लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्न राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालको मौजुदा संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा (धारा ४३) व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा २०७५ मङ्सिर ११ गते सरकारले ‘नयाँ युग’ को सुरुवात भएको शङ्खघोष गर्दै पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवस तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागुको घोषणा गरेको छ वर्ष पूरा हुन लागेको छ । यस अवधिमा सरकारले अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा योजना किन अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न सकेन ? यस सन्दर्भमा संवैधानिक तथा नीतिगत लक्ष्य हासिल गर्ने अबको सुधार यात्रा कस्तो हुनुपर्ला ? भन्ने बहसलाई यहाँ उठान गर्न खोजिएको छ ।
मानवीय जीवनचक्रको विभिन्न चरणमा भोग्नुपर्ने जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट व्यक्तिलाई मुक्ति दिलाउन र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा राज्य भएको अनुभूति दिलाउन राज्यले अख्तियार गरेको सामाजिक न्याय प्रवर्धनको एक उपकरण हो सामाजिक सुरक्षा । यो शासकीय चरित्रलाई लोकतान्त्रिक र जनमैत्री तुल्याई मानवीय मूल्यको रक्षा गर्ने अवधारणा हो । श्रमिक, गरिबी, वञ्चितीकरण र जोखिमयुक्त जीवनयापन गरिरहेका तथा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने साथै सामन्यतया अरूको सहायता नलिई जीवनयापन गर्न कठिनाइ पर्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न विश्वका अधिकांश मुलुकमा सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्दै आएको पाइन्छ । मूलतः गर्भावस्था वा सुरक्षित मातृत्व, प्रारम्भिक बाल्यकाल, काम गर्ने उमेर र वृद्धावस्थासँग सम्बन्धित मानवीय जीवनचक्रमा आधारित मुख्य जोखिमका विषय सामाजिक सुरक्षाका मूलभूत मुद्दा हुन् ।
सन् १८८० को दशकदेखि जर्मनीले बिरामी कामदारका लागि गरेको स्वास्थ्य बिमाबाट विश्वमा सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सुरुवात भएको पाइन्छ । सन् १९३५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टले बेरोजगार, वृद्धवृद्धा र सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि भत्ता वा बिमा व्यवस्थाको औपचारिक प्रारम्भ गरेसँगै सामाजिक सुरक्षाले आधुनिक स्वरूप ग्रहण ग¥यो । तत्पश्चात् चीन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, जापान, फिलिपिन्स, थाइल्यान्डलगायतका मुलुकले प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाएको पाइन्छ । सन् १९४८ मा जारी भएको मानव अधिकार घोषणापत्रले धारा २२–२६ सम्म सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई आत्मसात् गरेको छ । पछिल्लो समयमा नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क र फिनल्यान्ड सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने अग्रणी मुलुकका रूपमा रहेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा खास गरी सामाजिक सुरक्षा घेरा र ठाडो आबद्धताको सिद्धान्तमा स्थापित हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा घेराको सिद्धान्तका सन्दर्भमा आइएलओ महासन्धि १०२ मा एउटा सतहमा उभिँदा नागरिकले केही न केही एउटा सामाजिक सुरक्षा पाइरहेको हुनु पर्छ भन्ने मान्यता उल्लेख गरेको छ भने ठाडो आबद्धताको सिद्धान्तले जसले जति योगदान गरेको छ, त्यति नै सुविधा पाउने छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।
नेपालमा धार्मिक, सामाजिक मान्यताबमोजिम औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत क्रियाकलाप सञ्चालन हुँदै आएका छन । विसं १९९१ मा सैनिक द्रव्यकोषको स्थापनामार्फत कल्याणकारी भुक्तानीको अवधारणाबमोजिम सैन्य पेन्सनको प्रारम्भ भयो तर विसं २०५२ देखि सरकारले नगद वितरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका रूपमा ७० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धाका लागि प्रदान गर्न थालेको मासिक एक सय रुपियाँ भत्ता नै प्रभावकारिताका दृष्टिले सामाजिक सुरक्षाको पहिलो औपचारिक प्याकेज मानिन्छ ।
विसं २०६७ मा कर सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरेपश्चात् सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई योगदानमा आधारित बनाउनुपर्ने बहसले स्थान पाउन थाल्यो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ऐन, २०७४ जारी भएपश्चात् योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन प्रारम्भ भयो ।
सुशासन, समावेशिता, सन्तुलित विकास र सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र जस्ता संवैधानिक मूल्यहरूको सबलीकरणको महìवपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षाको सघन प्रत्याभूति नै हो । नेपालको संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि मार्गनिर्देशन गरेका छन् । त्यसै गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएका रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, सामाजिक न्यायको हकलगायतका मौलिक हकको व्यवस्थाले समेत सामाजिक सुरक्षालाई संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरेका छन् भने धारा ४६ मा व्यवस्थित संवैधानिक उपचारको हकले मौलिक हकको प्रचलन गराउने कानुनी बाध्यता सिर्जना गरेको छ ।
१६ औँ आवधिक योजनाले श्रमको उत्पादकत्व अभिवृद्धि र प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरी मानव जीवनचक्रका जोखिम न्यूनीकरण, तीव्र आर्थिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास योजनालाई संरचनात्मक रूपान्तरणका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा अवलम्बन गरेको छ । साथै आवश्यकता, अधिकार र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई मिश्रण गरी दिगो र सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुन जोड दिएको देखिन्छ । आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध जनसङ्ख्या ६० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य चालु पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको छ । १५ औँ योजनाले पनि ६० प्रतिशतको लक्ष्य लिएकोमा करिब ३२ प्रतिशत मात्र पुगेको अनुमान छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार विगत २७ वर्षमा नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको अनुपात झन्डै १० गुणाले वृद्धि भएको छ भने यस्तो भत्ता प्राप्त गर्ने ज्येष्ठ नागरिकको अनुपात करिब ८.५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
स्वास्थ्य सेवामा बढेको पहुँच तथा नेपालीको औसत आयुमा भएको बढोत्तरीका कारण ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दो छ । यसका कारण गैरयोगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको दायित्व पनि हरेक वर्ष थपिँदै गएको छ । योगदानरहित, योगदानमा आधारित र श्रम बजारसँग सम्बन्धित गरी हाल नेपालमा ८० भन्दा बढी सङ्ख्यामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको अभिलेखमा छ । पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित बजेटकै हाराहारीमा (करिब १४.८ प्रतिशत) खर्च हुने गरेको छ । विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्थाबाट नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दशकौँदेखि सञ्चालनमा रहँदै आए पनि ती कार्यव्रmमको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्दै आएको सन्दर्भमा राज्यले अवलम्बन गर्दै आएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका बिचमा एकरूपता र सरकारका तहगत र निकायगत समन्वय कायम गरी दोहोरोपना हटाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न साथै कमजोर र न्यून आय भएका समुदाय तथा नागरिकको हितार्थ सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्न ‘एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना, २०८०’ कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अनुरूप सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmमबिच अन्तरआबद्धता कायम गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बिमा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत हुने व्यवस्था मिलाउने साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लगिने उल्लेख छ तर पनि गरिबी र बेरोजगारी अपेक्षित रूपमा घट्न नसक्नु र राज्यको सीमित स्रोतसाधनका कारण सामाजिक सुरक्षाको वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्दै दायरा विस्तार गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नगण्य रूपमै रहेका छन् । जसरी सामाजिक सुरक्षा कोषले सुरुवात गरेको योगदानमा आधारित सुरक्षा योजना कार्यक्रम प्रारम्भ भयो, सोही अनुरूप यसको प्रभावकारिता प्रवर्धनमा सरकारका प्रयासले गति लिन सकेको देखिएन । विसं २०८१ कात्तिक मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध १७ लाख ९४ हजार ७४० श्रमिकबाट सङ्कलित झन्डै ६८ अर्ब ६४ करोड रकम लगानीको क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्दा निष्व्रिmय पुँजीका रूपमा रहेको छ । यद्यपि सरकारका आगामी नीति तथा कार्यक्रम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामै केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन । सामाजिक सुरक्षाका नाममा नगदमा आधारित जुन प्रणाली हामीले अहिले अवलम्बन गरिरहेका छौँ, यो प्रणालीमा सुधार हुन नसके भविष्यमा राज्यका लागि निकै बोझिलो बन्ने निश्चित छ ।
सामाजिक सुरक्षाको वर्तमान संरचना र प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्दै जीवनचक्रका जोखिम न्यूनीकरण गरी नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न सरकारले लागु गरेका नीति तथा कार्यक्रमको समायोचित सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्न र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा फराकिलो र प्रभावकारी बनाई सबै प्रकारका श्रमिकलाई समेट्न जरुरी छ । योगदानमा आधारित एवं उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापनार्थ वित्तीय दिगोपनाको सुनिश्चितसहित सार्वजनिक दायित्व कम गर्दै लैजान तीव्र राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण आवश्यक देखिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र नीतिमा स्वामित्व ग्रहण गर्ने संस्कारको विकास हुन नसक्दा आगामी दिनमा समेत सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा अन्योलपूर्ण स्थिति कायम हुने हो कि भन्ने नागरिक आशङ्कालाई बेलैमा सम्बोधन गर्न सरकार र सम्बद्ध निकायको अर्थपूर्ण क्रियाशीलता आवश्यक छ ।
संवैधानिक तथा नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक रूपान्तरणका लागि एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनाको कार्यान्वयनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामार्फत सामाजिक संरक्षणको दायरा विस्तार गर्दै वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति एवं अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षामा आबद्धता र निरन्तरता कायम गराउन तथा औपचारिक क्षेत्रभित्र रहेको अनौपचारिक रोजगारीलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा आबद्ध गर्न सरकारले वस्तुपरक रणनीतिक कार्ययोजना तथा दिगो स्रोत व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सङ्कलित पुँजीलाई सुरक्षित लगानीका रूपमा रूपान्तरण तथा विविधीकरण गरी उत्पादनमूलक, उच्च प्रतिफलयुक्त र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके सामाजिक सुरक्षाका लागि राज्यकोषमा पर्ने व्ययभारलाई समेत न्यूनीकरण गर्न योगदान पुग्न सक्छ ।
सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सभ्य र समतामूलक समाज निर्माणको आधारशिला हो । आमजनतालाई राज्य भएको सजीव अनुभूति गराउने तथा सरकार र राज्य प्रणालीको सक्षमता पुष्टि गर्नेसमेत आधार हो तर लोकप्रियताका लागि मात्रै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम घोषणा गर्ने, जनमत घट्ने त्रासका कारण नगदमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई योगदानमा आधारित तुल्याउन सरकारबाट आफ्नो सामथ्र्य र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबिचको तालमेल मिलाउन सकेको देखिँदैन । परिमाणतः सरकार र राजनीतिक दलबिचको राजनीतिक सक्षमता र भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
राज्यले सामजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा अख्तियार गरेका नीति तथा कार्यक्रमले शासनप्रणाली तथा राज्य नागरिकप्रति कति संवेदनशील र जिम्मेवार छ भन्ने बोध गराउँदछ । सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई राजनीतिक दलहरूले दलीय स्वार्थका आधारमा व्याख्या गर्ने र सोही अनुरूप नीति अवलम्बन गर्ने साथै बौद्धिक जगत्ले पनि एउटा ठोस पहलकदमीको सट्टा केवल बुद्धिविलासको विषयका रूपमा मात्रै अवलम्बन गरिरहने हो भने अव्यवस्थित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले राज्यलाई अधिक आर्थिक भार पर्न जाने र परिणामतः आर्थिक सङ्कटको अवस्था उत्पन्न भई मुलुक असफल राज्यमा रूपान्तरित हुने जोखिम सिर्जना हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाको विषय कुनै बुद्धिविलासको विषय नभई मानवीय संवेदनशीलता र राजनीतिक तथा आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको राज्यको दायित्वयुक्त विषय हो । यसर्थ सरकार, शासकीय साझेदार, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्ष र आमजनतासहितको सर्वपक्षीय चिन्तन र जिम्मेवारीबोधबाट मात्रै यसका सैद्धान्तिक र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिएका मूलभूत चुनौतीलाई समयमै सम्बोधन गर्न सके सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध लोककल्याणकारी राज्य निर्माण हुन सक्छ ।
