नेपाल बुद्धिचाल महासङ्घका अध्यक्ष र महासचिवविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

काठमाडौँ, जेठ ५ गते । अध्यक्ष हेराकाजी महर्जन र महासचिव धरमबहादुर लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै नेपाल बुद्धिचाल महासङ्घभित्रको विवाद चर्किएको छ ।

काठमाडौँमा मङ्गलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपेन राईको नेतृत्वमा रहेको असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्ष महर्जन र महासचिव लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको जानकारी दिएको हो । विधानअनुसार साधारण सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ (३० जना) ले महासङ्घका अध्यक्ष र महासचिवविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । महासङ्घको ११८ सदस्यीय साधारण सभाका सदस्यमध्ये ४२ जनाले अध्यक्ष र महासचिवविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

यसअघि सोही प्रावधानअनुसार २०८२ असोज १२ गते पहिलोपटक प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । तर, अध्यक्ष र महासचिवले खेलाडीको माग र आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता जनाएपछि उक्त प्रस्ताव अगाडि नबढाइएको महासङ्घका उपाध्यक्ष धनबहादुर बोगटीले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष र महासचिवले लगातार अनियमितता, अपारदर्शिता र विधानविपरीत काम गर्न थालेपछि कार्यसमितिका सदस्यहरूले गत वैशाख ११ गते पुनः अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको जानकारी दिएका छन् । हालसम्म ४२ जनाले अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन जनाएको दाबी गरिएको छ ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपेन राईसहित उपाध्यक्ष धनबहादुर बोगटी, उपमहासचिव मोनिलिसा खुम्बु, कोषाध्यक्ष ताराबहादुर रानाभाट र सदस्य बबिदेवल पुनले असन्तुष्टि जनाउँदै कार्यसमितिमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ (असहमतिको बुँदा) राख्दै आएको बताइएको छ । उक्त कार्यक्रममा नेपालका पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिटर ज्ञानेन्द्र खाइजु पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष राई पक्षले महासङ्घभित्र विभिन्न अनियमितता भएको आरोप लगाएको छ । उनीहरूले नियमित रूपमा बस्नुपर्ने कार्यसमिति बैठक नराखिएको, खेलाडी छनोट प्रक्रियामा अपारदर्शिता रहेको, नक्कली प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घमा पठाइएको तथा मानव तस्करीजस्ता गम्भीर कार्य भएको आरोपसमेत नेतृत्वमाथि लगाएका छन् ।

अविश्वास प्रस्ताव र यी विषयमा अध्यक्ष तथा महासचिवलाई जानकारी गराइसकेको तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र सम्बन्धित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पनि निवेदन दिइएको जनाइएको छ । तर, विशेष साधारण सभा बोलाउन राखेपले स्वीकृति नदिएको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएको छ । दुवै पक्षले आफूलाई वैधानिक दाबी गर्दै राखेपसमक्ष विशेष साधारण सभा गर्नका लागि स्वीकृति दिन आग्रह गरिरहेका छन् ।

यसैबिच, १३ जना खेलाडीलाई विदेश पठाउने निर्णय भए पनि भिसा आवेदनमा २६ जनाको नाम समावेश गरिएको पाइएपछि विवाद थप चर्किएको छ । असम्बन्धित व्यक्तिहरूको नाम समावेश हुँदा भिसा अस्वीकृत भएको र त्यसका कारण वास्तविक खेलाडीहरू ओलम्पियाडमा सहभागी हुन नपाएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । असन्तुष्ट समूहले नेतृत्वले विधानविपरीत काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै छिट्टै विशेष साधारण सभा बोलाउन माग गरेको छ ।