टोपलाल अर्याल
रेसुङ्गा, वैशाख ३१ गते। जेठ १ गतेबाट हट्ने भएपछि वैशाख ३१ गते कार्यालयमा आउनुभएका मालिका गाउँपालिका–३ का ४४ वर्षीय वीरबहादुर विश्वकर्माको मुहारमा खुसी थिएन्।उहाँ २०६५ सालमा तत्कालीन ह्वाङदी गाविस हुँदै कार्यालय सहयोगीमा नियुक्त हुनुभएको थियो।त्यो बेला पनि ३२ जना प्रतिस्पर्धी थिए।उहाँले सबैलाई उछिनेर जागिर खानुभयो।ऊर्जाशील १७ वर्ष काम गर्नुभएका विश्वकर्मा मालिका गाउँपालिका–३ को वडा कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी हुनुहुन्थ्यो।
उहाँलाई कार्यालय सहयोगीको जागिरले गाउँघरमै परिवार पाल्न सजिलो थियो।जसका कारण उमेर हुँदा वैदेशिक रोजगारी सोच्नु भएन।अन्तिममा खाली हात गाउँपालिकाले बिदा गर्दा आफूसहित दुई छोरासहितको परिवारलाई नै पीडा भएको वीरबहादुरले गुनासो गर्नुभयो।उहाँले भन्नुभयो, ‘‘काम गर्ने उमेर सकेर खाली हात बिदा हुँदा नरमाइलो महसुस भएको छ ।”
त्यस्तै सुनिल थापाले स्थायी कर्मचारी नहुँदा मालिका गाउँपालिका–१ को वडा कार्यालयमा ६ वर्ष वडासचिवको समेत काम गर्नुभयो।उहाँ तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट २०६९ सालमा कार्यालय सहायक बन्नुभयो।त्यसपछि उहाँ स्थानीयतहसँगै मालिका पुग्नुभयो।बाहिर आफूहरु हटेको हल्ला आए पनि आधिकारीक पत्र प्राप्त नभएको थापाले बताउनुभयो।उहाँले आफू जस्तै साथीले छिमेकी स्थानीय तहमा काम गर्दा बेरुजु नआउने तर आफूकोमा बेरुजु र गैरकानुनी भनेर नौटंकी गरिएको बताउनुभयो।गाउँपालिकाले विभिन्न संस्थामा भर्ना गरेका ५६ जना कर्मचारीलाई जेठ १ गतेबाट काम नगर्ने गरेर वैशाख २३ गतेको कार्यपालिकाबाट निर्णय भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
अघिल्लो स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेका कर्मचारी प्रदेश कानुन अनुसार खारेज गरेको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष देविराम अर्यालले बताउनुभयो।
नेकपा एमालेले कर्मचारी वर्खास्तीमा पक्षपात भएको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ।अघिल्लो स्थानीय सरकार एमालेको नेतृत्वमा थियो।अहिले गठबन्धनबाट माओवादीले मालिका गाउँपालिकाको नेतृत्व गरेको छ।गाउँपालिका उपाध्यक्षसहित बहुमत वडामा कांग्रेस रहेको छ।तत्कालीन समयमा एमाले सरकारले अनावश्यक आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गरेको आरोप कांग्रेस माओवादीले लगाउने गरेका छन्।एमालेले तत्कालीन अवस्थामा संचालन गरेका बालविकास, ल्याब, सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ, विद्यालय लगायतका अति आवश्यक कार्यालयमा जनशक्ति व्यावस्थापनलाई पूर्वाग्रह साँध्न नहुने तर्क गर्दै आएको छ।
एमाले मालिका गाउँकमिटी अध्यक्षले दुई घण्टा हिँडेर सिटामोलको लागि स्वास्थ्यचौकी पुग्ने बाध्यता भएका नागरिकलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवा दिने उदेश्य राजनीति भन्दा माथि रहेको बताउनुभयो।एमाले मालिका गाउँ कमिटीले १७ बुँदे मागसहित गाउँपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएर विरोध गरिरहेको छ।
स्थानीय सरकारले टुक्रे र वितरणमुखी योजना निर्माण गरेको, डोजरे विकासलाई प्राथमिकता दिएको, आर्यआर्जनका कार्यक्रमको सट्टा पूर्वाधार निर्माण र खरिद केन्द्रित रहेको आरोप एमालेको रहेको छ।
त्यस्तै कृषि, पशुपालन, अनुदान र उपकरण सहयोग नगर्ने र अघिल्लो सरकारका जनमुखी कार्यक्रम खारेज गरेको, स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रक्रियामुखी, अपारदर्शिता बढेको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका व्यक्ति छनौटमा अनियमितता भएको लगायतका आरोप लगाउँदै गाउँपालिकालाई तत्काल सच्चिन आग्रह गरेको छ।
गाउँपालिकामा सात÷आठ वर्ष काम गरेपछि अहिले कानुनीभन्दा राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर हटाउने काम गरिएको कर्मचारीको गुनासो छ।अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेपनि अहिलेको सरकारको समेत करिब तीन वर्ष काम गरेपछि गैरकानुनी हुनु अस्वभाविक भएको कमल नेपालीले बताउनुभयो ।
