धर्बेन्द्र झा
जनकपुरधाम, बैशाख ३१ गते । तीनै तहका सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा बालबालिकाको अधिकार समावेश गर्न सरोकार पक्षले माग गरेका छन् ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले एकीकृत हातेमालो समाजको समन्वय तथा सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा जनकपुरधाममा बुधबार गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बाल अधिकार सुनिश्चिताका लागि प्राथमिकताका सवालसम्बन्धि प्रादेशिक छलफल कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सो कुरामा जोड दिनुभएको हो ।
उहाँहरुले बालबालिका भविश्यका कर्नाधार रहेको भन्दै बालबालिकाको क्षेत्रमा अहिले लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल पछि पाउने भएकाले तीनै तहका सरकारले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
बक्ताहरुले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित्ताका लागि तीनै तहका सरकारले निर्माण गरेका ऐन कानुनहरुको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको भन्दै निर्माण भएका कानुनहरुको कार्यान्वयनका लागि योजनावद्ध रुपमा कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका निर्मला मिश्रले मधेश प्रदेश सरकारले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित्ताको सवालमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै बालिकाको लागि छुट्टै बालिका संरक्षण ऐन ल्याएको बताउनुभयो ।
मधेश प्रदेशमा बालश्रम, बालविवाह, भागी विवाहको अवस्था चिन्ताजनक रहेको भन्दै यसको न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा गाउँपालिका महासंघका मनोजकुमार साहले बालअधिकारमा स्थानीय सरकारको उपलब्धि र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र अपेक्षाको विषयमा आफनो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दै मधेश प्रदेशमा देखिएका बालविवाह, दहेज प्रथा, बालश्रमजस्ता सामाजिक विकृतिको न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा एकीकृत हातेमालो समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक भाष्कर अधिकारी, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका प्रदेश समन्वय अधिकृत सञ्जिवकुमार महतो सहितले बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न पालिकाका उपप्रमुख, बाल क्लवका सदस्य र विभिन्न संघ संगठनका पदाअधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
