प्रशासन र राजनीतिको सीमारेखा
प्रशासनले लोकसम्मति, कानुन, विधि, मर्यादा र प्रणाली अनुरूप काम गर्न पाएको छैन । परिणामतः शासन प्रणालीको स्तर दिनानुदिन खस्केको छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने अत्यधिक हस्तक्षेपले मुलुकी प्रशासन गतिहीन, विकलाङ्ग र पङ्गु बन्दै गएको छ । यसैले त देशमा अहिले मूल्य मान्यता र संस्कारको राजनीति विलुप्त हुँदै गएको छ ।नेपालमा राज्य सञ्चालनका मुख्य पात्र प्रशासन र राजनीतिबिच आत्मीय एवं सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध छैन । यिनीहरूबिच विवाद बढ्दै गइरहेको छ । यसको अन्तर्निहित कारण केलाउँदा एकातर्फ राजनीतिज्ञले प्रशासनमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ भने अर्कातर्फ प्रशासकले पनि राजनीतिज्ञलाई अकर्मण्य र पलभरको पाहुना आदि भनेर नटेरेको देखिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रको अत्यधिक हस्तक्षेपले प्रशासनलाई शक्तिहीन र अधिकारविहीन बनाउँदै लगेको छ । राजनीति निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी बनेर प्रशासनमाथि प्रभुत्व जमाएको छ । निजामती सेवाका आदर्श एवं मूल्य मान्यतामाथि बारम्बार आव्रmमण गरिरहेको छ । राजनीतिज्ञका यस्ता सोच र प्रवृत्तिले गर्दा प्रशासनयन्त्रको छवि दिनानुदिन धुमिल हुँदै गएको छ, निजामती सेवा प्रणालीबद्ध हुन सकिरहेको छैन, शासन प्रणालीको स्तर दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ । त्यसकै कारण प्रशासन र राजनीतिबिचको सीमारेखा मेटिँदै गएको छ । बेलायत तथा अमेरिकाका प्रशासनविद्ले लामो अवधिसम्म गरेको वैचारिक सङ्घर्षको परिणामस्वरूप राजनीति र प्रशासनबिचको सीमा तथा सम्बन्ध विभाजन भएको पाइन्छ । अमेरिकाका भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रशासनविद् विड्रो विल्सनले राजनीति र प्रशासनबिच सीमा विभाजनको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । जस अनुसार प्रशासन र राजनीति एकअर्काका विरोधी होइनन् तर यिनका प्रव्रिmया, क्षेत्र र कार्य भने अलग रहनु पर्छ । राजनीतिले प्रशासनलाई निर्देशन गर्ने र त्यही निर्देशनका आधारमा प्रशासनले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नु पर्छ । राजनीतिक कार्यकारीले प्रशासनका लागि नीति, कार्यक्षेत्र र कार्य प्रणाली निर्धारण गर्छ भने प्रशासनले स्वतन्त्र रहेर त्यसको व्यवस्थित र विस्तृत रूपमा कार्यान्वयन गर्छ । यसै मान्यतालाई आधार मानी नेपालमा सुशासन ऐन, २०६४ लागु गरियो । अफसोस, राजनीतिक नेतृत्व त्यसलाई उपेक्षा गरी मनोमानी ढङ्गले चलिरहेको छ भने प्रशासन पनि राजनीतिक नेतृत्वको आदेश निर्देशनमा चलेको छैन । जर्मनीका समाजशास्त्री म्याक्स बेबर भन्छन्, “प्रशासनयन्त्र एक प्रभावशाली शक्ति समूह हो । यस संयन्त्रको शक्ति विस्तार र सुदृढ हुँदै गइरहेको छ । राज्यमा सबैभन्दा विकसित तथा अपरिहार्य अङ्ग बनेर निरन्तर वृद्धि भई विश्वभर व्यापक रूपमा विस्तार भएको छ । यसको आफ्नो विशिष्ट हित, मूल्य र शक्तिको आधार छ भन्ने देखिन्छ । यो प्रविधि र ज्ञानको क्षेत्रमा राजनीतिभन्दा श्रेष्ठतम छ । यो संयन्त्र आफ्नो हित, शक्ति र छविका कारणले राष्ट्र र जनताको हितभन्दा केही शक्ति र वर्गको स्वार्थमा काम गरेको छ । विशेषज्ञका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको वर्चस्वले गर्दा जनताको हित दब्न पुगेको यथार्थ स्वीकार गर्नु पर्छ । यसमाथि नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण संयन्त्र संसद् हो । यसको बढ्दो शक्ति एवं दबदबालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा ल्याउन राजनीतिक व्यवस्था या शासकीय प्रबन्धमा गैरसरकारी विशेषज्ञ तथा व्यावसायिक सङ्गठनहरूको प्रवेश गराउन सकिन्छ ।” अहिले विश्वभर म्याक्स बेबरको यो मान्यतालाई अवलम्बन गरिँदै आइएको छ । राजनीतिज्ञले आफ्ना मतदाताको हित हेर्छ भने प्रशासनले नियम, कानुन र प्रक्रिया हेर्छ । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरेको दलको राजनीतिक विचारधारा अनुसार तिनका नीति, कार्यक्रम र घोषणापत्रबमोजिम काम गर्न कर्मचारी प्रशासनलाई आदेश-निर्देश दिइएको हुन्छ । प्रशासन विज्ञहरूको समूह हो । कर्मचारीमा व्यावसायिक तथा नैतिक आचार हुने हुनाले उसले ऐन कानुन र प्रक्रियाको परिधिभित्र रहेर कर्तव्य पालन गर्छ । त्यस अवस्थामा कानुनको बर्खिलाप हुने गरी आदेशको पालना गर्दैन । आफ्नो आदेशको पालना नहुँदा राजनीतिक कार्यकारीले आफ्नो अयोग्यता र अकर्मण्यतालाई बिर्सेर प्रशासनमाथि आव्रmमण गर्ने गरेको पाइन्छ । वस्तुतः त्यस व्यवहारबाट प्रशासकको दिल फाटेको भेटिन्छ । राजनीतिज्ञले कर्मचारीको विशेषज्ञ क्षमतालाई राज्यको ठोस विकासमा उपयोग नगरी राज्य स्रोत एवं ढुकुटीको अपचलन गर्ने मामिलामा उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । न्यायालय, संवैधानिक आयोगहरू, कूटनीतिक नियोग जस्ता निकायमा लम्पट कार्यकर्ताको नियुक्ति, योजनाका लागि बजेट विनियोजन, ठेक्कापट्टा र कर्मचारीको वृत्ति विकास जस्ता अवसर प्रदान गर्दा राजनीतिज्ञलाई अदृश्य रूपमा आम्दानी हुने गर्छ । अदृश्य आम्दानीको स्रोत पत्ता लगाउने र अपचलन गर्ने खेलोफड्कोमा उपयोग गर्छन् । राजनीतिज्ञ विकासका कार्यक्रम र बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लैजाने र आफ्नै शुभेच्छुक । समर्थक ठेकेदारमार्फत मात्रै काम गराउन खोज्छन् । त्यस्तो अनुचित काम लगाउँदा निष्ठावान् कर्मचारीले सो गर्न मान्दैनन् । त्यसको बदलामा राजनीतिज्ञहरू जनताको विश्वास पात्र बन्नका लागि भन्छन्, “हामीले देशलाई स्वर्ग बनाउन खोजेको हो तर कर्मचारीले नियम कानुन तेर्साएर बनाउनै दिँदैनन् ।” उनीहरूको त्यस्तो भनाइ कदापि सत्य भने होइन । प्रशासनले लोकसम्मति, कानुन, विधि, मर्यादा र प्रणाली अनुरूप काम गर्न पाएको छैन । परिणामतः शासन प्रणालीको स्तर दिनानुदिन खस्केको छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने अत्यधिक हस्तक्षेपले मुलुकी प्रशासन गतिहीन, विकलाङ्ग र पङ्गु बन्दै गएको छ । यसैले त देशमा अहिले मूल्य मान्यता र संस्कारको राजनीति विलुप्त हुँदै गएको छ । राजनीतिक आदर्शबाट च्युत, राजनीतिक संस्कार नबसेको र राज्य सञ्चालनमा अकर्मण्य नेतृत्वमा शासकीय मान्यता र सोच हाबी हुनाले शक्तिमा बसेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । त्यसैले होला, उनीहरूले कर्मचारी प्रशासनका मूल्य मान्यता र आदर्शमाथि अतिव्रmमण गर्छन् । परिणामतः कर्मचारी प्रशासन निष्पक्ष, व्यावसायिक र स्थिर भई प्रणालीबद्ध बन्न सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्र राज्यको स्थायी र प्रतिनिधिमूलक संयन्त्र हो । जनभावनाप्रति संवेदनशील भई आफ्नो सम्पूर्ण जीवन र समय जनसेवा तथा राष्ट्रसेवामा समर्पित गर्दा पनि ऊमाथि कामचोर र भ्रष्ट कर्मचारीको दृष्टिकोणले हेरिन्छ । राजनीतिज्ञ कर्मचारीलाई काम पन्छाउने, ढिलासुस्ती, लालफित्ताशाही, प्रव्रिmयामुखी आदि भनेर आरोप लगाउँछन् । अझ विडम्बना यो छ कि कमिसन र घुस लेनदेन कारोबारमा आफू चोखो बस्छन् र कर्मचारीलाई कलम चोब्न बाध्य गराउँछन् । राजनीतिज्ञका यस्ता सोच र व्यवहारले राजनीतिज्ञ र प्रशासकबिच मनमुटाव कायमै रहिरहेको छ । योग्य प्रशासकको शक्ति महान् हुने गर्छ । उसका अगाडि राजनीतिज्ञ अपरिपक्व, कमजोर र सिकारु भएको महसुस गर्छ । अपरिपक्व राजनीतिज्ञमाथि विशेषज्ञको प्रभाव पर्छ । त्यस्तो नेतृत्वले प्रशासकसँग सिक्नुपर्ने स्थिति प्रत्येक राज्यव्यवस्थामा आएको हुन्छ । त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्वलाई राज्य सञ्चालनको भरिपूर्ण ज्ञान, पर्याप्त सूचना र खारिएको अनुभव हुँदैन । उनीहरूलाई प्रशासनिक नियम र प्रव्रिmयाबारे थाहा हुँदैन । यस्तो अवस्थामा वर्तमान राजनीतिक समाजमा रहेको अपरिपक्व नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको ज्ञानबिच सन्तुलन र समन्वय कायम गराउन जरुरी देखिएको छ । राज्यका कार्यकारी संयन्त्र कमजोर भए भने र जनता सचेत भएनन् भने लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्छ । कर्मचारी प्रशासनले सिस्टम र विधिको शासन अनुरूप काम गर्न पाएन भने सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ र अन्ततोगत्वा राष्ट्र नै असफल हुने खतरा रहन्छ । यस्तो चेत राजनीतिक नेतृत्वमा कहिल्यै आएन । प्रशासनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र कुन विधि तथा प्रव्रिmयाबमोजिम चलाउने भन्ने भिजन दिने राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । त्यसै गरी मुलुकको प्रशासन जनमुखी, उत्तरदायी र प्रभावकारी भयो या भएन र निर्देशन अनुसार कार्य सम्पादन ग¥यो या गरेन भनेर सुपरिवेक्षण गर्ने काम पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हो । यो कार्यभार राजनीतिक नेतृत्वले समाल्दा मात्रै जनताले समृद्धि, स्वच्छ न्याय र विकासको अनूभूति गर्न पाउने छन् । म्याक्स बेबर भन्छन्, “प्रशासन समाजको एक उच्चकोटिको अङ्ग हो ।” हो पनि, प्रशासकमा ज्ञान, विवेक र विशेषज्ञता जस्ता विशिष्ट क्षमता हुन्छ । उनीहरूमा रहेको बुद्धि, ज्ञान र चेतनाको स्तर राजनीतिज्ञको भन्दा उच्च श्रेणीको हुन्छ । उनीहरूमा भएको दूरदर्शिता र कार्यसम्पादन क्षमतालाई कम आँकेर पार्टीका लम्पट कार्यकर्ताकै स्तरमा समदृष्टि, समव्यवहार या समभाव राखिनु हुँदैन । यसो गर्दा उनीहरूको प्रतिष्ठामाथि आँच आई अपमान र अवमूल्यन हुन जान्छ । यसबाट प्रशासक वर्गको मन फाट्छ । यस्तो व्यवहारले प्रशासक र राजनेताबिच विवाद हुन्छ । कर्मचारी र राजनेताबिच स्वार्थप्रेरित द्वन्द्वको स्थिति आयो भने त्यसले सरकार–नागरिकबिचको सम्बन्धमा दरार ल्याउँछ । त्यो अवस्थाले मुलुकमा सङ्कट र बरबादी निम्त्याउँछ ।नेपालमा राजनीतिकर्मीले प्रशासनमाथि हस्तक्षेप गर्दा परिणामतः प्रशासन प्राणहीन बन्न पुगेको छ । प्रशासन व्यावसायिक एवं स्थिर हुन सकेको छैन । प्रशासन संवैधानिक मूल्य मान्यतामा आधारित भएर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । तसर्थ प्रशासन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा अडिग रहने गरी स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिनु पर्छ । त्यसै गरी संविधानमा निहित सिद्धान्त, मूल्य मान्यता, प्रशासनिक प्रव्रिmया र प्रणालीबमोजिम चलाउनु पर्छ । तब मात्र प्रशासन र राजनीतिबिच बढ्दै गएको विवाद अन्त्य हुन्छ । राजनीति र प्रशासनबिचको विवाद अन्त्य गर्न राजनीति र प्रशासनबीचको सीमा तथा सम्बन्ध स्पष्ट रूपमा विभाजन हुनु जरुरी छ ।
टुक्रिएको युवा मन
जोस र ऊर्जाका पर्याय हुन् युवा । जोस र ऊर्जाले मात्र देश निर्माण गर्न सकिन्छ । दुःखको कुरा, देशका जोस र ऊर्जा दिनहुँ बाहिरिँदै छन् । अनि कसरी बन्नु देश । उमेर छँदा युवा आफ्नो ज्ञान, सिप र श्रम विदेशमा पोख्न बाध्य छन् । बिदेसिएका युवाले पठाएको विप्रेषणले हामी दङ्ङ त छौँ तर देशको अर्थतन्त्रबारे त्यति चिन्तित हुन सकेका छैनौँ । देश बनाउन युवालाई विदेश पठाउने होइन, युवाले उत्पादन गरेका वस्तु चाहिँ विदेश पठाउनु पर्छ । नेतृत्वले यो कुरा कहिले बुझ्ने ?
संविधान कार्यान्वयनमा समस्या
संविधान युद्ध र शान्तिको जगमा उभिएका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको हक सुनिश्चित गरिएको सहमतिको दस्ताबेज हो । यसको लक्ष्य, उद्देश्य, मर्म र भावनाप्रति प्रतिबद्ध रही प्राप्त उपलब्धिको स्वामित्व ग्रहण गर्दै शान्ति र संविधानका पक्षधर दलबिच सहमति र सहकार्यको राजनीति फेरि एक पटक आवश्यक भएको छ ।
दलभित्रको लोकतन्त्र
मुलुकमा राणाहरूले थिचोमिचो गरे, जहानियाँ शासन लादे भनेर राजनीति दल जन्मे । दलहरू तिनीहरूका विरुद्धमा लडेरै प्रजातन्त्र आयो । पञ्चायतले निरङ्कुशता अपनायो, दलहरूले पञ्चायत फालिदिए । राजाले संवैधानिक प्रणालीलाई कुल्चन खोजेकैले गणतन्त्र आयो । अब प्रश्न उठ्छ, प्रजातन्त्र-लोकतन्त्र स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका यी दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्थाका बारेमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । आन्तरिक लोकतन्त्र भन्नाले विशेषतः दलहरूको आन्तरिक संरचना र निर्णय प्रकियालाई बुझाउँछ । जहाँ निर्वाचित एवं आबद्ध सदस्यलाई नीति निर्माण एवं निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइन्छ । आन्तरिक निर्वाचन पार्टीको विधान अनुसार हुन्छ र पार्टीभित्र आर्थिक गतिविधि र अन्य महत्वपूर्ण विषयमा पारदर्शिता कायम हुन्छ । लोकतन्त्र भनेकै विचार, सिद्धान्त, चरित्र, व्यवहार र संस्कृति हो । समाजदेखि राज्यव्यवस्थासम्म लोकतान्त्रिक बनाउनका लागि दलहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीकहाँ भने व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि दलहरूको सञ्चालनमा नयाँपन आउनु पर्दथ्यो र तिनीहरूका क्रियाकलापमा लोकतन्त्रको आभास झल्किनु पर्दथ्यो तर सोचे जस्तो अलि भएन ।सबै दलले आन्तरिक लोकतन्त्रको आभास दिलाउन उनीहरूले दलका सिद्धान्त, नीति र आदर्शलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यनीति ल्याउनु पर्छ । हामीकहाँ यो अभ्यास अलि सुस्त छ । दलहरूको संस्थागत अभ्यास हेर्दा अधिकांशले केन्द्रीकृत अभ्यास गरेको पाइन्छ । पार्टीका मुख्य निर्णय अझै पनि उच्च तहका सानो समूहका वरिष्ठ नेताले गर्छन् । दलभित्रको यस्तो अभ्यासले समग्रमा आन्तरिक लोकतन्त्रको परिपाटी कमजोर रहेको प्रतीत हुन्छ । लोकतन्त्रलाई अझै बढी लोकतान्त्रिक बनाउने जिम्मा दलहरूकै हो तर दलहरू नै अलोकतान्त्रिक भए भने यो कसरी सम्भव हुन्छ ? दलहरू नै राज्यव्यवस्था सञ्चालनको मुख्य भूमिकामा रहनेहुँदा तिनीहरू जति लोकतान्त्रिक हुन्छन् मुलुकको शासन व्यवस्था पनि त्यत्तिकै लोकतान्त्रिक हुन्छ । व्यवहारमा लोकतान्त्रिकीकरणदलको आन्तरिक संरचना, प्रक्रिया र अभ्यासलाई प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र मूल्यका आधारमा सुधार, सुदृढ र सबलीकरण गर्नु नै दलको संरचनामा लोकतान्त्रिकीकरण हो । दलमा लोकतान्त्रिक संरचनाले निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशिता सुनिश्चित गर्दै यसले दललाई अधिक लोकतान्त्रिक, उत्तरदायी र जनकल्याणकारी बनाउँछ । संरचनामा लोकतान्त्रिकीकरण हुनु भनेको नेतृत्व चयन खुला र निष्पक्ष हुनु हो । दलमा आबद्ध सदस्यले नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु हो । यसले दलभित्र आर्थिक गतिविधि र अन्य महìवपूर्ण विषयमा पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुर्याउने काम गर्छ । दलको नेतृत्वलाई सदस्यप्रति जवाफदेही बनाउँछ, दलमा भएका विभिन्न गतिविधिबारे सदस्यले जानकारी पाउने गर्छन् साथै उनीहरूले नेतृत्वको कार्यशैलीको समीक्षा र आलोचना गर्न पाउँछन् ।दलभित्र सदस्यको अधिकार र कर्तव्य स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको हुन्छ र सदस्यता प्राप्त गर्न र कायम गर्न स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको हुन्छ । दलमा विभिन्न पृष्ठभूमि र समुदायका सदस्यहरूको समावेश सुनिश्चित गरिन्छ, जसले गर्दा दलित, महिला, आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक, जनजाति, पिछडिएका वर्ग, उत्पीडित, सीमान्तकृत र अन्य समूहको सहभागिता प्रोत्साहित गरिन्छ । दलको संरचनामा लोकतान्त्रिकीकरणले पार्टीलाई अधिक जिम्मेवार, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउँछ, पार्टीको आन्तरिक सुदृढता बढाउँछ र जनताको विश्वास जित्न मद्दत गर्छ ।आज हरेक राजनीतिक दललाई गुटबन्दीले निर्देशित र नियन्त्रण गरिरहेको अवस्था छ । माथिल्लो तहको नेतृत्वले चाहेन भने कुनै पनि व्यक्ति योग्य हँुदाहुँदै पनि ऊ किनारामा बस्न तयार हुनु पर्छ । दलको विधान नियाल्ने हो भने सबै लोकतान्त्रिक देखिन्छन् तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन । किनकि उनीहरूले चुनावमा गरेको अभ्यास र स्रोतसाधनको प्रयोगले दलमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । हामीकहाँ नेता बलियो हुने र दल कमजोर हुने संस्कृति हुर्कंदै गएको छ । एउटा व्यक्ति बारम्बार नेतृत्वमा दोहोरिरहने, कुनै कुनै पार्टीमा दशकौँ अधिवेशन नहुने जस्ता परिपाटीले दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहेको सङ्केत गर्छ ।दलभित्र विचारको बहस हरेक दलभित्र समयसमयमा आन्तरिक रूपमा बहस र नीतिबारे छलफल हुन जरुरी हुन्छ । जसले दललाई पुनर्ताजगी र गतिशील बनाउन मद्दत गर्छ तर हाम्रा दलमा विचार र बहस बिरलै हुने गर्छ । कतिपय दलमा सैद्धान्तिक विचार विमर्श गर्ने तर नेतृत्व निर्माणमा खासै ध्यान नदिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । केही दलमा महाधिवेशन भइसकेपछि पनि पार्टी कार्यकर्ता र आमजनतामा नयाँ जोस र जाँगर जाग्न सकिरहेको छैन, अझ खासमा भन्दा दलमा नयाँपन आउन सकेको छैन । किनकि महाधिवेशन केवल कर्मकाण्डीय स्वरूपमा मात्र सीमित छ र यसले पनि आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो नभएको पुष्टि गर्छ । दलको माथिल्लो तहका खास निश्चित व्यक्तिको प्रभावबाट निर्णय हुने परम्परालाई परिमार्जित गर्दै सहभागितामूलक निर्णय पद्धति अभ्यास गर्न सकियो भने दलभित्र जनमानसमा असल सन्देश प्रवाह हुन्छ । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास भएन भने यसले स्वयम् दललाई अस्वस्थ बनाउँछ र दलको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । द्वन्द्वकै कारण विगतमा दलहरू विभाजनसम्म भएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।कुनै पनि दलमा प्रभावशाली व्यक्तिको हैकम चल्नु भनेको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो, यसले विधि र विधानलाई समेत कमजोर बनाउँछ । दलभित्र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि तलैदेखि एउटा निश्चित अभ्यास र प्रव्रिmयाबाट नेतृत्वको विकास गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ । आफूभन्दा तलको नेतृत्व वैचारिक, सैद्धान्तिक र साङ्गठनिक रूपमा खारिएर आओस भन्ने वातावरणको विकास हुनु जरुरी छ । एउटै व्यक्ति दलमा निरन्तर नेतृत्वमा हाबी हुनु भनेको या त पार्टीमा अरू क्षमतावान् व्यक्ति छैनन् या त नेतृत्वले अरूको क्षमतालाई हुर्किन दिएको छैन भन्ने अवस्था हो । यस्तो परिपाटीले दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ ।दलभित्रको आर्थिक पाटोराजनीतिक दलभित्र आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो पनि एउटा महìवपूर्ण आयाम हो । हाम्रा राजनीतिक दल यो मानेमा पनि कमजोर नै देखिन्छन् किनकि हामीकहाँ नेतृत्व मजबुत भएको र दल आर्थिक रूपमा कमजोर भएको अवस्था छ । यसले पनि दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको इङ्गित गर्छ । दललाई चाहिने आवश्यक वित्तीय साधन, त्यसको पारदर्शिता र मुख्य स्रोत खुलाइयो भने दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र भएको अनुभूति हुन्छ । यसका लागि पार्टी फाइनान्सको स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ । दलले प्राप्त गर्ने चन्दा, अनुदान तथा अन्य आम्दानी र दलमा हुने खर्चको पारदर्शिता हुनु आवश्यक हुन्छ अन्यथा भएमा दलभित्र लोकतन्त्रको आभास हुन सक्दैन । हामीकहाँ राजनीतिक दलहरूको आय व्ययसम्बन्धी वार्षिक विवरणलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । दलहरूले आय व्ययसम्बन्धी निर्वाचन आयोगमा हरेक वर्ष बुझाउने गरेको वार्षिक प्रतिवेदन विश्वसनीय नभएको कुराले दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहेको सङ्केत गर्छ । उत्तरदायी एवं जवाफदेही भावना राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमा जवाफदेही एवं उत्तरदायी भावना जति बढी हुन्छ त्यति नै ती दल लोकतान्त्रिक हुन्छन् । आफूले चालेको कदम अर्थात् निर्णय गलत साबित भए उक्त व्यक्ति नेतृत्वबाट बाहिर बस्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले जनमानसमा र समग्र दलका सदस्य, कार्यकर्ता र शुभ चिन्तकमा राम्रो सन्देश जान्छ । दलहरूमा समय समयमा सार्वजनिक बहस र छलफल भयो भने यसले उनीहरूलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउँछ । दलको आन्तरिक संरचना, नेतृत्वको शैली, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था र नागरिकको सहभागिता जति राम्रो भयो त्यति दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत भएको सङ्केत मिल्छ । सुझावराजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न दलको विधान र नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार लोकतान्त्रिक तवरले नीति, योजना, नेतृत्व निर्माण र सगठन परिचालन हुनु पर्छ । दलको महाधिवेशन विधानमा तोकिए अनुसार हुनु पर्छ । दलभित्र आचारसंहिताको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु पर्छ । दलमा माथिबाट निर्देशन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै सम्बन्धित पार्टी कमिटीले निर्णय गर्ने व्यवस्था अपनाउनु पर्छ । एउटै व्यक्ति पार्टी र शासकीय दुवै जिम्मेवारीमा लामो समय रहँदा नेतृत्व निरङ्कुश र अधिनायकवादी बन्ने खतरा हुने भएकाले एक व्यक्ति एक कार्यकारी जिम्मेवारी बढीमा दुई कार्यकालका लागि भन्ने व्यवस्था लागु हुनु पर्छ । दलभित्र जिम्मेवारी दिँदा उमेर समूह, दक्षता, विज्ञता, त्याग र क्रियाशीलतालाई मुख्य आधार मान्ने विधिको निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधिको चयन सम्बन्धमा विधानमा व्यवस्था भए अनुसार हुनु पर्छ । दलको नर्सरीका रूपमा रहेका भातृ एवं शुभेच्छुक सङ्गठनलाई गुटको सारथि नबनाई विधान अनुसार सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नु पर्छ । पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समयमा भइरहनु पर्छ । पार्टीको संरचनाका सबै तहलाई विधिसम्मत प्रक्रियाबाट परिचालन गरिनु पर्छ । यसो भयो भने दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र फस्टाउँदै जानेमा दुई मत हुन सक्दैन ।
किन हुन्छ कम बिजुली
विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न विधि तथा स्रोतहरूमध्ये पानीबाट उत्पादन हुने जलविद्युत् हो, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हाइड्रोपावर भनिन्छ । पानीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न मूलतः पानीको बहाव अर्थात् ‘फ्लो’ (प्रतिएकाइ समय बग्ने पानीको मात्रा) एवं पानी बग्ने ठाउँ (इन्टेक वा मुख्य सुरुङ) ‘हेडरेस’ देखि टरबाइन वा टेलरेस बिचको उचाइ (वाटर हेड) को मुख्य भूमिका हुन्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेपछि वर्षैंभरि हरेक घण्टा कति कति क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन्छ भन्ने बुझ्न ‘हेड’ परिवर्तनीय हँुदैन । अर्थात् हरेक जलविद्युत् आयोजनाका लागि निश्चित ‘हेड’ हुन्छ भने मौसम र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुने भनेको पानीको बहाव नै हो । नेपालका जलविद्युत् आयोजना पानीको बहावको आधारमा मूलतः तीन प्रकारका छन्– पहिलो– रन अफ दि रिभर (नदी जलप्रवाहमा आधारित), दोस्रो– पिकिङ रन अफ दि रिभर (आंशिक वा अर्धजलाशय) र तेस्रो रिजरभ्वायर (जलाशययुक्त) । पहिलो प्रकारको आयोजनामा खोलामा जति पानी बगेर आउँछ, त्यति नै प्रयोग गरी उत्पादन गर्दा हिउँदमा कम र बर्खामा बढी क्षमतामा उत्पादन हुने हुन्छ । दोस्रोमा पनि पहिलो जस्तै हो तर यसमा खोलामा कम पानी भएको समयमा आयोजनाको बाँधस्थलमा दुईदेखि छ घण्टासम्म पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने गरी पानी भण्डारण गर्ने जलाशय (दैनिक पिकिङ पोखरी) पनि निर्माण गरिएको हुन्छ । न्यूनतम विद्युत् माग (खपत) हुने रातको समयमा प्रायः विद्युत्गृह न्यूनतम क्षमतामा चलाएर वा पूर्ण बन्द गरेर राखिन्छ । यो बेला नदीको पानी खेर नफाली त्यही पिकिङ पोखरीमा जम्मा हँुदै जान्छ र अत्यधिक माग हुने समय (पिक आवर) मा नदीमा उपलब्ध पानीको बहाव र यो जम्मा भएको पानीसमेत जोडेर केही घण्टा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमा माथिल्लो तामाकोशी, कालीगण्डकी ए, मस्र्याङ्दी, मध्य मस्र्याङ्दी, चमेलिया, चिलिमे जस्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाटै प्रवर्धन गरिएका जलविद्युत् आयोजना सुक्खा याममा समेत चारदेखि छ घण्टासम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएका आंशिक वा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाहरू हुन् । विद्युत् माग बढी हुने तर नदीमा बहाव कम हुने सुक्खा याममा लोडसेडिङ नगरी दिनभरिको उच्च माग धान्नका लागि यस्ता आयोजनाको महìव बढी हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट निर्माण गरिएका त्रिशूली, माथिल्लो त्रिशूली ३ए, देवीघाट, सुनकोशी, मोदीखोलाका साथै निजी क्षेत्रबाट बनाइएका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना भने पहिलो प्रकारका अर्थात् नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना हुन् ।तेस्रो प्रकारको अर्थात् स्टोरेज (जलाशययुक्त) आयोजना मकवानपुरमा अवस्थित कुलेखानी आयोजना मात्र हो । विभिन्न जलाधार क्षेत्रबाट जम्मा भएको एवं बर्सातमा परेको पानी इन्द्रसरोवरमा जम्मा गरिन्छ । त्यहाँबाट (क्यास्केड प्रणालीमा) ६० मेगावाटको प्रथम, ३२ मेगावाटको दोस्रो र १४ मेगावाटको तेस्रो गरी कुलेखानीका तीन विद्युत गृहबाट कुल १०६ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । माथि नै भनियो, जलविद्युत् उत्पादन क्षमता (मेगावाट) पानीको उचाइ (हेड) र बहाव (फ्लो) मा भर पर्ने कुरा भयो । प्रश्न उठ्न सक्छ, कुनै एउटा नदी (उदाहरणको रूपमा कालीगण्डकी) मा बनाइएको एउटा आयोजना (१४४ मेगावाट जडित क्षमता) ले हिउँदयाममा त पानीको बहाव थोरै भएर कम क्षमतामा (अर्थात् पूर्ण क्षमताको एक चौथाइसम्म मात्र) सञ्चालन हुन्छ तर बर्खायाम जुनबेलामा अत्यधिक रूपमा (वा बाढीकै स्वरूपमा) पानी उर्लेर आएको हुन्छ, सो बखत त्यो जडित १४४ मेगावाटलाई चाहिनेभन्दा बढी नै बहाव हुन्छ । त्यस्तो बेलामा किन बढी क्षमतामा उत्पादन गरिँदैन ? किन उच्चतम (जतिसक्दो बढी) क्षमतामा विद्युत् आयोजनामा डिजाइन गरिँदैन त ? सरल र छोटोमा यसको जवाफ दिनुपर्दा हरेक महिना फरक हुने सो नदीको बहाव (हाइड्रोलोजी), आयोजनाको निर्माण लागत खर्च, विद्युत् बेचेर प्राप्त हुने रकम (आम्दानी) एवं विद्यमान सरकारी नीति जस्ता पक्षहरूलाई विश्लेषण गरी ‘अप्टिमाइजेसन’ गरिन्छ र एउटा बिचको क्षमता निर्धारण गरिन्छ । नदी प्रवाही आयोजनाका लागि अचेल प्रायसः क्यु ४० हाइड्रोलोजीमा आयोजना निर्माण गरिँदै आएको छ । यो भनेको एक वर्षमा हुने ३६५ दिनमध्ये त्यसको ४० प्रतिशत अर्थात् १४६ दिन चाहिँ पूर्ण (जडित) क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भन्ने हो । अर्थात् १४४ मेगावाट जडित क्षमताको स्याङ्जामा अवस्थित कालीगण्डकी ए जलविद्युत् आयोजना डिजाइन, निर्माण गरी सञ्चालनमा आए पनि त्यहाँको बर्खाको पानीको उपलब्धताले त्योभन्दा अधिक क्षमतामा पनि सो आयोजनाको निर्माण गर्न सकिने हो तर माथि भनिए झैँ क्यु ४० मा डिजाइन गर्दा अप्टिमाइजेसन गरी १४४ मेगावाट निर्धारण गरिएको हो । सामान्यतया क्यु ४० मा १०० मेगावाटमा डिजाइन गरिएको एउटा कुनै आयोजना, क्यु ३० मा डिजाइन गरियो भने लगभग १४५ मेगावाटसम्म क्षमता बन्न सक्छ भने क्यु ५० मा त्यसै गरी जडित क्षमता घट्ने हुन्छ । हाल नुवाकोटमा सञ्चालित ६० मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ए जलविद्युत् आयोजना क्यु ७० मा डिजाइन गरिएको हो । त्यसैले अन्य क्यु ४० का विद्युत्गृह सुक्खा याममा आफ्नो एक चौथाइ क्षमतामा चलेको बेला त्यहाँ भने ५५ देखि ६० प्रतिशत क्षमताभन्दा कम घटेको पाइएको छैन । अर्थात् यसको सुक्खा यामको ऊर्जा उत्पादन राम्रो मानिन्छ । यसपालि असार २१ गते शुव्रmबार रातिबाट परेको अविरल वर्षको कारण अधिकांश जलविद्युत् उत्पादन गृहबाट विद्युत् उत्पादन घटाउनु परेको थियो भने केही उत्पादन केन्द्रहरू केही समयलाई पूर्ण रूपमा बन्द नै गर्नु प¥यो । गत सुक्खायाम (२०८० को हिउँददेखि २०८१ सालको जेठसम्म) मा समेत नदीहरूमा पानीको बहाव घटेर कम क्षमतामा उत्पादन भएको घटना ताजै छ । जिज्ञासा हुन सक्छ, हिउँदमा त नदीमा जलप्रवाह घटेर विद्युत् उत्पादनमा कमी आयो तर बर्खामा चाहिँ जडित (पूर्ण) क्षमतामा किन उत्पादन हुन सकेन ? जबकि पानीको बहावको कुनै कमी हुन्न, बहावको बाढी नै आएको हुन्छ । जिज्ञासा स्वाभाविक हो । यसको प्राविधिक कारण हो, एउटा जलविद्युत् आयोजनामा बाँधक्षेत्र (हेडवक्र्स) देखि विद्युत् गृह (टेलरेस) सम्म विभिन्न अङ्ग हुन्छन् । जस्तै– हेडवक्र्समा पानी फर्काउने बाँध, बराज, फलामे डाइभर्सन गेटहरू हुन्छन् । सामान्य अवस्थामा ती डाइभर्सन गेट तल झारेर पानी इन्टेक वा नहरतिर हालिएको हुन्छ । पानी हाल्ने ठाउँमा पानीसँग बगेर आउने नदीजन्य फोहोर (ढुङ्गा, मुढा, रुख, प्लास्टिक आदि जस्ता ट्रास) लाई रोक्न ट्र्यास¥याक नामको बार जस्तो फलामे संरचना हुन्छ भने केही ठुला गिटी, ढुङ्गा, गाभेलहरू रोक्न ग्राभेल ट्र्याप नामको संरचना हुन्छ । त्यसभन्दा अगाडि (डाउन स्ट्रिम तर्फ) पानीसँगै मिसिएर आउने बालुवा थिगार्न वा विद्युत्गृहमा जान नदिन बालुवा थिगार्ने पोखरी (डिसाङ्डिङ बेसिन) हुन्छ । त्यो पोखरीमा बालुवा मिश्रित पानी फ्याँक्ने (फ्लस गर्ने) साना गेट तथा भल्भ हुन्छन् । सो पोखरीबाट बालुवारहित पानी फोरवे, नहर र मुख्य सुरङ वा पाइप हुँदै विद्युत्गृहतर्फ जान्छ । नदी÷खोलामा बाढी आएको बखत पानीसंँगै अत्यधिक मात्रामा ढुङ्गा, मुढा, लेदो र बालुवा पनि आएको हुन्छ । माथि उल्लिखित हरेक संरचना तोकिएको अधिकतम बहावका लागि डिजाइन गरिएका हुन्छन् । बाढी आउँदा बाँधस्थलका गेट त खोल्नै पर्छ । खोल्दा पनि अधिक मात्रामा आउने ट्र्यास, फोहोरमैला, ढुङ्गा मुठाले ती संरचनामा क्षति गर्न सक्ने, बालुवा थिगार्ने पोखरीको आफ्नो क्षमताभन्दा बढी बालुवा, गिटी थुप्रिएर त्यसको निकास हुने मार्ग नै अवरुद्ध हुने समस्या पनि आउँछ । बालुवा फाल्ने पोखरीलाई सञ्चालन गर्दा कहीँ आंशिक र कहीँ पूर्ण रूपमा विद्युत् उत्पादन बन्द हुने गर्छ । किनकि सामान्य अवस्थामा मात्र त्यहाँका आउटलेट गेट बन्द हुन्छन् तर फ्लसिङ गर्दा गेट खोल्नुपर्ने कारणले विद्युत्गृहतर्फ आवश्यक बहाव नपुग्ने हुन्छ वा कहीँकहीँ चाहिँ सुरुङतर्फ जाने गेट नै झारेर पानी पठाउने कार्य रोक्नु पर्दा उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ गएको शुव्रmबार÷शनिबार जस्तो बाढी आउँदा ट्र्यास¥याक, इन्टेक संरचना, डिस्यान्डरहरूले आफ्नो क्षमताले नभ्याउने हुँदा विद्युत्गृहतर्फ पानी नपठाई खोलातर्फ निकास हुने प्रायः सबै गेट खोल्ने गरिन्छ, जसले विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध हुने गर्छ । थप कुरो, सबैजसो जलविद्युत् संरचनामा पानीको निश्चित बहावभन्दा बढी मात्रामा बाढी आएमा प्लान्ट सट्डाउन (उत्पादन पूर्ण बन्द) गर्न सुझाइएको हुन्छ । जस्तै १४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी ए जलविद्युत् केन्द्रमा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादनलाई ११५ मिटर पानीको हेड र १४१ क्युमेक्स (१४१ घन मिटर प्रतिसेकेन्ड) पानीको बहाव चाहिन्छ भने खोलामा २००० क्युमेक्सभन्दा बढी पानी आएमा विद्युत्गृह सञ्चालन नगर्ने भनी सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी, ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा ८२२ मिटरको उच्च हेड छ भने पूर्ण क्षमता उत्पादनका लागि ६६ क्युमेक्सको पानी चाहिन्छ तर २५० क्युमेक्सभन्दा बढी पानी आएमा विद्युत्गृह नचलाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । गत शनिबार उक्त दुई नदीहरूको बाँध क्षेत्रमा व्रmमशः ४,३२० क्युमेक्स र २८५ क्युमेक्स पानीको बहाव मापन गरिएको छ, जुन अत्यधिक लेदो, बालुवा र नदीजन्य फोहोर मिश्रित भएकाले, निर्देशिका अनुसार तथा माथि उल्लिखित संरचनाको सुरक्षाका लागि १० घण्टा जति उक्त दुई प्लान्ट बन्द गरिएका थिए । अन्य धेरै जलविद्युत्गृह पनि केही घण्टा मात्र बन्द गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइयो ।
परिवर्तनको पर्खाइमा यातायात क्षेत्र
विसं २०६२-६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले देशको चौतर्फी क्षेत्रमा परिवर्तन चाहेका छन् । सबै खाले राजनीतिक आन्दोलनको उद्देश्य जनताको हितमा परिवर्तन र विकास हो । सुस्त विकास निर्माण र दस वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धले आजित भएका जनताले आजको शान्तिपूर्ण अवस्थामा परिवर्तन अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो ।सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि देशका धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन भएको पनि छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी हाल देशमा तीन तहको शासन व्यवस्था कायम गरिएको छ । देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको पहलमा विकासको व्रmम आजपर्यन्त जारी छ । यद्यपि जनताको सेवाका लागि स्थापना गरिएका संस्थाको उत्तरदायित्व र सेवाको गुणस्तरमा भने थुप्रै प्रश्न छन् । सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि आम जनताले आशा गरेको वर्षौं भयो तर अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । गाउँ गाउँमा सडक पुगेसँगै सार्वजनिक सवारीसाधनको सङ्ख्या पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार ट्रयाक्सीबाहेक काठमाडौँ उपत्यकामा ५७ यातायात समिति मातहत तीन हजार चार सयभन्दा धेरै सर्वाजनिक यातायात दैनिक सञ्चालनमा रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पाँच हजार समितिमार्फत दैनिक अठार सय सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छन् । उनीहरूले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तर भने चित्तबुझ्दो छैन । यस क्षेत्रको सुधारका लागि न नियमनकारी निकायको नियमित अनुगमन छ न त यातायात व्यवसायी आफैँ स्वनियमन गर्न तत्पर देखिन्छन् ।पर्यटक बोक्ने सवारी साधानबाहेक अधिकांश सवारीसाधनको गुणस्तरमाथि प्रश्न गर्नयोग्य छन् । दसैँ तिहार छठ जस्ता ठुला चाडपर्वका बेलामा झन् सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा भद्रगोल देखिन्छ । त्यसबाहेक पनि लामो दुरीका यातायात सेवा भरोसायोग्य हुन सकेका छैनन् । काठमाडाँैलगायत सहरी क्षेत्रबाट तराई तथा पहाडी जिल्लामा चल्ने टाटासुमोले कतिपय अवस्थामा कृतिम अभाव सिर्जना गरी रिजर्भका नाममा यात्रुसँग अनुचित भाडा असुल्नेसमेत गर्छन् । लामो दुरीमा यात्रा गर्ने यात्रुले बिच बाटो वा काउन्टर बाहिरबाट सवारीसाधन चढ्दा टिकटबिना नै भाडा तिरिरहेका हुन्छन् । बिनाटिकट यात्रा गर्दा यात्राका व्रmममा दुर्घटना भइहाल्यो भने यात्रुले बिमा दाबी गर्ने आधार कम हुन्छ । यता यातायात व्यवसायीलाई (लगानीकर्ता) पनि आम्दानी तथा यात्रु सङ्ख्या अभिलेख राख्ने आधार कम हुन्छ । सार्वजनिक यातायातको अवस्था काठमाडौँ उपत्यकासहित देशको मुख्य सहर तथा भित्री सडकमा चल्ने सवारीसाधनको गुणस्तरमा धेरै समस्या छ । कार्यालय समयमा यात्रुले सिट नपाउनु सामान्य हो । बसका सिट फोहोर र झुत्रा हुन्छन् । चर्को आवाजमा अश्लील शैलीका गीत बजिरहेका हुन्छन् । बिनाटिकट भाडा असुल्ने र कन्डक्टरले भनेको नमन्दा यात्रुलाई गालीगलौज गर्ने गरेको पाइन्छ । नयाँ यात्रुसँग बढी भाडा असुल्नु र आरक्षित सिटमा लक्षित वर्गले सिट नपाउनु सामान्य जस्तै भएको छ । झट्ट सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, सहरमा दैनिक सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने हरकोही यात्रुसँग यात्राका व्रmममा दुव्र्यवहार भोगेको तितो अनुभव हुन्छ । भाडादर र बसमा सिट खाली नहुँदा यात्रुलाई पछाडि सार्ने बहानामा सहचालकबाट यात्रुले दुव्र्यवहार समेत भोग्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा यात्रुबाट महिला यात्रीमाथि यौन दुव्र्यवहार समेत हुने गरेको छ । साम्प्रदायिक दुव्र्यवहारको आरोपमा केही महिनाअघि काठमाडौँ प्रहरीमा सवारी चालक र सहचालकविरुद्ध उजुरीसमेत परेको थियो । यस्ता समस्या विशेष गरी भित्री रुटका भिडभाड हुने बस तथा माइव्रmो बसमा धेरै छ ।पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा चल्ने सवारीसाधनको नियमितता छैन । घण्टौँसम्म सार्वजनिक यातायात नपाइने र तोकिएका भन्दा बढी भाडा तिरी यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । दुर्गम पर्यटकीय क्षेत्रमा नयाँ ट्र्याक खोलिएका सडमा जोखिमपूर्ण सवारीसाधन सञ्चालनसमेत हुने गरेको देखिन्छ । नियमनकारी निकायको आँखा छलेर क्षमताभन्दा धेरै यात्रु तथा मालसामान बोक्ने गरिएको पाइन्छ । सुधार्न सकिन्छ सार्वजनिक यातायात नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक छ । अन्य पेसा व्यवसायमा जस्तै सार्वजनिक यातायातलाई जिम्मेवार तथा गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्न प्रशिक्षित श्रमिक र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु पर्छ । सरोकारवाला, विज्ञ तथा उपभोक्ताको सुझावका आधारमा आवश्यक परेका कानुन परिमार्जन गरी नीतिगन सुधार गरिनु पर्छ । यातायात मजदुरको पेसागत सुरक्षाको ग्यारेटी गरिनु पर्छ । श्रम ऐन अनुसार मजदुर नियुक्ति र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सके यातायात मजदुर पलायन रोक्न सकिन्छ । यो व्यवस्थाले यातायात श्रमिकको पेसागत सुरक्षा वृद्धि भई रोजगारीप्रति आकर्षण बढ्छ । चालक तथा सहचालकका लागि आवश्यक मात्रामा ट्राफिक नियम र यात्रुमैत्री व्यवहारका लागि अभिमुखीकरण गरिनु पर्छ । यसका लागि नियमकारी निकायले प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । सडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीको भूमिका नियम उल्लङ्घनका नाममा जरिबाना गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण तर्फ जिम्मेवारीबोध हुनु पर्छ । लापरबाही तथा जघन्य अपराधका घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याइ कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनु पर्छ । सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने हरकोही यात्रुको मैत्रीपूर्ण व्यवहारसहित बिना किचकिच तोकिएको भाडा तिनु हुन्छ । हरेक महिनाजसो फेरिरहने सहचालक (कन्डक्टर) र उनीहरूको रुखो व्यवहारप्रति सरोकारवाला सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । भाडादरसम्बन्धी सूची देखीने गरी राख्नु पर्छ । लक्षित वर्गका लागि तोकिएका आरक्षित सिटमा ससम्मान पहुँच हुनु पर्छ । पछिल्लो समय बढ्दो डिजिटल भुक्तानीलाई आत्मसात् गर्दै दुरीका आधारमा वैज्ञानिक भाडा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्नु पर्छ । यात्राका व्रmममा यात्रुको जिउधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ । डिजिटल भुक्तानीले कागजीको नोटको क्षति र प्रयोग कम हुन्छ । यसले यात्रुलाई खुद्रा रुपियाँको अभावमा हुँदै आएको ठगी अन्त्य गर्छ । लगानीकर्तालाई चुहावट हुँदैआएको आम्दानीलाई पारदर्शी बनाउनुका साथै लेखा परीक्षण गर्न थप सहयोग पुग्छ ।देशका मुख्य मुख्य सहर तथा सदरमुकाममा सिफ्टका आधारमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनु पर्छ । सहरी क्षेत्रमा रातको समयमा समेत सहज र सरल सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चित हुनु पर्छ ।सरकारले सबैभन्दा कम लगानी गरेको क्षेत्रमध्येमा नेपालको सार्वजनिक यातायात पर्छ । सडक निर्माण तथा राजमार्गको स्तरोन्नतिमा वार्षिक करोडौँ रकम विनियोजन हुन्छ । सार्वजनिक यातायातमा भने सरकारको लगानी शून्यकै अवस्थामा छ । मधेश प्रदेश सरकारले किनेका बस पनि सञ्चालन ल्याउन सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वको ट्रली बस सेवा बन्द भइसकेको छ । तत्कालीन साझा यातायातलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेन । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लगानी नगरे पनि सञ्चालनमा रहेका यातायातको सेवा गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्छ । मातहतका कार्यालयबाट सेवाग्राहीले सास्तीका साथ सेवा लिनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा जनता बिचौलियामार्फत सेवा लिन बाध्य छन् । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा सार्वजनिक यातायात सम्पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रको तजबिज सञ्चालनमा रहेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०४९ र सार्वजनिक यातायात आचार संहिता, २०७९ ले सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी जनताको अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ ।सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा निजी सङ्घ संस्थाको लगानीलाई सरकारले सम्मान गर्दै यस क्षेत्रको दिगो विकास र गुणस्तरीय सेवा विस्तारमा सरोकारवाला सबैले ध्यान दिनु पर्छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश
‘म तिम्रो विचारसँग असहमत छु तर तिम्रो विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताका पक्षमा सधैंँ लडिरहने छु ।’ –भोल्तेयर फ्रान्सका प्रसिद्ध लेखक तथा दार्शनिक भोल्तेयरको माथिको भनाइबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि स्वतन्त्रताको महìव कति हुन्छ भन्ने । त्यस कारण पनि भनिन्छ, आधुनिक विश्वमा लोकतन्त्र मापन गर्ने सबैभन्दा प्रमुख औजार भनेकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । व्यक्तिले आफूलाई लागेको कुरा निर्वाध, कुनै डर, त्रास वा कानुनी बन्देजबिना बोल्न पाउनु नै वास्तविक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । यही वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९४८ मा जारी गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ (जसलाई आर्टिकल नाइन्टिनका नामले चिनिन्छ) मा हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने छ भनिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी यो नै पहिलो औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेज हो । यसका साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा १९ मा पनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई बिना हस्तक्षेप विचार राख्न पाउने अधिकार हुने छ भनिएको छ ।अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा प्रस्तुत लेखमा उठाउन खोजिएको प्रसङ्ग राजनीतिक दलभित्र बोल्न पाउने स्वतन्त्रताको विषयमा हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको जुनसुकै मुलुकका दलका नेतासँग आमनागरिकले राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । नागरिकको यस्तो अपेक्षालाई स्वाभाविक पनि मानिन्छ । पार्टीभित्रै पनि एक अर्काबिच आलोचना र टीकाटिप्पणी गर्न पाउनु पर्छ । वास्तवमा यसलाई नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षका रूपमा लिइन्छ । अर्थात् लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा टीकाटिप्पणी र आलोचना गर्ने तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई निषेध गर्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा लामो राजनीतिक इतिहास अनि स्पष्ट सिद्धान्त र आदर्श भएका दलमा यस्तो संस्कार तुलनात्मक रूपमा पाइन्छ नै तर भर्खर बामे सर्दै गरेका आदर्श र सिद्धान्त प्रस्ट नभएका दलका नेताले लोकतन्त्रको गहनारूपी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई स्वीकार्न सकेका छैनन् । नेतृत्वको यस्तो निरङ्कुश चरित्रका सामु स्वतन्त्रताका पक्षपाती भनिनेहरू पनि निरीह देखिएका छन् । अर्थात् उनीहरू नेतृत्वको अलोकतान्त्रिक कदमको आलोचना गर्नुको साटो त्यसको साक्षी बनेर बसेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा यहाँ जोड्न खोजिएको प्रसङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हो । २० असारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको बिचमा महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल मुखमा पट्टी बाँधेर बसेको तस्बिर सार्वजनिक भयो । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा बसेका महामन्त्रीको मुखमा पट्टी बाँधेको तस्बिर सार्वजनिक हुँदा खास गरी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू आश्चर्यमा परे । ढकालले आफूलाई बोल्न नदिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भएको भन्दै मुखमा कालो टेप टाँसेर बैठकमा विरोध जनाउनु भएको थियो । ढकाललाई अनुशासनविपरीत अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्नुका साथै पार्टीको छविमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष लामिछानेले महामन्त्री पदबाट निलम्बन पनि गर्नुभएको छ । निलम्बनको यो निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकबाट सर्वसम्मत भएको भनिएको छ । महामन्त्रीलाई मुखमा पट्टी बाँध्नुपर्ने अवस्था आउनुले रास्वपाका स्वनामधन्य विद्वान्हरूले भन्दै आएको सो पार्टीको लोकतान्त्रिक छवि उदाङ्ग भएको छ । अध्यक्ष लामिछानेका अगाडि गरुडको छायामा सर्प बन्न उनीहरूलाई के कुराले बाध्य बनायो त ? गम्भीर विषय इलामको उपनिर्वाचनमा जमानतसमेत जफत हुने गरी पराजय भएपछि महामन्त्री ढकाललाई रास्वपाले समीक्षा यात्रामा पठाएको थियो । ३८ वटा जिल्ला घुमेर फर्केपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनले रास्वपाको अवस्था सङ्कटग्रस्त रहेको चित्रण गरेको छ, जुन प्रतिवेदनले पार्टीभित्र एक किसिमको तरङ्ग ल्याएको छ । घण्टीमा कालो बादल मडारिएको भन्दै प्रतिवेदनमा बिरामी परेको रास्वपालाई शल्यव्रिmयाबाट उपचार गराउनु पर्नेतर्फ उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । महामन्त्री ढकालको प्रतिवेदनमा कतिपय गम्भीर विषयलाई महìवका साथ उठाइएको छ । नेताहरूका गतिविधिकै कारण पार्टी कमजोर हुँदै गएको, पुँजी नभएको मान्छेलाई पार्टीमा स्थान नभएको र रास्वपाको आर्थिक व्यवस्थापन माथिसमेत प्रश्न उठाइएको छ । यति मात्र होइन, पार्टीका नेताहरू सुविधाभोगी भएको आरोप प्रतिवेदनमा लगाइएको छ । रास्वपामा कामको मूल्याङ्कन नभएर गुट हाबी भएको भन्दै उहाँले २०८४ सालसम्म पार्टीका केही नेता अमेरिका पलायन हुन सक्ने प्रक्षेपण गर्नु भएको छ । ढकालले पार्टी सभापति लामिछानेमाथि सहकारीको विषयलाई लिएर उठेको प्रश्नको जवाफ दिन नसक्दा इलामको उपनिर्वाचनमा पराजय बेहोर्नु परेको निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ । सभापति लामिछानेका विवादित अभिव्यक्तिले पार्टीलाई क्षति पुगेको उहाँले औँल्याउनुभएको छ । सहकारी ठगीका फरार अभियुक्त जिबी राईलाई तत्काल पव्रmाउ गर्ने भनेर लामिछानेले भने पनि काम गर्न नसकेको, ठुला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने चेतावनी मात्र दिएर बसेको लगायत आरोप कार्यकर्ताबाटै लागेको ढकालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुराना दलको विकल्पमा आएको भनेर दाबी गरिएको पार्टीमा पुँजी नभएको मान्छेलाई कुनै स्थान नभएको यथार्थता उजागर गरिएको छ । प्रतिवेदनमा ढकालले लेख्नुभएको छ, ‘पुँजी नभएको मान्छेलाई पार्टीमा स्थान भएन । पैसा भएका मान्छे मात्र पार्टीमा आकर्षित भइरहेका छन् । गरिबहरूले राजनीति गर्ने होइन, अलिकति कमाइ छैन भने राजनीतिमा किन लाग्नु प¥यो भन्ने भनाइ पार्टीको उपल्लो तहको नेतृत्वबाट नै सुनियो ।’ आदर्शका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा फरक चरित्रका कारण पार्टीलाई एलिट वर्गको पार्टीको रूपमा मात्र स्थापित गराउने काम भएको आँैल्याइएको छ । पार्टी नै पैसावालाहरूको कब्जामा गएको उहाँको ठहर छ । उहाँले राजनीतिक संस्कार र बुझाइमा अत्यन्त कमी देखिएको भन्दै रास्वपा पार्टी नभएर एनजिओ जस्तो बनेको निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ । पार्टी सोही कारण तथटस्थवाद, यथास्थितिवाद र तदर्थवादमा फसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हुन पनि रास्वपामा एनजिओमा काम गरेकाहरूको बाहुल्यता छ । सरकारमा गएपछि पार्टीप्रति जनताको लगाव कम भएको तथ्यलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा मन्त्रीहरूले आफ्नो अक्षमताको भारी महामन्त्रीको रूपमा आफूलाई बोकाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ । ढकालले भन्नुभएको छ– रविजी जब पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, नेता दोषी । जब नेता हुनुहुन्छ, पत्रकार दोषी । जब प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, सत्तापक्ष दोषी । जब सत्तापक्ष हुनुहुन्छ, प्रतिपक्ष दोषी ? सरकार अल्मपतमा परिसकेका कारण गृहमन्त्रीका रूपमा लामिछानेको कार्यकाल अब धेरै दिन रहने देखिँदैन । स्वतन्त्र पार्टीको नाममा खुलेको दल पहिलो पटक निर्वाचनमा जाँदै गर्दा पुराना दलबाट वाक्क भएका नागरिकले विश्वासका साथ मत दिएको भए पनि दल र सो दलमा आबद्ध नेताहरूका कारण मतदाता थप निराश भएका छन् । आजको दिनमा बोल्न नदिएर मुख थुन्ने प्रयास गर्नु अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । यस्तो अलोकतान्त्रिक चरित्रका पक्षमा रास्वपाका सबै नेता एकमत देखिनुले सो पार्टीले भोलिका दिनमा अवलम्बन गर्ने नीति कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस कारण भोल्तेयरले भने जस्तै विचारसँग असहमत भए पनि विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताका पक्षमा लोकतान्त्रिक दल र यसको नेतृत्व सधैंँ अडिग हुनै पर्छ ।
वित्तीय जवाफदेहिता
सार्वजनिक आर्थिक क्रियाकलापको लेखाजोखा गरी मुलुकमा वित्तीय जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता कायम गर्न सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाको स्थापना गर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । नेपालमा पनि सरकारी लेखा परीक्षणको इतिहास लामै छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमा विक्रम संवत् १८२८ मा सरकारी अड्डाको आय व्ययको हिसाब जाँच गर्न, गराउन ‘कुमारीचोक अड्डा’ नामक एक अधिकार सम्पन्न कार्यालय स्थापना गराएका थिए । विभिन्न प्रशासनिक अड्डाका कर्मचारीले गरेको आम्दानी र खर्चका विवरण जाँच गरी दुरुस्त राख्नु कुमारीचोक अड्डाको मुख्य काम थियो । सबै सरकारी निकायको अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ बमोजिम २०१६ साल असार १५ गते प्रथम महालेखा परीक्षकको रूपमा चन्द्रबहादुर थापाको नियुक्तिपश्चात् महालेखा परीक्षक कार्यालय स्थापना भएको थियो । २०८१ असारमा यो कार्यालय ६५ वर्ष पूरा गरी ६६ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । जनहितका लागि जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था हुन प्रयत्नशील रहने दूरदृष्टि र सरोकारवालालाई सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्त पार्न स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने गन्तव्य रहेको यस कार्यालयलेनिष्ठा, स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई मूल मान्यता मान्दै आएको छ । संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थानेपालको संविधानको धारा २४० बमोजिम महालेखा परीक्षकको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । धारा २४१ मा महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकले सङ्घीय एवं प्रदेश सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखा परीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि परामर्श दिने संवैधानिक व्यवस्था छ । लेखा परीक्षणमा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन पनि दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसै गरी महालेखा परीक्षकलाई लेखा परीक्षणको सिलसिलामा लेखासँग सम्बन्धित कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने र त्यस्तो कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने छ । लेखा परीक्षण गरिने निकायको लेखा सङ्घीय कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ मा महालेखा परीक्षकले कुनै निकाय वा सो अन्तर्गतका कुनै एकाइ छनोट गरी अर्थिक कारोबार र त्यससँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापको एक एक गरी वा बिच बिचमा छड्के गरी वा केही प्रतिशत मात्र परीक्षण गर्न सक्ने छ । त्यस्तै महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधि तोकी अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने, त्यसबाट प्राप्त भएका तथ्य दर्शाउने त्यसमा विवेचना तथा आलोचना गर्ने र वित्तीय विवरणउपर रायसहितको प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ । लेखा परीक्षणमा मूलतः सारभूत परीक्षण, विस्तृत विवरणको परीक्षण तथा नियन्त्रण पद्धतिको परीक्षणका माध्यमबाट प्रमाण सङ्कलन, विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । संविधानको धारा २९४ मा रहेको संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार महालेखा परीक्षकले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष र प्रदेश सरकारतर्फको प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीमार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभासमक्ष पेस गरी सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै स्थानीय तहको अन्तिम प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस भई गाउँ वा नगर सभामा छलफल हुने व्यवस्था छ । वित्तीय जवाफदेहिता प्रवर्धन सार्वजनिक आर्थिक व्रिmयाकलापको लेखाजोखा गरी मुलुकमा वित्तीय जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता कायम गर्न सार्वजनिक क्षेत्रको लेखा परीक्षणको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक कोषको निगरानीकर्ता वा नियमनकारी निकायका रूपमा विगत पाँच छ दशकदेखि सार्वजनिक निकायको आर्थिक व्रिmयाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । लेखा परीक्षणले आर्थिक कारोबार, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको सिलसिलामा भएका कमीकमजोरी र सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार पक्षलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गरी सजग गराउँछ । साथै सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति, बाँडफाँट र उपयोगका सम्बन्धमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा परीक्षण गरी सोको आधारमा उचित निष्कर्ष र सुझाव प्रदान गर्ने एवं वित्तीय प्रतिवेदनउपर उचित आश्वस्तता प्रदान गर्ने कार्य समेत यसले गर्दै आइरहेको छ । सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको सङ्गठन (इन्टोसाइ) द्वारा जारी सार्वजनिक क्षेत्रको लेखा परीक्षणको आधारभूत सिद्धान्त (इसाई–१००) ले समेत लेखा परीक्षणको महìवलाई उजागर गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रको लेखा परीक्षणले विधायिका र नियामक निकाय, शासनमा जिम्मेवार निकाय र आमजनतालाई सूचना एवं सरकारी नीति, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापको कार्यसम्पादनसम्बन्धी स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन प्रदान गर्ने भएकाले लेखा परीक्षण अत्यावश्यक हुन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुशासनका अपरिहार्य तत्व हुन्, यिनीहरू लोकतन्त्रका आत्मा हुन् । यी तìवलाई राज्य, राज्य अन्तर्गतका निकाय र राज्य सञ्चालनमा भूमिका निर्वाह गर्ने सबै पक्षले आत्मसात् गर्नु पर्छ । सरकारी लेखा परीक्षणको प्रमुख उद्देश्य सबै सार्वजनिक निकायको स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं उद्देश्यमूलक परीक्षण गरी सार्वजनिक स्रोत साधनको उच्चतम उपयोगको सुनिश्चित प्रदान गर्दै वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सघाउ पुर्याउनु हो । लेखा परीक्षणको माध्यमबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निगरानीकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न सघाउ पुर्याउँदै आइरहेको छ । कार्यालयले लेखा परीक्षणको माध्यमबाट मुलुकमा सार्वजनिक कोषको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्चलगायत सरकारका कामकारबाहीको स्वतन्त्र तथा उद्देश्यमूलक परीक्षण गरी सो को प्रतिवेदनमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सुझाव दिने गरेको छ । सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाबाट हुने लेखा परीक्षणबाट सार्वजनिक आर्थिक प्रशासनका हरेक चरणमा प्रभावकारिता कायम गर्न मद्दत पुग्ने, सरकारको कामकारबाहीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्धन हुने तथा लेखा परीक्षक प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझाव कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक आय व्ययमा हुने अनियमितता तथा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा सहयोग पुग्छ । लेखा परीक्षण तथा बेरुजु स्थितिआर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २(त) अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याइएको कारोबार नै बेरुजु हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सबै सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्थाको आर्थिक कारोबार तथा कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित अन्य व्रिmयाकलापसमेतको लेखा परीक्षण गरी असुल गर्नुपर्ने बेरुजु अन्तर्गत हिनामिना र मस्यौट, हानिनोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने एवं नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु अन्तर्गत अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएका व्यहोरा औँल्याइ सार्वजनिक निकायको वित्तीय जवाफदेहिता स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ । लेखा परीक्षणबाट राजस्वमा योगदान महालेखा परीक्षकको ५७ औँ देखि ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार लेखा परीक्षणबाट विगत पाँच वर्षमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ६८ अर्ब ६८ करोड ९५ लाख देखिएको छ भने लेखा परीक्षण तथा सम्परीक्षणका क्रममा ४२ अर्ब ६४ करोड ११ लाख असुल भई राज्य कोषमा दाखिला भएको देखिन्छ । इन्टोसाइबाट जारी लिमा तथा मेक्सिको घोषणा पत्रमा उल्लेख भए अनुसार सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको सङ्गठनात्मक तथा कार्यात्मक स्वतन्त्रता, सरकार तथा व्यवस्थापिकासँगको सम्बन्ध, लेखा परीक्षणको गुणस्तर र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रभाव, आमसञ्चार माध्यमसँगको सम्बन्ध, प्रतिवेदनको विश्वसनीयता जस्ता पक्षमा ध्यान दिन सकेमा वित्तीय पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता प्रवर्धनमा लेखा परीक्षणको भूमिका र महìवमा अझ बढोत्तरी हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
नियामक निकायको भूमिका
नियामक निकाय जसले नियन्त्रण गर्छन् । आफू मातहतका संस्था तथा आफूले अनुमति दिएका संस्था जसले विभिन्न किसिमका सर्त र बन्देजको अक्षरंश पालना गर्ने सर्तमा स्वीकृति लिएका हुन्छन् । त्यस्ता संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गरेनन् भने तिनलाई सही ठाउँमा ल्याउन सक्नु पर्छ । विभिन्न किसिमका नीति, नियम, कार्यविधिलगायतका पक्षको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा निगरानी गर्ने काम नियामक निकायको हुन्छ । आफैँले के गर्न हुुने र के नहुने भन्ने विषय संस्था स्वयम्ले जान्नुपर्ने कुरा हो । संस्थाले पूरा गर्न नसकेका तथा गरेका कामकारबाहीको उचित समयमा निरीक्षण, अनुगमन, नियन्त्रण गर्ने काम नियामक निकायको हो । विभिन्न क्षेत्र तथा विषयको नियमन गर्ने निकाय फरक फरक रहेका हुन्छन् । सबैले आआफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्ने हुन्छ । बिमा कम्पनीको नियामक निकाय बिमा समिति, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क, धितोपत्र कारोबार गर्ने सेक्युरिटिज्हरूको धितोपत्र बोर्ड, हाइड्रो पावर कम्पनीको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत यस्तै अन्य संस्थाहरूको पनि फरक फरक नियामक निकाय रहेका छन् । नियामक निकायको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने, के गर्नुपर्ने (?) भन्ने सम्बन्धमा तिनीहरूको कामको प्रकृति साथै आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणले पार्ने प्रभाव जस्ता विषयले फरक पार्छ । हरेक नियामक निकायले संस्था खोल्ने इजाजतपत्र दिनुभन्दा पहिला इजाजतपत्र दिनु आवश्यक हो कि होइन, कतिसम्म दिने हो, भएकाको अवस्था कस्तो छ र हुनुपर्ने के हो ? जस्ता विविध पक्षबारे नियामक निकायले विशेष ध्यान पु¥याउन सक्नु पर्छ । नियामक निकायको सन्दर्भलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग जोड्दा नियामक निकायले आफ्नो नियमकीय धर्म निभाउन नसक्ने हो भने कुनै पनि क्षेत्रको अवस्था आजका दिनमा सहकारी क्षेत्रको अवस्था जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन । राज्यका हरेक क्षेत्र खस्किँदै गर्दा वित्तीय क्षेत्र केही सबल र नियमित मानिँदै आएको थियो । यो क्षेत्रमा पन बिस्तारै आव्रmमण सुरु हुँदै छ । सहकारीमा समस्या सुरु हँुदै गर्दा स्थिति जटिलता तर्फ धकेलिँदै गयो । यो समस्या अब बिस्तारै घ, ग, ख, र क वर्गमा सर्न थाल्ने छ । यस्तो परिस्थिति किन बनिरहेको छ भन्ने विषयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका दिनमा खेल्नुपर्ने भूमिका र ध्यान पु¥याउन नसकेको विशेष पक्ष यस्ता रहेका छन् ।नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र लिई सञ्चालन भएका क, ख, ग र घ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा ११० वटा रहेका छन् । लामो समयको मर्जरको प्रयास पछि यो सङ्ख्यामा झरेको हो । वित्तीय बजार त्यति फराकिलो भइसकेको अवस्था नहुँदै धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापना भए । समयको व्रmममा कति मर्जर भए भने कति खारेजी पनि परे । जे भए पनि वित्तीय बजारको स्वरूपमा परिवर्तन कति भयो अध्ययनको विषय होला । सबैले अनुभूत हुनेगरी त्यति ठुलो परिवर्तन नदेखिए तापनि ७ प्रदेश ७७ जिल्ला र २५३ गाउँपालिकामा वित्तीय पहुँचको सुनिश्चित र वित्तीय साक्षरताको अवस्थामा भने उल्लेख सुधार भएको विषयमा दुई मत रहेन । यसो भन्दै गर्दा बैङ्कहरूले लिने ब्याजदर, सेवाशुल्क, व्यावसायिक आम्दानी तथा धितोबापतको सुंरक्षणको पक्ष नाफा आदिले भने महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ ।कर्जा लगानीको व्यवस्थापनको पक्ष कर्जामा ब्याजदर एउटा महìवपूर्ण पक्ष हो । ऋणीहरूले जहाँ ब्याजदर कम छ ती संस्थाबाट ऋण रकम लिनु स्वाभाविक पनि हो । एउटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा समस्याग्रस्त कर्जा जुन सावा तथा ब्याज मात्र पनि भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको गुणस्तर कमसल छ, त्यस्ता कर्जा अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले थप ऋण रकम दिएर स्वाप गर्ने प्रवृत्ति बैङ्क वित्तीय संस्थामा नौलो रहेन । एउटा संस्थामा ब्याज बुझाउन नसक्ने ऋणी तथा व्यवसायले थप ऋणको ब्याज कसरी बुझाउन सक्ला ? भनेर कर्जा स्वाप गरिन्छ । जसमा जहाँ कर्जाको गुणस्तर कमसल छ तर असल वर्गको कर्जा भनेर सिफारिस गरी आफ्नोबाट अर्को संस्थामा कर्जा सार्न सघाउने प्रवृत्ति बैङ्क वित्तीय संस्थाको ओपन सेव्रmेट हो । आफ्नोमा खराब कर्जा अन्य संस्थामा स्वाप हुन्छ र त्यहाँ गएपछि पनि उक्त कर्जा कमसल वर्गको नै हुने गरेको देखिन्छ । जुन पछि गएर त्यस्ता कर्जा स्वाप गर्ने वित्तीय संस्थाको एनपिए बढ्ने गर्छ । यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कर्जा स्वाप गर्दा कम्तीमा एक वर्षको कर्जाको विवरण बैङ्कले कभरिङ लेटरसहित उपलब्ध गराउने प्रावधान राखी दिने गरेमा कर्जाको वास्तविक अवस्थाको जानकारी हुने गर्छ । कागज मिलाएर पावरवाला चस्माले हेरेर वित्तीय विवरणको विश्लेषण गरी लगानी गरिएका कर्जा, आदेश र निर्देशनमा गरिने लगानी जुन पहिलो त्रैमासदेखि नै अनियमित हुन्छन्, त्यस्ता कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था डबल राख्नु पर्ने र निश्चित प्रतिशत जरिबाना लाग्ने व्यवस्था गर्न सके जथाभावी लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सक्छ । यसतर्फ नियामकको ध्यान जानु जरुरी छ । कम्प्लायन्स पूरा नगर्ने संस्थालाई कडा जरिबाना नीतिनियम निर्देशिका तर्जुमा गरिएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ भने त्यस्ता संस्था तथा जिम्मेवार पक्षलाई कडा जरिबाना लगाउन सकियो भने ‘कम्प्लायन्स’ को पक्ष सबल हुने गर्छ । नीतिनियम बनाउँदा चलाखले खेल्ने लुपहोल राख्ने, घुमाएर कान समाउने प्रवृत्तिका प्रावधान रहने अवस्थाले कडाइका साथ कार्यान्वयनमा एकरूपता पाइँदैन । कम्प्लायन्स पूरा नगर्नेलाई कडाइका साथ जरिबाना लगाउने व्यवस्था नहँुदा कतिपय संस्था फितलो किसिमले सञ्चालन भएका देखिन्छ । नाफाको भेरियन्स कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका वित्तीय विवरण बाहिर हेर्दा मोटाएका देखिन्छन् तर तिनीहरूको स्वास्थ्य राम्रो नभएका कारण सुन्निएका हुन् कि भन्ने भान पनि हुने गरेको छ । असारमा आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने हँुदा नाफाको एउटा ढोल पिट्ने र साधारण सभा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आउने समयमा २५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म नाफा घट्ने गरेको पनि देखिन्छ । के बैङ्किङको मर्मको जानकारी नभएर हो त ? यस्ता प्रश्न उब्जन नदिन नियामकले निश्चित प्रतिशतको भेरियन्स भन्दा माथि गएमा कडा जरिबाना लगाउने हो भने अनअडिटेड र अडिटेड ब्यालेन्स सिटको भेरियन्स धेरै बढी हुँदैन । नियामक निकायको दायरा नियामक निकायको आधार सानो तर हेर्ने तथा नियमन गर्नेे क्षेत्र फराकिलो छ भने यस्तो अवस्थामा चाहेर पनि दृष्टि पुग्न सक्दैन । नियामकले नियमन गर्ने संस्था धेरै भएमा त्यसलाई वर्ग, क्षेत्र, सेक्टर र लिमिटका आधारमा भिन्न तथा फरक पक्षबाट नियमन गर्न सकियो भने प्रभावकारी नियमन गर्न सकिन्छ । सरकारी र निजी संस्थाबिचको नियमन र नियन्त्रणमा भिन्नता सरकारको स्वामित्व भएका संस्थानले निजी संस्थाहरूले जस्तै स्वतन्त्र रूपमा काम अगाडि बढाउन सकेको पाइँदैन । किनकि सरकारको स्वामित्व रहेका संस्थाहरूले सरकारका नीति तथा कार्यव्रmम कार्यान्वयनको जिम्मेवारीका साथ साथै कामका प्रव्रिmया, निर्णय, नीति नियमको तर्जुुमा, कर्मचारी भर्नालगायतका विषयमा विभिन्न किसिमका अड्चन ढिलासुस्ती रहने हुँदा समयमा ग्राहकले प्रभावकारी सेवा पाउन सक्दैनन् । अर्कोतिर प्रतिस्पर्धी बजारमा अन्य संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गरी आफ्नो उपस्थिति दह्रो बनाउनुका साथै सरकारी स्वामित्वका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नियामक निकायको फरक हुनु पर्छ । नियम पालन गर्न लगाउने व्यवस्था कतिपय अवस्थामा नियामक निकायले हचुवाको भरमा नीतिनियम ल्याई दिनाले कार्यान्वयनको समयमा दुविधा सिर्जना भएको देखिन्छ । चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका, कन्करेन्ट अडिट, रिक्स एसिसमेन्ट, एक्सपेक्टेड व्रmेडिट लस मोडेल, (एन एफआर एस नाइन) जस्ता विषय निर्देशिकामा राखियो तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो हुने र कसरी गर्ने ? भन्ने विषय कठिन छ । नीति नियम आँखालाई हेर्न कागजका पानामा लेखिएका सुनौला अक्षरको सार्थकता त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तसर्थ कुनै पनि नीतिनियम ल्याउनुअघि त्यो पालना गर्ने वातावरण सबल बनाएर ल्याउन सके कार्यान्वयन प्रभाकारी बनाउन सकिन्छ । नियामक निकाय भनेको मेन्टरको रूपमा रहने र उसले गर्ने हरेक निर्णयको प्रभावले दीर्घकालीन असर र दायरा फराकिलो हुने भएकाले धेरै पक्षको सोच विचारबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । नियामक निकायको प्रभावकारी संरक्षकत्वले मातहतका निकायको कार्यान्वयन कति सबल र सक्षम रहने भन्ने निक्र्योल गर्ने हुँदा नियामक निकायको ध्यान यसतर्फ जानु पर्छ । कुनै पनि विषयको निर्णय विश्लेषणात्मक सोच विचार गरेर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ तब मात्र नतिजा सकारात्मक आउन सक्छ ।
विपत् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार
विपत् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । कुनै पनि घटना हुनेबित्तिकै घटनास्थल पुगी विपत् व्यवस्थापन गर्न पहल थाल्ने काम पनि स्थानीय सरकारको हो । कानुनी रूपमै स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा भएनभएको बारे खबरदारी गर्ने काम नागरिकको हो ।
नेपालले प्राप्त गरेको विश्वास
तमाम नीतिहरूको नेतृत्व गर्ने राजनीति गलत बाटोमा गयो भने त्यसलाई खबरदारी गर्ने संयन्त्र वा शक्ति पनि राजनीतिक नै हुनु पर्छ । विगतमा संविधान मिचेर गरिएको संसद् विघटन सही थियो भन्ने कुरा २०७२ सालमा जारी भएको संविधान बहाल रहेका दिनसम्म पुष्टि हुन सक्दैन तर यदाकदा त्यसको पुष्ट्याइँ गर्ने दुष्प्रयत्न भइरहेका छन् । भर्खरै १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सन्देश पनि त्यही हो, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा जे जस्ता अप्ठेरा आउँछन् वा व्यवस्था र संविधान कुनै न कुनै चुनौतीले घेरिन्छन् भने यो पार्टी त्यसको रक्षार्थ हमेसा खडा हुने छ ।’ २०७७ पुस र २०७८ वैशाखका संसद् विघटनका अभ्यास गलत हुन् भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतमा गरिएको त्यस विषयको परीक्षणबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले कानुनतः फेरि पनि संसद्को विघटन ठिक थियो भन्ने तर्क जायज हुँदैन । यद्यपि, त्यस्तो दलिल पेस गर्ने पक्ष राष्ट्रिय राजनीतिको कुनै न कुनै छेउ–कुनाबाट मसिनो स्वरमा पेस भइरहेको पाइन्छ । यसबिच वर्तमान मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नका निम्ति निर्माण भएको समीकरण फेरिएको छ । त्यसैले परिवर्तित सन्दर्भको राजनीतिक घटनाव्रmम चुनौतीपूर्ण हुने देखिँदै छ । ती चुनौतीभित्र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, संविधान र राज्यशक्तिको बाँडफाँटका विषयमात्र छैनन्, त्यहीँभित्र भरपुर अवसर पनि दौडिरहेको देखिन्छ । यी कार्यभारलाई सम्पन्न गर्नका निम्ति नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले १० औँ महाधिवेशनबाट शक्ति आर्जन गरेको छ ।यो पार्टी जुन सन्दर्भ र परिस्थितिका बिचमा जन्मियो, जुन नेतृत्व र कार्यभारका साथ अगाडि बढ्यो, १० औँ महाधिवेशनले त्यो नीति र नेतृत्वलाई सर्लक्कै अनुमोदन गरेको छ । अर्थात् माधव नेपालको नीति र उहाँकै नेतृत्व अनुमोदन भएको छ । यससँगै पार्टीभित्रका केही खास नेताहरूका आआफ्नै क्षमता र मौलिकतालाई त्यही अनुरूप उपयोग गर्नका निम्ति निर्देश गरेको छ । सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई सोही पदमा रहेर समाजवादी कार्यदिशालाई सशक्त बनाउन निर्देश गरेको छ । महासचिवकै रूपमा घनश्याम भुसाललाई यसको साङ्गठानिक र राजनीतिक पक्षको सुदृढीकरण, व्यवस्थापन र परिचालनका निम्ति निर्देश गरेको छ । त्यसैले फेरि पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) स्थापनाको पृष्ठभूमि, औचित्य र नेतृत्वकलाको प्रभावशाली भूमिकासहित अगाडि बढ्ने स्थिति छ । अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा खडा भएको गम्भीर प्रश्न हो, सरकार बनाउनका निम्ति किन निश्चित शक्तिलाई निषेध गरिँदै छ ? यो प्रश्नभित्र राष्ट्रिय राजनीतिका आगामी चुनौती प्रतिविम्बित छन् । संविधानले व्यक्ति (प्रधानमन्त्री) को लहडमा संसद् विघटन हुने स्थितिलाई निषेध गरेको छ । संविधानको त्यो व्यवस्था अस्वीकार गर्ने पात्र र प्रवृत्ति फेरि सरकार निर्माणमा हाबी हुने स्थितिले २०७७ र ०७८ सालका संसद् विघटनका घटनालाई स्मरण गराइरहेका छन् । यदि त्यसो भयो भने संविधान पक्षधर शक्ति फेरि पनि एक ठाउँमा जुट्नुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यसबेला नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेतृत्वदायी भूमिकाका निम्ति तयार हुनु पर्छ । शासकीय स्वरूप र संरचनाका कतिपय अव्यावहारिक विषयलाई संविधानको संशोधनबाट सच्याउने चर्चा चलिरहेको छ । शासकीय स्वरूपमा देखिएका खोटलाई मिलाउनका निम्ति वा संरचनागत व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाउनकै निम्ति संविधान संशोधन गरिन्छ भने त्यो जायज हुन्छ तर त्यही नाममा संविधानका मर्म र भावनामाथि प्रहार भए मुलुकमा अर्को विद्रोहको बीजारोपण हुने खतरा छ । ‘संविधानको मर्म वा भावना’ भनेको राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा ग्रहण गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयताका विषय हुन् । जुन अभिप्रायका साथ संविधानले उपरोक्त विषयलाई अपरिवर्तनीय भनी स्वीकार गरेको छ, त्यसमाथि तलमाथि हुँदा मुलुकमा अशान्ति मच्चिने अवस्था आउँछ । निश्चित दलको स्वार्थका निम्ति संसद्लाई पूरा कार्यकाल चल्न नदिने गरी संविधानको संशोधन भयो भने त्यसबाट अर्को विद्रोह जन्मिन्छ । जसरी माधव नेपालहरूले राजनीतिक व्यवस्था र संविधानको रक्षाका निम्ति नेकपा (एमाले) बाट हिजो विद्रोह गर्नु परेको थियो, भोलि फेरि त्यही विषय वा कारणका निम्ति अर्को विद्रोह गर्नुपर्ने भयो भने त्यसको नेतृत्व पनि माधव नेपालहरूकै हुन्छ । विद्रोह आफैँमा चुनौती हो, त्यो चुनौतीभित्र अवसर पनि हुन्छ । जसरी संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका सन्दर्भमा माधव नेपालले विद्रोहमार्फत नायकत्व हासिल गर्नुभयो, यतिबेला उहाँको त्यो नायकत्व आफ्नै दलभित्र अनुमोदित भएको छ । एउटा सन्दर्भको नायकत्व अनुमोदित भइरहँदा अर्को सन्दर्भको विद्रोह नजिक नजिक आए जस्तो देखिने चित्र राष्ट्रिय राजनीतिले कोरिरहेको छ । त्यसैले एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टी नेतृत्वलाई विद्रोहबाट स्थापित हुने अर्को नायकत्वका निम्ति तयार हुन निर्देश गरेको छ । यद्यपि, राष्ट्रिय राजनीतिका वर्तमान कार्यभार वा मुख्य कार्यभार विद्रोह हैन, व्यवस्थापन हो । मुख्यतः बाँकी रहेको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाको व्यवस्थापन चुनौतीको विषय हो । यससँगै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, संसद्को बनावटलाई प्रभावकारी बनाउनु, तीन तहका सरकारलाई कानुनले दिएको अधिकारबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने जस्ता पेचिला विषयको संयोजन गरिनु अहिलेको प्रमुख कार्यभार हो । अब बन्ने सरकारले ती कार्यभारलाई कति महìव दिन्छ भन्ने कुरा एकीकृत समाजवादीका निम्ति ‘पर्ख र हेर’ कै नीतिभित्रका विषय हुन् । यदि त्यसो भएन भने ती कुराको सुनिश्चित गर्नका निम्ति आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गर्नु उक्त दलको अभिभारा हुने छ । समर्थन र सहभागिता वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले असार २८ गते संसद्मा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । राजनीतिमा नैतिकताको मूल्य उच्च हुन्छ । गत फागुन महिनामा यो सरकार गठन हुँदा जे जस्तो घटना र पृष्ठभूमिका बिच एकीकृत समाजवादी त्यसमा सामेल भयो, ती घटना र पृष्ठभूमि विद्यमान रहेकै अवस्थामा नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेको छ । त्यसबेला वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्यका नाममा सरकार गठन भयो । एकीकृत समाजवादी पनि सोही आधार र कारणसहित सरकारमा सामेल भएको थियो । तदनुरूप नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म मूलतः सोही शक्तिको सरकार चल्यो । अहिले संसद्को गणितले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाएको देखाउँछ । हिजो ‘वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्य’ भन्ने एमालेका निम्ति चार महिनामै किन त्यस्तोखाले सहकार्य अस्वीकार्य भयो ? यसबारे उसले केही भनेको छैन । काम गर्ने व्रmमका प्राविधिक विषयमा असहमति भएर एमाले अलग भूमिकामा गएको बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि, एकीकृत समाजवादी आज पनि ‘वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्य’ मा दृढ छ । उसले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्दा पनि गणितले प्रधानमन्त्रीलाई नजोगाउने निश्चित छ तर ‘वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्य’ को मूल्यमा उक्त पार्टीले एउटा वामपन्थी प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा मतदान गर्छ, गर्नु पर्छ । महाधिवेशनको अर्को निर्देशन यो पनि हो ।त्यसपछि गठन हुने सरकारमा एकीकृत समाजवादीले के गर्छ ? आमरूपमा यो प्रश्न उब्जिरहेको छ । संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति स्थापना भएको एउटा राजनीतिक दलले जब जब संविधान र व्यवस्थासँग सरोकार राख्ने विषय आउँछन्, तब तब आफ्नो भूमिका र सहभागितालाई बढाउनु पर्छ । वर्गीय रूपमा नेपाली कांग्रेस र विभिन्न कम्युनिस्ट घटक फरक फरक कित्तामा उभिएका दल हुन् तर मुलुकको व्यवस्था र संविधानको रक्षाका निम्ति यी फरक फरक कित्ताका दल एक ठाउँमा उभिएको इतिहास छ । २०४६ र २०६२÷६३ को जनआन्दोलन मात्रै हैन, २०७७ र ७८ सालमा संसद्को विघटनपछि सङ्कटमा परेको संविधान जोगाउनका निम्ति पनि कांग्रेस र कम्युनिस्ट नै मिल्नु परेको थियो । त्यसबेला माधव नेपालहरूले गरेको विद्रोहपछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने कार्यभार सम्पन्न भएको थियो । फेरि पनि संविधानको रक्षा र व्यवस्थाको सुदृढीकरणका निम्ति नेपाली कांग्रेसले तत्परता देखाउँछ भने त्यस्तो सरकारमा एकीकृत समाजवादी सहभागी हुनु नपर्ने कारण छैन । एमालेबाट संसद् र संविधान सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन तर त्यसको रक्षाका निम्ति नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ, दृढ छ । यसर्थ, नेपाली कांग्रेससहितको सरकारमा एकीकृत समाजवादी सामेल हुनुपर्ने अवस्था आयो भने सम्भवतः उक्त दल तयार हुने छ ।
मातृभाषा संरक्षणको चिन्ता
मातृभाषा र संस्कृति एकापसमा परिपूरक हुन् । यही विषयलाई लिएर आदिवासी पहिचान आन्दोलन अडिएको छ । भनिन्छ, सभ्यता सहरबाट गाउँ छिर्छ । पहिचानको विषय र अभियान आन्दोलन सहरबाट गाउँतर्फ मोड्ने क्रम जारी छ । यही बेला विज्ञान प्रविधिको चरम विकासले भर्खरै टेलिफोन बुथमा आइपुग्न जानेका गाउँलेलाई एक्कैचोटि मोबाइलको भित्तामा ठोक्याउन पुग्यो । त्यति मात्र होइन, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर÷एक्स हुँदै एआई र च्याटजिपिटी दाजुभाइको अत्याधुनिक झिलिमिली अन्तरिक्षयान (ग्लोबल भिलेज) गाउँमै छिरेपछि झुपडी बिर्सिने स्थिति आएको छ । सायद त्यसैले होला गाउँघरमा दाजुभाइले सहर पसेर मातृभाषा अभियान छेड्दै गरेका दाजुभाइ दिदीबहिनीका कुरा सुन्न मान्दैनन् । अब छोराछोरीले यो गाउँले भाषा (मातृभाषा
सिँजा सभ्यता र नेपाली भाषा
मानिसलाई संसारमा चिनाउने सशक्त माध्यम नै भाषा हो । भाषाबिना हरेक प्राणीको जीवन निरर्थक हुन पुग्छ । आफ्नो धर्म, संस्कार, संस्कृति, जातित्वको पहिचान भाषाले गराउने भएकाले भाषाको ज्यादै ठुलो महत्व रहेको छ । त्यसैले भाषा समाप्त हुनु भनेको पहिचान नै समाप्त भएर जानु हो । आफ्नो भाषाको प्रयोग हरेक समुदायले गर्नु पर्छ । भाषाको विस्तार गरी प्रयोग क्षेत्र फराकिलो बनाउँदै लैजानु पर्छ । आफ्नै भाषामा विज्ञान प्रविधिका नयाँ नयाँ विषयवस्तु आविष्कार गरी बाह्य जगत्लाई भाषाप्रति आकर्षित गर्नु पर्छ ।
छापा माध्यमका सकस
नेपालको पहिलो पत्रिका ‘गोरखापत्र’ १९५८ साल वैशाख २४ गतेदेखि साप्ताहिकका रूपमा प्रकाशित भएको थियो । १९५५ सालमै साहित्यिक पत्रिका सुधासागर आएको भए पनि समाचारमूलक पत्रिका गोरखापत्र नै नेपालको पहिलो पत्रिका हो, जुन आज पनि दैनिक पत्रिकाका रूपमा प्रकाशित छ । राणाशासनको अन्त्यसँगै २००७ सालपछि बिस्तारै अन्य पत्रिका प्रकाशित हुन थाले । २००७ साल फागुन ४ गतेदेखि जागरण साप्ताहिक प्रकाशित भयो । २००७ साल फागुन ८ गतेदेखि आवाज दैनिक प्रकाशित भयो । यसलाई नै नेपालको पहिलो राष्ट्रिय दैनिकका रूपमा चिनिन्छ । २०११ साल भदौ २४ गतेदेखि समाज दैनिक र २०१३ साल कात्तिक २८ गतेदेखि हालखबर दैनिक प्रकाशित भयो । यी त्यतिबेलाका चर्चित पत्रिका थिए । यसरी पत्रपत्रिका प्रका
बलियो विकल्प प्राविधिक शिक्षा
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) पछि शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थीका लागि सामान्य धारपछि प्राविधिक धारको शिक्षा राम्रो विकल्प बन्ने गरेको छ । मुलुकमा बेरोजगार नागरिकको सङ्ख्यामा बर्सेनि वृद्धि हुँदै जाँदा गरिखाने शिक्षाका रूपमा प्राविधिक धारको शिक्षालाई लिने गरिएको छ । पढाइ सकिएपछि तत्काल रोजगारीमा जान सकिने हुनाले यस क्षेत्रतर्फ विद्यार्थी आकर्षण बढ्दो क्रममा छ । पछिल्ला दिनमा नेपालमा पनि प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारमा तीव्रता आएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गतका आङ्गिक प्राविधिक शिक्षालय प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण गरेपछि स्थानीय तहसमेतको साझेदारीमा शिक्षण संस्था सञ्चालनको नीति ल्याइएको छ । त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ९–१२ का लागि प्राविधिक धारसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
युवाको नैतिक मूल्य
जेठको अन्तिम साता विराटनगरमा बिहान १० बजे कोशी प्रदेश योजना आयोगको सवारीसाधन कार्यालयतर्फ जाँदै गर्दा क्याम्पस छेउ मोडमा पुगेपछि एक्कासी निस्किएको विद्यार्थीको हुलले सवारीसाधन घेरी चालकसमेत बाहिर निकाली आगजनी ग¥यो । आफ्ना सहपाठीविरुद्ध प्रहरीले अभद्र व्यवहार मुद्दा लगाएको विरोधमा आगजनी गरिएको थियो भने यसअगावै विद्युत् प्राधिकरणका चार वटा सवारीसाधनमा क्षति पु¥याइसकेको प्रहरी उद्धृत समाचारमा उल्लेख छ । स्रोतसाधनको अभाव झेलिरहेको राज्य प्रणालीले क्षणभरमा करोडौँ मूल्य पर्ने सरकारी साधन गुमाउनु प¥यो । राज्य, सरकार, सत्ता वा सत्तासँग जोडिएको प्रतीक वा व्यक्ति जस्ता संस्थापन पक्षको एउटा
जलन उपचारको अवस्था
नेपालमा जलनको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार बर्सेनि विश्वमा एक करोड १० लाख मानिस गम्भीर प्रकारका जलनमा पर्छन् । नेपालमा प्रत्येक वर्ष झन्डै ६५ देखि ७५ हजारको हाराहारीमा आगो र एसिड जलनका घटना हुने गरेको तथ्याङ्क छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्कमा सन् २०२३ मा मात्रै ७६ हजारभन्दा धेरै मानिस आगो र एसिडको जलनबाट प्रभावित भएको उल्लेख छ । जलनको उपचार गर्ने अस्पतालको कमीका कारण घाइतेहरूले समयमा उपचार
अपराधप्रति समाजको दृष्टिकोण
अपराध मानव व्यवहारकै एक अंश हो । त्यसैले यसको अस्तित्व मानव अस्तित्वसँग गाँसिएको छ । शरीर सँगसँगै रोगको सम्भाव्यताको पनि प्रादुर्भाव भए जस्तै अपराध पनि सामाजिक रोगको रूपमा समाज सँगसँगै प्रादुर्भाव भएको पाइन्छ । प्राचीन समयमा रोगलाई ईश्वरबाट सञ्चालित इच्छा वा ईश्वर प्रदत्त दण्ड मानिन्थ्यो र उपचारको निमित्त कम उपाय प्रयोग गरिन्थ्यो । जुनसुकै रोगमा ती उपाय लगाइन्थे । आजको चिकित्सा विज्ञानले ती पुराना कुरालाई विश्वास गर्दैन । त्यस्ता कुरालाई
मोबाइलको फैलिँदो साम्राज्य
नेपालमा मोबाइल फोनको इतिहास लामो छैन । १९ सयको दशकमा अमेरिकामा मार्टिन कपुरले मोबाइलको आविष्कार गर्दा होस या त सन् १९८५ मा बेलायतमा पहिलो पटक मोबाइलमा कुराकानी गर्दा नेपालमा ट्रङ्क टेलिफोन सेवा भर्खरै प्रारम्भ भएको इतिहासले देखाउँछ । विसं १९७० को दशकमा दूरसञ्चारको सुरुवात हुँदा आजको जस्तो मोबाइल क्रान्तिको परिकल्पना गरिएको थिएन होला । अहिले नेपालका कुना कन्दरासम्म साधारणदेखि सुविधासम्पन्न स्मार्ट मोबाइल पुगेको छ । नेपालमा
थिचिएको कृषि अर्थतन्त्र
कुनै समय पेसागत आधारमा कृषि उत्तम, व्यापार मध्यम र नोकरी निम्न कोटीको पेसाका रूपमा चित्रण गएिको पाइन्छ । कृषि गर्ने मानिस जिउन सजिलै सक्थ्यो अरूसँग परनिर्भर हुन पर्थेन । अरू पेसाभन्दा कृषक हुन आत्मसम्मान थियो । आर्थिक क्रियाकलापका अवसर पनि कम थिए । आर्थिक पूर्वाधार पूर्ण थिएनन् ।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच
स्वस्थ जीवनशैलीका लागि खानपान, आराम, योग ध्यानका साथै व्यायामको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसकै माध्यमबाट हामी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आत्मिक रूपमा स्वस्थ हुन सक्छौँ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा पूर्णतः तन्दुरुस्त रहनु नै स्वास्थ्य हो । व्यापक अर्थमा स्वस्थ रहनु भन्नाले रोग तथा दुर्बलताबाट मुक्त रहनु मात्र नभई शारीरिक रूपमा स्वस्थ, मानसिक रूपमा सन्तुलित, सामाजिक रूपमा सहयोगी, बौद्धिक रूपमा प्रतिभावान्, आत्मिक रूपमा सबल रहनुलाई बुझिन्छ । शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो भएमा व्यक्तित्व विकास हुन्छ । काम गर्ने उत्साह, जाँग
मनसुन वरदान कि अभिशाप
यस वर्षको मनसुनले मुलुकभर आफ्नो साम्राज्य फिँजाइसकेको छ । यसको नियमित चरित्र अनुसार यस वर्ष पनि मुलुकका विभिन्न भागमा जनधनको क्षति गरिरहेको छ । यस पटकको मनसुन जोखिमपूर्ण रहने प्रक्षेपणसहित यसको सम्भावित प्रतिकूल असरबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन पर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभागलगायतका निकायले सार्वजनिक अपिल जारी गरिसकेका छन् ।
सिकाइ, नतिजा र शिक्षा विधेयक
यतिबेला शैक्षिक वृत्तमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजालाई लिएर बहस सिर्जना भएको छ । सामाजिक सञ्जाल बहसले तातिएको छ । शिक्षण संस्थामा यसै विषयलाई लिएर चर्चा विश्लेषण भइरहेको छ । राम्रा नराम्रा, सकारात्मक, नकारात्मक बहस छन् । तर्क आआफ्नै छन् । करिब ५३ प्रतिशत ‘अघोषित अनुत्तीर्ण’ हुनुमा कसैले विद्यार्थीलाई दोष दिएका छन् । कसैले शिक्षकमाथि दोष थुपारेका छन् । कसैले राज्यको नीतिलाई दोष दिएका छन् । यस अवस्थामा राज्यले सबैलाई अवसर दिने भन्दै मौका परीक्षामा सम्मिलित गराउन बाटो खुला गरिदिएको छ । बढीमा दुई विषयमा अवर्गीकृत (ननग्रेडेड) अर्थात् एनजी भनी प्रमाणपत्रमा टाँचा लागेकालाई मात्र अवसरको व्यवस्था गरिएकोमा जतिसुकै विषयका लागि पनि अवसर दिने भनेर रातारात लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका संशोधन गरिएको छ । अहिलेका लागि उम्किने बाटो होला तर यो निर्णयले भविष्यमा के कस्ता असर वा प्रभाव पार्ने छन् भन्ने हेर्न समय कुर्नै पर्ने हुन्छ ।
प्रशासनमा युगबोध
हिजोआज निजामती प्रशासनका विषयमा प्रश्नहरू लगातार ओइरिएका छन् । कर्मचारीको आचारण र व्यावसायिकतामाथि अनुमान नै नगरिएका प्रश्न उठिरहेका छन् । कर्मचारीले माया पाउने वा आलोचना खाने विषय उसको काम हो । कामभन्दा पर न उसको नाम छ, न पहिचान नै । निजामती कर्मचारीबाट सर्वसाधारणले धेरै कुराको अपेक्षा गरेका छन् । ऊ सधैँ उपलब्ध होस्, पेसागत व्यावसायिकतामा रहोस्, निष्पक्ष होस्, सदाचारी होस् र विविधता संवोधी होस् भन्ने आमचाहना उ
सहकारीको मर्म
सहकारी भन्ना साथ अनियमित गर्ने संस्था भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिँदै छ, जसले गर्दा वर्षौंदेखि आफ्नो पसिना बगाएर सहकारी आन्दोलनमा लागेका सहकारीकर्मी निराश छन् । यो सिद्धान्त गलत थियो भने १८४४ मा बेलायतका रोच्डेल समूहका श्रमिकले भण्डारणका लागि स्थापना गरेको सहकारी संस्था आज १८० वर्षसम्म निरन्तर चल्ने थियो त ? बेलायतले सहकारी स्थापना भएको आठ वर्षपछि अर्थात् १८५२ मा कानुन बनायो । यसपछि सहकारीले विश्वमै मान्यता पायो र सहकारी आन्दो
