राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताको नयाँ मतभार कायम
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताहरूको नयाँ मतभार तोकेको छ ।
आवधिक निर्वाचनका लागि ‘बार’ नै तोकेर प्रस्ताव
प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबारलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रमुख आयुक्त थपलिया र युरोपियन युनियनका राजदूतबिच भेटवार्ता
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग युरोपियन युनियनका राजदूत लोरेन्जो भेरोनिकले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।
स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने तयारी
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहबाट नै मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि आयोगले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी आगामी कात्तिक मासन्तभित्र राय सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।
उपनिर्वाचनको मिति तय नहुँदै नेताहरूको दौडधुप
इलाम निर्वाचन क्षेत्र २ का प्रतिनिधि सभाका सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भएपछि उपनिर्वाचनको मिति तय नहुँदै दलका नेताको दौडधुप सुरु भएको छ ।
मतदाता अद्यावधिकको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्ने तयारी
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मतदाता नामावली सङ्कलन र अद्यावधिक गर्ने कार्य, मतदानस्थल र केन्द्र व्यवस्थापन, निर्वाचन र मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य तथा निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनबारे स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजनबारे आवश्यक तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताउनुभएको छ ।
शङ्कामा राजनीतिक दलको आय व्यय
राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि आयोगले आशङ्का गरेको छ । विवरण र रकमको हिसाबकिताब नमिलेको पाइएपछि निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नै परीक्षण गराउने भएको छ ।
राजनीतिक नियुक्ति शीर्षकमा पनि दलको आम्दानी
राजनीतिक दलले राजनीतिक नियुक्तिका नाममा व्यक्तिबाट रुपियाँ लिएको खुलेको छ । निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को आय व्ययसहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउँदा आम्दानी शीर्षकमा राजनीतिक नियुक्तिमा समेत रुपियाँ प्राप्त भएको उल्लेख छ । तर निर्वाचन आयोगले भने राजनीतिक नियुक्तिका नाममा रकम लिएको उल्लेख भए पनि राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका व्यक्तिबाट लेभीका रूपमा लिइएको रुपियाँ आम्दानी शीर्षकमा राखिएको हुनसक्ने दाबी गरेको छ ।