काठमाडौं, मंसिर १७ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित सातविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको आरोपपत्र दायर गरेको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको ठहर गर्दै आयोगले महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीसहित ६ जना कर्मचारी र अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रा.लि. तथा सो कम्पनीका संचालक विजयर थापाविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्ट निर्माणका लागि अनिवार्य हुने सम्भाव्यता अध्ययन नगरी, पूर्व सहमति तथा कानूनी प्रक्रिया बाइपास गर्दै मनपरी रूपमा डिजाइन, लागत अनुमान, डीपीआर र खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको छ।
प्रारम्भिक टिप्पणी गर्ने इन्जिनियर सम्वृद्धि श्रेष्ठ र एरोड्रम इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख मुरारी भण्डारीले नै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अध्ययन नै नगरी आफैँले कागज तयार गरी परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ।
कुल ७ प्रतिवादी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- प्रदीप अधिकारी – महानिर्देशक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- मुरारी भण्डारी – तत्कालीन निर्देशक, एरोड्रम इन्जिनियरिङ
- नल विक्रम थापा – तत्कालीन उप–प्रबन्धक (हाल प्रबन्धक)
- इन्जिनियर सम्वृद्धि श्रेष्ठ
- गुरुदत्त अधिकारी
- अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रा.लि.
- विजय थापा, संचालक, अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रा.लि.
आयोगले उनीहरूलाई पद दुरुपयोग, मिलेमतो, कानूनी उल्लङ्घन र सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।
१३ करोडभन्दा बढी रकमको हानिनोक्सानी
आयोगका अनुसार मिलेमतो, बदनियत, कानूनी उल्लङ्घन र मनपरी निर्णयले गर्दा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तेह्र करोड सन्ताउन्न लाख छयालिस हजार दुई सय तेह्र रुपैयाँ सतहत्तर पैसा बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानि भएको ठहर गरिएको छ।
अनुभवविहीन परामर्शदातालाई मिलेमतोमा सम्झौता
आ.व. २०७८/७९ मा मौजुदा सूचीमा रहेका ३ परामर्शदाताबाट प्रस्ताव मागिए पनि हेलिपोर्ट/विमानस्थलको डिजाइन तथा डीपीआर गर्न अनुभव नै नभएको अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रा.लि. लाई मिलेमतोमा छनोट गरिएको आयोगको दाबी छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमावली अनुसार अनुभवयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता बोलाउनुपर्ने व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै २०७८ पुस १० गते प्राधिकरणका तर्फबाट मुरारी भण्डारी र कम्पनीका तर्फबाट विजय थापाले सम्झौता गरेका थिए।
तर परामर्शदाताले सम्झौताअनुसारको विस्तृत प्रतिवेदन नै पेश नगरेको, अपूरो र त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएर झुट्टा टिप्पणी तयार गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगले पुष्टि गरेको छ।
बजेट, खरिद योजना र मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिविना प्रक्रिया
नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण २०७८/१२/२८ मा स्वीकृत गर्दा:
• सो आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटमा हेलिपोर्ट समावेश थिएन,
• खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत गरिएको पनि थिएन,
• नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनअनुसार नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यतासमेत उल्लङ्घन भएको आयोगले जनाएको छ।
संरचना निर्माणपछि प्राधिकरण, सुरक्षाविद्, विमानस्थल सञ्चालन विशेषज्ञ, पाइलट तथा विभिन्न संस्थागत अध्ययनहरूले हेलिपोर्ट सुरक्षितरूपमा सञ्चालन नै गर्न नसकिने निष्कर्ष दिएको आयोगको भनाइ छ।
सुरक्षा जोखिम: ४७ पाइलट र विशेषज्ञ समूहको चेतावनी
कुल ११ हेलिकप्टर कम्पनीका ४७ पाइलटले देखेका जोखिमहरू:
• घरधुरी भीडभाड बीच हेलिपोर्ट,
• २०० देखि ४०० घरधुरीसम्म प्रत्यक्ष जोखिम,
• हाइटेन्सन लाइन, साँघुरो पहुँच मार्ग, सुरक्षा पूर्वाधार अभाव,
• न्यूनतम मापदण्ड नपुगेको,
• अव्यवस्थित र दुर्घटना–सम्भावित संरचना।
विमान सुरक्षाविद्, इन्जिनियरिङ विशेषज्ञ र हवाइ सुरक्षा समितिहरुले पनि नलिन्चोक हेलिपोर्ट तत्काल सञ्चालन योग्य छैन भन्ने ठोस प्रमाणसहितका प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।
छानबिनले देखाएको बदनियतका मूल बुँदाहरू
• अनिवार्य सम्भाव्यता अध्ययन नगरी परियोजना अघि बढाइएको
• अनुभवविहीन परामर्शदातालाई मिलोमतोमा छनोट
• अपूरो/त्रुटिपूर्ण डीपीआरलाई वैधानिक प्रतिवेदन झैँ पेश
• बजेट स्वीकृत नभई खरिद प्रक्रिया सुरु
• खरिद गुरुयोजना/वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत नभएको
• मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई थाहा नदिई प्रक्रिया अघि बढाएको
• आइसीएओको मानक, नागरिक उड्डयन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमावलीको उल्लङ्घन
• निर्माण सम्पन्न संरचना सुरक्षितरूपमा सञ्चालन असम्भव।
