डा. शोभाकर पराजुली
डा. शोभाकर पराजुली
दस वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गरेको तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन थालिएको शान्ति प्रक्रियाका २० वर्ष बितिसकेका छन् । २०६३ मङ्सिर ५ गते संसदीय सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबिच बृहत् शान्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसअघि २०६२ मङ्सिर ७ गते तिनै सात दल र नेकपा माओवादीबिच भारतको नयाँदिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी भएको थियो । बृहत् शान्ति सम्झौताको त्यो बाटो यही समझदारीले तय गरिसकेको थियो ।
बृहत् शान्ति सम्झौता द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउने एउटा कोसेढुङ्गा थियो । नेपालले अपनाएको यो आफ्नै मौलिक बाटो पनि थियो त्यो । जसलाई त्यो बेला र अहिले पनि सारा विश्व समुदायले प्रशंसा गरेको छ । १० वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गरिरहेको युद्धरत समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोमा ल्याउनु चानचुने कुरा थिएन ।
युद्धले त्यो बेला देश नै थिलोथिलो भइसकेको थियो । सारा विकासका काम अवरुद्ध थिए । राज्य नै एक प्रकारले युद्धमा होमिएको थियो । युद्धका ती १० वर्षले एउटा सिङ्गो पुस्ताकै सपना भताभुङ्ग पारिदियो पनि । शासनसत्तामा दरबारको सिधा हस्तक्षेप अनि संसदीय राजनीतिक दलहरूलाई समेत निषेध गरिएको त्यो समय एउटा देशका लागि साँच्चिकै पीडादायी मान्नु पर्छ । दुवै पक्षबाट देशकै नागरिक मारिइरहेका थिए । देशले धेरै कुरा गुमाइरहेको थियो । त्रसित भएर नेपालीले गुजारेका ती दश वर्ष धेरैलाई धेरै प्रकारका चोट दिएर बितेका थिए ।
२०५८ जेठ १९ मा दरबार हत्याकाण्ड भयो र त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्तामा आँखा लगाउन थाल्नुभयो । संविधानका दायरा नाघेर दरबारले चालेका ती कदम झन् उल्टा भएर चल्न थाले । ज्ञानेन्द्र शाहले राजगद्दी समालेपछि देशमा माओवादी युद्ध झन् चर्कियो । २०५८ मङ्सिर ८ गते दाङलगायत केही ठाउँमा माओवादीले नेपाली सेनाका ब्यारेकमाथि आक्रमण ग¥यो । त्यो बेला तत्कालीन शाही नेपाली सेनामाथि आक्रमण भनेको सिधै दरबारमाथि धावा बोलिएको अर्थमा बुझिन्थ्यो । त्यसको तीन दिनपछि नै सरकारले देशभरि सङ्कटकाल घोषणा ग¥यो ।
२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र आफैँले शासनसत्ता हातमा लिनुभयो । संसदीय राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । दलका सारा नेताहरू कसैलाई जेल हालियो कसैलाई घरमै नजरबन्द गरियो । एक प्रकारले राजाबाहेक अरूलाई राजनीतिक प्रतिबन्ध नै गरिएको थियो । ज्ञानेन्द्रको शासनविरुद्ध प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग गरिरहेका राजनीतिक दलको त्यही आन्दोलन अन्ततः जनआन्दोलनमै परिणत भयो । २०६२ को अन्तिमतिरबाट नागरिकको त्यो बृहत् आन्दोलनले राजालाई घुँडा टेकायो ।
जनआन्दोलनको त्यो एउटा ‘टर्निङ’ प्वाइन्ट नै थियो । जहाँ युद्धरत माओवादीलाई पनि जनआन्दोलनमा सहभागी हुनका लागि सात राजनीतिक दलले आह्वान गरेका थिए । त्यसको पहल तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो । राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा एक जना राजनेताले जीवनमा मोलेको त्यो एउटा ठुलै जोखिम थियो । कोइरालाले आफ्नो सारा राजनीतिक जीवन नै दाउँमा राखेर त्यो हिम्मत गर्नुभएको थियो । सात राजनीतिक दलले थालेको आन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डरका हैसियतले देशमा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना र १० बर्से युद्ध अन्त्यका लागि उहाँले लिनुभएको त्यही जोखिमका कारण देश शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश ग¥यो । सात दलले गरेको अपिल अनुसार माओवादी हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोमा हिँड्न तयार भयो । त्यो काम आफैँमा ऐतिहासिक थियो । देशलाई युद्धको दलदलबाट उठाउनका लागि त्यो एउटा निकै महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम थियो । आज हामीले शान्ति प्रक्रिया वा परिवर्तनका इतिहास बखान गर्नुअघि गिरिजाबाबुलाई बिर्सन हुँदैन । त्यो बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हिम्मत नगरेको भए आजको परिवर्तन हामीले सायदै देख्न पाउँथ्यौँ कि ।
त्यो जनआन्दोलन र माओवादीसँगको सम्झौता अनि सहमतिले देशमा आमूल परिवर्तन ल्यायो । संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई उठाएर थालिएको त्यो जनआन्दोलनले अन्ततः देशको शासकीय र राजनीतिक व्यवस्था अनि संरचना नै बदलिदियो । २०५ बर्से राजसंस्था इतिहास बन्यो । त्यो बेला राजासँग नागरिक अधिकार मागिएका थिए तर आन्दोलन त्यत्तिमै रोकिएन । राजसंस्थाकै अन्त्य भयो । देशमा गणतन्त्रात्मक प्रणाली थालनी भयो । देशको संरचना बदलियो । केन्द्रीकृत र एकीकृत शासन व्यवस्था सङ्घीयतामा बदलियो । परिवर्तन र ती उपलब्धिको दिगो रक्षा अनि संस्थागत गर्ने बाटोमा अबको राजनीति हुन जरुरी छ ।
युद्ध बिसाएको माओवादीका सैन्य संरचना अनि उसका हतियारको व्यवस्थापन अर्को चुनौती थियो । २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको बृहत् शान्ति सम्झौतापछि त्यसको टुङ्गो लाग्यो । यद्यपि यी काम अलि ढिला भए तर नेपालले आफ्नै बलबुता र आफ्नै मौलिक तरिकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सफल भयो । माओवादी अब पूर्णतः संसदीय राजनीतिलाई अपनाएको देशको एउटा महìवपूर्ण राजनीतिक शक्ति भइसकेको थियो । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको थियो । २०७० सालमा गठन भएको दोस्रो संविधान सभाले २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरेपछि २०७४ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनबाट देश पूर्णतः सङ्घीय शासन पद्धतिमा गइसकेको थियो । सङ्घीयताका अभ्यासका क्रममा अहिले आमनागरिकले सरकारप्रतिको अपनत्व र राज्यप्रतिको आफ्नो दायित्वलाई पनि राम्रोसँग महसुस गर्न पाएका छन् । यद्यपि यी १०/२० वर्षकै बिचमा पनि हामीले फेरेका शासन प्रणालीका विरुद्ध नाराबाजी सुरु भइसकेको अवस्था छ । परिवर्तन र सिङ्गो राज्यव्यवस्थाविरुद्ध बढिरहेको यो नागरिक असन्तुष्टि र आक्रोशलाई दलहरूले बेलैमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
त्यो युद्धका बेला हरेक नागरिकले कुनै न कुनै पीडा भोगेका छन् । सबैभन्दा धेरै पीडा त प्रत्यक्ष रूपमा त्यो युद्धमा जोडिएका राज्य र तत्कालीन विद्रोही समूहका मान्छेसँग छन् । उनीहरूले व्यक्त गर्न नसक्ने खालका पीडा भोगेका छन् । आमनागरिक पनि त्यसको घानमा परे नै । उनीहरूका पीडा अलग्गै छन् । युद्धमा कुनै न कुनै हिसाबले पीडित हुने धेरै छन्, युद्धको मार खेपेकाहरूलाई पनि शान्ति प्रक्रियाकै क्रममा मलम लगाउनका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको छ । युद्धकालीन मुद्दा निरूपण र त्यसको न्यायका सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउनका लागि ऐन पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको छ । दुवै सदनले यससम्बन्धी बनेको (टिआरसी) विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित पनि भइसकेको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका यी २० वर्षमा अब बाँकी भनेको त्यही सङ्क्रमणकालीन न्यायको पर्खाइ मात्र हो । सबैभन्दा बढी पीडा यति बेलासम्म पनि युद्धका क्रममा बेपत्ता पारिएका परिवारको छ । आफन्तको पर्खाइमा एउटा सिङ्गो पुस्ता नै बितिसकेको छ । युद्धका बेला युद्धरत पक्षबाट भएका गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन र त्यसलाई भोगेकाहरूलाई न्याय बाँकी छ । विधेयकको प्रमाणीकरणपछि अब ती सब न्यायाका बाटा खुलेका त छन् । त्यसको कार्यान्वयनको चरणलाई पनि एक प्रकारले सङ्क्रमणकालीन अवस्था नै मानिन्छ । एउटा विश्वव्यापी न्यायिक सिद्धान्त के छ भने ढिलो गरी पाएको न्याय एक प्रकारले अन्याय नै हो । त्यसको पर्खाइको क्षतिपूर्तिको त हिसाबकिताब नै हुँदैन । यो भनेको देशले एउटा कालखण्डमा भोगेको एउटा विशिष्ट परिस्थितिको परिणति हो । त्यसैले यसलाई स्वीकार गर्नु र पर्खनुको विकल्प त अहिले छैन नै । तथापि सरकारले अब शान्ति प्रक्रियाको अवशेषका रूपमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दा टुङ्ग्याउने बाटोमा तत्कालै लाग्नु पर्छ । विधेयक पारित गर्ने बेलैमा सबै राजनीतिक दलहरूले समेत सहमति जनाइसकेका कारण त्यसको कार्यान्वयनमा पनि बाधा छैन । तैपनि त्यससँग जोडिएका पक्षलाई सहमतिमा ल्याउँदै अब विधेयक कार्यान्वयन गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।
यो न्यायको छिनोफानो हुँदै गर्दा सारा विश्वको ध्यान फेरि एक पटक नेपालतिर नै छ । वैश्विक मुद्दा एकातिर छन् । अनि देशका आन्तरिक मुद्दाहरू अर्कोतिर । नेपालले सुरु गरेको ऐतिहासिक शान्ति प्रक्रियालाई सघाएको विश्व समुदायले फेरि एक पटक न्यायको पर्खाइमा बसेको पीडितलाई हेरिरहेको छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा पीडितलाई झन् पीडा थप्ने बाटोमा जान हुँदैन भनेर अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो व्यक्त गरिरहेको छ । सरकार अनि यहाँका राजनीतिक दलले सशस्त्र द्वन्द्वका हरेक प्रकारका पीडितलाई थप पीडा महसुस नहुने गरी मुद्दाको छिनोफानो गर्न दिशामा अग्रसर हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि २० वर्षअघि भएको बृहत् शान्ति सम्झौताका जीवित साक्षीहरूले अब पहलकदमी लिनु पर्छ । यही कारण भोलि झन् कठिन परिस्थिति निर्माण नहोस् भन्नेतर्फ सबै सरोकारवालाको ध्यान जान आवश्यक छ ।
