नेपालको संविधान २०७२ को भाग (४) मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन सम्बन्धमा धारा (४९) र धारा (५०) मा आवश्यकता अनुसार स्रोतसाधन परिचालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जिउधनको समुचित समानता र स्वतन्त्रता संरक्षणको व्यवस्था पनि संविधानमा छ । कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारको मूल्यमान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने विषय पनि संविधानले निर्देश गरेको छ ।
नीतिगत व्यवस्था
लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयता अङ्गीकार गरिएको छ । सङ्घीय एकाइबिचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणका आधारमा शासनव्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्यलाई प्रमुख रूपमा उल्लिखित गरेको छ ।
संविधानको धारा (२) र (३) मा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक उद्देश्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । भाग (४) मा राज्यका नीति प्रतिपादन गर्दै धारा (५२) मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको अनुसरण तथा राज्यका नीतिको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेसमेत स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाका माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन र विकासको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसका लागि सङ्घीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । यी तीन तहलाई धारा (५७) अनुसार राज्य शक्तिको बाँडफाँट गरी अनुसूची (५) देखि (६), (७), (८) र (९) अनुसूचीमा अधिकारसहित कार्यको विस्तृतीकरण गरेको छ । यी तीन तहलाई एकल र साझा अधिकारको बॉडफॉट गरी राजस्व स्रोतको बॉडफॉटको समेत व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय तहबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, ससर्त, विशेष, सूत्र र समपूरक अनुदानका साथै सूत्रमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सूचकका प्राप्ताङ्कका आधारमा अनुदानको मात्रा सुनिश्चित गरी प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा प्राकृतिक तथा वित्त आयोग गठन गरी क्रियाशील बनाइएको देखिन्छ ।
संरचनागत व्यवस्था
नेपालको संविधानको भाग (५) धारा (५६) मा गरिएको राज्य संरचना तथा राज्यशक्तिको बॉडफॉटबमोजिम सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक रूपमा राज्यको संरचनागत व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । जसमा सात प्रदेश ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् भने तिनमा गाउँपालिका ४६० र नगरपालिका २९३ कायम गरिएको छ । यसरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल सङ्ख्या ७६१ वटा हुन गई ती एकाइबाट सङ्घीय एकाइका सरकारको सेवा प्रवाह र विकासनिर्माणका कार्यसम्पादन गरिएका छन् । यसमा साबिकका नगरपालिका २१७ र गाउँपालिका ३१५७ गरी ३३७४ स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना गरी ७५३ वटा स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ । ती सबै स्थानीय तह, स्थानीय सरकारका रूपमा शासकीय एकल एकाइमा रूपान्तरित हुन गएका छन् भने देशभर ६७४३ वडा कार्यालयले सेवा केन्द्रका रूपमा वडा समितिमातहत सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकासमा जनताका निकटतम विन्दु अर्थात् जनताको घरदैलोमा सरकारतर्फबाट काम गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहमा काम गर्ने जनशक्तिका रूपमा निजामती सेवा र स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजित भएका छन् । थप जनशक्ति माग कार्यबोझका आधारमा बहुविध सेवाका प्रकारबमोजिम दक्ष जनशक्ति व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहबाट माग भइरहेको छ ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था पनि गरिएकाले मुद्दा, मामिला हेर्ने, कानुन निर्माण गर्ने र कानुनी सल्लाह, परामर्श दिन कानुन व्यवसायी, कानुनी सल्लाहकार, कानुन अधिकृत एवं न्याय सेवाका जनशक्ति व्यवस्थापन अत्यावश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहका कर्मचारी जनशक्ति र जनप्रतिनिधिलाई कानुनी प्रशिक्षण र व्यावहारिक ज्ञान एवं अभ्यासको आवश्यकता बोध पनि भएको अनुभूति हुन्छ । सङ्घीय व्यवस्थाको शासकीय संरचनामा सङ्घका २१ मन्त्रालय, प्रदेशका ४९ मन्त्रालय गरी जम्मा ७० वटा मन्त्रालय आआफ्ना काममा प्रयत्नशील छन् भने सङ्घीय संरचना केन्द्रीय तहमा ५३ वटा विभाग र विभागमातहत विषयगत कार्यालय बहुविध सेवा प्रवाहमा सतत क्रियाशील छन् ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले केही मात्रामा स्थायी, अस्थायी, करार सेवा तथा सेवा खरिद जस्ता विभिन्न ढङ्गले सल्लाहकारलगायतको नियुक्ति गरी आफ्नो कार्यसम्पादनलाई सहज बनाएका छन् । सबै स्थानीय तहमा आवश्यकताबमोजिम सल्लाहकार सेवा पर्याप्त मात्रामा हुन भने सकिरहेको छैन । त्यस्तो सल्लाहकारलगायतको स्थानीय तह विशेषज्ञ सेवाको आवश्यकता खट्किरहेको छ । स्थानीय तहको वर्तमान अवस्थामा कार्यविधि निर्माण, निर्देशिका निर्माण, कानुन निर्माण तथा कानुनको व्यावहारिक ज्ञान र अभ्यास एवं न्याय निरूपण जस्ता पक्षको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासको आवश्यकता बढिरहेको अनुभूत हुन्छ । तत्सम्बन्धी जनशक्ति व्यवस्थापन पनि अपरिहार्य छ । यसलाई सङ्घीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारले तुरुन्तै सम्बोधन गर्नु पर्छ ।
उल्लिखित वस्तुगत यथार्थ धरातलमा रहेर समष्टिगत रूपमा ७६१ सरकारले नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन पनि गरिरहेका छन् । एवं रीतले सङ्घीयता र राज्य पुनर्संरचनाले राखेका उद्देश्य पूरा गर्न सरकारका तीन वटै तहले विभागीय, कार्यकारिणी एवं न्यायपालिकीय अधिकार तथा वित्तीय र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै सार्थक एवं नतिजामूलक ढङ्गले कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । सङ्घीयता र राज्य पुनर्संरचनाले राखेका उद्देश्य पूरा गर्न सरकारका तीन वटै तहमा विधायिकीय, कार्यपालिकीय एवं न्यायपालिकीय अधिकार तथा वित्तीय र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै सार्थक एवं नतिजामूलक ढङ्गले कार्यसम्पादन अगाडि बढाइएको छ । कार्यसम्पादनको प्रतिवेदन एवं अनुगमन व्यवस्थासमेत संवैधानिक रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ ।
उपयुक्त संरचनागत ढाँचा र राजनीतिक पक्षका घोषणापत्रमा कबुल गरिएका वाचा, विषय, ऐन एवं कानुनी व्यवस्थाको व्यवहारमा के कति कार्यान्वयन गरियो ? सरकारी तवरमा के कति नीतिगत परिवर्तन गरियो ? के कस्ता नयाँ नीति ल्याइयो ? तिनको कार्यान्वयन के कति गरियो ? जनताको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? नीति कार्यान्वयनबाट के कति उत्पादन वृद्धि भयो ? रोजगारी बढ्यो वा बढेन ? आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेखनीय सुधार भयो भएन जस्ता जनताका प्रश्नले सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मापन गर्छ ।
जनताका दैनन्दिन आधारभूत आवश्यकता; जस्तै : खाद्य सुरक्षा, भूमि, आवास, खानेपानी, विद्युत्, सडक, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन, वातावरण, व्यवस्थित सहरी विकास, मानव संसाधन विकास, गरिबी निवारण, ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ, मल, बिउ, इन्धन, लत्ताकपडा, खाना, नाना, छाना र पोषणको स्थितिले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । गुणस्तरीय एवं आत्मनिर्भर सिपमूलक व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक एवं संस्कृत शिक्षा, नैतिक मूल्यमान्यतामा परिवर्तन, मनोरञ्जन एवं खुसियाली वृद्धि गर्नु अपेक्षित छ । यस क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम खुसियाली सूचक वृद्धि गर्नु पर्छ । उदाहरणका लागि यस वर्ष खुसियाली सूचकको परिपालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाललाई दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी खुसी राष्ट्रका रूपमा उल्लेख गरेको छ । यो राम्रो कुरा हो, यसलाई निरन्तरता दिई खुसीको अनुपात बढाउँदै जानु आवश्यक छ ।
सापेक्षिक साक्षरता, पूर्ण साक्षरता र मृत्युदरमा कमी तथा अन्त्य एवं औसत आयु वृद्धिदरमा वृद्धि एवं सामाजिक सद्भाव, विकास प्रक्रियामा जनसहभागिता वृद्धि, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास, सुमधुर एवं सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध एवं विश्व मानचित्रमा दरिलो र सुदृढ उपस्थितिले मुलुकको मान र सानको परिचय दिन्छ । सुदृढ एवं विश्वसनीय सुरक्षा स्थिति, सार्वजनिक एवं निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको निकटतम सम्बन्ध एवं साझेदारी विकास, निर्यात व्यापारमा वृद्धि, व्यापार घाटामा कमी तथा नाफामा वृद्धि एवं साना, मझौला एवं ठुला उद्योग स्थापना एवं उत्पादन वृद्धि जस्ता मुख्य विषयसँग मुलुकको पहिचान जोडिएको हुन्छ ।
मेगा प्रोजेक्ट अर्थात् ठुला परियोजना निर्माण, सञ्चालन र कार्यान्वयन, आर्थिक, सार्वजनिक एवं निजी व्यवसायमा प्रवर्धन, समयसापेक्ष सूचना प्रविधिको विकास, नवप्रवर्तन एवं एआईको समुचित, सन्तुलित र कामयाबी उपयोग, वातावरणीय तथा पर्यटन विकास एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकास जस्ता राष्ट्रिय महत्वका बहुविध विषयमा के कस्तो गुणस्तरीय सुधार र अपेक्षाकृत विकास हुन सक्यो सकेन भन्ने मूल प्रश्न सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा उब्जिनु स्वाभाविक हो । समग्रमा राष्ट्रिय जनजीवन र जनताको समग्र जीवनस्तरमा आशातीत सुधार हुन सक्यो सकेन ? भन्ने विषयमा गहन अध्ययन र विश्लेषण चिन्तन एवं वस्तुपरक तथ्याङ्कीय समीक्षा गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनको स्थिति समीक्षा हुन अत्यावश्यक छ ।
उल्लिखित समग्र पक्ष एवं विषयको अनुभूत परिवर्तन र उच्चतम नतिजापरक मूल्याङ्कनबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनको सफलता/असफलता मापन गर्दै सङ्घीयतामाथि उठेका प्रश्नको उत्तर तीन वटै तहका सरकारले दिनु पर्छ । जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । आज सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठेका छन् । प्रश्न नागरिकका जनजीविकासँग सम्बन्धित रहेकाले त्यसका निरूपण गरी व्यवस्थामाथि उठेका प्रश्नको मिलेर जवाफ खोज्नु पर्छ । यो व्यवस्थामाथि कसैले पनि आँखा लगाउने परिस्थिति निर्माण हुन नदिन प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक दलको क्रियाकलापमा सुधार अपेक्षित छ ।
