नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा मुलुकको ध्यान अरू मौलिक हकसँगै यसको पनि कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित छ । यसैका लागि जारी भएको अनिवार्य ताथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रस्तावनाले नै शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार एवं संविधानप्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने विषयको व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ । शिक्षालाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादउन्मुख राष्ट्रनिर्माणमा केन्द्रित गर्ने र शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने तथा शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउने सोच राखेको छ ।
सचेतनाको एक स्तर हासिल गरेको पुस्ता र विश्व बजारको प्रवृत्तिसँग सहज पहुँचले सिर्जना गराएको बहुविकल्प र यसबाट बढेको जनअपेक्षालाई मौजुदा विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको अभ्यासले सहजै सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसैको जगमा उभिएर व्यक्त असन्तुष्टि धेरै देखिन्छन् । असन्तुष्टिको ज्वारभाटाको एक अंश देशको अवस्था खस्किएकाले विदेश पलायन भयौँ भन्छ । अर्को अंश सरकारी निकायप्रति धारेहात लगाउँछ । अर्को अंश नेता र अगुवालाई गाली गर्छ । अर्को अंश जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्ति, व्यवसायीका कुरा काट्छ । अर्थात् कान छामेर मात्र नहिँडे कागको पछि दौडिरहने खतरा अझ बढ्दै आएको छ ।
यस्तो परिवेशमा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको एउटा पक्ष सुधारको मार्ग पहिचान गर्न र जनअपेक्षा पूरा गरेर स्याबासी पाउन हतारिएको छ । अर्को पक्ष यथास्थितिमा रमाएर जीवन निर्वाह गर्न उद्यत छ । तेस्रो पक्ष, राज्य संयन्त्रका संवेदनशील स्थानसम्म छिर्ने र सूचनाको पहँच बढाएर त्यसैबाट वर्तमानप्रति थप असन्तुष्टि छर्कंदै आफ्नो दुनो सोझ्याउन व्यस्त छ । यसमा भरपर्दो संस्थागत सुधार नगरी त्यसको प्रतिवादमा उत्रिने अभ्यासले अहिले विद्वेषको भाव तरङ्गित भइरहेको पनि देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालका भित्ता नकारात्मक रङले रङ्गिएका छन् । कसैले थोरै सकारात्मक चर्चा गर्न खोजेमा उसले ‘झोले’ को बिल्ला पाएर गाली खान विवश बन्छ । यो देखेर हिजो ‘छोरी कुटेर बुहारी तह लगाउने’ लोकोक्ति झैँ धेरै केही बोल्न चाहने पनि हच्किन्छन् या उतै लय मिलाएर ‘जनप्रिय’ बन्न चाहन्छन् ।
शिक्षा क्षेत्रले यो मनोवृत्तिगत चुनौतीको पहरो फोर्न सक्नु पर्छ । मनोवृत्तिगत चुनौतीको यो अक्कर पार गर्न सहज हुन्न । पहरो फोरेर धावनमार्ग बनाउन समय लागे पनि गोरेटो, घोडेटो हुँदै दुईपाङ्ग्रे र क्रमशः चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन चल्ने बनाउन सकिन्छ । सडक निर्माणको यो इन्जिनियरिङलाई मार्गदर्शन मानेर शिक्षा क्षेत्रले सुधारका आन्तरिक र बाह्य प्रयत्न गर्नु पर्छ । मनोवृत्तिगत चुनौतीको पहरो फुटाउन शिक्षाप्रदायक र व्यवस्थापक दुवै दक्ष र सकारात्मक हुन आवश्यक छ । यसका लागि ‘समस्या सापेक्ष तर आग्रह निरपेक्ष’ भएर तत्कालै सुधार गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्र छन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ३१ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा वर्तमान शिक्षामन्त्रीबाट व्यक्त ‘हाम्रो संविधानले माध्यमिक तहको अधिकार स्थानीयलाई दिने र उच्च शिक्षाको अधिकार विश्वविद्यालयको छुट्टै कानुन अनुसार हुने भएपछि शिक्षा मन्त्रालयको काम मापदण्ड बनाउने, निर्देशनभन्दा पनि अनुरोध गर्ने ठाउँमा छ’ भन्ने भाव निकै मननीय छ । यो संवैधानिक परिवेशमा उहाँले थप गर्नुभएको ‘संविधानको मर्म अनुसार नयाँ कानुन बनाउन सकेनौँ भने हामी काम गर्न सक्दैनौँ । नीतिगत समस्या पहिचान गरेर फुकाउँदै जानु पर्छ’ भन्ने विचार उत्तिकै सान्दर्भिक र अत्यावश्यक देखिन्छ । यही सेरोफेरोमा तत्कालै गर्नुपर्ने एउटा कार्य उजागर गर्न खोजिएको छ । त्यो हो, शिक्षाको संस्थागत संरचना निर्धारण ।
मुलुकको राजनीतिक प्रणालीले सङ्घीय संरचना अवलम्बन गरेपछि शिक्षा क्षेत्रमा भरपर्दो संस्थागत पुनरवलोकन भएको छैन । अहिलेसम्म सङ्घीय शिक्षा ऐनसम्म जारी गर्न नसकिएको अवस्थामा असन्तुष्टिका स्वर स्वाभाविक हुन् । अहिले शिक्षा क्षेत्रको स्थापित संरचना भत्किएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा अहिलेसम्म कमजोरी भएका विषय पहिचान गरी त्यसको ठोस समाधान गर्न भरपर्दो र सबल संस्थागत संरचनाको अभावपूर्ति हुन सकेको छैन । हिजो करिब आठ सयको सङ्ख्यामा रहेका निरीक्षकबाट हुने गरेको विद्यालय र कक्षा सुपरिवेक्षण र एक हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेको स्रोत केन्द्र र स्रोतव्यक्तिको सघन उपस्थिति अहिले छैन । जिल्लास्तरमा रहेका शिक्षा कार्यालय पार्किन्सन रोगबाट थलिए जस्ता छन् । जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभावमा पनि जति काम भएको छ, त्यसको उचित मूल्याङ्कन गरी समन्वयमा सबल बनाउने सोच कसैमा देखिन्न । शिक्षक तालिमलाई जिल्लास्तरबाट व्यवस्थापन गर्न सके सहज हुन सक्छ कि भनेर हेरिएको छैन ।
राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने र त्यसको स्थानीयकरणसमेत गरी कार्यान्वयन गर्न संस्थागत सहजीकरण गरी उपलब्धिको जिल्ला र प्रदेशस्तरमा प्रतिवेदन गर्न पनि सङ्घीय कार्यालयको आवश्यकता देखिन्छ । हरेक स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्व सङ्घबाट हुँदै आएको छ । जिल्लास्तरमा अन्य विकास र प्रशासन क्षेत्रका निकाय यथावत् छन् । सचेतना र शिक्षाको उचित व्यवस्थापनबाट राष्ट्रिय एकता र प्रतिस्पर्धात्मक जनशक्ति विकास गर्ने राष्ट्रिय, सामाजिक र संस्कृतिक दायित्वसमेत बोकेको शिक्षा क्षेत्रका यी निकाय हटाएर शैक्षिक खाडल खन्ने धृष्टता कहाँबाट र कसरी भइरहेको छ त्यो समयक्रममा अभिलेखन त हुने नै छ । मुलुकको मेरुदण्ड शिक्षा क्षेत्रमा गलत अभ्यास हुन पुगेमा नागरिकको कम्तीमा एक पुस्ता नै दिग्भ्रमित हुन पुग्छ । यसले भविष्यमा पार्ने नकारात्मकता भयावह हुन सक्छ ।
अहिले पनि निजामती सेवामा सेवा समूहगत असन्तुलन, प्रतिस्पर्धा र वैमनस्य प्रवृत्ति कायमै छ । यसमा अझ तीन तहमा तहगत प्रणालीका बिचमा असन्तुष्टि बढ्दै आएको देखिन्छ । यो असन्तुष्टिलाई उचित मार्गदर्शन गरी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । त्यसै गरी ती तहमा विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र विद्यालयबाहिरको आजीवन सिकाइ पद्धतिका लागि उचित समन्वय, सहजीकरण र उपलब्धि सङ्कलन गरी प्रतिवेदन गर्ने कामका लागि भरपर्दो संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक छ ।
त्यसै गरी शिक्षक सेवा आयोगको कामलाई लोक सेवा आयोगबाट भइरहेका कामको चाप र संस्थागत सुविधाको दृष्टिकोणबाट तुलना गरी हेर्न आवश्यक छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको संरचना तीन वटा विश्वविद्यालय रहँदा बनेको हो । अब यसमा विदेशी शिक्षा कार्यक्रमसमेत सञ्चालन हुन थालेको र करिब डेढ दर्जन विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको परिवेशमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक देखिन्छ । अझ अहिले प्रदेश तहमा पनि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने संवैधानिक प्रबन्धको अभ्यास प्रारम्भ भएको छ । यसको अभिभावकत्व कसले र कसरी गर्ने/गराउने भन्ने प्रश्न पनि गहकिलो नै देखिन्छ ।
अहिले विद्यालयस्तरमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र सिटिइभिटीबाट अलग अलग रूपमा भइरहेका परीक्षा व्यवस्थापनका काममा दोहोरोपना हटाउनुपर्ने हुन सक्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र सिटिइभिटीबाट अलग अलग रूपमा भइरहेका परीक्षा पाठ्यक्रम तर्जुमाका कामको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने हुन सक्छ । विद्यालय तहमा एकै पटक कक्षा १२ मा परीक्षा लिए हुन्छ भन्ने सतही दृष्टिकोण पनि सुनिन्छ । शिक्षक व्यवस्थापनको विषय पेचिलो छँदै छ, जिल्लास्तरीय शिक्षा एकाइलाई स्थानीय सरकारको बाधकका रूपमा चित्रित गर्दै खारेज गर्ने सोच रहेको पनि सुनिन्छ । त्यस्तै सोच राख्दै र निर्णय गर्दै जाने हो भने त सङ्घीय संरचना र बजेटरी प्रणालीले प्रदेश र स्थानीयलाई काम गर्न दिएन भन्ने गुनासो पनि नसुनिएको होइन । के सबै खारेज गर्दै जाने हो र ?
प्रदेशस्तरमा अरू क्षेत्रका सङ्घीय निकाय जीवितै छन् तर शिक्षामा किन चाहिन्न भन्ने तर्कको पनि त जवाफ चाहिएला । यस्तो परिवेशमा शिक्षा क्षेत्रको संरचनात्मक व्यवस्थापनमा ‘समस्या सापेक्ष तर आग्रह निरपेक्ष’ हेराइ अपेक्षित छ । तसर्थ गहिरो अध्ययन गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नु अत्यावश्यक छ । यसरी कायम हुने सङ्गठन संरचनालाई सङ्घीय तहका विद्यालय शिक्षा विधेयक र उच्च शिक्षा विधेयकमा समावेश गरेर जारी हुन सान्दर्भिक देखिन्छ ।
