्राप्त भएको खण्डमा पक्कै यो संस्थाले सञ्चित घाटालाई पूर्ति गर्ने छ । ३२५ रोपनी जग्गा, दक्ष जनशक्ति, आवश्यक मेसिन उपकरण र व्यावसायिक कुशलता प्रदर्शन गरिएकाले यस संस्थासँग चुनौतीभन्दा अवसर बढी छ । भोलिका दिनमा यसलाई एक मानक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न हामी लागि परेका छौँ ।
