विकासबारे स्पष्ट दृष्टिकोण

विगतदेखिको विकासबारेको सोच, बुझाइ र अभ्यासको सरसर्ती मोटो समीक्षाले हाम्रा राजनीतिक दल, नेता र कार्यकर्तामा गम्भीर अन्योल रहेको प्रतीत हुन्छ । विकास नीति र योजना तर्जुमामा मूलतः राजनीतिक दलको धारणा र निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधिकै भूमिका रहने गर्छ, रहनु पर्छ । सङ्घीय प्रणालीमा यो विषय सङ्घमा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारको हकमा पनि उत्तिकै लागु हुन्छ । हालसम्मको विकासबारेको अभ्यास हेर्दा मूलतः आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थुपार्ने, प्रचारमुखी भौतिक विकासका योजनाले प्राथमिकता पाउने, टाठाबाठा कार्यकर्ता र प्रभावशाली समूहको माग अनुसारका योजनालाई प्राथमिकता दिने परम्परा छ । एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावको बेलामा मात्र विकास एजेन्डा बन्नुले हाम्रो विकासको सोच र अभ्यास त्रुटिपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ ।

भुइँ तहका जनसमुदायका रोजगारी र जीवन निर्वाह, स्वास्थ्यलाई सहज र सुलभ बनाउने, शिक्षालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने विषय र उत्पादन र रोजगारीको मूल आधार कृषिको विकास गर्ने जस्ता विषय ओझेलमा परेका छन् । यसको थप परिणति सडक र अन्य भौतिक पूर्वाधारको तुलानात्मक विकास त भयो तर ग्रामीण बस्तीबाट मात्र होइन सहर बजारबाट समेत मानिस बिदेसिने गम्भीर समस्या देखा परिरहेको छ । के स्वदेशमा रोजगारी र जीवन धान्न सक्ने अवस्था र केटाकेटीका लागि सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा अनि सरल र मितव्ययी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हुँदा यसरी आम तवरमा बिदेसिने प्रवृत्ति हुने थियो होला ? 

विद्वान्हरूको मत छ की राजनीतिले व्यस्था परिवर्तन मात्र गर्दैन विकासको राजनीति पनि अघि बढाउन भूमिका खेल्ने गर्छ । राजनीतिले हामी कस्तो समाजमा बाँच्न चाहन्छौँ, कस्तो समाज सिर्जना गर्छौं र अर्को पुस्तालाई कस्तो समाज हस्तान्तरण गर्छौं भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । हामीकहाँ अल्पदृष्टिले काम गरेको छ । यहाँ सस्तो लोकप्रियता र हचुवा विकास हाबी भइरहेको छ । सर्वाङ्गीण र दिगो विकासबारे हाम्रा राजनीतिकर्मीमा सोच र बुझाइको अभाव देखिन्छ । यसबारे ज्ञान भएका पनि सस्तो लोकप्रियता र हचुवा विकासको शैलीलाई चिरेर नयाँ सर्वाङ्गीण र दिगो विकासको बाटो थालनी गर्ने हिम्मत गरिरहेको पाइएको छैन । यही कारणले अहिले आमजनमानसमा बुझेर नबुझेर एक किसिमको निराशा र असन्तुष्टि प्रकट भइरहेको छ । अब यो बिस्तारै सङ्कटका रूपमा खडा हुन थालेको छ । त्यसैले ढिलै भए पनि राजनीतिक दल र नेताहरूमा यसबारे चिन्ता जाग्न थालेको प्रतीत हुन्छ । यसको कारण चुनावी दाउपेचले प्रेरित भएर गरिने सस्तो लोकप्रियता र हचुवा विकास हो भन्ने बारे गम्भीर विचार–विमर्श भएको पाइँदैन । यसले के देखाउँछ भने हाम्रा राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीलाई विकासबारेको दृष्टिकोण र प्रक्रियाबारे ज्ञानको खाँचो छ । 

झट्ट हेर्दा राजनीतिक परिवर्तनका लागि लडेका दल र राजनीतिकर्मीले विकासबारे पनि ज्ञान हासिल गरेको हुन्छन् भन्ने लाग्न सक्छ । हालसम्मको अभ्यासले त्यो गलत देखाएको छ । हो, राजनीतिकर्मीमा राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्त अनि राजनीतिक आन्दोलन र सङ्गठन निर्माणमा निपुणता भएको पाइन्छ । किनकि यो विषयमा निरन्तर प्रशिक्षण र बहस भएर नै यो दक्षता हासिल भएको हो भन्ने तथ्य बिर्सनु हुँदैन । राजनीति, सङ्गठन र आन्दोलनबारेको प्रशिक्षणबाट खारिएका दल, नेता र कार्यकर्ताले राजनीतिक परिवर्तनलाई साकार पारेको हाम्रो इतिहास छ । जब राजनीतिक परिवर्तनपछिको विकास र सुशासनको विषय छ, हाम्रो राजनीतिक वृत्त सदैव असफल रही आएको छ, जसले गर्दा आज यो तहको असन्तुष्टि समाजमा छाएको छ । 

राजनीतिकर्मीमा विकासबारेको सही सोच, यसको प्रक्रिया र व्यवस्थापनबारेको आधारभूत ज्ञान नहुनु नै हो भन्ने व्यवहारत देखिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी ठुलो सङ्ख्यामा निर्वाचित राजनीतिकर्मी देशको विकास र सुशासनको अभिभारा बोकिरहेका छन् । राज्यको साधनस्रोत, नीति, योजना, समस्त निकाय यसैका लागि लागि परेका छन् । विकास र सुशासन सही बाटोमा अघि नबढ्नुमा यसको नेतृत्व गर्ने राजनीतिकर्मीमा यसबारेको आधारभूत तहको ज्ञान र सिपको अभाव हो भनेर सोच्ने बेला आएको छ । यही कमी पूरा गर्न राजनीतिकर्मीलाई विकास र सुशासनबारे नियमित प्रशिक्षण हुन जरुरी देखिएको छ । हालसम्म दलहरूमा राजनीतिक र साङ्गठनिक विषयमा मात्र प्रशिक्षण दिने चलन रहिआएको छ । अबको आवश्यकता विकास र सुशासनबारेको प्रशिक्षणको देखिएको छ । फेरि यस्तो प्रशिक्षण चुनाव जितेकालई तत्कालका लागि दिएर पुग्दैन । जसरी राजनीतिक र साङ्गठनिक विषयमा सबै तहका कार्यकर्तालई दिने प्रचलन छ त्यसै गरी विकास र सुशासनबारे नियमित प्रशिक्षण र विचार–विमर्श गर्ने परिपाटी अवलम्बन गर्न जरुरी छ । 

प्रशिक्षणको अभावमा विकास र सुशासनबारेको विषयमा निर्वाचित राजनीतकर्मी पूर्णतः कर्मचारी तन्त्रमा निर्भर देखिन्छ । राजनीतिक पदाधिकारीले अपेक्षित तवरमा काम हुन नसक्दा कर्मचारी तन्त्रले काम गरेन वा सहयोग गरेन भन्ने गरेको पाइन्छ । यो राजनीतिकर्मीले आफ्नो कमजोरीको पहिचान गर्न नसकेको अवस्था हो । हो, कर्मचारीले काम नगरेको हुन सक्छ, भइरहेको पनि छ तर यो समस्याको समाधान खोज्न र कर्मचारीतन्त्रलाई जवाफदेही बनाउन राजनीतिकर्मीमा विकाससम्बन्धी आधारभूत ज्ञान र यसको प्रक्रियाबरे जानकारी हुनै पर्छ । कर्मचारीले सधैँ तथ्यमा आधारित सुझाव दिन्छन् भन्ने छैन । उनीहरू पनि कतिपयबाट प्रभावित हुन सक्छन्, सूचनामा सीमितता हुन सक्छ । कर्मचारीमा अध्ययन अनुसन्धानको बानी छैन । लगाए गराएको काम मात्र गर्ने, जवाफदेहिताबाट भाग्ने प्रवृत्ति कर्मचरी वर्गमा हुने गर्छ । यस्तो निकायलाई जवाफदेहीपूर्ण तवरमा परिचालन गर्न आदेश र निर्देशको भरमा होइन पद्धतिगत योजना प्रणाली र तथ्यसहितको वैज्ञानिक अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली जरुरी हुन्छ । 

राजनीतिककर्मीमा विकास नीति र योजनासम्बन्धी आधारभूत ज्ञान र दक्षता नहुँदा सरकार सञ्चालनमा निर्वाचित प्रतिनिधिभन्दा पनि निर्वाचन बाहिरबाट विज्ञ लिने कुराको वकालत पनि हुने गरेको छ । यो लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग मेल खाने विषय होइन । बरु यसका लागि राजनीतिकर्मीका लागि राजनीतिबाहेक विकास नीति तथा योजनाबारेमा प्रशिक्षण हुनु उचित विकल्प हुन्छ । विकास नीति तथा योजनाको प्राविधिक पक्ष र कार्यान्वयनका लागि त बृहत् स्तरको कर्मचारी तन्त्र छँदै छ । कर्मचारीतन्त्रलाई सही तरिकाले निर्देशित गरी परिचालन गर्न विकास र योजनाबारे प्रशिक्षित वा जानकार राजनीतिकर्मीको खाँचो छ । यसको अभावमा राजनीतिकर्मी कर्मचारीमा पूरै आश्रित हुनु परेको छ । अझ दक्ष र इमानदार होइन आफू वा दलनिकटका कर्मचारी खोज्ने प्रवृत्तिले पूरै कर्मचारीतन्त्र दलीय राजनीतिले भद्रगोल बन्न पुगेको छ । यसो हुनुको मूल कारण राजनीतिक प्रतिनिधिमा विकास नीति र योजना र यसको व्यवस्थापनबारे आवश्यक ज्ञान वा जानकारी नहुनु हो । 

यस्तो अवस्थामा अब राजनीतिक दलले आफू मातहतका विषयगत विभागलाई बुद्धिजीवी विज्ञलाई आफ्नो दलमा आबद्ध गर्ने र बेलामौकामा राजनीतिक नियुक्तिको लोभ देखाएर उनीहरूको क्षमतालाई न्यूनीकरण गर्न होइन विकास, योजना र सुशासन जस्ता विषयमा प्रशिक्षण चलाउन परिचलान गर्न सक्नु पर्छ । अझ यसका लागि आफूूनिकट विज्ञमा सीमित नभएर स्वतन्त्र विज्ञको मद्दत लिन सक्नु पर्छ । दलले परम्परागत सस्तो लोकप्रियतामुखी विकास गरेर एकअर्कामा प्रतिस्पर्धा गर्ने गलत शैली होइन देशको समस्या समाधान गर्ने दिगो र सर्वाङ्गीण विकासको सोच, नीति र योजनामा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ । हो, दलहरूबिच विकासका लागि पनि को उत्तम र सक्षम भन्ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन जरुरी छ । त्यो प्रतिस्पर्धा अब विकासका स्रोतसाधनको सही परिचालन गर्न अर्थात् विकास खर्च प्रभावकारी बनाउन, उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, वातावरणमैत्री विकास गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन, सेवा प्रवाह सरल सहज बनाउन हुनु प¥यो न कि उत्पादन र रोजगारी नदिने सस्ता लोकप्रियतामुखी हचुवा विकासमा । 

वरिष्ठ विकास तथा योजनाविद् डा. हर्क गुरुङको भनाइ स्मरणयोग्य छ । डा. हर्कले आफू योजना आयोगमा हुँदा सडकको माग गर्ने जनतालाई त्यो सडक के कस्ता उत्पादन बजारमा पठाउन आवश्यक परेको हो भनेर सोध्ने बुझ्ने गर्नु हुन्थ्यो । राजनीतिकर्मीमा विकासको सही सोच, नीति, योजना र विकास व्यवस्थापनको आधारभूत ज्ञान हुने हो भने विकासले सही बाटो लिने निश्चित छ, यो जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिने छ । यसको अर्थ राजनीतिकर्मीमा विकासबारेको विस्तृत प्राविधिक स्तरको ज्ञानको अपेक्षा गरिएको होइन । आधारभूत तहको ज्ञान भने जरुरी हुन्छ भन्ने हाम्रो अभ्यासले नै देखाएको छ । दलहरू राजनीतिक र साङ्गठनिक प्रशिक्षणमा सीमित नभएर राजनीतिकर्मीका लागि विकास प्रशिक्षणको अभियानमा जुटन जरुरी भइसकेको छ ।