राजनीतिमा नेतृत्व विकास
समकालीन राजनीतिमा नेतृत्वको विकास, हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको सवाल अहम् बनेको छ । नेतृत्व गर्न सक्ने समूह तयार भएको अवस्थामा पटक पटक नेतृत्वमा टाक्सिरहने सोच र चिन्तनले सर्वसत्तावादी बनाउँछ । जो हामीले भोगिरहेका छौँ ।
साउने सङक्रान्तिको प्रभाव
साउने सङक्रान्तिलाई एउटा उत्सवकै रूपमा मनाइन्छ । परम्परागत रूपमा चलिआएका विधि पूरा गरिन्छ । साउन महिनाले चाडपर्वलाई भित्र्याउँछ भने स्नान, दान, होम, श्राद्ध जस्ता विशेष कार्यको सुरुवात साउने सङक्रान्तिदेखि हुन्छ ।
चेपाङले चिनेको, समाजले नचिनेको चिउरी
चिउरी एक प्रकारको बहुउपयोगी वनस्पति हो । समुद्री सतहबाट दुई सय मिटरदेखि एक हजार पाँच सय मिटर उचाइका भिरपाखा, नदी किनार तथा खोँचका ओसिलो माटोमा हुर्कने र सप्रिने चिउरीको कुनै पनि भागलाई उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
कार्यान्वयनमा श्रमाधान योजना
मेलामा युवा उत्साहित हुनुका साथै आशावादीसमेत देखिएका थिए । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको खण्डमा युवा बिदेसिने व्रmम केही हदसम्म कम हुन सक्छ । मुलुकमा पछिल्लो समय सबैभन्दा ठुलो समस्याका रूपमा बढ्दो बेरोजगारी देखिएको छ । हरेक वर्ष करिब पाँच लाख युवा कामको खोजीमा श्रम बजार प्रवेश गर्छन् तर आन्तरिक श्रम बजारमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारीका अवसर नहुँदा अधिकांश युवा बेरोजगार बन्न बाध्य छन् । अर्कोतर्फ रोजगारीसँग सम्बन्धित नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आन्तरिक श्रम बजार आकर्षित बन्न सकेको छैन । यसै कारण देशका युवाले वैदेशिक रोजगारीलाई आफ्नो प्रमुख गन्तव्य बनाएका छन् । चालु आवको पहिलो दस महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या करिब ६ लाखभन्दा बढी देखिएको छ । यसै गरी गत आव २०७९-८० मा सात लाख ७१ हजारभन्दा बढी श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । यस अवधिमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्याले नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो । यसले गर्दा देशमा युवाको खडेरी पर्दै गएको छ भने विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दक्ष एवं अर्धदक्ष कामदार अभाव हुँदै गएको देखिएको छ । सरकारले आन्तरिक एवं वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र आकर्षित बनाउने उद्देश्यले विभिन्न योजना तथा कार्यव्रmम तर्जुमा गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय एकद्वार नीतिमार्फत श्रमिकका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसाथ सरकारले श्रमाधान योजना अगाडि ल्याएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जिज्ञासा एवं गुनासो र समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी ‘श्रमाधान योजना’ अगाडि ल्याएको जनाएको छ । गत वैशाख १९ गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर मन्त्रालयले यस्तो घोषणा गरेको हो । यसअघि श्रमाधान कल सेन्टरका रूपमा मात्र सीमित रहेको थियो । यस कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउन सरकारले यसको विस्तारित रूप तयार पारेको छ । यस योजनाले नेपाल र विदेशमा रहेका सबै नेपाली श्रमिकको सबै खालको समस्या एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्ने बताइएको छ । श्रमिकको समस्या समाधानदेखि जिज्ञासा, सुझाव तथा गुनासो सम्बोधन गर्ने गरी यो योजना सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको भनाइ छ । श्रमाधान योजनाको पहिलो चरणमा सात वटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । इन्द्रेणीका सात रङसँग मेल खाने गरी प्रत्येक कार्यक्रमलाई एक विशेष रङसँग जोडिएको छ, जसले प्रत्येक कार्यक्रमको उद्देश्य र महत्वलाई प्रतिविम्बित गर्ने दाबी गरिएको छ । श्रमाधान योजनाको पहिलो ‘सेकेन्ड इनिङ’ अर्थात् दोस्रो चरण कार्यव्रmम रहेको छ, जसले काममा सव्रिmय रहने उमेर कटेपछि वा अवकाशपछि आफूसँग रहेको सिप कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा काम गर्ने बताइएको छ । यो कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्केका र नेपालमै अवकाश प्राप्त नागरिकको सिप, श्रम र अनुभवलाई पुनः सव्रिmय बनाउन मद्दत गर्ने बताइएको छ । यस कार्यव्रmमले सेवानिवृत्त व्यक्तिलाई आफ्नो अनुभव र कौशललाई प्रयोग गरी नयाँ रोजगारी, स्वयंसेवा वा उद्यमशीलताका विभिन्न अवसरमा संलग्न हुन सहयोग पुर्याउने आकलन गरिएको छ ।यसै गरी दोस्रोमा ‘रोजगार बैङ्क’ रहेको छ । यसले रोजगारदाता र रोजगारी खोज्नेबिच समन्वय गर्ने छ । यसले रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरी श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने रोजगार र मागलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गराउन मद्दत पुग्ने आकलन गरिएको छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमा समेत यसलाई समाहित गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर आगामी आवमा यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै तेस्रोमा रहेको ‘समता’ कार्यव्रmमले समानताको प्रत्याभूति दिलाउने लक्ष्य राखेको छ, जसमा विशेष समुदायलाई प्राथमिकता दिने कार्यव्रmम समावेश गरिएका छन् । समाजमा पिछडिएका एवं सीमान्तकृत वर्गलाई प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने छ । यस्तै चौथोमा ‘कानुन’ सँग सम्बन्धित कार्यक्रम छ । यस कार्यव्रmममार्फत श्रमिकलाई कानुनी रूपमा सक्षम बनाउने उद्देश्य योजनाले राखेको छ । श्रमसम्बन्धी कानुन सबैले जान्नु पर्छ भन्ने मान्यतालाई यो कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । यसै गरी पाँचौँमा ‘कनेक्ट’ अर्थात् जोड्ने कार्यक्रम रहेको छ । विश्व बजारको श्रमसँग नेपालको श्रमिकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने यसको उद्देश्य रहेको छ । छैटौँमा ‘साथ’ कार्यव्रmम रहेको छ । यसले विश्व बजारमा रहेका श्रमिकको साथमा नेपाल सरकार, सञ्चारमाध्यम र कर्मचारी रहेको विश्वास दिलाउने लक्ष्य राखेको छ । यसबाट बिदेसिएका श्रमिकलाई आफ्नो मुलुकप्रति अपनत्व जगाउनुका साथै जिम्मेवारी पनि महसुस गराउने आकलन गरिएको छ । त्यस्तै अन्तिममा ‘कल सेन्टर’ कार्यक्रम छ । कल सेन्टरबाट समस्या, जिज्ञासा सङ्कलन गरी सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर समाधान गरिने छ । श्रमाधान योजनाभित्रका सात कार्यव्रmमलाई क्रमिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा भर्खरै श्रमाधान रोजगार मेला–२०८१ सम्पन्न भएको छ । कोशी प्रदेशको विराटनगरबाट जेठ १७ र १८ गते सुरु भएको यो मेला जेठ २९ र ३० गते बागमती प्रदेशको ललितपुरमा सञ्चालन भई समापन भएको थियो । मेलामा सरकारी, निजी एवं गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न निकायको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा समन्वय र सहकार्य भएको छ । हजारौँ सहभागी भएको उक्त मेलामा रोजगारदाता र श्रमिकबिच अन्तव्रिर्mया भएको थियो । मेलाले रोजगारी खोज्ने तथा रोजगारदाताको यथार्थ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न मद्दत हुने आकलन गरिएको छ । यही तथ्याङ्कका आधारमा आगामी दिनमा श्रम बजारको माग र श्रमिकको चाहना अनुसारको तालिम सञ्चालन गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्वरोजगार बनाउने सरकारको दीर्घकालीन योजनामा सघाउ पुग्ने देखिन्छ । मेलामा युवा उत्साहित हुनुका साथै आशावादीसमेत देखिएका थिए । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको खण्डमा युवा बिदेसिने व्रmम केही हदसम्म कम हुन सक्छ । श्रमिकलाई रोजगारी अवसरका साथै आर्थिक एवं सामाजिक रूपले सुरक्षित भएको महसुस गराउन सके आन्तरिक श्रम बजारले समेत गति लिन्छ । अहिले मुलुकको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ । १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा यो दरलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने योजना छ । यसै गरी १६ औँ योजनाले आगामी १५ वर्षमा बाध्यात्मक रूपमा विदेश जानुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य पनि निर्धारण गरेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिमा श्रमाधान योजनाले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिएको छ । यस्तै बिदेसिएका लाखौँ नेपाली श्रमिकको सेवा, सुविधा र सुरक्षाका लागि समेत नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा जरुरी देखिएको छ । उनीहरूलाई मातृभूमिसँग जोड्न, जिम्मेवारीबोध गराउन एवं राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबारे बोध गराउनसमेत श्रमाधानको महŒवपूर्ण भूमिका देखिन्छ । श्रमाधान योजनाले अगाडि सारेका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनले देश एवं विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले वर्तमान समयमा भोग्दै आएका समस्या छिट्टै सम्बोधन हुने आशा गर्न सकिन्छ ।वर्तमान समयमा मुलुकबाट युवा द्रुत गतिमा बिदेसिने व्रmमलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ । शारीरिक एवं मानसिक रूपमा अब्बल जनशक्ति दिनप्रतिदिन बिदेसिने व्रmम बढ्दै जाँदा यसले राज्यको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्सले मात्र देशको आर्थिक अवस्थालाई सधैँभरि थेग्ने अवस्था रहँदैन । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि नभई, देशमा आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण साधन मानव संशाधन हो । यदि हामी दिनप्रतिदिन मानव संसाधन गुमाउँदै गयौँ भने राज्यले निर्माण गर्ने जस्तोसुकै राम्रा नीति तथा योजनाको कुनै अर्थ रहँदैन । यसै कारण मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकास र विस्तारका लागि अहिले बढ्दै गएको बिदेसिने प्रवृत्ति रोक्न सक्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर, सिपमूलक तालिम एवं प्रशिक्षण, श्रमिकका लागि सद्भाव, समन्वय र सम्मान तथा सुरक्षित वातारण सिर्जना हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि श्रमाधान योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।
संविधान संशोधनमा गठबन्धन
प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत हुने अवस्थामा आइपुग्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई लाग्यो, धोका त मैले पो खाएछु । हिजोका पुराना धोकालाई बिर्सिएर पछिल्ला १८ महिनाबिचमा भएका खेल मात्र हेर्ने हो भने धोकाको प्रारम्भ कसले गर्यो ? यो प्रश्न उहाँले पहिला आफैँलाई सोध्नुपर्ने छ ।
त्रिविको विगत र वर्तमान
“म आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्दै छु,” यो उद्गार चन्द्रशमशेरले चि–त्रन्द्र कलेज उद्घाटन गरेपछि भनेका हुन् । राणाकालमै उच्च शिक्षाको श्रीगणेश भयो । २०१२ सालमा त्रिवि कमिसन स्थापनासँगै आफ्नै विश्वविद्यालयबाट मुलुकभित्रै उच्च शिक्षा प्रदान गर्न मार्गप्रशस्त भएको हो । २०१५ आषाढ शुक्ल नवमीका दिन नेपालमा पहिलो विश्वविद्यालयका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिलान्यास गरियो । मुलुककै शिक्षाको सर्वोच्च संस्थाले आजपर्यन्त यसै तिथिलाई आफ्नो दिवस मनाउँदै आएको छ ।
अर्थतन्त्र पहिलो प्राथमिकता
सरकारले व्यावसायिक वातावरण बनाएर सुशासन प्रदान गर्ने हो र निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्ने हो । मुनाफाको वातावरण सिर्जना नगरी निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न सक्दैन । अब आर्थिक सुधारको दिशामा कदम चालेर व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नुको विकल्प छैन, त्यसनिम्ति अर्थतन्त्र पहिलो भन्ने नयाँ सरकारको प्राथमिकता हुनै पर्छ ।नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१-८२ आरम्भ हुनै लाग्दा राजनीतिमा फेरबदल आएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को १८ महिनाको कार्यकारी नेतृत्व परिवर्तन भयो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले यो बिचमा अठारौँ पटक मन्त्रीपरिषद्मा फेरबदल गर्नुभयो भने विधायिकाबाट विश्वासको मतमात्र पटक पटक लिनुपरेको अस्थिर नजिर स्थापना भयो । चार पटक सदनबाट विश्वासको मत लिन उहाँ सफल भए पनि पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिन असफल हुँदा उहाँ प्रतिपक्षमा पुग्नुभयो । प्रचण्ड सरकारले यसबिचमा अनेक उपलब्धि हासिल गरेको भने पनि देशको अर्थतन्त्र भने शिथिलै छ । लगानी बढ्न सकेको छैन । थप रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । निर्यात बढ्न सकेन । दैनिक दुई तीन हजार युवा बिदेसिनुपर्ने बाध्यतामा कुनै फेरबदल आएन, बरु तीव्रता देखियो । अब नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकता नदिने हो भने देशको भविष्य गम्भीर जोखिममा पर्न सक्ने मननीय पक्ष समीक्षा गर्नै पर्छ ।डेढ वर्षअघि २०७९ मा भएका निर्वाचनले नेपाली कांग्रेस पहिलो दलका रूपमा जनमतबाट अनुमोदन भयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) दोस्रो दलमा । कांग्रेससँग गठबन्धनमा निर्वाचन लडेको नेकपा माओवादी केन्द्र ती दुई दलभन्दा निक्कै तल अर्थात् २७५ स्थानमा ३२ स्थानमात्र प्राप्त ग¥यो । अङ्कगणितीय खेलमा अध्यक्ष प्रचण्डको तीक्ष्णता हो वा के ?, पहिलो र दोस्रो दलको सहयोग लिएर पटक पटक विश्वासको मत लिई उहाँ कार्यकारी प्रमुख रहिरहन सफल हुनुभए पनि अन्तिम पटक भने सङ्ख्या साथमा रहेन । परिस्थितिले अब पहिलो र दोस्रो दलका प्रमुखलाई पालैपालो कार्यकारी प्रमुख हुने बाटोमा पु¥याएको छ । दोस्रो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । पछिल्लो चरणमा २०८४ को निर्वाचन गराउने गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुने सहमति भएको बाहिर आएको छ । राजनीतिमा भाबी दिन उतिबेलै मात्र देख्न सकिन्छ ।कांग्रेस–एमाले नयाँ सत्ता साझेदारीमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी सहमति भएको भनिएका तर दस्तावेजका रूपमा बाहिर नआएका केही विषयवस्तु बाहिर आएका छन् । तत्कालका निम्ति अस्थिर राजनीतिलाई स्थिरता दिइने छ । अब चाँडै उथलपुथल हुँदैन कि भन्ने विश्वास बढेको छ । मध्यकालीन प्रभावका रूपमा संविधान संशोधनको विषयलाई लिन सकिन्छ । संविधान सही दिशामा संशोधन भए मुलुकको दीर्घकालीन हित हुने छ । तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गरी अर्थतन्त्र लयमा ल्याउने विषयलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ । अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा बनाउनैपर्ने किन ? भन्ने विषयलाई देशको वर्तमान आर्थिक तस्बिरलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । साधारण खर्च असाध्यै बढेको, पुँजीगत खर्च खुम्चिएको अनि राज्यले लिएको साँवा र ब्याजको रकम उच्च हुँदै गएको टिठलाग्दो तस्बिरले समृद्धि सपना चकनाचुर बनाउने ठुलो जोखिम छ ।अर्थ मन्त्रालयमातहतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार २९ (२०८१) सम्म चालु खर्च नौ खर्ब ४९ अर्ब रुपियाँ भएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षका निम्ति विनियोजन गरिएको चालु खर्चको ८३.१८ प्रतिशत हो । यसै गरी पुँजीगत बजेटमध्ये असार २९ गतेसम्म एक खर्ब ८२ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चको ६०.३९ प्रतिशत हो । त्यसै गरी विगतमा लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा यो अवधिमा दुई खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँ खर्चिनुपरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका नाममा विनियोजित कुल बजेटको ८५.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसरी लगभग १७ खर्बको बजेटमा १३ खर्ब ९६ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ । सरकारी वित्त झन्डै तीन खर्ब रुपियाँले घाटामा छ । राजस्व सङ्कलनभन्दा झन्डै तीन खर्ब रुपियाँ बढी खर्च भएको छ ।अर्थतन्त्रको ताजा तस्बिरले देशको विकास निर्माण खर्च सुक्दै गएको अनि दैनिक खर्चको रेखाचित्र उच्च गतिमा माथि उठेको मात्र देखाउँदैन, देश ऋणको चपेटामा पनि पर्दै गएको देखाउँछ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आन्तरिक र बाह्य गरी २४ खर्ब रुपियाँ ऋण पुगेको छ । ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत पुगिसकेको छ । पुँजीगत बजेटभन्दा बढी ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा बर्सेनि खर्चनुपरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा यो स्पष्टै देखिएको छ । कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको बजेटमा चालु खर्च ११ खर्ब ४० रुपियाँ छ भने पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५२ अर्बमा टाक्सिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका नाममा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न तीन खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गर्नुुपरेको छ । पुँजीगत बजेटलाई विगतमा वित्तीय व्यवस्थापन बजेटले विरलै उछिन्ने भए पनि यो पटक बजेटमै उछिनेको छ । वास्तविक खर्चमा पनि चालु आर्थिक वर्षमै पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापन उच्च छ । असार २९ गतेसम्म पुँजीगत खर्च एक खर्ब ८२ खर्ब हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन दुई खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यसले आगामी तस्बिर भयावहै देखाउँछ ।सरकार फेरबदल भए पनि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटका सबै विधायिकी प्रव्रिmया पूरा भइसकेका छन् । त्यो विधायिकी प्रव्रिmया अनौठो तवरले पूरा भएको छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रचण्ड सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुँदा प्रस्तुत भएको थियो । पारित हुँदै नीति तथा कार्यव्रmमसम्म आइपुग्दा सरकारको साझेदारी दल कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल भइसकेको थियो । विपक्षमा रहेको एमाले सरकारको प्रमुख साझेदार भई नीति तथा कार्यव्रmमसँगै बजेट आयो । त्यसैले यो बजेटमा कांग्रेस र एमालेको मिहिनेत परेको छ । असन्तुष्टि पनि दुवै दलले देखाएका हुन् । सत्ता साझेदार रहे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले बजेटप्रति असन्तुष्टि खुलेरै बाहिर ल्याउनुभएको थियो । कांग्रेस त त्यसबेला विपक्षमै भइगयो । अब विकल्प छैन । बजेट कार्यान्वयनमा जानै पर्छ ।बजेट कसले बनायो, कस्तो बनायो भन्ने भन्दा बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय अबको मूल चासो हो । मुलुकी विकास प्रशासनमा पुँजीगत खर्च समयमा गर्दै नगर्ने र असार लागेपछि हतारमा लतारपतार बजेट खर्च गर्ने महारोग लागेको छ । वर्षा हुन थालेपछि कालोपत्रेमाथि कालोपत्रे दिनरात गरेको पनि देख्न सकिन्छ असारे विकास । नयाँ सरकारले यो तौरतरिकामा फेरबदल गर्न सक्छ वा सक्दैन ? नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै बजेट कार्यान्वयनमा पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिन्छ वा दिन्न ? अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने हो भने पुँजीगत खर्चलाई आर्थिक वर्षको आरम्भदेखि नै प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । आर्थिक शिथिलताले अर्थतन्त्रलाई गाँजेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासित यतिबेला छ खर्ब रुपियाँ हाराहारी लगानीयोग्य पुँजी छ । ब्याजदर असाध्यै तल्लो बिन्दुमा झरेको छ तर बैङ्कमा थुप्रिएको रकम लगानी गर्न निजी क्षेत्र उत्साहित छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदा निजी क्षेत्र सव्रिmय हुन बाध्यै हुन्छ ।निजी क्षेत्रमा व्यावसायिक विश्वासका वातावरण नरहेकै कारण लगानी सुक्दै गएको हो । न्यून ब्याजदरमा पनि ऋण लिन व्यावसायिक क्षेत्र अलमलमा परेको हो । अघिल्लो सरकारले व्यावसायिक विश्वासको वातावरण तयार गर्न सकेन । आर्थिक सुधारको दिशामा कुनै कदम नचाल्ने केवल समाजवादको मन्त्र जपेरमात्र लगानी बढ्ने छैन । सरकारले नै रुग्ण भएका उद्योग चलाउँछु भनेर अब फुइँ गरेर पनि अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने छैन । सरकारले व्यावसायिक वातावरण बनाएर सुशासन प्रदान गर्ने हो र निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्ने हो । मुनाफाको वातावरण सिर्जना नगरी निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न सक्दैन । अब आर्थिक सुधारको दिशामा कदम चालेर व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नुको विकल्प छैन, त्यसनिम्ति अर्थतन्त्र पहिलो भन्ने नयाँ सरकारको प्राथमिकता हुनै पर्छ ।नयाँ सरकार बन्ने माहोलसँगै पुँजी बजारमा नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ । झन्डै एक वर्षपछि २२ सय चानचुनको बिन्दुमा नेप्से पुग्नु नयाँ सरकारप्रति विश्वासको वातावरण बन्दै जाने विश्वास हो । मूल कुरा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर वर्तमान संविधानमा संशोधन गर्ने विषयलाई आमसर्वसाधारण तथा व्यावसायिक क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सङ्घीयता र समावेशिताको मर्म र भावनालाई कायम राख्दै सङ्घ र प्रदेशमा सरकार तथा विधायिकी आकार र आयातनलाई झन्डै झन्डै आधाले कम गर्नुपर्ने कठोर कदम हो, संविधान संशोधन । यताका वर्षहरूमा साधारण खर्चले नेटो काट्दै गएको अवस्थामा अब संवैधानिक रूपमा संरचनागत सुधार नगर्ने हो भने मुलुक असफलतातिर जाने जोखिम छ ।सङ्घीयताका मर्म सङ्घीय सरकार र विधायिकाको यो भयलाग्दो आकार हुनै सक्दैन । छयालिस सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले ११ जनाको मन्त्रीपरिषद्ले विधायिकी र कार्यकारी दुवै काम गरेर छ महिनामा संविधान र एक वर्षमा निर्वाचन गराएकै हो । समावेशी मर्मसँगै सङ्घीय मन्त्रीपरिषद् बढीमा मात्र १५ बनाउनै पर्छ । सङ्घका धेरै मन्त्रालय प्रदेशमा पठाउन सकिन्छ, मर्ज गर्न सकिन्छ । कृषिसँगै सिँचाइ मिलाउन सकिन्छ भने भौतिक पूर्वाधारमै सहरी हुन सक्छ । कतिपय मन्त्रालयलाई त विभागै बनाउन सकिन्छ । गृह मन्त्रालयलाई पनि प्रधानमन्त्रीमातहतमै राख्नु उचित हुन सक्छ । सुशासन र मितव्ययी प्रशासनका निम्ति त्यस्तो सुधारको मर्म संविधान संशोधनमा पर्दा मात्र देशको दीर्घकालीन हित हुन्छ ।नेपालजस्तो मुलुकमा २७५ को सङ्घीय विधायिकका र त्यसको दोब्बर प्रदेश विधायिका आर्थिक लागतले धान्दैन, यसमा कुनै जिद्दी गरिनुहुँदैन । विधायिका सङ्ख्या लगभग आधाले घटाउनु पर्छ तर त्यसो गर्दा समावेशिताको मर्मलाई सही रूपमा कायमै राख्नु पर्छ । समावेशिताको नाममा तरमारा वर्गले राज गरिरहने अनि पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग उही र उस्तै अवस्थामा पीडित भइरहनुपर्ने मान्य हुने छैन । समावेशी अवसर कुनै पनि व्यक्तिलाई एक वा दुई पटकभन्दा बढी हुनुहुन्न । विधायिकादेखि निजामती प्रशासनको सबै क्षेत्रमा यो मान्यतामा कानुनी र संरचनागत सुधार गरिनु वाञ्छनीय छ । अहिलेको जिल्लाको संरचनालाई पनि आधाभन्दा बढीले तल झार्नै पर्छ । स्थानीय सरकारको सङ्ख्या घटाउँदै वडा बढाउँदा जिल्लाकै औचित्य पनि अब धेरै हुँदैन । यी सबै कार्य गर्दा देशमा साधारण खर्च सही आकारमा आउने छ भने विकास खर्चका निम्ति साधान र स्रोत पर्याप्त हुँदै जाने छ । समृद्धिले सही मार्गप्रशस्त गर्न सक्ने छ ।
राजनीतिक स्थायित्वको मार्ग
करिब डेढ वर्षअघि अर्थात् विसं २०७९ को निर्वाचन परिणामपश्चात् संसद्ले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको समझदारी खोजेको थियो । लगभग एक वर्षदेखि कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला पनि यी दुई
अब औद्योगिक क्रान्ति
नेपालको मध्यकाल वा राणा शासनको पूर्वाद्र्धसम्म औद्योगिक विकास हुन सकेन । चन्द्रशमशेरको शासनभन्दा पहिले यहाँ आवश्यक खाद्यान्न तथा अन्य उत्पादन स्वदेशमै गरिन्थ्यो । प्रथम विश्वयुद्धता
मातृभाषामा शिक्षा
भाषा मूलतः सामाजिक वस्तु भएकाले यसलाई सामाजिक सम्बन्धले गहिरो प्रभाव पार्छ । सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवका लागि भाषा सामाजिक संरचनाको मेरुदण्ड नै हो । भाषा सामुदायिक सापेक्षताको आधारमा
आरक्षणका पक्ष विपक्ष
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि निजामती ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ अनुसार निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरियो । आरक्षणको प्रावधान निजामती सेवालगायत सेना, प्रहरी, शिक्षक
धार्मिक पर्यटनका आधार
नेपालमा धार्मिक पर्यटनको सम्भावना निकै छ । यो देश प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक धरोहरको क्षेत्र मात्रै नभई विविध जाति, भाषा, वेशभूषा र परम्पराको अनुपम सङ्गमस्थल हो ।
समाज बोल्ने तस्बिर
गोरखापत्रले हालै प्रदर्शनीमा राखेका ऐतिहासिक तस्बिरहरू हेर्न जाने प्रायः नेताका तस्बिरहरूमा झुम्मिएका देखिन्थे । अचेल दिनदिनै मिडियामा देखिने नेताहरूको ऊ बेलाको मुहार अहिलेको आकर्षण थियो ।
तरकारीमा विषादी व्यवस्थापन
माथि उल्लिखित विषय पत्रपत्रिकामा आएका समाचारका शीर्षक हुन् । सञ्चार माध्यममा कृषि क्षेत्रको यो विषयले पटक पटक प्राथमिकता पाएको छ । कहिले विषादी प्रयोगका विषय, कहिले आन्तरिक बजारमा विषादी परीक्षणको विषय, कहिले सीमा नाकामा विषादी परीक्षणको विषय । स्वच्छ खाद्य वस्तु खान पाउन सबैको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । रासायनिक विषादी मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणीय स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसप्रति धेरै चासो हुनु स्वाभाविक पनि छ ।
प्राकृतिक उपहारको संरक्षण
जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रूपमा हिमाली जिल्लामा देखिइसकेको छ । यसको असर समयमै न्यूनीकरण गर्न नसकिए नेपाललाई विश्वव्यापी रूपमा परिचित गराउने प्राकृतिक हिमालको स्वरूप कालापत्थर बन्ने छन् भने भविष्यमा चौँरी खर्क मरुभूमिमा परिणत हुने छन् ।शीतल हिमाली भूभागमा बसोबास गर्न मन पराउने शेर्पा जातिको परम्परागत पहिचान तथा व्यवसायसँग जोडिएको व्यवसाय चौँरीपालन हो । नेपालको उच्च हिमाली भूभागमा बसोबास गर्ने शेर्पाको चौँरीपालनलाई पुर्ख्यौली पेसा पनि भन्ने गरिन्छ ।शेर्पा समुदायको बसोबास रहेको हिमाली क्षेत्र प्राकृतिक र जैविक विविधता मात्रै नभएर सांस्कृतिक सम्पदाले पनि भरिपूर्ण छ । पर्यटन प्रवर्धनमा यी विविध क्षेत्रको धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । प्रकृतिसँग रमाउनेहरूका लागि हिमाली क्षेत्रको पदयात्राको आनन्द त झन् बयान गरेरै सकिँदैन । चारैतिर मनमोहक दृश्य, शिरमा हिमाल, क्रमशक तलतिर हरियाली जङ्गल अनि फेदीमा नदीनाला, झरना, छहरा । अनि कलकल बग्ने नदीनाला । हिमालमै ठोक्किएर आए जस्तो अनुभूति हुने शीतल पवनको स्पर्श । यस भेगमा अर्का आकर्षणका केन्द्र हुन्, खर्कको नामले चिनिने यस्ता फराकिला र समतल प्रकृतिका भूभाग । यहाँ वरपर चरिरहेको देखिने चौँरीका बथानले यहाँको सुन्दरता झन् बढाएको आभास हुन्छ । हिमाली क्षेत्रमा देखिने यस्ता समतल भूभागलाई खर्क भन्ने गरिन्छ । त्यस्ता खर्क प्रकृतिका अनुपम उपहार मानिन्छन् । त्यस्ता खर्क उच्चपहाडी एवं हिमाली भूभागका चरन क्षेत्र हुन् । नेपालको हिमाली भूभागको करिब ४० प्रतिशत क्षेत्रफल खर्क र वन जङ्गलले ढाकेको छ । सुन्दर र शान्त वातावरण रहेका त्यस्ता खर्कमा टङटङ आवाज गुन्जाउँदै आफ्नै सुरमा रहेका भेडा, च्याङ्ग्रा, चौँरीका बथान यस क्षेत्रमा यात्राका थप आकर्षण मानिन्छन् । त्यस्ता सुन्दर घाँसे मैदानमा चरिरहेका चौँरीलगायतका अन्य पशुको बथानले यहाँ यात्रा गर्ने पर्यटकको ध्यान अन्त जानै दिँदैन । हिमाल र चौँरीलाई एकअर्काको पर्याय मानिन्छ । हिमालबिनाका चौँरी र चौँरीबिनाका हिमालको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । लेकाली जलवायुको चिसो वातावरण मन पराउने, कम रोग लाग्ने, जडीबुटी तथा जङ्गली बुट्यान खाने, खुला चरिचरन गर्ने विशेषता भएको पशु चौँरी हो । परम्परादेखि नै व्यवसायका लागि पालिँदै आएका चौँरी हिमाली क्षेत्रको पहिचान बनेका छन् । पोसिलो दुध दिने तथा पर्यटकको समेत आकर्षणको केन्द्र मानिन्छन्, चौँरी । चौँरीलाई बाह्रैमास खुला चौर चाहिन्छ । करिब २५ सयदेखि पाँच हजार मिटरको उचाइका चरन क्षेत्रमा जडीबुटीजन्य घाँसे मैदानको प्राकृतिक स्थानीय खर्क छन् । पहिला पहिला त्यस्ता खर्कमा प्रशस्त घाँस पलाउँथे तर अहिले घाँस उम्रन छाडेको स्थानीयको अनुभव छ । हिउँदमा हिउँ नै नपर्नु, बेमौसममा हिमपात हुनु, बढी गर्मीका कारण हिउँ पग्लिएर हिमपहिरो जानु, खर्कमा उम्रने घाँस लोप हुँदै जानु र चौँरीमा नयाँ रोगको सङ्क्रमण देखिनु जस्ता समस्या आइपरेका छन् । हाल आएर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव खर्कको घाँसपातको उत्पादन, पोषणमा समेत परेको हुँदा पशुलाई चाहिने घाँसको मात्रा घट्दै गएको र चरन क्षेत्रको घाँसपातमा खनिज पदार्थ तथा पोषण तत्त्वको कमी हुने गरेको तथ्य विभिन्न अध्ययनबाट देखिएको छ । हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन र पर्यटन हो । यस भेगका शेर्पा जातिको मुख्य आम्दानीको स्रोत त्यही नै हो । हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र धानेको चौँरीपालन व्यवसाय पछिल्लो समय सङ्कटमा पर्दै गएको पाइन्छ । यहाँका स्थानीय बिस्तारै पशुपालनबाट विमुख हुने अवस्थामा छन् । घाँसको अभावले गर्दा त्यहाँका बासिन्दा व्यवसाय फेर्न थालेका छन् । बिदेसिने क्रम बढ्नुका साथै परम्परागत व्यवसायबाट लाभ कम हुन थालेसँगै व्यवसाय परिवर्तनको अवस्थामा यहाँका बासिन्दा छन् । बिस्तारै हिमाली जिल्लामा नै हिउँ कम पर्न थालेको पाइन्छ । हिउँ कम पर्दै जाँदा कृषि र पशुपालनमा लागेका किसानसमेत मारमा परेका छन् । हिमाली भेगमा पानी भनेकै हिउँ हो । हिउँ नै नपरेपछि खेतीपाती र पशुपालन पनि सम्भव हुँदैन । जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रूपमा हिमाली जिल्लामा देखिइसकेको छ । जलवायु परिवर्तनका असरलाई समयमा नै न्यूनीकरण गर्न नसकिएमा नेपाललाई विश्वव्यापी रूपमा परिचित गराउने यी प्राकृतिक हिमालको स्वरूप कालापत्थर बन्ने छन् भने भविष्यमा यस्ता खर्क, मरुभूमिमा परिणत हुने छन् । चौँरी चरनका लागि खर्क अनिवार्य मानिन्छ । खर्क नीति, २०६८ लाई आवश्यक परिमार्जनसहित लागु गर्नुपर्ने, चरन क्षेत्र तथा खर्कमा अखाद्य तथा विषालु झारपातको वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने, आवश्यकता अनुसार चरन, पशु आहारा, घाँस विकास केन्द्रको स्थापना गरी कार्यक्रम बनाउन आवश्यक देखिएको छ । यस क्षेत्रमा रहेका खाली पाटनलाई आधुनिक चौँरीखर्कको रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ । हालैका वर्ष अधिकांश युवा पुस्ताको चौँरीपालन व्यवसायमा आकर्षण घट्दै गइरहेको परिप्रेक्षकमा अत्याधुनिक तवरबाट व्यावसायिक रूपमै चौँरीपालन गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । चौँरीपालन अन्य पशुपालन व्यवसायभन्दा अलि फरक हुन्छ । चौँरी राख्ने स्थानलाई चौँरी गोठ भनिन्छ । चौँरी गोठ, मानव बस्तीभन्दा टाढा र खर्क अर्थात् चरन क्षेत्रको पायक पर्ने स्थानमा राखिन्छ । चौँरी गोठलाई गर्मी याममा उपल्लो भूभागमा त जाडो याममा तल्लो भूभागमा सार्ने गरिन्छ । चौँरीपालक कृषकको दिनचर्या बिहान उज्यालो भएदेखि साँझसम्म चौँरीको दुध दुहुने, तताउने, घिउ निकाल्ने, छुर्पी बनाउने, चौँरीको स्याहारसुसार गर्ने, चौँरी चराउने, चौँरीलाई दाना पानी, खुवाउने जस्ता कार्य गरी चौँरी गोठ र चौँरी खर्कको वरपरमै बित्ने गर्छ । यसरी बाहिरबाट झट्ट हेर्दा चौँरी र चौँरी गोठको संसार अलि फरक जस्तो लाग्छ । चकमन्न र अनकन्टार जङ्गलको बिचमा रहेको चौँरी गोठ । त्यससँगै रहेको वन जङ्गल, चरन भूमि, चौँरीखर्क । नजिकैका कलकल सुसाइरहने खोला, खोल्सी । रातको समयमा त झन् चकमन्न अँध्यारो । निरन्तर कुकुर भुकेको आवाज । अधिकांश नेपालका चौँरी गोठ सडक, बिजुली बत्तीको पहुँचबाट टाढा छन् । हालैका दशकमा भएको भौतिक विकास र आधुनिकीकरणले अहिलेका युवा पुस्तालाई चौँरीपालन तर्फ आकर्षण गर्न सकेको छैन । हालैका वर्षमा भइरहेको विश्वव्यापीकरण, आधुनिक जीवनशैली, वैदेशिक रोजगारीका अवसर, होटल व्यवसाय, देशमा पर्वतारोहण र पर्यटनका क्षेत्रमा शेर्पालाई सिर्जना भएका अवसरले गर्दा एक त हिमाली क्षेत्रबाट शेर्पाको बसाइसराइ पनि उच्च रहेको छ भने युवा पुस्ता अन्य विकल्पको खोजीमा अन्यत्र जाने प्रचलन पनि बढेको छ । फलस्वरूप शेर्पाको परम्परागत पेसाका रूपमा रहेको चौँरीपालन व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै जान थालेको पाइन्छ । जसका कारण विगतको तुलनामा चौँरीपालन व्यवसायमा नराम्रोसँग गिरावट आएको छ । बर्सेनि चौँरीको सङ्ख्या घट्दै गइरहेको छ । हिमाली पहिचानसँग जोडिएको चौँरी गाईको दुधबाट बन्ने छुर्पी, दुर्खा, याक चिज, घिउ, पनिर, चमर, याक तथा चौँरीको रौँबाट बन्ने छेरालगायत दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा गिरावट आउन थालेको छ । सारांशमा भन्नुपर्दा आजभोलि चौँरीपालन व्यवसाय बाध्यतामा परिणत भएको देखिन्छ । अहिलेको युवा पुस्ताले चौँरी व्यवसायभन्दा अन्य फरक वैकल्पिक व्यवसायमा संलग्नता जनाउँदै जानु पनि चौँरी व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै जानु भन्ने बुझिन्छ । तसर्थ, चौँरीपालन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्दै, युवा पुस्तालाई यस पेसातर्फ आकर्षण बढाउँदै जान सके सम्भावना भने धेरै नै देखिन्छ ।
नयाँ गठबन्धनबाट आशाको सञ्चार
नेपालमा सत्ता गठबन्धन भत्किने र बन्ने क्रम तीव्र रूपमा हुने गरेको छ । जसको कारणले चुनावी प्रक्रियामै असन्तोष बढ्न थालेको छ । लोकतान्त्रिक नेपालको चुनावी प्रव्रिmयाले लोकतन्त्रलाई प्रतिविम्बित गर्न नसक्ने दाबीसमेत गर्न थालिएको छ । चुनावलाई नागरिकले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेनन् र चुनावी प्रक्रिया नागरिकको अपेक्षाबमोजिम हुन सकेन भने त्यसले लोकतन्त्रलाई पारदर्शी रूपमा प्रतिविम्बित गर्दैन । त्यस्तो अवस्थामा तत्काल त्यसको विकल्प खोज्नु पर्छ । जब देशमा अवलम्बन गरिएका प्रक्रिया नै विवादित हुन थाल्छन् र विकास र समृद्धिले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सक्दैन तब नागरिकले सरकारप्रति टीकाटिप्पणीका साथ प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता चुलिन थाल्छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कारण चुनाव या कुनै एक प्रक्रिया मात्र हो भनेर बुझ्न थालियो भने पनि त्यो गलत हुन जान्छ । गरिबी र युवा पलायन पनि राजनीतिक अस्थिरताको कारक तìव हो । नेपाल अहिले विकासको पथमा लम्किएको छ र यस कारण गतिशील छ । यस्तो अवस्थामा पनि विकास अवरुद्ध हुन सक्छ । यही गतिशीलतालाई सावधानीपूर्वक परिचालन गरियो भने विकास र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने अवसर पनि बन्न सक्छ । विकास समृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने मुख्य राजनीतिक अस्थिरताको कारक तत्व पत्ता लगाएर त्यसको समाधान खोज्न जरुरी भइसकेको छ । अस्थिर राजनीतिविज्ञहरूका अनुसार स्थिर राजनीति, पूर्ण लोकतन्त्र या पूर्ण निरङ्कुशतन्त्र भएका देशमा मात्र सम्भव हुन्छ । पूर्ण लोकतन्त्र भएको देशको चुनावी प्रक्रिया निरङ्कुशतन्त्र भएको देशको चुनावी प्रक्रियाभन्दा फरक हुने गर्छ । यसको साथै कतिपय देशमा पूर्ण लोकतन्त्र र निरङ्कुश तन्त्रमा हुने जस्तै चुनावी प्रणाली अथार्त मिश्रित निर्वाचन प्रणाली पनि अवलम्बन गर्ने गरिएको छ । कस्तो चुनाव प्रणाली उपयुक्त हो भन्ने बारेमा ठोकुवा गर्न सकिँदैन । प्राय मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुने अनुभवबाट प्रमाणित भएको छ । समानुपातिक प्रणालीबाट हुने चुनावलाई निरङ्कुश तन्त्रको प्रतीक मानिन्छ । नेपालमा पनि लोकतन्त्रको केही आधारभूत तìवका साथ मजबुत निरङ्कुश विशेषता भएका मिश्रित चुनाव प्रणाली र शासन व्यवस्था छ भन्न सैद्धान्तिक रूपले गलत हुँदैन । यसको मतलब नेपालको समानुपातिक चुनाव प्रणालीको आफ्नै विशेषता छैनन् भन्न खोजेको होइन । सिद्धान्ततः समानुपातिक चुनाव प्रणाली निरङ्कुश तन्त्रकै अंश हो, भलै यस्तो चुनावी प्रक्रिया अपनाएका कैयौँ मुलुक विकसित देश किन नभएका हुन त ? यस कारण चुनाव प्रणालीको आधारमा मात्र शासन व्यवस्थालाई मूल्याङ्कन गरियो भने नेपालको शासन व्यवस्थालाई न पूर्ण लोकतन्त्र न त पूर्ण निरङ्कुशतन्त्र नै भन्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा देशमा राजनीतिक अस्थिरता या उथलपुथल भइरह्यो भने त्यसले विज्ञहरूलाई आश्चर्य नलाग्नु स्वाभाविकै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बुरुण्डी, कङ्गो, र युगाण्डाको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहनु पनि पर्दैन । सबैलाई थाहा भएकै हो नेपालमा पनि गणतन्त्र आएदेखि पूर्ण कार्यकालको सरकार बनेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण जनसाङ्ख्यिक संरचना हो । अपेक्षाकृत नेपाल युवाको देश हो । युवाले रोजगारी पाउन सकेनन् र सहरीकरण अपेक्षाकृत बढ्न थाल्यो भने सामाजिक बहिष्कार र अस्थिरता अवश्यम्भावी हुन्छ । चुनाव प्रणालीभन्दा पनि यो स्थिति खतरनाक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जेसुकै या जुनसुकै शासन व्यवस्था या चुनाव प्रणाली अपनाए पनि राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकिन्न । अहिले ठुलो सङ्ख्यामा युवा बहिरिएका छन् । ती सबै युवा देशमा फर्किए र यहाँ काम पाएनन भने ठुला दलका साथ अन्य सबै दल मिलेर राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरे पनि त्यसले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सक्दैन । नेपालमा राजनीतिक स्थिरताले स्थायित्व पाउँछ कि पाउँदैन, भविष्यमा हिंसा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनुमान लगाउनभन्दा अघि हालसम्म नेपालमा भएको हिंसालाई कसरी सम्बोधन या समाधान गरिएको छ जान्न जरुरी हुन्छ । हिंसा चक्र तोड्न असम्भव नभए पनि मुस्किल भने हुन्छ भन्ने अफ्रिकालगायत दक्षिण एसियाकै केही मुलुकको उदाहरणबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । हिंसा समाधान गर्न ठुलो प्रयासको आवश्यकता हुन्छ । दलहरूले राजनीतिक सुझबुझका साथ शान्ति प्रक्रियामा ध्यान पुर्याएनन भने हिंसाको पुनरावृत्ति हुन सक्छ । शान्ति प्रतिक्रिया कुनै पनि हालतमा निक्र्योलमा पुर्याउनु पर्छ । शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएन भने त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । शान्ति प्रक्रिया कुनै एक दल विशेषको मात्र चिन्ताको विषयमा सीमित हुनु हुँदैन । राजनीतिमा भूराजनीतिक प्रभाव पनि महìवपूर्ण हुन्छ । नेपालको अवस्थितिले गर्दा पनि कैयौँ मित्र राष्ट्रहरूको नेपालको राजनीतिमा चासो हुन्छ । अहिलेको भूमण्डलीकरणको दुनियाँमा मित्र राष्ट्रहरूको चासो हुनुलाई असमान्य मान्न सकिन्न तर विदेशी हस्तक्षेपलाई भने स्वीकार गर्न सकिँदैन । राजनीतिमा भूमण्डलीकरणको नाउँमा कनै पनि किसिमको प्रभाव पर्न नदिन पनि चनाखो हुनु पर्छ । याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने मित्रराष्ट्रहरूको चासो बढ्न थाल्यो भने उनीहरूको चाहना र इच्छा पनि बढ्न थाल्छ । उनीहरूको बढ्दो इच्छालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने देशको सीमा अशान्त हुन जान्छ । सीमामा समस्या हुनासाथ त्यसले समग्र देशको व्रिmयाकलापलाई प्रभावित बनाउँछ । छिमेकी मुलुकका तुलनामा नेपालमा गरिबी र असमानता बढ्दै छ । सन् २००८ को वैश्विक वित्तीय सङ्कट र कोभिडको कारणले पनि विकास प्रभावित भएको छ । विकासको औसत दर पहिलेभन्दा एकदमै कम भएको छ । नेपालमा गरिबी कम गर्नु छ भने नेपालभित्रै थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन । गठबन्धनको चुनौती र अवसर कुनै चमत्कार भएन भने अबका केही दिनमा नयाँ सरकार गठन हुने निश्चित छ । दुई ठुला दलको प्रबलता रहेको नयाँ गठबन्धनको सरकार झन्डै दुइ तिहाइकै हाराहारीमा बन्ने लगभग पक्का नै छ । यसरी बन्ने सरकारलाई कुनै पनि काम अधुरो छोडने छुट हुने छैन । यस कारण अबको गठबन्धन सरकारलाई चुनौती मात्रै होइन इतिहासमै बिरलै मात्र प्राप्त हुने अवसर पनि छ । पहिलो स्थिर राजनीतिका लागि नेपालको चुनाव प्रणालीमा संशोधन जरुरी छ । मिश्रित चुनाव प्रणाली अस्थिरताको कारण हो भन्ने विषयलाई नेपालका सबै दलले आत्मसात् गर्न जरुरी छ । यतिबेला नेपालमा शान्ति छाए जस्तो देखिन्छ । शान्तिको पूर्ण प्रत्याभूति नभई कुनै पनि निष्कर्ष निकाल्न उचित हुँदैन किनभने शान्ति प्रव्रिmयाका कार्यभार पूरा हुन बाँकी नै छ । शान्ति प्रव्रिmया टुङ्गोमा पुग्न सकेन भने त्यसले पार्ने प्रभाव नकारात्मक हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारसँग दरिलो योजना हुन जरुरी छ । दुई ठुला दलका साथै सम्भावित अन्य साना दलसमेत मिलेर बन्ने अहिलेको गठबन्धन सरकार दीर्घकालसम्म चल्न सक्ने सम्भावना त देखिन्छ । सुशासनका साथै समावेशी आर्थिक विकास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा नागरिकले शङ्का गर्न नसक्ने किसिमका कार्यव्रmम सामेल हुन जरुरी छ । समावेशी आर्थिक विकास भनेको पिछडिएका कुनै एक अमूक व्यक्तिलाई राजदूत या समानुपातिक कोटामा नियुक्त गरिने भन्ने विषय मात्र किमार्थ हुन सक्दैन । समावेशी आर्थिक विकास भनेको कुनै एक व्यक्ति या समुदाय नभई सबैको विकास हो । यो मूल मन्त्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत अपनाउनुभएको थियो । मोदीको नारा थियो ‘सबका साथ, सबका विकास ।’ विकास कार्यव्रmम पनि त्यसै अनुसार परिलक्षित गरिएको थियो । नेपालमा पनि यही नारा प्रभावी हुन सक्छ । छिमेकका साना ठुला सबै मुलुक विदेशी निवेश आकर्षण गर्न सफल देखिएका छन् । नेपालको विदेश निवेशको अवस्था सन्तोषजनक छैन । अब बन्ने सरकारले भ्रष्टाचारीलाई सिध्याउँछु या यस्तै किसिमका नारा मात्रभन्दा पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि आवश्यक चुनावी प्रव्रिmयामा सुधार, सुशासनसहितको समावेशी आर्थिक विकास र हिंसा पुनरावृत्ति नहुने योजना बनाउन जरुरी छ । यसका लागि आवश्यक परे संविधानको संशोधन गर्न पनि पछि हट्न हुँदैन । सत्तामा टिकिराख्न वा आफ्नो सुविधाका लागि मात्र चुनावी प्रव्रिmया र संविधानमा हेरफेर गरियो भने त्यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल पु¥याउँछ । यसले जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि नागरिकमा आशाको सञ्चार गराउन सक्दैन ।
शिक्षणमा सामाजिक विषय
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) परीक्षा २०८० मा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या उत्तीर्ण हुनेको भन्दा ठुलो रह्यो । संस्थागत विद्यालयहरूमा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीमध्ये धेरै सामाजिक विषयमा अनुत्तीर्ण देखिए । नेपाली माध्यम भएकाले संस्थागत विद्यालयमा धेरै विद्यार्थीले राम्रो गर्न नसकेको भनी व्याख्या गरिएको पाइयो तर माध्यम नेपाली भए पनि नेपाली भाषा वा नेपाली विषय नभएकाले सामाजिक विषयका आफ्नै विशेषताका आधारमा पठनपाठन र कापी परीक्षण हुने भएकाले माध्यमलाई दोष दिनु उपयुक्त देखिँदैन । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सामाजिक विषयको नतिजाका आधारमा अनुमान गरिएको भए पनि माध्यम मात्र उत्तीर्ण अनुत्तीर्णको कारक भने अवश्य होइन । बरु सामाजिक विषयप्रतिको धारणा र सोच मुख्य कारण हो ।अहिले सामाजिक विषयलाई जो कोहीले पनि पढाउन सक्ने विषयका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । अरू विषय पढाउन नसक्ने वा खाली भएका शिक्षकलाई सामाजिक पढाउन दिने गरिएको देखिन्छ । शिक्षक छनोट सही रूपमा नहुनु र शिक्षकले सामाजिक विषयको मर्म नबुझी पढाउँदा विद्यार्थीमा उल्टै असामाजिक गुणहरू विकास भएको र सामाजिक विषयप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको देखिएको छ । भाषा जानेको व्यक्तिले सामाजिक पढाउन सकिहाल्छ नि भन्ने धारणाले गर्दा शिक्षकले विद्यार्थीको रुचि, पाठ्यव्रmमको मर्म र आवश्यकताभन्दा आफ्नो रुचि र आफूले जानेका विषयमा मात्र आवश्यकताभन्दा बढी विवरणहरू दिने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा शिक्षकले आफ्नो रुचिका क्षेत्रमा मात्र आवश्यकताभन्दा बढी सूचनाहरू प्रवाह गर्ने तर पाठ्यव्रmमले निर्धारण गरेका सक्षमताहरू प्राप्त गर्नका लागि सन्तुलित किसिमले पठनपाठन गर्न नसक्ने अवस्था देखिँदै आएको छ ।काठमाडौँ उपत्यकाको एक प्रतिष्ठित विद्यालयमा कानुनी साक्षरता कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने व्रmममा १० कक्षाका विद्यार्थीले सोधेका प्रश्न र उनीहरूले बनाएको मानसिकताबाट माथि भनिएको कुरा पुष्टि हुन्छ । १० कक्षामा पढ्दै गरेका विद्यार्थीले जेल परियो भने धनी बनेर निस्कन पाइन्छ नि भन्ने अवधारणा बनाएका रहेछन् । जेल जानु राम्रो होइन, कानुन उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा कार्यशाला गर्दा उनले सोधेको जिज्ञासाले विद्यार्थीमा विकास हुँदै गरेको मानसिकता बोध हुन्छ । हाम्रा शिक्षकले भन्नुभएको “कुनै कारणले जेल परियो भने राज्यले खान, बस्न र लगाउन दिन्छ साथै प्रत्येक दिनको हिसाब गरेर आकर्षक भत्तासमेत दिन्छ ।” यो कुरा सत्य हो नि ? उनले राखेको जिज्ञासा थियो । अरू सहभागीहरूसँग छलफल गर्ने व्रmममा सबै विद्यार्थीले शिक्षकले घुमफिर गर्ने स्वतन्त्रता आंशिक रूपमा खोसिए पनि जेल धन कमाउने ठाउँ हो भन्ने किसिमले नै कक्षामा प्रस्तुति दिएको सन्दर्भलाई प्रस्ट पारे । जेलमै बसेर पनि सिर्जनात्मक काम गरेका केही उदाहरण हुन सक्छन् तर जेल बसेर धनी बनी बाहिर निस्कने भन्ने कुरा सम्भव छैन भनेर पङ्क्तिकारले भन्दा विद्यार्थीहरू तुरुन्तै सहमत भएनन् । उनीहरूको तर्क थियो “जेल परिसकेपछि केही काम नगरे पनि प्रशस्त धन आर्जन हुन सक्छ ।” जागिर गरेर प्राप्त भए झँै राम्रै रकम प्राप्त हुने र समय समयमा घुमफिरसमेत गर्न पाइने भएकाले जेल जानु राम्रै सुविधा पाउनु हो भन्ने विद्यार्थीले बुझेका रहेछन् । यी सम्पूर्ण कुरा उनीहरूले सामाजिक विषय अध्ययन गर्ने व्रmममा कक्षाकोठामा सिकेका रहेछन् ।अर्को एक घटना, केही महिनाअघि काठमाडौँकै प्रतिष्ठित विद्यालयमा ८ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीबिच झगडा भयो । विद्यालयले छानबिन गरी झैझगडाको कारण खोज्यो । यसको कारण पनि अनौठो देखियो । सामाजिक शिक्षकले पहिले पहिले माथिल्लो जातका मानिसले कथित दलितलाई हदैसम्म हेपेर अति तल्लो स्तरका डुम, चमार, आदि शब्द प्रयोग गर्ने गर्थे भनी सिकाएका रहेछन् । तल्लो स्तरमा राखिएका मानिसले माथिल्लो जातका मान्छेलाई छोए भने छोइछिटो गर्नुपथ्र्याे भन्ने कुराका बारेमा पनि लामै बखान गरेका रहेछन् । अहिले यो सामाजिक विकृति कम हुँदै गएको छ भनी कक्षामा पढाएका पनि रहेछन् । विद्यार्थीहरूले भने त्यसै दिनदेखि ससाना झैझगडा भए भने पनि एकले अर्कालाई तिनै शब्द प्रयोग गरी गाली गर्न सुरु गरेका रहेछन् । त्यस दिनको घटना चार पाँच जना विद्यार्थीले एक विद्यार्थीलाई जिस्काउँदै उसले छोएका कारण छोइछिटो हाल्ने र दुव्र्यवहार गर्ने काम गरेछन् । यही नै झगडाको कारण भएको रहेछ । छोइछिटो विवाद बढ्दै गएर झ्यालका सिसा तोडफोड हुने अवस्थामा पुगेको रहेछ । विद्यार्थीले एकआपसमा आफ्नै कारण झैझगडा गरेको भए पनि यसको अन्तर गर्भमा सामाजिक विषय शिक्षण गर्दाको असावधानी नै रहेको देखिन्छ ।यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । अहिले सामाजिक शिक्षा के का लागि अध्ययन र अध्यापन गर्ने हो भन्ने कुरा नै स्पष्ट देखिन्न । भाषाका शिक्षक भए भाषाशिक्षण गरे जस्तै गरी सामाजिक शिक्षा पढाउने गरेको देखिन्छ । भूगोल, अर्थशास्त्र वा अन्य विषयका शिक्षकले आफ्नो विषय क्षेत्रसित मिल्दो शीर्षकमा मात्र विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरेको पाइन्छ । सामाजिक अध्ययन एउटा विषय क्षेत्रमा केन्द्रित विषय होइन । यो विषय अध्यापन गर्नका लागि बहुआयामिक व्यक्तित्वको आवश्यकता पर्छ । शिक्षक समसामयिक र बहुविषयलाई एकीकृत गरी अध्यापन गर्न सक्ने कुशल व्यक्तित्व भएमा मात्र एकै जनाले सामाजिक शिक्षा शिक्षण गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । विश्वविद्यालयबाट कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर गरेकै हुँ भन्ने आधारमा सामाजिक शिक्षा पढाउन थालियो भने सामाजिक शिक्षाको मर्म र मक्सद मरेर जान्छ । विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने कुरा सिक्दैनन् र सिक्न नहुने कुरालाई स्मृतिमा ल्याइदिने काम मात्र यस विषयले गर्छ ।सामाजिक अध्ययन वा शिक्षा त समाज बुझेर सामाजिक व्यवहार गर्न प्रेरित गर्ने विधा बन्नु पथ्र्याे तर विकृति विसङ्गतिका कथा सुनाएर र मानव मूल्यलाई नजोडेर सामाजिक विषय अप्ठ्यारो बन्दै गएको छ । यसले पाठ्यव्रmमको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न नसकेको यथार्थ सर्वत्र छर्लङ्ग भइसकेको छ । हरेक विषयले आचरण, शिक्षकका आनीबानी र व्यवहारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् । शिक्षकको आचरण नै असामाजिक छ भने यसले विद्यार्थीमा झनै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । सामाजिक पढाउने र घोकाउने विषय पटक्कै होइन । हाम्रो समाज बुझाउने विषय बन्नु पथ्र्याे, शिक्षक हरेक सामाजिक प्रकार्यको व्याख्या गर्दै मानवीय मूल्य सिकाएर प्रत्येक विद्यार्थीलाई सामाजिकीकरण गराउन सक्षम हुनुपथ्र्याे । समाज विकास र सम्पदाको संरक्षणको महìवलाई आत्मसात् गरेको व्यक्ति मात्र सामाजिक शिक्षक बन्न सक्छ । सबै शिक्षक नैतिकवान् र आदर्शवान् हुनु पर्छ । अझ सामाजिक आचरण, व्यवहार र व्रिmयाकलाप सिकाउने शिक्षक नै असामाजिक र किताब पढेर सुनाउनु नै कक्षाशिक्षण हो भन्ने मानसिकताले ग्रस्त भए भने सामाजिक अध्ययन विषय सामाजिक विकृतिको हस्तान्तरण गर्ने माध्यम मात्र बन्ने छ । अहिले यो सम्भावना बढ्दै गएको छ । व्यवहार, आचरण र सिकाइमा तालमेल नमिल्दा विषय नै बोझ बन्न थालिसकेको छ । पाठ्यव्रmमको उद्देश्य पूर्ति गर्न नसक्ने शिक्षकका कारण विषयप्रतिको वितृष्णा र अनुत्तीर्ण हुने दर बढ्दै गएको छ ।नतिजा प्रकाशन भएको समयमा मात्र चिन्ता व्यक्त गरेर सामाजिक शिक्षामा देखा परेको समस्या समाधान हुन सक्दैन । यसका लागि सामाजिक अध्ययन शिक्षण गर्ने शिक्षकलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम् योग्यता, दक्षता र सिपको मापन गर्ने सूचकाङ्क र दायरा तयार गर्नु पर्छ । पाठ्यव्रmमको उद्देश्य अनुसार सामाजिक विषयमा प्रयोग हुने विषयवस्तुलाई प्रस्तुतीकरण र व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था अपरिहार्य देखिन्छ । जसले जसरी पनि पढाउन सक्ने विषय भनेर छाडियो भने सामाजिक विषयका कारण विद्यार्थीको उपलब्धिमा नकारात्मक असर पर्ने छ । यसले विद्यार्थीको अन्य विषयमा समेत सिक्ने क्षमतामा ह्रास ल्याउने छ । सामाजिक विषयलाई विद्यार्थीको बोझ बन्न नदिन सम्बन्धित निकायले ढिलो नगरी उपयुक्त उपचारात्मक कार्यव्रmमहरू तर्जुमा गर्नु पर्छ ।
अर्थतन्त्रको चिन्ता
अर्थतन्त्रका नवीनतम क्षेत्रको पहिचान गरी लगानी विस्तार गरेर विप्रेषणबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ। वित्तीय साधनस्रोत कमीका कारणले गर्दा थोरै साधनको उच्चतम प्रयोग गरी पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्नु राज्यको प्रमुख कार्य हो । वित्तीय साधन यस्तो साधन हो, जसले अन्य साधनलाई परिचालन गर्ने भएकाले यसको महìव बढ्दै गएको छ । सरकारले विभिन्न किसिमबाट वित्तीय साधनस्रोतको सङ्कलन गरेको हुन्छ । सङ्कलन गरेको रकम जनताका लागि खर्च गरेको हुन्छ । सो रकमबाट जनताका लागि सरकारले केही काम गरिदिन्छ । सो काम गरिदिएबापत जनताले सरकारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप तिर्ने रकम नै कर हो । करको अतिरिक्त अन्य रकम पनि सरकारले उठाएको हुन्छ । यसरी समष्टिगत रूपमा सङ्कलन गरिएको रकमलाई राजस्व भनिन्छ ।राज्यले प्राप्त गर्ने अर्को स्रोत भनेको अनुदान हो । अनुदान विभिन्न मित्र राष्ट्रले सहयोग स्वरूप दिने रकम हो । यो रकम सहयोग स्वरूप भएकाले फिर्ता गर्नु पर्दैन । त्यस कारण कुनै पनि देशले अनुदानको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । लामो समयदेखि नेपालले अनुदानमा जोड दिँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षमा विश्व अर्थतन्त्र खस्कँदै गएकाले अनुदान पनि घट्दै गएको अवस्था छ । वित्तीय साधनका रूपमा प्राप्त हुने अर्को स्रोत भनेको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण हो । आन्तरिक ऋण आफ्नै देशभित्रबाट उठाइन्छ भने बाह्य ऋण विदेशी मुलुक तथा संस्थाबाट लिइएको हुन्छ । हाम्रो जस्तो देशमा राजस्व उठ्न कठिन छ भने अनुदान उपलब्ध हुने कुरा पनि त्यति सहज हुँदैन । त्यस कारण अब नेपालले पाउने भनेको ऋण नै हो । ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने अवधि लामो र ऋणको ब्याज पनि थोरै हुने भएकाले नेपालको कुल ऋण बढ्दै गएको अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा नै २४ खर्बभन्दा बढी ऋण भइसकेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ८१ हजारभन्दा बढी ऋण पुगिसकेको छ । यस प्रकारले राज्यले राजस्व, अनुदान र ऋण गरी वित्तीय साधनको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गरेको हुन्छ ।राजस्व जनताले आफैँ तिरेको पैसा हो भने अनुदान अरूले दया गरेर दिएको रकम हो । ऋण जनताले फिर्ता गर्नुपर्ने रकम हो । यस प्रकारले जति नै रकम राज्यले सङ्कलन गर्छ ती रकम कुनै राजस्वको रूपमा, कुनै अनुदानको रूपमा र कुनै ऋणको रूपमा प्राप्त गरिएका हुन्छन् । त्यस कारण यसको प्रयोग जनताकै हितका लागि हुनु पर्छ भन्ने नागरिकको अपेक्षा हुन्छ । जनताको अपेक्षाबमोजिम भने रकम परिचालन भएको हुँदैन । कतिपय अवस्थामा आर्थिक अनियमित व्रिmयाकलाप भएका हुन्छन् । अनियमित आर्थिक व्रिmयाकलाप भएको छ छैन र हुन नदिनका लागि कुनै पनि देशमा एउटा स्वतन्त्र लेखापरीक्षण संस्था स्थापना गरिएको हुन्छ । जसको काम, कर्तव्य र अधिकार कानुनद्वारा नै निर्धारण गरिएका हुन्छन् । जनताले तिरेको पैसा उच्चतम लाभ प्राप्त हुने गरी प्रयोग भएको छ छैन भन्ने सन्दर्भमा लेखा परीक्षण गरिएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा संविधानमा नै महालेखा परीक्षकलाई विशेष काम निर्धारण गरिएको छ, जसले सार्वभौम जनताले तिरेको रकमको पूरापूर सदुपयोग भएको छ छैन भनी लेखा परीक्षण गरेको हुन्छ । लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा हालै महालेखा परीक्षकले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा सरकारले गरेको खर्च कानुनसम्मत भएको देखिँदैन । जसको कारणबाट जनताको असन्तुष्टि भएको अवस्था छ ।अहिलेसम्ममा ११ खर्ब ८३ अर्ब फस्र्योट गर्नुपर्ने अनियमित कारोबारको बेरुजु महालेखाले औँल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा ७८ खर्ब ८१ अर्बको लेखा परीक्षण हुँदा ९५ अर्ब ६० करोडको बेरुजु कायम भएको छ । यति ठुलो बेरुजु आउनु भनेको सरकारले जथाभावी खर्च गर्नु हो । जनताले पसिना बगाएर तिरेको करको यसरी अनियमित हुने गरी खर्च गरिनु भनेको सार्वभौम जनतालाई उपेक्षा गर्नु पनि हो । सरकारी खर्चमा यसरी आर्थिक अनुशासनहीन गतिविधि हुँदै जाने हो भने यसले निकट भविष्यमा विकराल रूप नलेला भन्न सकिँदैन । महालेखाको प्रतिवेदनमा सरकारी खर्चमा देखिएका अनियमितताको सन्दर्भमा निकै संवेदनशील विषय उल्लेख भएका देखिन्छन् । आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लेखापरीक्षण हुँदा कुल बेरुजुको २४.४७ प्रतिशत असुलउपर गर्नुपर्ने ठहर महालेखा परीक्षकको भएकाले नेपालको समग्र आर्थिक प्रशासन चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको प्रस्ट देखिन आउँछ । सानो आकार भएको राष्ट्रिय आर्थिक संरचनामा यति ठुला असुल गर्नुपर्ने रकमले निश्चय नै राम्रो सङ्केत दिँदैन ।नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको अवस्था पनि राम्रो देखिँदैन । कुल बेरुजुमा ६५ अर्ब तीन करोड नियमित गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको छ र जुन रकम ६८.०३ प्रतिशत हुन आउँछ । यस प्रकारले असुलउपर र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु अध्ययन गर्दा सरकारी रकम खर्चमा स्वच्छता भएको देखिँदैन । महालेखाले उजागर गरे अनुसार कुनै काम वा सेवा उपलब्ध गराउन दिइएको पेस्कीको अवस्था पनि राम्रो देखिँदैन । कुल बेरुजुमा सात अर्ब १६ करोड पेस्की फस्र्योट हुन बाँकी छ । प्रतिशतको आधारमा ७.५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसले पनि के सङ्केत गर्छ भने नेपालको सरकारी खर्च प्रणाली निकै कमजोर अवस्थामा गुज्रिरहेको छ र सुधारको आवश्यकता छ । प्रतिवेदन यथार्थपरक र प्रभावकारी भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको हुँदा चिन्ता र चासो बढ्न गएको छ ।लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा बेरुजु मात्र उल्लेख गरिएका छैनन् कि सरकारी खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय सुझाव पनि दिइएका छन् । यस प्रकारका सुझावले सरकारी खर्चको अधिकतम प्रयोगबाट अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । प्रतिवेदनले शासकीय सञ्चालनको सन्दर्भमा विभिन्न तहबिच अत्यावश्यक कानुन निर्माणको अभाव भएको हुँदा कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । साथै भएका कानुन परिमार्जन र कानुनको परिपालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । अर्थतन्त्रका नवीनतम क्षेत्रको पहिचान गरी लगानी विस्तार गरेर विप्रेषणबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको देखिन्छ ।विभिन्न वस्तु तथा सेवामा दिएको राजस्वको छुटको सम्बन्धमा प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर पछिका वर्षमा तदनुकूल सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ । एकीकृत कर प्रणालीलाई सबल र सुरक्षित बनाउन वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख गरिएको देखिन्छ । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भइरहेको कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नसमेत जोड दिएको देखिन्छ ।लामो समयदेखि नेपालको राजस्व आयातमुखी छ । आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा प्राप्त कुल राजस्वमध्ये ४४.४१ प्रतिशत आम्दानी भन्सारबाट प्राप्त भएको छ । यसको बाहुल्यतालाई व्रmमिक रूपमा घटाई अनौपचारिक क्षेत्रलाई कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा समावेश गरेर खुम्चिएको अर्थतन्त्रको आकारलाई फराकिलो बनाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।सार्वजनिक सम्पत्तिको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद योजनाको महìवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । त्यसकारण खरिद प्रव्रिmया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी, कुशल र व्यवस्थित हुनुपर्ने कुरामा प्रतिवेदनले सुझाएको छ । सीमित साधनस्रोतको उच्चतम प्रयोग गरेर उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनले समेटेको देखिन्छ ।लेखा परीक्षणकै सिलसिलामा सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका कमीकमजोरीको सुधार गरी विभिन्न सुझाव दिइएको छ । लामो समयसम्म सङ्घीय निजामती ऐन नबनेको अवस्थामा छिटो ऐन बनाएर अहिलेका प्रदेश सरकारले आआफ्नै किसिमबाट ऐन बनाएका कारणबाट आएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न तहका सरकारबिच एकरूपता हुने गरी कानुन निर्माण गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ ।नेपालको विकास प्रशासनले गति लिन नसकेको कारणले गर्दा आमजनताको जीवनस्तरमा सुधार हुन सकिरहेको छैन । गरिबीको रेखामुनिको ठुलो जनसङ्ख्या छ । कुल जनसङ्ख्यामा २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहनुलाई राम्रो भन्न सकिँदैन । उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर रोजगारी वृद्धिमार्फत जनताको आय वृद्धि गर्ने कुरा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । अहिलेको युग भनेको सूचना प्रविधिको युग हो । सूचनाको प्रवाह र प्रविधिको विकासबाट देशको विकास सहज हुने भएकोले यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन सुझाव दिएको छ ।सुशासनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक लेखा परीक्षण जस्ता विषयको ठुलो भूमिका रहने विषय महालेखा परीक्षकले उठाएको छ । यति महìवपूर्ण क्षेत्रलाई उपेक्षा नगरी प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । सेवा प्रवाहमा अनियमितता, ढिलासुस्ती, समयजन्य विषयमा समसामयिक सुधार गरिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा पदीय आचरण, सदाचार, नैतिकता, निष्ठा, अन्तरनिकाय समन्वय गरेर भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न महालेखा परीक्षकले सुझाव दिएको देखिन्छ ।महालेखाको प्रतिवेदन भनेको बेरुजु हो र बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार हो भन्ने जुन भाष्य निर्माण भएको छ, यसमा बुझाइको कमी भएको देखिन्छ । किनभने सबै बेरुजु भ्रष्टाचारजन्य हुँदैनन् । कतिपय बेरुजु निर्णय नभएर, अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृति नभएर, आवश्यक कागजात पेस नभएर, प्रमाण संलग्न नभएर बेरुजु भएका हुन्छन् । प्रतिवेदनले दिएका सुझाव अनुसार कारबाही गर्ने हो भने बेरुजु फस्र्योट हुने देखिन्छ । कतिपय बेरुजु असुलउपर गर्नु पर्ने भनी लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएको भए पनि असुल गर्नु पर्ने नहुन सक्छन् । हाम्रो आर्थिक प्रशासनमा सबै पेस्की रकमलाई बेरुजुमा समावेश गरिएको हुन्छ । पेस्की बेरुजुलाई पनि प्रमाण संलग्न गरेर फस्र्योट गराउन सकिने हुन्छ ।बेरुजु फस्र्योट गराउने मुख्य कर्तव्य सङ्गठन प्रमुखको हो । सङ्गठन प्रमुखबाट उपेक्षा गरिएको कारणले गर्दा प्रत्येक वर्ष बेरुजु थुप्रिँदै गएको अवस्था छ । यसरी नै आर्थिक अनियमितता बढ्दै जाने हो र फस्र्योट नगर्ने हो भने सीमित स्रोतसाधनको अपचलन हुन गई चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना आउन सक्छ ।
मनोबलयुक्त कर्मचारीतन्त्र
सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासनको आवश्यकता पर्छ । जुन कुरा उच्च उत्प्रेरणा र मनोबलयुक्त कर्मचारीबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।नागरिकको हित र कल्याणका लागि सरकारले तर्जुमा गरेका नीति र कार्यव्रmमलाई नतिजामा अनुवाद गर्ने स्थायी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र हो । यसको उत्पत्ति राज्य सँगसँगै भएको हो । यो यस्तो किसिमको स्थायी र व्यावसायिक सङ्गठन हो, जसका माध्यमबाट सरकार नागरिकसम्म र नागरिक आवाजले सरकारसम्म पहुँच राख्छ । त्यस अर्थमा यो सरकार र जनताबिचको सेतु हो । सरकारका तर्फबाट नागरिकमा पु¥याइने सेवा कर्मचारीतन्त्रै माध्यमबाट पुग्छ । नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्ने पनि कर्मचारीतन्त्रकै माध्यमबाट हो । त्यसैले कुनै पनि मुलुकको सरकार त्यो देशको कर्मचारीतन्त्रभन्दा राम्रो हुन सक्दैन भनिन्छ । सरकारको सफलता त्यसको कर्मचारीतन्त्रको सक्षमतामा निर्भर गर्छ । कर्मचारीतन्त्रको सार्थकता यसमा संलग्न प्रत्येक कर्मचारीमा अन्तरनिहित प्रतिभा र सम्भावनाको अत्युत्तम परिचालन र उपयोगबाट मात्र सम्भव हुन्छ । हामीकहाँ कर्मचारी उत्प्रेरणा र उपयोग सम्बन्धमा जति ध्यान दिइनु पर्ने हो त्यति दिन सकेको पाइँदैन । जसले कर्मचारीको उत्पादकत्व सुसुप्त अवस्थामै रहन पुगेको देखिन्छ भने नागरिकबाट पनि गुनासो र असन्तुष्टिको सामना गर्नु परिरहेको छ ।कर्मचारीबाट नै सङ्गठनले अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्ने गर्छ । सङ्गठनमा विभिन्न क्षमता, प्रतिभा र सम्भावना भएका कर्मचारी हुन्छन् । त्यस्तो प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको उपयुक्त ढङ्गले पहिचान र त्यसको अत्युत्तम परिचालन गर्न सक्ने सङ्गठनले नै आफ्नो उद्देश्य दक्षता र प्रभावकारिता साथ हासिल गर्छ । कर्मचारीमा कामप्रति उत्साह र समर्पण साथ काम गर्ने वातावरण हुनु पर्छ । कर्मचारीमा सङ्गठनको लक्ष्य र उद्देश्य तथा आफ्नो कर्तव्य र भूमिका बारे स्पष्ट जानकारी, नेतृत्वबाट सबैलाई न्यायपूर्ण व्यवहार, कामको वस्तुनिष्ट मूल्याङ्कन, पुरस्कार र दण्डको उचित अवलम्बन हुनु पर्छ । सुविधा र अवसरको वितरण तथा वृत्तिविकास पूर्वानुमानयोग्य र स्पष्ट मापदण्डमा आधारित हुनु पर्छ । विशेष प्रतिभा र क्षमता भएकाका लागि व्यक्तित्व विकासको समुचित अवसर, दोहोरो र प्रभावकारी सञ्चार तथा निर्णय प्रव्रिmयामा सहभागिता उत्तिकै महìवपूर्ण हुन्छ । समयोचित पारिश्रमिक, सिर्जनात्मकता र नवप्रवर्तनका लागि प्रोत्साहन र निरन्तर क्षमता विकासबाट कर्मचारीको उत्प्रेरणामा वृद्धि गर्न सकिन्छ । उनीहरूमा अन्तरनिहित प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको प्रस्फुटन र यसको सङ्गठनात्मक उद्देश्य प्राप्तिमा आधिकाधिक उपयोग गर्न सकिन्छ । हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारीको उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गरी उनीहरूलाई साङ्गठानिक उद्देश्य प्राप्तिमा परिचालन गर्न विभिन्न व्यवस्था रहेका छन् । कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, पारिश्रमिक र सुविधा नघट्ने सुनिश्चित छ । बढुवा, आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका माध्यमबाट पदोन्नति एवं वृत्तिविकास, समावेशी पदपूर्ति, विभिन्न पद र भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव हुने गरी सरुवा हुने व्यवस्था, कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन, अध्ययन तालिम एवं क्षमता विकास, विभिन्न किसिमका बिदा, संस्कृति र परम्परा अनुसार विभिन्न चाडपर्व मनाउन बिदा र चाडपर्व खर्चको व्यवस्था, गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था, पेसागत हकहितका लागि ट्रेड युनियन अधिकार, अपाङ्गमैत्री संरचनाको व्यवस्था, पुरस्कार, निजामती कर्मचारी अस्पताल र सन्ततिका लागि छात्रवृत्ति र सेवानिवृत्त सुविधा आदि विभिन्न वित्तीय र गैरवित्तीय सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि विभिन्न ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिका तथा विभिन्न संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित व्यवस्थामध्ये कतिपयको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको छ । बढुवाको अवसर सबै सेवा समूहमा समान छैन । बढुवा पूर्वानुमानयोग्य छैन । बढुवाका प्रावधान बारम्बार फेरबदल भइरहन्छन् । ऐनको आशय र मर्म अनुरूप विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने तथा सही मानिस सही ठाउँमा हुने गरी चव्रmीय प्रणाली अनुरूप हुनुपर्ने सरुवा राजनीतिक हस्तक्षेप र ट्रेड युनियनको दबाबको सिकार हुँदै आएको छ । आमकर्मचारीका संरक्षकको रूपमा रहनुपर्ने र रहन चाहने उच्च प्रशासकलाई पनि निरीह बनाइएको अवस्था छ । निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, कार्यालय र शाखामासमेत निश्चित पहुँचवालाको मात्र सरुवा हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसले सार्वजनिक सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकबिच एउटा छुट्टै अदृश्य वर्गको अभ्युदय भई विभेदको खाडल फराकिलो हुँदै गएको देखिन्छ ।त्यस्तै वैदेशिक अध्ययन भ्रमणका अवसरको वितरण पनि कुनै ठोस मापदण्डमा आधारित र कार्यसम्पादनसँग आबद्ध हुन सकेको देखिँदैन । कसैलाई अवसरै अवसर त कसैलाई सेवानिवृत्त हुँदासम्म कुनै अवसर मिल्दैन । कार्यालय र निकायभित्र पनि अवसर र सुविधाको वितरण पारदर्शी र समान नभई प्रायः निश्चित व्यक्तिको समूहले मात्र फाइदा लिने गरेको देखिन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै उच्च प्रशासकदेखि विभागीय र कार्यालय प्रमुख जस्ता पदमा आस्थाका आधारमा फेरबदल, बिनाकारण जगेडामा राख्ने र अन्य कर्मचारीमा पनि सोही अनुरूपको व्यवहारले कर्मचारीमा मनोबल खस्किने अवस्थाको निरन्तरता देखिन्छ । यसबाट ठुलो हिस्सा कर्मचारी आफूलाई उपेक्षित महसुस गरिरहेको अवस्थामा यसले कर्मचारीलाई सङ्गठनका लागि आफ्नो क्षमताको पूर्ण उपयोगका लागि अभिप्रेरित गर्दैन ।त्यस्तै सम्पादित कार्यको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन तथा सो आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा काम गर्ने र नगर्ने बिचमा केही अन्तर नहुने र राम्रो काम गर्नेको मनोबल खस्किने अवस्था विद्यमान छ । कर्मचारीको प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको पहिचान, प्रस्फुटन र उपयोग गर्ने तर्फ तालुक निकाय र प्रशासनिक नेतृत्वले ध्यान दिएको देखिँदैन । स्थानीय तहमा समायोजन भएका वरिष्ठ कर्मचारीले कनिष्टका मातहतमा कार्य गर्नुपर्ने र समयमै ऐन कानुन तर्जुमा हुन नसक्दा वृत्तिविकासमा देखा परेको गतिरोधले कर्मचारी उत्प्रेरणामा ह्रास आउने सम्भावना देखिन्छ । जसले कर्मचारीमा भएको क्षमताको जति उपयोग हुनुपर्ने हो त्यति उपयोग हुन नसकी अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन ।कर्मचारीमा भएको प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको समुचित पहिचान तथा पूर्ण उपयोग हुन सकेमा मात्र सरकारका नीति, योजना र कार्यव्रmमको दक्षता र प्रभावकारितासाथ कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह छिटो छरितो र सेवाग्राही मैत्री बनाई नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ । यसका लागि पहिलो, सरुवा, बढुवा, वैदेशिक तालिम र अध्ययन भ्रमण जस्ता कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित अवसर पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ मापदण्डमा आधारित बनाउनु पर्छ । दोस्रो, कर्मचारीको प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको समुचित पहिचान गरी सोसम्बन्धी उच्च अध्ययन एवं छात्रवृत्तिको अवसर तथा चुनौतीपूर्ण कार्यको जिम्मेवारी प्रदान गर्नु पर्छ । तेस्रो, दक्षता, अनुभव एवं ज्येष्ठतासमेतका आधारमा जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । चौथो, कर्मचारीको सम्पादित कामको वस्तुनिष्ठ मापदण्डका आधारमा मूल्याङ्कन गरी पुरस्कृत र दण्डित गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नु पर्छ । पाँचौँ, खोज, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनात्मक तथा उदाहरणीय कार्य गर्ने कर्मचारीको कामको उचित मूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत र सार्वजनिक रूपमा प्रशंसा गर्नु पर्छ । छैटौँ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन एवं नियुक्ति भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ । सातौँ, उच्च प्रशासनिक नेतृत्वले मातहत कार्यालय एवं निकायका कर्मचारीबिच सुविधा र अवसरको वितरण निष्पक्ष, पारदर्शी र न्यायोचित तथा प्रभावकारी सञ्चारको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । आठौँ, कर्मचारीयन्त्रमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नु पर्छ । नवौँ, कर्मचारीको उत्प्रेरणा, प्रतिभा एवं क्षमता र सम्भावनाको पहिचान र उपयोग सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र प्राप्त सुझावका आधारमा सुधार निरन्तर राख्नु पर्छ ।अन्तमा सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासनको आवश्यकता पर्छ । जुन कुरा उच्च उत्प्रेरणा र मनोबलयुक्त कर्मचारीबाट मात्र सम्भव हुन्छ । यसका लागि कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबलमा अभिवृद्धि गरी प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको समुचित रूपमा पहिचान र उपयोगमार्फत सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई राष्ट्रिय समृद्धिमा टेवा दिनु आजको आवश्यकता हो ।
पुँजी बजार सुधार्न साक्षरता अभियान
विसं २०३३ देखि नेपालमा पुँजी बजारको संस्थागत विकासको प्रारम्भ भएको हो । अहिलेसम्म पुँजी बजारले अपेक्षित रूपमा उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । अर्थात् विकसित मुलुकको पुँजी बजारको तुलनामा हामी धेरै पछि छौँ । पुँजी बजारसम्बन्धी ज्ञानको कमीले हामीकहाँ सेयर किनेपछि धैर्य गर्नेभन्दा पनि बेच्न हतारिने गर्दछौँ । सायद हामीकहाँ व्यक्तिगत लगानीकर्ता धेरै भएका कारण पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्छ । संस्थागत लगानीकर्ता बढी भएमा यस्तो अवस्था आउँदैन । यसका लागि पुँजी बजारसम्बन्धी सचेतना जगाउनका लागि कहाँ लगानी गर्ने ? कति लगानी गर्ने ? कहिले लगानी गर्ने ? किन लगानी गर्ने ? कसरी लगानी गर्ने ? जस्ता विषयमा पुँजी बजारसम्बन्धी साक्षरता दिनु आवश्यक छ । अधिकांश लगानीकर्तामा बजारको विश्लेषण गर्ने क्षमता र सिपको विकास भइसकेको छैन । साना व्यवसायी, सेयरधनी तथा पुँजीपति उद्यमी (भेन्चर क्यापिटलिस्ट) जस्ता निजी लगानीकर्ताले पुँजी बजारमा आफ्नो रकम हालेर जोखिम मोल्छन् । लगानीकर्ताले कहिलेकाहीँ गल्ती गर्छन्, कहिलेकाहीँ उनीहरूले लगानी गरेका परियोजना घाटामा जान्छन् । यस्तो अवस्थामा सेयर बजार सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यव्रmम, तालिम, सेमिनार तथा साक्षरता बनाउनु आवश्यक छ । पुँजी बजारसम्बन्धी साक्षरता दिँदा लगानीकर्तालाई के सिकाउनु पर्छ भने कुनै व्यक्तिले तात्कालिक नतिजा मात्र नहेरेर दीर्घकालीन नतिजा पनि हेर्नु पर्छ । पछिल्लो समय लगानीकर्ताले चाहेको समयमा खरिद बिक्री गर्न सक्ने भएको हुँदा साना बचतकर्तादेखि ठुला लगानीकर्ताको लगानी पुँजीप्रति आकर्षित भएको पाइन्छ । अर्थात्, जम्मा १० कित्ता सेयर लिएर कसैले लगानी नै त बढाउने होइन । यसले सर्वसाधारणका लागि जारी गरिएको १० कित्ता सेयरले गर्दा रोजगारबाट वञ्चित भएका, विद्यार्थी वर्ग र न्यून आय भएका वर्गलाई निकै फाइदा पुगेको छ । सूचना प्रविधि र आइएमएस प्रणालीलाई भरपर्दो र सबैको पहुँचमा पुर्याउन सकेमा गाउँका कुनाकाप्चादेखि विदेशमा बस्नेसमेत पुँजी बजारमा सजिलै सहभागी हुन सक्छन् । पुँजी बजारको विकास र विस्तारले गर्दा गाउँका कुना कन्धरामा गएर पुँजी बजारको गतिविधिबाट देशमा बचत तथा लगानीले धन बढ्न गई उत्पादकत्व पनि बढ्छ । जसले गर्दा एकातिर आर्थिक व्रिmयाकलापको विकास हुन्छ भने अर्कोतिर उद्योग, व्यापार र कृषि क्षेत्रमा प्रगतिका लहर आउँछन् ।लगानीकर्ताको क्षमता विस्तार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट स्थापना गरी स्थानीय तह, प्रदेशमा समेत वित्तीय साक्षरता तालिम दिनु पर्छ । सेबोन, नेप्से र ब्रोकरले पाउने ब्रोकर कमिसनसहित अन्य लागत पनि घटाउनु जरुरी छ । किनभने लगानीकर्तालाई बजारप्रति आकर्षण र पहुँच विस्तार गर्न सजिलो हुन्छ । नेप्सेको सुधार गरेरै पुँजी बजारको आधुनिक विकास र विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन सक्नु पर्छ । नेप्से र ब्रोकरको सिडिएसलगायतका सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।नेपालको पुँजी बजार बढ्दो छ । अझ यो बजारलाई माथि उकास्न धेरै सुधारका काम गर्नु आवश्यक छ । पुँजी बजारको दिगो विकास विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थाका साथै पुँजी बजारको सुधार प्रक्रियालाई नयाँ मोडेल अनुसार लैजान सक्नु पर्छ । पुँजी बजारलाई दीर्घकालीन वा स्थायी प्रकृतिको बनाउन बजारको उपकरण पनि पर्याप्त, भरपर्दो, प्रविधिमैत्री र सुदृढ गर्दै लैजानुु पर्छ । जसले गर्दा पुँजी बजारमा स्थायित्व छ भन्ने सन्देश जाने छ । नियामक निकाय र बजार सहभागीको साक्षरता क्षमता अभिवृद्धि सक्न सक्नुु पर्छ । यस्तै नियामक निकाय र सरकारको पुँजी बजारसम्बन्धी स्थिर नीति र नियमन हुनु बनाउनु पर्छ । कोही व्यक्ति कुनै पदमा रहनु वा नरहनुले पुँजी बजार प्रभावित हुनु हुँदैन । नेपाली जनतालाई पहिला पुँजी बजारबारे बुुझाउन, अभ्यास र साक्षरता गराउन ज्यादै कठिन थियो । अहिले प्रविधिको परिवर्तनले यसलाई सजिलो बनाएको छ । यसका लागि संस्था तथा नियामक निकायले ऐन, नियम र कानुुन समयसापेक्ष बनाउनु पर्छ । बढ्दो लगानीकर्ता र भित्रिँदो प्रविधिको विकाससँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको अभ्यासलाई सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्नु पर्छ । पुँजी बजारबारे साक्षरता तथा नियमित सूचना प्रवाह गरी लगानीकर्तालाई ज्ञान अभिवृद्धि गर्न नियामक निकाय निरन्तर लाग्नु पर्छ ।नेपालको पुँजी बजार अस्थिर छ भन्ने गुनासो व्यापक सुनिन्छ । यसले भर्खरै बजारमा प्रवेश गरेका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउने काम गरेको देखिन्छ । लगानी उठ्ला कि नउठ्ला भनेर लगानीकर्तालाई भयभीत र चिन्तित बनाउने काम भएको छ । यी विविध समस्याका कारण यस क्षेत्रमा लगानीकर्ताको दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्नका लागि साक्षरता अभियान नै चलाउनु पर्ने देखिन्छ । यस्तै लगानीकर्ताले समयमा प्रतिफल पाउन सक्ने कुनै ग्यारेन्टी दिन सकेका कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नु पर्छ । कुनै पनि परियोजना लागि आवश्यकताभन्दा बढी मूल्य देखाउने गरेको पछिल्लो समय देखिन्छ । पुँजी बजारमा रहेका यस्ता समस्यालाई पनि समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्वका सुदृढ पुँजी बजारमा अपनाइने प्रविधिलाई हाम्रो मुलुकमा ल्याई इन्टरनेटमा आधारित कारोबार गर्न जतिसक्दो छिटो पूर्ण स्वचालित व्यापार प्रणाली सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पुँजी बजारको विकास विस्तारका लागि धितोपत्र बोर्ड, नेप्सेलाई समयसापेक्ष विकास गर्दै लैजानु आवश्यक छ । पुँजी बजार विस्तारका लागि प्रविधि राम्रो भएमा बजारमा देखिएका धेरै समस्या समाधान सहजै सकिन्छ ।सूचना प्रविधियुक्त बजार विस्तार भएको र संस्थाको गरिमा बढेमा मात्र लगानीकर्ताको विश्वास बढ्न सक्छ । नेपालमा अनलाइन सिस्टम भर्खर सुरु हुँदै छ । यसलाई पूर्ण रूपमा विकास गर्न सकेमा पुँजी बजार जहाँसुकैबाट पनि कारोबार गर्न सकिन्छ । बैङ्क एकाउन्ट, डिम्याट एकाउन्टसँग इन्टिग्रेट र रिअल टाइममा सेटलमेन्ट गराउन सके स्वदेश वा विदेश भनिरहनु नै पर्दैन जहाँसुकैबाट पनि पुँजी बजारमा लगानी गर्न सकिन्छ । यसका लागि पुँजी बजारलाई पूूर्ण आधुनिकीकरण गरी विकास गर्न नेप्सेको संरचनात्मक सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ । पुँजी बजारमा देखिएका विविध समस्या समाधान गर्न राज्यले पुँजी बजारको निरन्तर सुधार गरी लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको पुँजी बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विकास गर्न सक्नु पर्छ । नेप्सेलाई पनि सुधार गर्न अर्को प्रतिस्पर्धी स्टक ल्याउनै पर्छ । प्रतिस्पर्धाले गर्दा शुल्कसहितको लगानी लागत घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक अनलाइन सफ्टवेयर भित्रिनुका साथै सेयर कारोबार सहज, स्तरीय र प्रतिस्पर्धी भई यसको कारोबार परिमाण पनि उच्च हुने छ । लगानीकर्ताबिच पुँजी बजारसम्बन्धी साक्षरताको विकास गरी सम्भाव्य लगानीकर्ता समेट्न सकिएको देखिँदैन । नेपालमा पुँजी बजार विस्तारसँगै यो बजारबाट थोरै लगानीकर्ताले मात्रै नाफा कमाउन सकेका छन् । धेरै लगानीकर्ताले छोटो अवधिमा आफ्नो लगानी गुमाइरहेको देखिएकाले साक्षरता बनाउनु पर्छ । धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारलाई पहुँचयोग्य, विश्वसनीय र स्वच्छ बनाउन सक्नु पर्छ । सबल गतिशील र विश्वसनीय धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको विकासमार्फत लगानी, आकर्षित गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । धितोपत्र व्यवसायलाई थप व्यावसायिक तथा मर्यादित बनाई धितोपत्र व्यवसायी सेवालाई थप प्रतिस्पर्धी एवं विश्वसनीय बनाउन सक्नु पर्छ । धितोपत्र तथा दीर्घकालीन ऋणको सेवा विस्तार गर्दै यसलाई उदीयमान पुँजी बजारको स्तरमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ । ओटिसी बजारलाई आधुनिकीकरण र ऋणपत्रको दोस्रो बजारलाई विकास गर्न जरुरी देखिन्छ । पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै नेप्सेले लागु गरेको लोकल अनलाइन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । रियल सेक्टर कम्पनीलाई बजारमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु पर्छ । पुँजी बजारसम्बन्धी ज्ञान र वित्तीय साक्षरता दिन सक्नु पर्छ । अतः धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नभएकै कारण गत पुस महिनायता प्राथमिक निष्कासन (आइपीओ), थप निष्कासन प्रव्रिmया (एफपीओ), ऋणपत्र, हकप्रदलगायत धितोपत्रको अनुमति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । जसका कारण करिब ६० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताका मुद्दा ओझेलमा परेको छ । तसर्थ सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
बेलायतमा नयाँ नेतृत्व
युरोपको शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा १४ वर्षपछि सत्ता परिवर्तन भएको छ । युरोपमा दक्षिणपन्थी पपुलिस्टको हावा चलिरहँदा बेलायतमा भने मध्य वामपन्थी प्रमुख प्रतिपक्ष दल लेबर पार्टीले अत्यधिक बहुमतसहित नयाँ सरकार बनाएको छ । १४ वर्ष शासन गरेको सत्तारूढ कन्जरभेटिभ पार्टी चुनावमा नराम्ररी पराजित भएको छ । सो पार्टीका शीर्ष नेता पूर्वप्रधानमन्त्री लिज ट्रस, रक्षामन्त्री ग्रान्ट स्याप्सलगायत पराजित हुनुभएको छ ।
महानगरमा पलाएका आशाका किरण
मुलुकको राजधानी रहेको काठमाडौँको मुहार बिस्तारै फेरिँदै गएको छ । सडकमा राखिएका बत्तीले बढाएको सहरको रौनकलाई खुला आँखाले देखिने परिवर्तन अनुभूत गर्न सकिन्छ । फुटपाथ धेरै हदसम्म व्यवस्थित भएका छन् । सडकमा गरिने पार्किङ हटाइएका छन् । व्यापारिक स्थलमा भएका भूमिगत पार्किङ व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ । महानगर आफैँले व्यवस्थित पार्किङका योजनालाई अगाडि बढाएको छ । अस्तव्यस्त देखिने सहरले मुहार फेर्दै गएकै छ । शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने प्रयास पनि सराहनीय छ । यसको एउटा उदाहरण पुस्तकरहित दिनको कार्यान्वयन हो । त्यो दिन विद्यार्थी व्यावहारिक र सिपमूलक गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् । स्थानीय गौरवको भावनालाई बढावा दिन विद्यालयको नाममा अन्तर्राष्ट्रियको साटो राष्ट्रिय पहिचानलाई प्राथमिकता दिने प्रयत्न भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले चाहँदा परिवर्तन सम्भव छ र हुन सक्छ भन्ने उदाहरण यतिबेला महानगरपालिका बनेको छ । राजधानी सहरमा शौचालय थिएनन् । भएका शौचालय कुनै ग्रामीण बस्तीका भन्दा गए गुज्रेका थिए । नागरिकले पैसा तिरेर पनि आरामसाथ मलमूत्र त्याग गर्न सक्ने अवस्था थिएन । नाक थुनेर शौच गर्नुपर्ने दुर्दशा थियो । काठमाडौँ महानगरले होटल, रेस्टुराँ, वित्तीय संस्था आदिको शौचालय पनि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशित ग¥यो । यसको धेरै हदसम्म पालना भएको छ तर यो स्थायी उपाय होइन । यी सार्वजनिक प्रयोजनका स्थल पक्कै हुन् तर ती संस्थामा कुनै कारोबार नै नगरी उपयोगका लागि मात्र जानु नैतिक मानिँदैन । त्यहाँको व्यवस्थापन ग्राहकको प्रयोजनका लागि मात्र गरिएको हुन्छ । पिउने पानीको समस्या महानगरको अर्को चुनौती हो । पैदल यात्रा गर्ने कुनै यात्रीले सहरका कुनै कुनामा पुगेर पनि आफ्नो तिर्खा मेट्न पाउँदैन । प्लास्टिक बोटलमा बेचिने महँगो पानीलाई महानगरले विकल्प मान्न मिल्दैन । हरेक पाइलामा राज्यलाई कर तिरेको नागरिकले यो सामान्य सुविधा महानगरबाट पाउने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक र सामान्य विषय हो । छिमेकी देश भारतका ठुला साना जुनसुकै सहरमा पिउने पानी राज्यले व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सङ्घ संस्थाले उपलब्ध गराएका छन् । नेपालमा यस्तो कुनै सहर सायदै होलान्, जसले नागरिकको यो सामान्य मर्कामा ध्यान पनि दिएको होस् । टुकुचा नदीको खोजी र दशकौँअघिदेखि नदी क्षेत्रमा बनेका संरचना भत्काउने कार्य गरेर महानगरले प्रशंसा नै कमाएको हो । सार्वजनिक स्थल मिचेर घर टहरा बनाउनेलाई हटाउने महानगरको प्रयास प्रशंसायोग्य नै छ । मासिएका र नासिएका पोखरी, पाटी पौवा र धाराको खोजी पनि बिस्तारै सुरु हुन थालेको छ । यी सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी स्वामित्व बनाई दिनेको खोजी अहिले पनि हुन सकेको छैन । ती सार्वजनिक सम्पत्ति कसले व्यक्तिलाई दिलायो, उनीहरू आफैँले बिनाआधार कब्जा गरेका त पक्कै होइनन् । कतिपय राम्रा काम अगाडि बढ्दै गर्दा गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी नै छन् । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन भइसक्यो र त्यो महानगरले ग¥यो भन्नु चाहिँ अतिशयोक्ति हुने छ । यो राजधानीका नगरको दायित्वभित्र पक्कै पर्छ तर यसको समाधान फेरि पनि अस्थायी ढङ्गमा गरिएको छ । कुनै पनि दिन ल्यान्डफिल्ड क्षेत्रका नागरिक फोहोर रोक्न उठे भने महानगरपालिकाको टाउको दुख्ने निश्चित छ । आज स्थानीयको एउटा माग सम्बोधन ग¥यो, केही समयपछि अर्को नयाँ माग जन्मन्छ । वर्षौंदेखि यो उपव्रmम चल्दै आएको छ । जहिलेसम्म फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने अभियान सुरु गरिँदैन, यसको स्थायी समाधान सम्भव छैन । कुहिने, नकुहिने र सिसाजन्य फोहोर छुट्याएर सङ्कलन गर्न महानगरले नागरिकलाई सचेत गराउन अहिले पनि बाँकी नै छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि धेरै पटक मल कारखाना र बिजुली उत्पादनका कथा राजधानीका नागरिकले सुन्दै आएका छन् । पछिल्लो समय आर्थिक रूपमा यी योजना निकै महँगो पर्ने तर्क पनि सुनिएका हुन् । सत्य के हो र गर्न के खोजिँदै छ ? यसको जवाफ नागरिकले पाएको छैन । प्रश्न सस्तो वा महँगोको होइन, नागरिक स्वास्थ्य र सहरको स्वच्छताको हो । आज बञ्चरे डाँडामा पु¥याएको फोहोरबाट राज्यले के प्रतिफल पाएको छ ? त्यहाँसम्म फोहोर पु¥याउन राज्यले निरन्तर लगानी त गर्दै आएको छ । त्यसैले राजधानी उपत्यकालाई नै स्वस्थ र स्वच्छ सहर बनाउन एक पटक गरिने ठुलो लगानीका लागि राज्य पछाडि हट्न मिल्दैन । सहरको सफाइ स्थानीय सरकारको दायित्व हो भने पनि ठुला लगानीका आयोजनामा सङ्घीय सरकारसँग हातेमालो गर्ने वातावरण तयार गर्नु पर्छ । महानगरले फुटपाथ व्यापारीलाई सडकबाट उठाउँदै गर्दा होस् वा घरटहरा भत्काएर विस्थापित गराउँदा उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्था के गरियो ? आमनागरिकको मनमा यो प्रश्न जीवितै छ । महानगरले दुई तीन हजार मानिसलाई सिपमूलक तालिम दिलाएका खबर आएका छन् । केही सय रोजगारदाताले उनीहरूको प्रशिक्षण अवलोकन पनि गरेका रहेछन् । विस्थापित र बेरोजगारको सङ्ख्या केही हजार वा सयमा सीमित पक्कै थिएन । काठमाडौँवासी नहुनु उनीहरूको रोजीरोटी गुम्नुका कारण हो र महानगरको दायित्व नहुने हो भने त्यस्ता लाखौँ मानिस काठमाडौँमा पेसा व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । के व्यवस्थित व्यवसाय गर्ने हैसियत नहुनु उनीहरूको अपराध मान्ने ? के उनीहरूका प्रति स्थानीय सरकार मानिएको महानगरको कुनै दायित्व रहँदैन ? स्थानीय सरकार आफैँमा स्वायत्त सरकार हो । यसको अर्थ माथिल्ला सरकारसँग उसको कुनै सम्बन्ध वा सरोकार हुँदैन भन्ने होइन । महानगरले गरेका कामको जस स्वाभाविक रूपमा मेयरले पाउने हो । सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने र सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भन्ने जस्ता अराजक प्रस्तुति र अभिव्यक्तिले मेयरको मर्यादा बढाउँदैन । सडक विभाग अगाडि फोहोर थुपारेर गरिएको प्रतिरोधले मेयरको मर्यादामाथि नै प्रश्न उठायो । नागरिक तहबाट गरिने प्रतिकात्मक विरोध स्वाभाविक मानिन्छ तर सरकार आफैँ अराजक भयो भने त्यो अस्वाभाविक मात्र हुँदैन, अराजनीतिक पनि हुन्छ । महानगरले गरेका राम्रा कामको नागरिक तहमा प्रशंसा भइरहँदा यस पटकको महानगरको साधारण सभामा मेयरले आफ्नै सदस्यबाट विरोधको सामना गर्नु प¥यो । महानगरमा वडाध्यक्ष वा सदस्यका रूपमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व गरेका सबैले दुई वर्षसम्म मेयरलाई सहयोग नै गरे । सद्भाव नै राखे । यस पटक नगरसभामा विरोधका लागि दलहरू एक ठाउँमा उभिए । यसको एउटै कारण हो, मेयरबाट राजनीतिक संयमको अपेक्षा । मेयरलाई मत दिने र वडा अध्यक्ष वा सदस्यलाई मत दिने उनै नागरिक हुन् । मतको परिमाणमा मात्रै अन्तर हो । मैले पाएको मतको मात्र मूल्य छ, अरूले पाएको केही अर्थ छैन भन्ने होइन । लोकतन्त्रमा राजनीतिक संस्कार भएन भने त्यो दिगो हुन सक्दैन । त्यसैले मेयरप्रतिको प्रतिवाद लोकतन्त्रप्रतिको सम्मान र पदीय मर्यादाको अपेक्षास्वरूप अभिव्यक्त भएको हो । विरोधका लागि विरोध होइन भन्ने भावना बुझेर नेतृत्वले सबैलाई समेट्ने र अन्य पदाधिकारीले पनि स्वतन्त्र, निर्भीक, महानगरको विकासको भिजन भएको नेतृत्वलाई निःस्वार्थ सहयोग गरी सबै जना मिलेर कार्य गर्दा महानगरको मुहार फेरिन्थ्यो कि ?
धर्म, ईश्वर र राजनीति
धर्म कुनै वस्तु वा पदार्थमा रहने प्राकृतिक तथा स्वाभाविक गुण हो । हामी भन्छौँ आगोको धर्म पोल्नु, ताप दिनु हो । पानीको धर्म शीतलता दिनु र बग्नु हो । यो भन्दा हामी यिनीहरूमा रहेको प्राकृतिक गुणलाई धर्म भन्दछौँ । त्यस्तै असल आचरणलाई पनि धर्म भनिन्छ । जस्तै, मानव धर्म, पुरुष धर्म,नारी धर्म आदि । निर्जीव वस्तुको प्राकृतिक गुणमा प्राय स्थिरता हुन्छ । सजीव वस्तु त्यसमा पनि मानिसको प्राकृतिक गुण यही हो भन्न गाह्रो छ । किनकि हामी आजको मानिस बन्न धेरै आनुवंशिक परिवर्तन र सभ्यता परिवर्तन गरेर आएको छौँ । प्रथम मानव बनेपछि हामी कस्ता थियौँ र हाम्रो प्राकृतिक स्वभाव र व्यवहार कस्तो थियो, यकिनका साथ कसैले बताउन सक्दैन । उपनिषद्. बाइबल, कुरानहरूले गर्ने व्याख्या ब्रह्म वा ईश्वरमा आधारित छ । समाजशास्त्री तथा विज्ञानवादीले गर्ने व्याख्या फरक फरक छन् । थोमस हब्सले मानिस व्रmुर, हिंस्रक, झगडालु रहेको मान्छन् । जोन लक, जिन ज्याक रुसोले मानिस चेतना प्रधान र सम्झौतावादी भएको बताउँछन् । डार्बिनले मानिस धेरै आनुवंशिक परिवर्तनबाट वर्तमान अवस्थामा आएकाले मानिसको चेतना, स्वभाव र गुणमा पनि व्रmमिक विकास हँुदै आएको बताउँछन् । आदिम युगमा मानव अति आव्रmामक थियो होला । चेतनाको विकास सँगै र कृषिको आरम्भसँगै मानवको हिंस्रक र आव्रmामक स्वभावमा परिवर्तन हुँदै आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । तापनि मानिसभित्र विरोधाभाषी स्वभाव अहिले पनि देखिन्छ । अहिले मानिस हिंस्रक पनि हो र अहिंस्रक पनि हो । मानिस असल पनि हो र खराब पनि हो । प्रत्येक मानिसको आनुवंशिक जिन, बाल्यकाल, पारिवारिक संस्कार, सामाजिक अवस्था, व्यक्तिले प्राप्त गरेको शिक्षा र प्रत्येक मानिसभित्रको फरक संवेद्यतालगायतले मानिसको स्वभाव र व्यक्तित्वको निर्माण हुन्छ ।आधुनिक युगमा हामीले सामान्यत बुझ्ने धर्मको उत्पत्ति कसरी भयो होला ? ईश्वरवादीको मत अनुसार बुझ्ने हो भने सजिलो छ । ईश्वरले आफ्ना अवतार या दूतमार्फत धर्मको व्याख्या र पालनको नियम बनाएको माने पुगिहाल्छ । प्राचीन हिन्दु ग्रन्थ मानिएका उपनिषद्को अध्ययन गर्दा उपनिषद्ले पनि ईश्वरीय सत्ताको अकाट्य पुष्ट्याइँ गर्दैनन् । ईशावास्योपनिषद्को प्रथम मन्त्रमा “ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च्च जगत्याम् जगत्’’ अर्थात् संसारका सजीव निर्जीव सबै वस्तुमा ईश्वरको अंश छ भन्छ । यसैको चतुर्थ मन्त्रमा “अनेजदेकं मनसो जवियो नैनद्देवा आप्नुवन पूर्वमर्षत ।” ती सर्वात्मयामि परमेश्वर अचल हुँदाहँुदै पनी मन भन्दा पनि तीव्र वेगयुक्त छन् । ती परमेश्वरलाई देवता ऋषि कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन् भनिएको छ । गीता दसौँ अध्यायको दोस्रो श्लोकमा पनि “न मे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षय ।” अर्थात् मलाई देवता ऋषिहरूले पनि जान्न सक्दैनन् भनिएको छ । अर्थात् ईश्वर दृश्य छैनन्, कल्पनातीत, अज्ञेय हुन् । बृहदारण्योकपनिषद्ले ब्रह्मको व्याख्या गर्छ । “अहं ब्रह्मास्मि” जस्ले ब्रह्म जान्दछ उसले सबैमा ब्रह्मरूप देख्छ र आफूलाई त्यसैको एक अंश मान्छ । छान्दोग्योपनिषद्मा ऋषि उद्दालकले पुत्र श्वेतकेतुलाई ज्ञान दिने व्रmममा भन्दछन् “तत्वमसि” त्यो तिमी नै हौ । अर्थात् ब्रह्म वा ईश्वर जे भने पनि त्यो तिमीभित्रै छ । ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर जे भने पनि त्यो सर्वत्र उपस्थित छ । इन्द्रियद्वारा जान्न सकिँदैन । अगम अपार छ । इन्द्रियद्वारा जान्न नसकिने ईश्वरको रचना मानिसको कल्पना हो कि मानिस ईश्वरको सिर्जना हो यो रहस्य नै छ र सायद रहस्य नै रहने छ । किनकि विज्ञानका खोजका पनि सीमा छन् । रूप, रङ्गहीन अदृश्य, अस्पर्श सत्ताको खोज र प्रामाणिकता विज्ञानद्वारा पुष्ट्याइँ हुन सक्दैन ।भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट पनि धर्म तथा ईश्वरको उत्पत्तिलाई कोरा कल्पना मानेर उपेक्षा गर्नु अनुपयुक्त हुन्छ । मानिसको चेतनाको विकास हँुदै गएपछि यो ब्रह्माण्डको विराटता र यसको सृष्टिको बारेमा जागेको कौतूहलताको विमर्शबाट कुनै अदृश्य सत्ताको पुनित कार्य भएको निष्कर्षमा मानिस पुगे होला । मानव समाजको विकास हँुदै गएपछि समाजलाई अनुशासनमा राख्न र खराब कर्मबाट रोक्न ईश्वर वा परमात्माको इच्छा र सन्देशको रूपमा नियम बनाए होलान् । नियमलाई पुष्ट्याइँ गरी बलशाली बनाउन विभिन्न साहित्य रचना भए जसलाई आज हामी धर्म, धार्मिक कार्य, पुण्यकार्य भन्दछौँ । यसरी हेर्दा पनि तत्कालीन समयमा ईश्वरीय सत्ता र धार्मिक नियम मानव कल्याणका लागि आवश्यक रहेको पाइन्छ । ईश्वर मानिसको रचना हो कि सृष्टि ईश्वरको रचना हो, यसमा बहस हँुदै जाला । भौतिकवादमा विश्वास गर्ने कतिपय विद्वान्को यो मत कि ईश्वरको अस्तित्व छैन भने पनि मानव कल्याणका लागि हामीले ईश्वरको सिर्जना गर्नु पर्छ भन्ने विचार सबैका लागि ग्रहणीय हुनु पर्छ । धर्म के हो भन्ने सन्दर्भमा गीताको पाँचाँै अध्यायको दसाँै श्लोक मननीय छ ।” ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्तवा करोति य । लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ।।” कर्मको फल ब्रह्ममा समर्पित गरेर आसक्तिरहित हुँदै कर्म गर्नाले पापले छुन सक्दैन । आसक्तिरहित कर्म गर्दा गलत काम हुँदैनन् । ब्रह्ममा समर्पित गर्नु भनेका लोक कल्याणको कार्य हो । यस्तो काम गर्नु नै धर्म हो ।ईश्वरको उत्पत्ति जगत् कल्याणको निमित्त हो । हरेक धर्मले ईश्वर एउटै छ भन्छ । धर्मका अभ्यास मात्र फरक छन् । प्रथम मानवको उत्पत्ति दक्षिण वा दक्षिणपूर्वी अफ्रिका भएको मानिए पनि त्यसपछि घुम्दै डुल्दै मानिस यो संसारका विभिन्न कुनामा पुग्यो । सिकारी अवस्थाबाट कृषि युगमा प्रवेश गरेपछि अलग अलग स्थानमा बस्ने मानिसले अलग अलग सभ्यता र संस्कृतिको विकास ग¥यो । संस्कृतिको विकासमा फरक फरक देश समुदायका भिन्न भिन्न चिन्तनशील आत्मज्ञानी व्यक्तिले समाजलाई ज्ञान सन्देश प्रवाहित गरे । हिन्दु वा सनातनधर्मीमा ब्यास, शङ्कराचार्य, मुस्लिममा मोहम्मद, यहुदीमा मोसेज, बौद्धमा बुद्ध, इसाईमा जेसस व्रmाइस्ट तथा पोप फ्र्यान्किस आदि व्यक्तिले समाजलाई ज्ञान बाँडे । यिनै व्यक्तिले बाँडेको ज्ञान सन्देशको आधार तथा भौगोलिक भिन्नता अनुसार गरिने व्यावहारिक संस्कारबाट फरक फरक धर्मको विकास भयो ।सनातन धर्मको रूपमा विकास भएकाले हिन्दु धर्मले सुरुमा विरोधको सामना गर्नु परेन । विगतमा हिन्दु धर्म सबै धर्मप्रति सहिष्णु रहेको पाइन्छ । हिन्दु धर्मपछि यहुदी धर्मको विकास भयो । यसले पनि स्थापना हँुदा विरोधको सामना गर्नु परेन । इस्लाम धर्म सुरु गर्दा मोहम्मदलाई मक्काबाट खेदिएर मेदिना जानु प¥यो । पछि मक्कामा आव्रmमण गरी विजय भएपछि इस्लाम धर्म अरब जगत्मा विस्तारित भयो । इसाई धर्मका संस्थापक जेसस व्रmाइस्टलाई व्रmसमा झुन्डिएर मारिनु प¥यो । उपनिषद्, कुरान बाइबिलमा आध्यात्म ज्ञान आत्म चिन्तनका सन्देश छन् । रामायण महाभारत तथा पुराणहरूमा ईश्वरका अवतारले दुष्टहरूलाई संहार गरेको भनेर हिंसालाई स्थान दिइएको छ । इस्लाम र इसाई धर्मावलम्बीमा त धर्म स्थापना नै हिंसा तथा बल प्रयोगबाट भएको छ । यसले जे जस्तो रूपमा भए पनि शक्तिसँग धर्मको सम्बन्ध देखिन्छ । के यो मानिसको सुरुवातको हिंसात्मक स्वभावको प्रतिविम्ब हो कि असल कामको आरम्भ गर्दा खराबको दमन गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश हो ?धर्माचरणलाई ईश्वरीय आज्ञाको अनुपालन मानिन्छ । ईश्वरवादीका लागि ईश्वर नै सार्वभौम सत्ता हो । उसैको इच्छाअनुसार यो ब्रह्माण्डको निर्माण भयो र जीव उत्पत्ति भए । ईश्वरीय शक्तिले नै यो जगत् चलायमान छ । मध्ययुगमा यही सिद्धान्त अनुसार राजाहरूले शासन गरे । राजाहरूलाई ईश्वरीय शक्ति प्राप्त वा ईश्वरको प्रतिनिधि मानियो । सुरुमा धर्माधिकारी र राजाको सहकार्य भए पनि पछि राजा र धर्माधिकारी बिच विवाद सुरु भयो । युरोप र अमेरिकामा चर्च तथा पोप पादरीहरू र राज्यको बिचमा अधिकार क्षेत्रको विषयमा विवाद बढ्यो । शासनको जनतान्त्रिकरणको सुरुवातसँगै धर्म र राज्यलाई अलग राख्ने विचार विकसित हुँदै गयो । सन् १६४४ मा सर्वप्रथम धर्मशास्त्री रोजर विलियमले धर्म र राज्यलाई अलग नगराएको खण्डमा राज्य र धार्मिक संस्था दुवै भ्रष्ट हुने तसर्थ राज्य धर्म निरपेक्ष रहनु पर्ने विचार राखे । अमेरिकी संविधानको प्रथम संशोधनको समयमा डेनवरी बापिस्ट एसोसिएसनलाई लेखेको चिठीमा राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनले धर्म मानिसको विशुद्ध व्यक्तिगत आस्थाको विषय भएकाले आस्था तथा विचारमा राज्यको वैधानिक अधिकार तथा नियन्त्रण न रहने, मानिसको कर्मको बारेमा मात्र सरकारले कानुन बनाउन सक्ने भन्दै धर्म निरपेक्ष राज्यको अवधारणा विकसित गरे । अहिले संसारका अधिकांश लोकतान्त्रिक देशले धर्म निरपेक्ष संविधान बनाएका छन् ।राजनीतिमा धर्मको प्रयोग गर्न छाडिएको छैन । विशेष गरी पाखण्डी प्रियतावादीहरू धर्म र राष्ट्रियतालाई सत्ता प्राप्तिको साधन बनाउँछन् । स्वस्थ जनतन्त्रमा धर्म व्यक्तिको आस्था र विश्वासको विषय हुन्छ । राष्ट्रियता स्वतःस्फूर्त साझा हुन्छ । पाखण्डी राजनीतिज्ञले बहुमत धर्मावलम्बीको आस्थाको शोषण गर्दै काल्पनिक भय सिर्जना गर्छ । एकताबद्ध समाजलाई विभाजन गरी जनतन्त्रलाई विकृत बनाउँछ । धर्म र राज्यलाई अलग न गर्ने हो भने दुवै भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने रोजर विलियमको भनाइ धूर्त राजनीतिज्ञको कृत्य र परिणामले प्रमाणित गरेको छ । धर्मको अर्थ मानव कल्याण, जगत् कल्याण हो । राज्य र सरकारको काम सर्वजन हित हो । अल्पमत बहुमतको कुरा मात्र होइन शासकले एउटा व्यक्तिको आवाजको पनि कदर गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश रामायणले दिएको छ । पाखण्डी रामको मूर्ति त स्थापना गर्छन् तर आधुनिक धर्मसभामा आफ्नो विरोध गर्नेलाई सभाबाट नै निष्कासन गर्छन् । कुनै पनि धार्मिक मतले अर्को धार्मिक मतप्रति घृणा फैलाउँदैन । महाभारतमा भनिएको छ, त्यही धर्म अपनाउनु पर्छ, जसको अन्य धर्मसँग विरोध नहोस् । पाखण्डी राजनीतिज्ञको कारणले इसाई मुस्लिमको जुन द्वन्द्वमा आज युरोपियन समाज बाँडिएको छ र विगतमा मुस्लिम तथा इसाई आव्रmमणको पीडा हिन्दु सभ्यताले सहनु प¥यो, त्यही गल्ती हिन्दुहरूले दोहो¥याउनु इतिहासबाट शिक्षा न लिनु हो । साथै हिन्दु धर्मलाई नबुझ्नु पनि हो ।
मिडियामा दलित महिलाको सहभागिता र सवाल
विश्वमा आधुनिक प्रेसमा छपाइ सुरु भएको चार सय वर्षपछि १९०८ सालमा बेलायत भ्रमणबाट फर्कदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले नेपालमा प्रेस (गिद्धे प्रेस) भित्र्याएका थिए । जङ्गबहादुरले प्रेस त भित्र्याए तर त्यो प्रेसमा अखबर छापिएन । प्रेस स्थापना भएको ४७ वर्षपछि मात्रै नेपालबाट ‘सुधासागर’ मासिक प्रकाशन शुरु भयो ।
मातृभाषाको शक्ति
मातृभाषा जीवन्त अभिव्यक्तिको सायद सबैभन्दा सुन्दर माध्यम हो । यस्तो भाषा केवल सहज शिल्प मात्रै होइन, सबैभन्दा अर्थपूर्ण सम्भावना पनि हो । कट्टरता नहुनु र जनपक्षधर हुनु मातृभाषाको विशिष्ट चरित्र हो ।आफ्ना मातापिताबाट प्राप्त भाषा नै मातृभाषा हो । त्यसको जरा हुन्छन्, स्मृति र विम्ब पनि हुन्छन् । मातृभाषाले एउटा बेग्लै प्रकारको सांस्कृतिक आचरण प्रदान गर्दछ तर अरू कुनै आयातित भाषाबाट त्यस्तो सम्भव हुँदैन । मातृभाषासँग केही यस्ता तत्व जोडिएका हुन्छन्, जसले यसको सम्प्रेषणीयता त्यो भाषा बोल्नेहरूका लागि अधिक मार्मिक हुन्छ । यो प्रश्न इतिहास तथा संस्कृतिको वहनसँग पनि सम्बद्ध छ, जुन कुरा सम्प्रेषणका व्रmममा निर्मित हुन्छ । यद्यपि संस्कृतिको कार्य विश्वलाई केवल विम्बमा व्यक्त गर्नु मात्रै होइन । बरु ती विम्बको माध्यमबाट संसारलाई नयाँ दृष्टिले हेर्ने तरिका विकसित गर्नु हो तर औपनिवेशिक दबाबले गर्दा विश्वलाई यस्ता भाषामा हेर्न र व्याख्या गर्न विवश पारिएको थियो÷छ, जुन अरूकै भाषा रहेका थिए । त्यसमा मानिसका वास्तविक सपना आउन पनि सक्दैनथे । साम्राज्यवादले सबैभन्दा पहिला सांस्कृतिक धरातलमा आक्रमण गर्ने गर्छ । उसले अन्य भाषालाई अवमूल्यन गर्न थाल्छ । स्थानीय जनताले बोल्ने भाषालाई हीन भाषा भन्ने गर्छ । त्यस क्रममा मानिस आफ्नै मातृभाषा बोल्न पनि हिचकिचाउन थाल्छन् र विश्वका अपरिचित भाषाको प्रभुत्वको महिमामण्डन गर्न थाल्छन् । त्यस्तै भाषामा अभिव्यक्त गर्न थाल्छन् र त्यस्ता भाषामा बाँधिन पुग्छन् । अन्ततः यसरी मातृभाषालाई नै परित्याग गर्न थाल्छन् र अनि गर्वका साथ भन्न थाल्छन्, “हाम्रा बालबच्चालाई त मातृभाषा नै आउँदैन !”संसारमा हैकम जमाउन चाहने साम्राज्यवादले सबैभन्दा पहिला सांस्कृतिक धरातलमा आव्रmमण गर्ने गर्दछ । उसले अन्य भाषालाई अवमूल्यन गर्न थाल्छ । स्थानीय जनताले बोल्ने भाषालाई हीन भाषा भन्ने गर्दछ । हुन पनि मातृभाषामै आआफ्ना उखानटुक्का, लोककथा, सूक्ति आदि हुने गर्छन्, जो मानिसका आफ्ना स्मृतिको धरतीसँग जोडिएका हुन्छन् । त्यसमा किसानको शक्ति रहेको हुन्छ । त्यसमा एउटा बेग्लै बनावट हुन्छ । एउटा विशिष्ट सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक बनावट, जसमा अस्मिताको रचना भएको हुन्छ । आत्मअन्वेषणको जुन गहिराइ मातृभाषासँग जोडिएको हुन्छ, त्यो अरू भाषासँग हुँदैन । हो, अन्य भाषामा पनि कुरा गर्न या भन्न सकिन्छ तर त्यो मातृभाषामा भनेजस्तो मार्मिकता त्यसमा सम्भव हुँदैन । यो भाषाको वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक तथ्य पनि हो ।निश्चय नै मातृभाषाबाट आफ्नो परिवेश तथा पर्यावरणको बोध हुने गर्दछ । यो समृद्धीकरणका प्रव्रिmयामा सुदृढ हुन्छ । मातृभाषाबाट यस्तो मौखिक लय प्रस्तुत हुन्छ, जसमा प्रकृति र परिवेशसँग समाजिक सङ्घर्ष पनि प्रकट हुन्छ । त्यसबाट साहित्य र संस्कृतिका सकारात्मक, मानवीय र लोकतान्त्रिक तŒव पनि प्रकट हुन्छन् । आफ्ना संस्कृतिको जरामा नै गएर हामीलाई आफ्नो आत्मीयताको अनुभूति हुन्छ । उधारो लिइएको भाषाले सम्पूर्णतः हाम्रा साहित्य र कलाको विकास गर्न सक्दैन किनभने तिनको चिन्ता र चासो हाम्रो रागात्मक रूपसँग जोडिएकै हुँदैन । यस्तो उधारो भाषाको सत्ताकेन्द्र अन्यत्रै कतै हुन्छ र त्यो मातृभाषाजस्तो जनआकाङ्क्षाको परिपूर्तिको संवाहक हुन पनि सक्दैन । मातृभाषामा धरतीको जुन सुगन्ध हुन्छ, कल्पनाशीलताको जुन पारम्परिक शृङ्खला हुन्छ, त्यो अन्य भाषामा सम्भवै हुँदैन । त्यसमा पनि औपनिवेशिक हिसाबले थोपरिएको भाषामा त बिलकुलै हुँदै हुँदैन । कुनै पनि सच्चा लेखकले आफ्नो मातृभाषामा जति तीव्रता र तीक्ष्णताका साथ आफ्नो कुरा भन्न सक्दछ, त्यसरी अन्य भाषामा भन्न कदापि सक्दैन ।वास्तवमा मातृभाषाले जनताको सङ्घर्ष बोल्दछन् । मातृभाषाको महत्व बुझेको कुनै पनि व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ, आन्दोलन, लोकछवि, आत्मविश्वास र परिवर्तनका लागि यसभन्दा राम्रो अर्को कुनै माध्यम हुँदैन किनभने उसको सरोकार ती भाषासँग हुन्छ, जसलाई त्यहाँका जनताले बोल्ने गर्छन् । यसको सेवाका लागि उसले कलम उठाएको हुन्छ । यसरी उसले त्यही गीत गाउँछ जुन जनताले चाहेका हुन्छन् । मातृभाषाको सोझो सम्बन्ध जनसरोकारसँग हुन्छ । यस माध्यमबाट सामाजिक तथा राजनीतिक निहितार्थको समेत बोध हुन्छ ।मातृभाषाबाटै मानिसका वास्तविक आवश्यकतालाई गीत, नृत्य, नाटक, कविताबाट अभिव्यक्ति दिन सकिन्छ र नयाँ चेतनाको आकाङ्क्षालाई वाणी प्रदान गर्न सकिन्छ । श्रमिक वर्ग तथा जनसामान्यलाई मूलतः उनीहरूकै मातृभाषामा राम्रोसँग सम्बोधित तथा सम्प्रेषित गर्न पनि सकिन्छ । मातृभाषामा संरचनात्मक रूपान्तरणको प्रक्रियामा शिक्षा, संस्कृतिको एउटा निर्णायक भूमिका हुन्छ, जुन साम्राज्यवादको आजको नयाँ औपनिवेशिक चरणमा विजयका लागि अत्यावश्यक हुन्छ । शिक्षा र संस्कृतिमा आवश्यक सम्बन्ध हुन्छ र यसले सामाजिक–राजनीतिक–आर्थिक पक्षसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । त्यसै कारण त्यहाँ मातृभाषाको प्रभावकारी भूमिका हुन्छ ।सत्य के हो भने संस्कृति स्वयम्मा इतिहासको अभिव्यक्ति र उत्पादन पनि हो । यसको निर्माण प्रकृति तथा मानिसबिचको सम्बन्ध र अन्तव्रिर्mयामा आश्रित हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ मातृभाषाको अन्तरङ्ग प्रवेश हुन्छ । यसरी मातृभाषालाई आधार बनाइयो भने सामुदायिकतामा आबद्ध जनसमुदायले आफ्नो भाषा, साहित्य, कला, नृत्य तथा एउटा यस्तो शिक्षा प्रणाली विकसित गर्दछन्, जसले इतिहास र भूगोललाई एउटा पिँढीबाट अर्को पिँढीसम्म पु¥याउने गर्दछ । शिक्षा र संस्कृतिले वर्गीय विभेदलाई समाजको आर्थिक आधारमा व्यक्त गर्दछन् । वास्तवमा वर्गीय समाजमा दुई किसिमका शिक्षाबिच सङ्घर्ष चलिरहेको हुन्छ । यसले वास्तवमा दुई परस्परविरोधी संस्कृतिको प्रसार गर्दछ र ती दुई परस्परविरोधी चेतना अर्थात् विश्व दृष्टिकोण तथा विचारधाराको वाहक बन्दछ । निश्चितै रूपले औपनिवेशिकताले आक्रान्त सांस्कृतिक पक्षहरूका लागि मातृभाषाको आवश्यकता हुँदा पनि हुँदैन । तिनले आफ्ना लागि त्यस्तो भाषाको चयन गर्दछन्, जुन भाषाले उनीहरूको वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यस्तो समाजमा मातृभाषा बोल्ने बालबच्चाले समेत दण्ड पाउँछन् भने त्यसको यथार्थ के हो आज बुझिनु र बुझाउनु अत्यावश्यक छ । निश्चय नै यसको मूल त्यो सौन्दर्यबोध हो, जुन हाम्रा लोककथा, हाम्रा सपना, हाम्रो ज्ञान विज्ञान, हाम्रो भविष्यको कामना आदिमा लुकेको छ । त्यसको सौन्दर्य वास्तवमा आफ्नै धरतीको सुगन्धबाट उत्पन्न भएको हुन्छ । अन्य भाषालाई अपनाउने या तिनका माध्यमद्वारा अभिव्यक्त गर्ने कुरामा कुनै खराबी अवश्य पनि छैन । त्यस्ता भाषामा ज्ञानविज्ञान या सामाजिक विज्ञान सिक्ने वा ज्ञानार्जन गर्नमै कुनै सङ्कोच गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन । मूल कुरा के हो भने जुन शक्तिहरू मातृभाषाको रचनात्मकतालाई हीन तुल्याउन सव्रिmय छन्, तिनको पहिचान गर्न, तिनका क्रियाकलापबाट सतर्क र सावधान रहनु आवश्यक छ । हाम्रो अस्मिता, साहित्य, सिर्जनात्मकताको सर्वोच्च वैभव मातृभाषामै सम्भव छ । त्यो असीम छ, कल्पनाको त्यो किनारा हो । त्यो हाम्रो मातृभूमिको रङ हो । त्यसमा हाम्रा स्वदेशी र स्थानीय मूल्य छन् । ती हाम्रा लागि भविष्यकामी छन् ।मातृभाषामा परम्पराको जीवन्तता हुन्छ । त्यो कुनै अरू देशको वा अन्य धारको मुखापेक्षी पनि हुँदैन । त्यो हाम्रो आफ्नै मुखबाट आउँदछ । हाम्रा नसा र कोषिका त्यसबाट रोमाञ्चित हुने गर्दछन् । त्यसले हाम्रा बर्सौंदेखि स्थापित सभ्यताको केन्द्रीयता कायम राख्छ । त्यो हाम्रो गहन आकर्षण, प्रीति तथा मुक्ति पनि हो । हाम्रा लागि त्यसमा गहन आवेग हुन्छ । त्यसले हाम्रो परम्परामा हामीलाई परिष्कृत पार्न चाहन्छ । त्यसले हामीलाई जुन मिठास दिन्छ, अरू कुनै भाषाले त्यस्तो दिन सक्दैनन् । मातृभाषा जीवन्त अभिव्यक्तिको सायद सबैभन्दा सुन्दर माध्यम हो । यस्तो भाषा केवल सहज शिल्प मात्रै होइन, सबैभन्दा अर्थपूर्ण सम्भावना पनि हो । कट्टरता नहुनु र जनपक्षधर हुनु मातृभाषाको विशिष्ट चरित्र हो । त्यसमा मानिसका स्मृतिविम्ब बढी सुरक्षित र पल्लवित हुन्छन् । त्यसमा जति पारम्परिक अर्थगर्भ हुन्छ, त्यत्तिकै वैज्ञानिकता तथा मनुष्यताको मुक्तिगामी सम्भावना पनि हुन्छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गरौँ !
