एड्स निर्मूल गर्ने मार्गचित्र

दिगो विकासका लागि एचआइभी/एड्स चिन्ताको विषय बनेको छ । एचआइभीको रोकथाम परीक्षण, उपचार र समुदाय स्तरका सेवा पूर्ण र प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्न अति कम विकसित देशहरूलाई अझै बढी चुनौतीपूर्ण छ । एचआईभीसँग जोडिएका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । सन् २०३० सम्ममा एड्स अन्त्य गर्ने विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ तर असम्भव छैन । 

विश्वमा सन् १९८१ मा पहिलो एचआइभी सङ्क्रमित रिपोर्ट भएदेखि सन् २०२३ को अन्त्यसम्म आठ करोड ८४ लाख व्यक्ति एचआइभीबाट सङ्क्रमित भएका छन् । साथै, चार करोड २३ लाख व्यक्तिहरूको एड्सकै कारणले मृत्यु भइसकेको छ । सन् २०३० को अन्त्यसम्म विश्वभरि तीन करोड ९९ लाख व्यक्तिमा एचआइभी सङ्क्रमण भएको अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये ७० प्रतिशत मात्र एन्टीरेट्रो भाइरल (एआरभी) उपचारमा छन् । एसिया प्रशान्त क्षेत्रको अवस्था हेर्दा सन् २०३० सम्ममा ६७ लाख व्यक्तिहरू एचआइभी सङ्क्रमण भएको अनुमान छ । कुल सङ्क्रमितमध्ये ६७ प्रतिशत मात्र एआरभी उपचारमा छन् ।

नेपालको एचआइभीको अवस्थालाई केन्द्रीकृत महामारीको रूपमा परिभाषित गरिन्छ । एचआइभी सङ्क्रमणको उच्च जोखिम समूहहरू जस्तै सुईद्वारा लागुपदार्थ प्रयोग गर्नेहरू, यौनकर्मी, जेलमा रहेका कैदी, पुरुष समलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गीहरू र रोजगारीका लागि बिदेसिने छन् । अध्ययनका अनुसार यीमध्ये सुईद्वारा लागुपदार्थ प्रयोग गर्नेहरू र पुरुष समलिङ्गी यौन कर्मीहरूमा सङ्क्रमण उच्च छ ।

सन् २०२० को राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा सुईद्वारा लागुपदार्थ प्रयोग गर्नेमा तीन प्रतिशतका दरले एचआइभी सङ्क्रमण रहेको देखिन्छ । त्यसै गरी सन् २०१७/१८ मा भएका सर्वेक्षण अनुसार महिला यौनकर्मीमा २.२ प्रतिशत र पुरुष समलिङ्गीमा ६.२ प्रतिशतका दरले एचआइभी सङ्क्रमण भएको पाइन्छ । सन् २०२४ सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार भारतमा कामदार नेपालीहरूमा एचआइभी सङ्क्रमण ०.२ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग केन्द्रका अनुसार सन् २०३० को अन्त्यसम्ममा ३० हजार तीन सय व्यक्तिमा एचआईभी सङ्क्रमण भएको अनुमान छ । वयस्क जनसङ्ख्याको ०.११ प्रतिशत सङ्क्रमण (प्रिभ्यालेन्स दर) छ । अहिले नेपालमा सङ्क्रमितहरूको ८७ प्रतिशत मात्र एआरभी उपचार लिइरहेका छन् । 

नेपालले सन् २०३० सम्ममा एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई हासिल गर्न रूपान्तरणकारी रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । एचआइभी एड्सको रोकथामका लागि सरकार, ग्लोबल फन्ड, दातृ निकाय र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयास निरन्तर छ । लगानीको हिसाबले अझै पनि एचआईभी कार्यक्रम बाह्य स्रोतमा बढी निर्भर देखिन्छ । सन् २०३० सम्म एक करोड ८४ लाख अमेरिकी डलर राष्ट्रिय एचआइभी कार्यक्रमका लागि खर्च भएको छ । त्यो कुल खर्चमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत मात्र देखिन्छ । सतहमा हेर्दा एचआइभी नियन्त्रणका प्रयासहरू उल्लेख्य भए पनि रोकथाम र उपचारका सेवा कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अझै अन्योल कायमै छ । 

समन्वय र सहकार्यलाई सङ्घीय सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्न संरचनात्मक असमानता यथावत् छन् । यी रणनीति र कार्ययोजनालाई उपलब्ध हुने स्रोतको अभावले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यथार्थ स्पष्ट छ । स्थानीय निकायले एचआइभी नियन्त्रणका लागि लिनुपर्ने नेतृत्व, जवाफदेहिता र जिम्मेवारीका विषयमा कम चासो दिइएको पाइन्छ । एचआइभीलाई स्वास्थ्य र विकासको मूलधारमा ल्याउने नीति भए पनि कार्यान्वयन अधुरै छ । विगतका अभ्यासहरूबाट के बुझिन्छ भने एचआइभी एड्सको दिगो व्यवस्थापनका लागि रूपान्तरणकारी योजनासहितको स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक भइसकेको छ ।

एचआइभीको समग्र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र सन् २०३० सम्ममा नेपालमा एड्सलाई अन्त्य गर्न राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०२१–२०२६) कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो योजनाले समावेशी र समतामूलक सेवा सुनिश्चित गर्दै एचआइभी रोकथाम र उपचारलाई दिगो बनाउने मूल ध्येय राखेको छ । नयाँ एचआइभी सङ्क्रमण रोकथाम गर्ने, एचआइभी सङ्क्रमित व्यक्तिको स्वास्थ्य सुधार ल्याउने र सङ्क्रमित तथा जोखिममा परेका समूहहरूमा एचआइभी सम्बन्धित सामाजिक असमानता सम्बोधन गर्ने रणनीतिक प्रयासको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । 

यो रणनीतिक योजनाले सन् २०२६ सम्ममा अनुमानित एचआइभी सङ्क्रमितमध्ये ९५ प्रतिशत पहिचान गर्ने, सङ्क्रमण पुष्टि भएका ९५ प्रतिशत व्यक्तिको उपचार सुनिश्चित गर्ने, एआरटी सेवा लिएका सङ्क्रमितमध्ये ९५ प्रतिशत भाइरल लोड सप्रेसन हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ । साथै, सन् २०१० को आधारमा नयाँ एचआइभी सङ्क्रमणलाई ९० प्रतिशत कम गर्ने लक्ष्य छ । अहिलेको अवस्थामा देशका ७७ वटै जिल्लामा अवस्थित स्वास्थ्य संस्थाबाट एचआइभी परामर्श तथा परीक्षण केन्द्रबाट सेवा दिँदै आएको पाइन्छ । हाल ६३ जिल्लाका ९२ एआरटी केन्द्रहरूमा एआरभी उपचार उपचार निःशुल्क उपलब्ध छ ।

नेपालले सङ्क्रमण नियन्त्रणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरे पनि केही चुनौती स्पष्ट देखिएका छन् । अहिलेसम्मको प्रगतिलाई कायम गर्दै दिगो रूपमा निरन्तरता दिन कार्यक्रमको सुदृढीकरण, समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणाली प्रमुख छन् । नयाँ एचआइभी सङ्क्रमण रोक्न र सेवा नपाएका जोखिम समूहलाई प्राथमिकतामा राख्दै समयमै गुणस्तर सेवाको पहुँच बढाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारको स्रोत परिचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नवीनतम परीक्षण सेवाहरूको कार्यान्वयन र विस्तार, औषधी आपूर्ति, एकीकृत सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै प्रमाणमा आधारित उपचारका कार्यक्रम समुदायस्तरमा विस्तार गर्ने प्रणालीलाई अझै चुस्त बनाउन जरुरी छ । 

एड्ससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च उच्चस्तरीय बैठक (जुन ८–१०, २०२१) ले अवलम्बन गरेको राजनीतिक घोषणा र विश्वव्यापी एड्स रणनीति (२०२१–२०२६) ले एचआइभी रोकथाम गर्ने सवालमा देखिएका बाधा हटाउन सामूहिक प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै महामारीबाट अति प्रभावित देशहरूमा समुदायले नेतृत्व गरेको एचआइभी सेवा बढी प्रभावकारी देखिएका छन् । दक्ष जनशक्ति, पूर्वाधार विकास, सूचना प्रणाली, औषधी, खोप र स्वास्थ्य प्रविधिमा समतामूलक पहुँच बढाउन सके राष्ट्रिय एचआईभी कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । 

एचआइभी रोकथाम, परीक्षण र उपचार सेवा स्थानीय स्तरमा विस्तार गर्न साझेदार संस्थाको प्राविधिक सहयोग र भूमिका महत्वपूर्ण छ । दशकौँदेखि एचआइभी सङ्क्रमित र प्रभावित समूहहरूको सञ्जाल र अन्य सामाजिक संस्था एचआइभी रोकथाम गर्ने महान् अभियानमा स्थानीय तहमा सक्रिय छन् । आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालनमा सरोकारवालाबिचको समन्वय, पारदर्शिता र न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न सकेमा कार्यान्वयन तहमा देखिने अन्यौल र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको राजनीति रोक्न सकिन्छ । 

अर्कातिर, महिलाविरुद्ध हुने यौनजन्य र घरेलु हिंसा रोक्ने अभियानलाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्छ । महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइरहँदा लैङ्गिक हिंसाले निम्त्याउने यौन र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी नकारात्मक असरलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यस्तै, स्थानीय तहमा एचआइभीबाट प्रभावित गरिब, सीमान्तकृत बालबालिका र महिलाका लागि आयआर्जनका अवसरसँगै सामाजिक संरक्षणका सुविधा व्यवस्था गर्न ठोस कार्ययोजना तयार गर्नु पर्छ । 

अहिलेको सङ्घीय परिवेशमा बहुसरोकारवाला बिचको समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै एचआइभी कार्यक्रमलाई स्थानीयकरण गर्न स्पष्ट निर्देशिका चाहिन्छ । यसको अभावमा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रक्रिया फितलो हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग र सहजीकरणका लागि विकास साझेदार संस्थासँग समन्वय गर्न सकिन्छ । सँगै, राष्ट्रिय रणनीति र निर्देशिका जतिसुकै रूपान्तरणकारी किन नहोऊन्, कार्यान्वयन हुन नसके तिनको कुनै अर्थ हुँदैन ।

राष्ट्रिय एचआइभी रोकथाम कार्यक्रमले मानव अधिकार र लैङ्गिक समानताका विषयलाई प्रभावकारी सम्बोधन गर्नु पर्छ । साथै दक्ष जनशक्ति, औषधी आपूर्ति व्यवस्थापन र प्रयोगशाला सेवाको स्तरोन्नति र सुदृढीकरण गर्न स्वास्थ्यमा लगानी बढाउने विषयमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्छन् । समग्रमा, बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहकार्यले मात्र एड्स अन्त्य गर्न सकिन्छ । यसका लागि बलियो राजनीतिक नेतृत्व, राष्ट्रिय अपनत्व, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।