काठकाडौँ,असार २४ गते । उपभोक्ता अदालतको फैसलालाई लिएर आन्दोलनमा रहेका चिकित्सक र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ ।
आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति गर्दै संघले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारसँग सहमति गर्दै नेपाल चिकित्सक संघलगायतका सरोकारवाला संघ संस्थाहरुले सबै किसिमका आन्दोलन आजैका मितिदेखि स्थगन गरी नियमित सेवा सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा संघका पदाधिकारीसहित स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कानून मन्त्री अजय चौरसिया र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच भएको छलफलमा सहमति भएको हो ।
विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ तथा विभिन्न संघ संस्था एवं सरोकारवालाहरुका मागहरुको यथोचित सम्बोधन गर्न विद्यमान कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनलगायतका विषयमा ७ दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदन तीनैजना मन्त्री र नेपाल चिकित्सक संघलगायतका सरोकारवाला पक्षहरु सम्मिलित यसै वार्ता टोलीमा पेश गरी सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्ने, “उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५” लगायतका विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ७ दिनभित्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्बान्तिक सहमति लिने र फाष्टट्रयाकबाट कानून संशोधनका लागि यथाशीघ्र प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ।
