विद्युतीय उपकरणको उपयोग तथा प्रयोगमार्फत गरिने आपराधिक गतिविधिलाई साइबर अपराध (साइबर क्राइम) भनिन्छ । यसलाई सङ्गठित अपराधका रूपमा लिने गरिन्छ । स्वार्थपूर्ति गर्न वा लाभ लिनका लागि व्यक्ति वा समूहले आर्थिक वा हिंसाका माध्यमबाट गर्ने आपराधिक योजनालाई सङ्गठित अपराध भनिन्छ । सूचना प्रविधिमार्फत व्यक्तिगत, संस्थागत र सार्वजनिक सुरक्षामा गम्भीर खलल पार्ने विषय साइबर अपराध हो । कम्प्युटरसँग सम्बन्धित वा विद्युतीय उपकरणलाई माध्यम बनाएर कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलाप गर्ने कार्यलाई साइबर अपराध भनिन्छ । यस अपराधमा कम्प्युटर, नेटवर्क, इमेल, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिन्छ ।
बालबालिकालाई कानुनी रूपमा पनि संरक्षण प्राप्त छ । १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले गरेको अपराधमा वयस्कलाई भन्दा कम सजाय हुन्छ । उनीहरूलाई सजायभन्दा पनि सुधारका लागि पठाइन्छ तर पछिल्लो समय अपराधमा बालबालिकाको संलग्नता बढ्दै जानु निकै गम्भीर विषय हो । बालबालिकाप्रति आमा र बुवा दुवैको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । उनीहरूको हुर्काइमा दुवै अभिभावकको बराबर भूमिका हुनु पर्छ । साथै परिवारका अन्य सदस्यको व्यवहार र रहनसहनले पनि बालबालिकालाई प्रभावित बनाइरहेको हुन्छ ।
अहिले समाजमा बुवाभन्दा आमाको जिम्मेवारीमा बालबालिका रहेका देखिन्छन् । घरका काममा व्यस्त हुँदा बालबालिकाले काममा बाधा अवरोध नगरून् भनेर पछिल्लो समय मोबाइल थमाइदिने प्रचलन बढ्दो छ । आमाबुवाको मोबाइल बालबालिकाले चलाएका हुन्छन् । कतिपय परिवारमा त कमै उमेरमा पनि बालबालिकालाई छुट्टै मोबाइल दिइन्छ । वर्तमान समयमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न वा विपन्न सबैका हातमा स्मार्टफोन र इन्टरनेटको पहुँच छ । स्मार्टफोनमा पहुँचको दुरुपयोग पनि बढेको छ, जुन खतरनाक र चिन्ताको विषय हो । साइबर अपराध भइरहेको हुन्छ तर अपराध भइरहेको स्वयं बच्चा र उसको अभिभावकलाई जानकारी हुँदैन । यस्तोमा प्रहरीले सम्झाइबुझाइ गरेपछि मात्र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिन अभिभावक तयार हुन्छन् ।
अहिले शिशु उमेरदेखि नै बालबालिका मोबाइलसँग परिचित हुन्छन् । आमाबुवाले चलाएको, फोटो खिचेको देखेर हुर्किएका उनीहरू कमै उमेरदेखि मोबाइलमा ‘गेम’ खेल्ने, साथीभाइसँग कुराकानी गर्नेलगायत अन्य विभिन्न काममा स्मार्टफोन प्रयोग गर्छन् । अनलाइन गेमिङ मात्र होइन, पछिल्लो समय पठनपाठन पनि अनलाइनबाटै हुन्छ । पढाइकै बारेमा केही विस्तृत खोज गर्नु परे, कुनै जानकारी चाहिए सजिलै इन्टरनेटबाट खोज्न सकिन्छ । बालबालिकालाई मोबाइल दिँदा उनीहरूले के हेरिरहेका छन्, के गरिरहेका छन्, कुन एप बढी चलाउँछन्, कति समय यसको प्रयोग गरेका छन् जस्ता विषयमा अभिभावकले ध्यान दिनुपर्ने हो तर बालबालिका मोबाइलमा भुलिँदा अभिभावकले केहीबेर नै भए पनि ‘झन्झटबाट मुक्त’ अनुभव गर्ने गरेका छन् । बालबालिका स्वभावैले चञ्चल र उत्सुक हुन्छन् । नयाँ कुरा जान्न, सिक्न उनीहरूलाई बढी रुचि हुन्छ । यही रुचिले बालबालिकालाई साइबर अपराधको भुमरीमा धकेल्न सक्ने खतरा हुँदा अभिभावकले सचेतता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । अधिकांश आपराधिक घटनामा यो गैरकानुनी हो, साइबर अपराध हो भन्नेसमेत बालबालिकालाई थाहा भइरहेको हुँदैन ।
केही समयअगाडि नेपाल प्रहरीले ‘ह्याकर हन्ट’ भन्ने अभियान चलाएको थियो । विभिन्न वेबसाइट ह्याक गरेर डाटाबेसमा पहुँच बनाउने र त्यसको दुरुपयोग गर्ने तथा त्यसबाट गैरकानुनी लाभ लिनेहरू पक्राउ परेका थिए । यसमा पक्राउ परेकामध्ये थुप्रै बालबालिका १८ वर्षमुनिका थिए । उनीहरूलाई मुद्दा पनि चलाइएको थियो । आमाबाबु वा अभिभावकले बच्चा जन्मिनेबित्तिकै इन्टरनेटमा एकाउन्ट बनाइदिने र बालबालिकाको जस्तोसुकै फोटो पोस्ट गरिदिने गर्छन् । त्यो पनि इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सबैले देख्ने गरी । समाजमा सबैको नजर सकारात्मक नै हुन्छ भन्ने हुँदैन । विदेशमा ‘चाइल्ड पोर्न’ निकै गम्भीर अपराध हो तर पनि यसलाई रोक्न त्यहाँका सुरक्षा निकायलाई निकै गाह्रो भएको छ । नेपालमा पनि फाट्टफुट्ट चाइल्ड पोर्नका घटना देखिएका छन् । यो गम्भीर अपराधबाट बालिका मात्र पीडित होलान् भन्ने सोच समाजमा छ तर बालक पनि पीडित भएका छन् ।
बालबालिकाको फेसबुक आइडी ह्याक भएको, नराम्रो कमेन्ट गर्ने गरेको जस्ता विषय सामान्यतया आउँछन् । यसबाहेक सामाजिक सञ्जालमा जोडिएर उनीहरूलाई यौनका विषयमा सिकाउने र त्यसको फाइदा उठाउनेहरू पनि छन् । त्यसैले बालबालिकाको नाममा इन्टरनेटमा खाता खोलिदिएर मात्र हुन्न, के गर्छन्, कोसँग संवाद गर्छन् जस्ता विषय पनि अभिभावकले हेर्नुपर्ने हुन्छ । अभिभावक बालबालिकासँग पारदर्शी हुनु पर्छ । उनीहरूले मोबाइल लुकाए बच्चाले पनि लुकाएर चलाउँछन् । उनीहरूले जे विषय हेर्छन्, बालबालिकाले पनि त्यो हेर्न खोज्छन् । बच्चाले के चलाउन हुने के नहुने अभिभावकले नै सिकाउनु पर्छ । गोपनीयता र सुरक्षाका विषय पनि उनीहरूलाई बताउनु पर्छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा खाता खोल्न उमेर वा जन्ममिति राख्नु पर्छ तर अभिभावक स्वयम्ले गलत उमेर हालेर खाता खोलिदिन्छन् । यो आफैँमा समस्याको सुरुवात हो । ढाँट्ने सुरुवात यहीँबाट भएको छ । उमेरकै आधारमा सम्बन्धित साइटले विषयवस्तु ‘फिड’ मा पठाउँछ, त्यसै उमेरको व्यक्तिका आधारमा उसले व्यवहार गर्छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले साइट ब्लक गर्न मिल्ने, डिभाइसमा सीमित साइट चल्न मिल्नेलगायत सुविधा अविभावकलाई दिएको हुन्छ तर अभिभावक यस्ता सेटिङको मतलब गर्दैनन् । जब बच्चा अपराधमा जोडिन्छ अनि बल्ल अभिभावकले इन्टरनेटबाट आफ्ना सन्तानले गरेको अपराध वा बच्चामाथि भएको अपराध थाहा पाउँछन् ।
साइबर अपराधमा संलग्न र अपराधको सिकार भएका दुवैखाले बालबालिकाको सङ्ख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्दै र मोबाइल, ल्यापटप जस्ता डिभाइसमाथिको पहुँच बढ्दै जाँदा यसलाई सामान्य मान्न सकिए पनि साइबर संसारबारे बालबालिकालाई शिक्षा दिन अत्यन्त जरुरी छ । अभिभावकलाई समेत जानकारी नभएको यो विषयमा बालबालिकालाई जानकारी हुने झन् कुरै भएन । उनीहरूले गर्ने गरेको गैरकानुनी कुरा सहपाठी र अन्य माध्यमबाट सिक्ने गरेको भेटिएको छ तर त्यो ज्ञानको सदुपयोग नगरी दुरुपयोग गर्दा उनीहरूको नाम अपराधमा जोडिन्छ । यसमा १५ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिका बढी देखिन्छन् ।
विद्यालयले साइबर सुरक्षाको कुरा सिकाउँदैनन् तर अब साइबर अवेयरनेस (सचेतना) सिकाइनु पर्छ । बच्चाले स्क्रिन टाइम कति दिने, कसरी साइबर अपराधबाट सुरक्षित रहने, के के साइबर अपराध हुन् जस्ता आधारभूत कुरा उनीहरू किशोरावस्थामा प्रवेश गरेसँगै विद्यालयले सिकाउनु पर्छ । साइबर सुरक्षाको विषय व्यक्ति आफैँले जाने सुरक्षित समाज बन्छ र अपराध घट्छ ।
साइबर अपराधको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने अश्लील फोटो बनाएर दुःख दिने, अश्लील फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखेर बदला लिने, मालवेयर लिङ्क फैलाउने, अर्काको डिभाइसलाई नियन्त्रणमा लिएर फिरौती माग्ने, सरकारी तथा अन्य सङ्घ संस्थाको वेबसाइट ह्याक गर्ने घटना बढी देखिएका छन् । अनलाइन ठगीको घटनामा भने बैङ्क तथा वालेटमा पहुँच पाएर ठगी गर्ने घटना बढी छन् ।
बढ्दो साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्न जनचेतना आवश्यक छ । अभिभावक र बालबालिका सचेत हुनु पर्छ । डिजिटल साक्षरता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । साइबर अपराधमा नजिकको प्रहरी कार्यालय वा प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्युरो भोटाहिटीमा उजुरी दिन सकिन्छ । उजुरीपछि अपराधको प्रकृति अनुसार ५० हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्मको जरिबाना वा छ महिनादेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
