युगले सम्झिरहने नायक
असार ७, थाहा आन्दोलनका सर्जक रुदाने अर्थात् रूपचन्द्र विष्टको २५ औँ स्मृति दिवस । जनमुखी राजनीतिज्ञ, तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य विष्ट आफ्नो राजनीतिक कालखण्डमा चर्चामा रहनुभयो । उहाँ मकवानपुरे जनताका असल प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले चलाउनुभएको ‘थाहा अभियान’ को सम्झना स्वरूप उत्तरी मकवानपुरको एक नगरपालिकाको नाम थाहा नगरपालिका राखिएको छ । थाहा नगरपालिकाले आज असार ७ गते नगरपालिकामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
चिन्तनको बाटो मूल लक्ष्य
जीवनमा सुख र शान्तिको आधार योग हो भन्ने कुरा धर्मशास्त्र र सिद्ध ऋषिमुनिले प्रमाणित गरेको विषय हो । योग दर्शनलाई साख्य दर्शनको क्रियात्मक साधनाका रूपमा मानिन्छ । योगको अर्थ विभिन्न रूपमा परिभाषित गरिएका छन् । जीव तìवलाई ब्रह्म तìवमा मिलन गराउने क्रियालाई योग भनिन्छ । अनुशासित प्रक्रियाबाट जोड्नु, मिल्नु अर्थात् उच्चतम अनुकूलताको आनन्दलाई योग भनिन्छ । आत्माज्ञान प्राप्तिको क्रियात्मक रूप योग हो । बुद्धिको स्थुलताबाट सूक्ष्मतातिरको यात्रालाई योग भनिन्छ अर्थात् बाहिरी विचारबाट निवृत्त भएर अन्तर्मुख हुनुलाई योग भनिन्छ । व्यष्टि चेतनाबाट समष्टि चेतनातिरको यात्रालाई पनि योग भनि
बजेट कार्यान्वयनका जटिलता
आर्थिक वर्ष ८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट व्यवस्थापिका संसद्को संयुक्त सदनमा पेस भइसकेको छ । अहिले बजेटबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी पनि आई नै रहेका छन् । यो स्वाभाविक पनि हो किनभने बजेट कस्तो आयो, कति आयो र बजेटले कस्ता कस्ता आयोजना तथा कार्यक्रम समेटेको छ भन्ने सन्दर्भमा सर्वसाधारणमा चासो जोडिएको हुन्छ । यस कारण बजेट साधारण दस्ताबेज मात्र नभएर जनजीविकासँग सरोकार राख्ने भएकाले सबैका लागि महत्वपूर्ण हुने गर्छ ।
एआई कानुनमा ढिलाइ
युरोपेली सङ्घ (इयु) सदस्य राष्ट्रहरूका मन्त्रीहरूले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) ऐनलाई अन्तिम स्वीकृति दिएको युरोपेली परिषद्ले घोषणा गरेको छ । एआई ऐनले जोखिममा आधारित दृष्टिकोण अपनाएको छ । उच्च जोखिममा रहेका एआई अनुप्रयोगहरूलाई कडा नियमन गर्न यस्तो गरिएको हो । ऐनले इयुभित्र संज्ञानात्मक व्यवहार हेरफेर र सामाजिक स्कोरिङमा संलग्न एआई प्रणालीहरूलाई प्रतिबन्धित गर्छ । यसले प्रोफाइलिङ र प्रणालीहरूमा आधारित भविष्यवाणी गर्ने प्रहरीका लागि एआईको प्रयोगलाई पनि निषेध गर्छ । जसले जाति, धर्म वा यौन झुकाव जस्ता विशिष्ट वर्गहरू अनुसार मानिसलाई वर्गीकरण गर्न बायोमेट्रिक डेटा प्रयोग गर्छ ।
वाम आन्दोलनको कोसेढुङ्गा
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी २०८१ असार १६–२० गते काठमाडौँमा हुँदै छ । एमालेबाट २०७८ असोजमा छुट्टिएर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको पहिलो पटक महाधिवेशन हुने भए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनकै निरन्तरता स्वरूप दसौँ महाधिवेशन आयोजना हुन लागेको हो । नयाँ पार्टी निर्माण गरेपछि य
अर्थतन्त्र उकास्न उद्यमशीलता
दिगो विकास र आर्थिक क्रियाकलापबिना देशको अर्थतन्त्र उकास्न सम्भव छैन । देशमा स्थिर सरकार भएन, वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन भइरह्यो, चुलिँदो व्यापार घाटालाई देशले झेल्न विवश भयो भने देशको आर्थिक क्षेत्र डामाडोल हुन्छ । त्यसको असर देशको आर्थिक क्षेत्रमा देखा परिहाल्छ । केही समय पहिले नेपालको आर्थिक अवस्था खस्कँदो थियो । नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनामा क्रमशः परिवर्तन आइरहेको छ तर यसले गुणात्मक उपलब्धि भने अझै पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्ने र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसलाई सरकारले बुझेर त्यही
सार्वजनिक खरिदका मार्गचित्र
पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको सूचना प्रविधि क्षेत्रका मुद्दालाई अदालतले सदर गर्दै जानुले यस क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बहसको खाँचो देखिन्छ । वास्तवमा सूचना प्रविधिका सेवा र वस्तुको खरिदमा मात्र होइन, पैठारी गरिएका अन्य ब्रान्डेड सामग्रीमा समेत मिलेमतोका समस्या छन् । कतिपयले कारोबारपश्चात् बिक्रेताबाट क्रेताले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ लिई राखेकै हुन्छन् । जस्तै– निःशुल्क तालिम, पाँचतारे होट
अवकाशपछिको जीवन
कर्मचारी प्रशासनको पहिलो चरण भर्ना हो भने अन्तिम चरण अवकाश । अवकाश भएपछि कर्मचारीले बर्खास्त भएको अवस्थामा बाहेक सङ्गठनका लागि गरेको योगदान स्वरूप ओहदा र अवकाशको प्रकृति हेरी निवृत्तिभरण, उपदान र अन्य सुविधा प्राप्त गर्छन् । अवकाश भएका कर्मचारीको सुविधा पनि कति दिने भन्ने कुरा सरकारको हातमा हुन्छ । उनीहरूले समान बहालवाला कर्मचारीको बढेको तलबको दुई तिहाइ रकम निवृत्तिभरण वृद्धि हुन्छ र प्रत्येक वर्ष एक महिनाको निवृत्तिभरण बराबरको रकम चाडपर्व खर्च पाउँछन् । जसरी कुनै कम्पनीको सेयर होल्डरले बढीभन्दा बढी लाभांश, ऋण दिने साहुले बढीभन्दा बढी ब्याज, जमिनदा
नागरिक स्वार्थ सर्वोपरि
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि अर्थात् २०४६ सालपछिको राजनीति नियाल्दा प्रस्ट हुन्छ राजनीति कहिल्यै स्थिर हुन सकेन । न राजनीतिक दल स्थिर हुन सके न राजनीतिक व्यवस्था नै । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास छोटो समयमै बदनाम हुन पुग्यो । हाम्रै पुस्ताको भोगाइ हो, आफैँले लडिल्याएको व्यवस्थालाई पनि हामीले जोगाउन सकेनौँ । एउटा शासन व्यवस्थालाई फालेर अहिले हामी गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यासमा छौँ । हामी
सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण
राज्यका तर्फबाट जनहित प्रवर्धनका निमित्त प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवाले सार्वजनिक सेवालाई समेटेको हुन्छ । राज्यको उत्पत्तिदेखि अनौपचारिक र औपचारिक कालखण्डमा शासन व्यवस्था जस्तो किसिमको भए पनि कुनै न कुनै हिसाबले सार्वजनिक सेवामा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यतासँगै यो हुँदै पनि आएको छ । विभिन्न स्वरूपको लगानीसँगै नागरि
प्रदेश बजेटको चिरफार
सातै प्रदेशका सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटको आकारमा सामान्य वृद्धि भए पनि अरू पाँच प्रदेशको बजेटको आकार घटेको छ । आन्तरिक स्रोत बढ्न नसकेको र सङ्घीय अनुदानसमेत घटेपछि अधिकांश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको आकार घटाएका हुन् । आश्चर्य त के छ भने दुई प्रदेशको बजेट आकार बढेको भनिरहँदा आव २०७९÷८० को तुलनामा सबैको बजेट घटेको
कानुन र कार्यशैली
नागरिकमैत्री शासन, समाजवाद उन्मुख राज्य तथा सुशासनका तगारो हुन् बिचौलिया । यी अनौपचारिक अर्थतन्त्रका मलजलकर्ता पनि हुन् । भ्रष्टाचार निवारण नहुनुमा यिनीहरूको ठुलो भूमिका रहेको छ । उत्पादक तथा उपभोक्ता तथा दुवैका रोग हुन् यिनीहरू । यिनीहरूले उत्पादकलाई श्रमको न उचित मूल्य दिन्छन् न उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा किनेर खान दिन्छन् । विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीका शब्दमा ‘न्यायाधीश र झगडियाबिच मिलाउँछु भनी लेनदेनमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई बिचौलिया’ भनिन्छ । देशका हरेक क्षेत्रमा सूक्ष्म ढङ्गले केलाउँदा बिचौलिया जताततै यत्रतत्र सर्वत्र आफ्नो सञ्जाल बनाउन सफल भएका छन्, जसले राज्य तथा गैरराज्यका पात्रको सदाचार, नैतिकता, इमानदारी तथा आत्मनिरीक्षणमा
निर्वाचन व्यवस्थापन रणनीति
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले संविधानमा तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त आयोगले गर्नुपर्ने अन्य कार्यको व्यवस्था गरेको छ । ऐन अनुसार आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी नीति, योजना, रणनीति तयार पारी त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । आफूले गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध ढङ्गले सम्पादन गर्न आयोगले रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सोही अनुरूप आयोगले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी सोही अनुसार विभिन्न कार्यक्रम तथा
अवस्था बदल्न सोच बदलौँ
नेपाली शान र मान एकातिर बहादुरीसँग जोडिएको छ भने अर्कातिर पूर्वीय ज्ञानसँग जोडिएको छ । पूर्वीय ज्ञानमा गौतम बुद्ध र उनको ज्ञानको सागर छ । साथै महर्षि जनक र उनको शासन गर्ने शैली छ । गीता, वेदपुराण र कैयौँ ऋषिमुनि छन् तर यी दुई वटै पाटाको मर्मबाट वर्तमान विचलित छ । न त बहादुरीको इतिहास लेखाउने साहस छ न त बुद्ध, जनक र ऋषिमुनिको बाटो भेटाउन सकिएको छ । इतिहासका पानामा उनै चढे, जो शक्तिमा थिए । इतिहासको भाषा र मर्म उनकै पढ्यौँ, जो शक्तिका नजिक थिए । अर्थात् खुकुरी बनाउनेको इतिहास कहिल्यै लेखिएन । नङ्ग्रा खियाउने कर्मयोगी र पसिना बगाउनेको इतिहास कहिल्यै प
बजेटको संसदीय विमर्श
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट ल्याउने निश्चित दिन निर्धारण गरिएको छ । प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको सङ्घीय बजेट ल्याउने व्यवस्था छ भने प्रत्येक प्रदेशले असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्छ । कानुनी व्यवस्था अनुरूप नै गत जेठ १५ गते आएको बजेट सङ्घीय संसद्मा छलफलका क्रममा छ । यसै गरी दुई दिनअघि असार १ गते सातै प्रदेशमा ल्याइएको नयाँ आवको बजेट अब बिस्तारै सम्बन्धित प्रदेश सभामा छलफलका क्रममा जाने छन् । त्यस क्रममा देशका
घर नै पहिलो व्यावहारिक पाठशाला
मानिसको पहिलो पाठशाला घर हो । उसको बोलीचाली, व्यवहार, संस्कार घरबाटै विकास भएको हुन्छ । औपचारिक शिक्षाबिना नै मानिसको जीवन सहज रूपमा चल्न सक्छ । हिजोका मानिस थोरैलाई मात्र औपचारिक शिक्षा लिने अवसर थियो भने अधिकांश मानिस अनौपचारिक शिक्षाबाटै जीवन गुजारा गर्थे । समयक्रमसँगै शिक्षाको महत्व बढ्दै गयो । औपचारिक शिक्षाले जीवन जति सहज बन्न सक्छ, त्योबिना त्यति सहज नहुने हँुदा औपचारिक शिक्षा अनिवार्य बन्न पुग्यो । हाम्रो औपचारिक शिक्षा बढी सिद्धान्तमा आधारित देखिन्छ भने अनौपचारिक शिक्षा बढी व्यावहारिक मानिन्छ; जुन मानिसले सहज रूपमा अनुभूत गर्न सक्छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभाव
राज्य, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरूको संयुक्त प्रयासबाट जारी गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र अन्य प्रत्यायोजित विधायनहरूका साथै यस अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन भएको सामाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । प्राप्त विवरण अनुसार ०७५ देखि ०८० असारसम्म पाँच वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता १८,२३३ र योगदानकर्ता सात लाख ४६ भन्दा बढी आबद्ध भएका छन् । तीन लाख त विदेशमा जाने, गएका र स्वरोजगार भएका आबद्ध छन् । मुलुकमा एक लाख जति चालु प्रतिष्ठान र ४५ लाख श्रमिक छन् भन्ने गरिएको पाइन्छ । यी सबैला
दण्डात्मक कानुन अभाव
‘वैवाहिक सम्बन्धमा पनि बलात्कार हुन्छ र ? मेरी पत्नी भएपछि कसरी जबरजस्ती हुन्छ ? ल, अब पुरुष कतै पनि सुरक्षित छैनन् ।’ जब जब वैवाहिक बलात्कारका समाचार सम्प्रेषण हुन्छ तब तब यस्ता प्रतिक्रियाले सामाजिक सञ्जाल भरिएको हुन्छ । यस्ता सोचले पितृसत्तात्मक सोच गडिएको समाजको वास्तविक ऐनालाई प्रस्फुटन गरिरहेका छन् । जनमानसमा यो भ्रम छ कि विवाह भइसकेपछि पतिको पत्नी र पत्नीको पति माथि यौन अधिकार छ । जनमानसमा जबरजस्ती कर
राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपादेयता
उन्नाइसौँ शताब्दीतामा फ्रान्सले जारी गरेको परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने क्रमको आरम्भ मान्न सकिन्छ । त्यसै बेलातिर बेलायत, जर्मनी, ग्रिस, पोल्यान्ड जस्ता देशले पनि कुनै न कुनै प्रकारको परिचयपत्र दिने वा नागरिकको अभिलेख राख्ने कार्यको आरम्भ गरेका थिए । समय बदलिएसँगै र प्रविधिमा भएको विकासका कारण परिचयपत्रको स्वरूपमा परिवर्तन हुने क्रम जारी छ । आरम्भको बेलाका भन्दा अहिलेका परिचय पत्रहरूले नागरिकका विविध सूचना समेट्ने गरेका छन् । एउटै कार्डमा नागरिकका अनेकन सूचना राख्न सकिने खालका परिचयपत्रको विकास गरिएको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै खाले परिचयपत्र वितरणको क्रम आरम्भ भइसकेको छ । अहिले त्यसलाई व्यापक बनाउन खोजिएको छ । नेपालीनागरिककोपरिचय आजसम्म पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रले बोक्दै आएको छ । ने
दूरसञ्चार क्षेत्रमा कानुनी अस्पष्टता
नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रारम्भ विक्रम संवत् १९७३ असार २० गते ‘ओपन वायर म्याग्नेटो’ सिस्टमबाट टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा आएसँगै भएको हो । पछि विभिन्न मितिमा ‘टेलिफोन हेड अफिस,’ ‘आकाशवाणी हेड अफिस,’ ‘दूरसञ्चार विभाग’ र ‘दूरसञ्चार समिति’ को स्थापना भएको थियो । सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ कानुन आएसँगै उक्त समितिलाई विसं २०३२ साल असार १ गते ‘नेपाल दूरसञ्चार संस्थान’ मा परिणत गरिएको थियो । त्यस समयमा सेवा वितरण, नियमन र स्वीकृतिका लागि
लोक सेवा आयोगको आधुनिक यात्रा
नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ मा सरकारी नोकरीका लागि उम्मेदवारको दरखास्त आएमा योग्यता वा ल्याकत जाँचबुझ गरी सरकारमा सिफारिस गर्न दरखास्त परिषद्को व्यवस्था छ । विसं २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा व्यवस्था भए अनुसार विसं २००८ असार १ गते सर्वप्रथम नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसनको नामबाट स्थापना भएको हो । विसं २०१५ को नेपाल अधिराज्यको संविधानदेखि यसको नाम लोक सेवा आयोग नेपाली नाम रहेको छ । त्यसपछि बनेका सबै संविधानमा लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकायका रूपमा विद्यमान छ ।
सुशासन प्रबर्द्धनमा आयोग
सुशासन सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो । यसले सरकारको पहिचानलाई सर्वव्यायी र मजबुत गराउँछ । सरकारप्रतिको जनताको विश्वास एवं शासनमा स्थायित्व कायम गर्न सुशासन मुख्य आधार हो । त्यसैले हरेक सरकारले सुशासनका अवयवलाई आफ्ना नियमित क्रियाकलापमा अन्तरघुलित गर्ने/गराउने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । सुशासन आफ्नो औकात जाँच गर्ने सूचकसमेत भएकाले यसको सुदृढीकरणका लागि राज्यका सबै संयन्त्रलाई सरकारले नियमित परिचालन गरिरहेको हुन्छ । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति, योजना, कार्यक्रमलाई जनताका माझमा पु¥याउने मुख्य भूमिकामा रहेको कर्मचारीतन्त्रले नै
घरबास पर्यटनको विकास
कसले बुझ्ने पर्यटनको मर्म ? आफू जन्मेको हुर्केको गाउँघर कसलाई मन नपर्ला र ! आजकाल नेपालमा घरबास पर्यटनको व्यापक चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । घरबास पर्यटन व्यवसायप्रति केही भ्रम पनि छरिएका छन् । यद्यपि घरबास पर्यटन भन्नाले आफ्नै गाउँघर, रनवन घुमेर, बालापन सम्झेर नाचगान गर्ने, मिठो स्थानीय परिकार खाएर आफूलाई आफ्नै परिवेशमा भुलाउने मायालु वातावरणको स्थापना गराउने पर्यटन व्यवसाय नै घरबास पर्यटन हो । आफ्ना सन्ततिलाई आफ्नो
ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान
ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहारविरुद्ध जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सन् २००६ देखि अमेरिकास्थित इन्टरनेसलन नेटवर्क फर प्रिभेन्सन अफ एल्डर अब्युज (आइएनपिइए) नामक संस्थाले हरेक वर्ष जुन १५ मा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहारविरुद्ध विश्व जनचेतना दिवस मनाउन सुरु गरेको थियो । यो दिनको विश्वव्यापी महत्व र आवश्यकतालाई मनन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि सन् २०१२ देखि यो दिवसलाई मान्यता दियो । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रले जुन १५
सभ्य राजनीतिक अभ्यास
नेपालको वर्तमान राजनीति लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरूप व्यवहारमा मिलेको देखिँदैन । लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन हो, अङ्कको हिसाब हो, अल्पमत र बहुमतको अभ्यास हो तर त्यति मात्र लोकतन्त्रको पूर्णता भने होइन । लोकतन्त्रमा जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र दायित्वका सवाल पनि सँगसँगै जोडिएर आउँछन् । साथै विश्वका सबै देश भूमण्डलीकरणको प्रक्रियामा जोडिएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा उठेका सवाल र चासोसँग बेवास्ता, अप्रभावित र निरपेक्ष भएर रहन पनि सकिँदैन ।
