गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २४ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ अधिकारीबिच मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफल भएको छ । सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा उहाँहरूबिच मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको सामञ्जस्यका सम्बन्धमा कुराकानी भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४ औँ बैठक आयोजना पूर्वसन्ध्या तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको सन्दर्भमा छलफल भएको हो । छलफलमा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले विद्यमान कार्यपद्धति र आर्थिक मोडेलबारे बहस गर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।
उहाँले सम्पन्न हुन २० देखि २५ वर्षसम्म लाग्ने कतिपय गौरवका आयोजनालाई दुई वर्षभित्रै बनाउन सकिने धारणा राख्दै अहिले सही समय र पर्याप्त स्रोत पनि भएको हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पूरा गरेर देशलाई धेरै अगाडि बढाउन सकिने दाबी गर्नुभयो । उहाँले विकास मोडललाई एकअर्कामा जोड्नसमेत आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उपाध्यक्ष अधिकारीले प्रत्यक्ष आन्तरिक लगानीको प्रयोग कम गरिएको भन्दै अबका दिनमा यसलाई प्राथमिकता दिनसमेत राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव दिनुभयो ।
छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीभन्दा पनि दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।उहाँले राम्रो आर्थिक चलायमान गरिरहेको देश ग्रे लिस्टमा पर्नु दुर्भाग्य भएको बताउँदै त्यसबाट बाहिर निस्कन राष्ट्र बैङ्कले पनि आफ्नातर्फबाट मेहनत गरिरहेको बताउनुभयो ।गभर्नर डा. पौडेलले योजना आयोगले राखेको छलफलको विशेष महत्व हुनेसमेत बताउनुभयो ।
छलफलमा योजना आयोगका सदस्यहरूले लघुवित्त र सहकारीलाई सुधार गरेर चलायमान बनाउनुपर्ने, कृषिक्षेत्रमा ऋण सहुलियत हुनुपर्ने, दीर्घकालीन कार्ययोजनासहित आर्थिक विकास मात्र नभई सामाजिक आर्थिक विकासलाई जोड दिनुपर्ने, बैङ्कका शाखा विस्तार गर्ने नीति दुर्गममा आवश्यकता र सहरमा ओभर क्राउडेड भएको, आर्थिक चुनौतीसँगै एनपिएल बढिरहेको, निजी क्षेत्रले ब्याजदर कम हुँदा कुनै योजना नबनाउने तर ब्याजदर बढी भएमा लगानी गर्न पाएनौँ भनी गुनासो गर्ने प्रवृत्ति रहेको र आमनागरिकमा वित्तीय साक्षरताको आवश्यक रहेको बताउँदै आगामी नीतिमा त्यस्ता विषयलाई समेट्न सुझाव दिनुभयो ।
कृषि कर्जा सरल पार्न आग्रह
यसैबिच कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि कर्जालाई सरलीकृत गराउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलसँग आइतबार भएको छलफलमा मन्त्री अधिकारीले कृषिमार्फत गरिबी हटाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महìवपूर्ण हुने भएकाले साना किसानले पनि सरल र सहज किसिमले ऋण प्राप्त गर्ने प्रावधानको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले कृषिका लागि ठुलो मात्रामा ऋण लिएकाले सो रकम अन्यत्रै परिचालन गरिएको पनि सुनिए भन्दै त्यस्तो हो भने कृषिमा हामीले लिएको लक्ष्य र अपेक्षा पूरा हुन सक्ने नदेखिएको स्पष्ट पार्नुभयो । कृषि ऋणको सही सदुपयोग भए/नभएको बुझ्न प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कसमक्ष उहाँले गर्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर प्राडा पौडेलले हाल कृषिमा भएको लगानीको सदुपयोग हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा आफ्नो पनि चासोको विषय भएकाले प्रतिफल आउने गरी काम गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो । किसानलाई व्यावसायिक नबनाई कृषिमा भएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले प्रतिफल आउने गरी लगानीको आवश्यकतामा गभर्नर प्राडा पौडेलले जोड दिनुभयो ।
उहाँले आफू हालै विभिन्न जिल्लामा जाँदा वास्तविक कृषकले कृषि ऋण नपाउने, कागज खेलाउनेले ऋण पाउने गरेको गुनासो पनि सुनेको उल्लेख गर्दै किसानलाई ऋण मात्र बोकाउनेभन्दा पनि किसानलाई सही बाटोमा हिँडाउन सबै निकायले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा गभर्नर प्राडा पौडेलले जोड दिनुभयो ।
