स्थानीय तहको सेवा प्रवाह

अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारीको नेतृत्वमा भएका नियमित कामबाहेक जनताले अनुभूत गर्ने खास काम भएको देखिँदैन । स्थानीय तहमा अहिले धमाधम विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको काम भइरहनुपर्ने हो तर कर्मचारी अभावमा ती काम निरन्तर अघि बढ्न सकेका छैनन् । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछिको सुरुवाती अवस्थामा जनप्रतिनिधिबिचको असमझदारीले कामको स्पष्ट बाँडफाँट हुन सकेको थिएन । त्यति बेला केन्द्र रहने स्थानसम्बन्धी विवादले सेवा दिने स्थान नै जनताले थाहा नपाउने जस्ता समस्या देखिएका थिए । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच विवाद हुँदा त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको देखिन्छ । 

कर्मचारी कम हुनु र भएका कर्मचारीको पनि बिनासमन्वयमा धमाधम सरुवा हुने गरेकाले समस्या झन् थपिएको छ । कर्मचारी सुगम स्थानीय तह मात्र जान चाहने प्रवृत्तिले दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ । साथै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण नगरी जिम्मेवारीको ठुलो भारी बोकाइएको कारण यस्तो भएको विश्लेषकले बताउँदै आएका छन् । वडाध्यक्षहरूले प्रक्रिया पु¥याउन नपाउँदा सिफारिस लिन गएकाले झन्झट बेहोर्नु परेको छ । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूनिकटका र आफूले बनाएका योजना अनुसार काम गर्न नचाहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नै गर्न नदिई फिर्ता पठाउने गरेका छन् । सङ्घीय मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने गरेको छ तर उसले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या अझै बल्झिँदै गएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनमा सङ्घ र स्थानीय तहबिच मनमुटाव हुने गरेको जानकार बताउँछन् । अहिले पनि २४८ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । यस्तो अवस्थामा समेत सरकारले विभिन्न बोर्ड, परिषद्, समिति, आयोजना तथा कार्यक्रमलगायतका अस्थायी प्रकृतिका निकायमा स्थायी कर्मचारी खटाउँदै आएको छ ।

अहिले ११ उपमहानगरपालिकामध्ये १० वटा उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । त्यस्तै २७६ नगरपालिकामध्ये ११६ वटा नगरपालिकामा र ४६० गाउँपालिकामध्ये १२२ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । कुनै पनि संवैधानिक निकाय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलगायतका संवेदनशील कार्यालयको सहमतिबिना कर्मचारी सरुवा गर्न मिल्दैन । त्यसैले पनि स्थानीय तहमा सधैँ कर्मचारी अपुग हुने गरेको हो । यसैबिच मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा हालै बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सबै मन्त्रालयलाई कर्मचारी दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारीको अद्यावधिक विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । 

स्थानीय तहमा देखिएको अर्को समस्या भनेको समन्वयको अभाव हो । सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबिच उचित समन्वय नहुँदा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको काम प्रभावित भएको छ । संविधानको धारा २३५ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने भनिएको छ  । साथै उपधारा (२) मा प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबिच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्ने उल्लेख छ  । स्थानीय जनप्रतिनिधि भने सामान्य समस्या समाधानका लागि समेत केन्द्रमै धाउँछन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिमा आफ्नो राजनीतिक दलको प्रमुखलाई भेटेपछि मात्र समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने मानसिकता हुनु र आफ्नो आसपासका पदाधिकारीलाई अविश्वास गर्नुले पनि समन्वयमा असर परेको देखिन्छ । 

जनतालाई सरकारको उपस्थिति बोध गराउने तथा उनीहरूले अत्यावश्यक सेवाको प्रत्यक्ष लाभ लिने भनेकै स्थानीय तहबाट वितरण हुने सेवा प्रवाहबाट हो । स्थानीय सरकाले विधिको शासन, सुशासन, आर्थिक विकास र प्रभावकारी सेवा प्रवाहबाट जनताको विश्वास जित्न सकेमा मात्र सङ्घीयताको औचित्य, आवश्यकता र उपयोगिता सिद्ध हुन सक्छ । नागरिकले आफ्नै घरदैलोमा चुस्त र सरल तरिकाले सेवा प्राप्त गर्न सकून् भनेर मुलुक सङ्घीय शासन पद्धतिमा गयो । राज्यले समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्न तथा घरआँगनमै सरकार भएको प्रत्याभूति गराउन नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६ ले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । 

संविधानले नै स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको सम्पत्ति र घरबहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिका, दण्ड, जरिवानालगायतका राजस्व सङ्कलनको अधिकार दिएको छ । साथै संविधानले स्थानीय प्रशासनका काम कारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रशासनिक सुशासनका लागि महत्वपूर्ण नीति नियम स्थानीय तहमै बनाउने अधिकार दिएको छ । यसै गरी स्थानीय तथ्याङ्कसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड निर्धारण गर्ने कार्यभार स्थानीय तहको मातहतमा परेको छ । 

योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन, तथ्याङ्क अद्यावधिक तथा संरक्षण, पञ्जीकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तहको तथ्याङ्कमय अभिलेख, सूचना तथा सञ्चार प्रविधियुक्त अभिलेख राख्ने कार्य पनि संविधानले स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । तीन तहका सरकारबाट नागरिकले पनि फरक फरक अपेक्षा गरेका हुन्छन् । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारको क्षमता, व्यवहार, अभ्यास, नतिजा र प्रभावकारिताबाट जनताले शासन प्रणालीप्रति आफ्नो धारणा बनाएका हुन्छन् । यसकै आधारमा सरकारको सफलता मापन हुने गर्छ । त्यसैले स्थानीय तहबाट जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि र सरकारका स्थायी कर्मचारीमार्फत सेवा वितरण गर्न थालियो । 

स्थानीय सरकारले समुदायका आवश्यकता पूरा गर्न, समस्या समाधान गर्न र आधारभूत सेवा प्रवाह गरी जनजीवन सुखमय बनाउनु पर्छ । यसका लागि सरकारले आफू नियामक, सहजकर्ता र सुनिश्चितकर्ता वा प्रावधानकर्ताको भूमिकामा रहेर स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा निजी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको भूमिका बढाउनु पर्छ । 

स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गर्ने र तजबिजी वा स्वविवेकीय अधिकार कटौती गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । साथै सेवा प्रवाहमा संलग्न निकायबिच सहज, सरल, छरितो र सस्तो एवं स्तरीय सेवाप्रवाहका लागि बोलकबोल प्रणाली लागु गर्ने तथा उत्तम सेवा प्रदायकको मूल्याङ्कन गरी पुरस्कृत गर्ने र हौसला बढाउनेतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । सेवा प्रवाहमा विद्यमान विकृति, विसङ्गति, ढिलासुस्ती एवं अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार हटाउन सेवाग्राहीको सङ्गठन, समूह, दबाब समूह, सरोकार समूह वा उपभोक्ता समूह गठन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसै गरी सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने कर्मचारीले पनि असल र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार प्रदर्शन गर्दै स्थानीय भाषाको ज्ञान, दक्षता, र क्षमता विकासमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।