आयोगको सिफारिस अनुसार नै निर्वाचन मिति तोकिने
निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २० गते समाप्त हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन आगामी माघ ११ गते बिहीबार गर्ने गरी मिति तोक्न आज नेपाल सरकारलाई परामर्श दिएको छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताको नयाँ मतभार कायम
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताहरूको नयाँ मतभार तोकेको छ ।
आवधिक निर्वाचनका लागि ‘बार’ नै तोकेर प्रस्ताव
प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबारलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रमुख आयुक्त थपलिया र युरोपियन युनियनका राजदूतबिच भेटवार्ता
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग युरोपियन युनियनका राजदूत लोरेन्जो भेरोनिकले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।
स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने तयारी
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहबाट नै मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि आयोगले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी आगामी कात्तिक मासन्तभित्र राय सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।
उपनिर्वाचनको मिति तय नहुँदै नेताहरूको दौडधुप
इलाम निर्वाचन क्षेत्र २ का प्रतिनिधि सभाका सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भएपछि उपनिर्वाचनको मिति तय नहुँदै दलका नेताको दौडधुप सुरु भएको छ ।
मतदाता अद्यावधिकको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्ने तयारी
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मतदाता नामावली सङ्कलन र अद्यावधिक गर्ने कार्य, मतदानस्थल र केन्द्र व्यवस्थापन, निर्वाचन र मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य तथा निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनबारे स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजनबारे आवश्यक तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताउनुभएको छ ।
शङ्कामा राजनीतिक दलको आय व्यय
राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि आयोगले आशङ्का गरेको छ । विवरण र रकमको हिसाबकिताब नमिलेको पाइएपछि निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नै परीक्षण गराउने भएको छ ।
राजनीतिक नियुक्ति शीर्षकमा पनि दलको आम्दानी
राजनीतिक दलले राजनीतिक नियुक्तिका नाममा व्यक्तिबाट रुपियाँ लिएको खुलेको छ । निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को आय व्ययसहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउँदा आम्दानी शीर्षकमा राजनीतिक नियुक्तिमा समेत रुपियाँ प्राप्त भएको उल्लेख छ । तर निर्वाचन आयोगले भने राजनीतिक नियुक्तिका नाममा रकम लिएको उल्लेख भए पनि राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका व्यक्तिबाट लेभीका रूपमा लिइएको रुपियाँ आम्दानी शीर्षकमा राखिएको हुनसक्ने दाबी गरेको छ ।
