अख्तियार सेवाको औचित्य

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सिपिआई इन्डेक्समा नेपाल १०० अङ्कमा ३४ भन्दा माथि जान सकेको छैन । ५० भन्दा कम स्कोर हुने राष्ट्रमा भ्रष्टचार रहेको भनिन्छ । हाम्रो सामाजिक सोच नै भ्रष्टाचारमैत्री हुँदै जानु र भ्रष्टाचार गरेर भए पनि कमाउनु पर्छ भन्ने मान्यता समाजमा आकर्षित हुँदै जानु भ्रष्टाचारको कारण हो । राज्यप्रदत्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह जटिल भएको छ । विकास निर्माणका आयोजनाको लागतमा अस्वाभाविक बढोत्तरी हुने गरेको मात्र छैन, एउटा आयोजना वर्षौं वर्षसम्म पनि अधुरै रहने गरेको छ । गुणस्तरको त कुरै नगर्दा पनि हुन्छ । राजस्व, यातायात, भूमि प्रशासन, वैदेशिक रोजगार आदि ठाउँमा अनियमितता भएको पाइन्छ । स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता रहेको पाइन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न बलियो अख्तियारको उपस्थिति अनिवार्य छ ।

यसका लागि आवधिक रूपमा नियुक्ति भई आउने पाँच जना पदाधिकारी मात्र राम्रो भएर पुग्दैन । अख्तियारको आफ्नो सेवा समूह गठन नभएको हुँदा बहुसङ्ख्यक कर्मचारी निजामती सेवाका विभिन्न सेवा, समूह र नेपाल प्रहरीबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ । आयोगमा सरुवा भई आउने कर्मचारी सबैले आक्रामक रूपले अनुसन्धान गर्न सक्दैनन् । कतिपय अवस्थामा पूर्वाग्रह साँधेर नाजायज रूपमा कोहीप्रति बढी बल प्रयोग त कोहीप्रति निगाह राख्छन् भन्ने आरोप पनि छ । कर्मचारीको धेरै ओहोरदोहोर हुनाले संस्थागत रूपमा आयोगको कामकारबाहीमा एकरूपता कायम हुन सकेको छैन । केही समयमै सरुवा भई जाने हुँदा भविष्यमा आफूले गरेको कामको अपनत्व र जिम्मेवारीसमेत लिनु नपर्ने अवस्था भएकाले आयोगको आफ्नै सेवा समूह गठन अपरिहार्य देखिन्छ ।

अख्तियारको आफ्नै सेवा समूह भएको खण्डमा कर्मचारीको स्थायित्व हुन्छ । संस्थागत स्मरणमा सुधार आउँछ । कामकारबाही र आयोगको निर्णयमा एकरूपता कायम गर्न सहज हुन्छ । अध्ययन, अनुसन्धान, तालिमलगायत कर्मचारी माथि हुने खर्चमा कमी आउँछ । यसरी गरिएको लगानी पनि लामो समयसम्म उपयोग हुन जान्छ । एकै प्रकारको तालिम पटक पटक दिइरहनु पर्दैन । जागिरको पूरा अवधि नै अख्तियारमा बिताउनुपर्ने भएकोले आफूले गरेको कामको अपनत्व र जिम्मेवारी बोधका साथै अनुभवले खारिएका कर्मचारीबाट गल्ती कमजोरीको मात्रामा कमी आउँछ । आयोगलाई परिपक्व निर्णय गर्न उपयुक्त पृष्ठपोषण प्राप्त हुन्छ ।

कुनै पनि शक्ति केन्द्रको दबाब र प्रभावबाट मुक्त भई निष्पक्ष र निडर तरिकाले भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान अभियोजनका काम स्वतन्त्र रूपले सम्पादन गर्न सकिन्छ । एउटै सङ्गठनमा लामो समय काम गर्दा स्वतः विज्ञता कायम हुन गई क्वालिटी सर्कलको रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नै विज्ञता विकास गर्न सकिन्छ । अनुभवी र विज्ञ कर्मचारीबाट लामो समय आयोगले काम लिन सक्छ । कामको गुणस्तरमा स्वतः सुधार आउनुका साथै भरपर्दो, विश्वासिलो र जिम्मेवार कर्मचारीका कारण आयोगको समग्र कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको अवसर करिब करिब अन्त्य हुन्छ । आयोगको बदनामी र छविमा आँच पु¥याउने सम्भावना कम रहन्छ । 

अनुसन्धान र अभियोजनका काममा चुस्तता र पूर्णता हुनाले आरोपीले लामो समयसम्म अख्तियारको तारेखमा धाउनुपर्ने अवस्थामा समेत कमी आउने छ । अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाको सफलताको दर बढ्न जाने हुँदा आयोगप्रतिको जनविश्वासमा अभिवृद्धि हुन्छ भने दोषी करार हुने दर बढेपछि अदालतमा गएर मुद्दा जित्छु भन्ने सोचमा पनि क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ । अनुसन्धान राम्ररी नबुझेका कतिपय कर्मचारीबाट भएका गल्ती, कमजोरीको कारण अख्तियारले पक्षपात गर्छ भन्ने खालको सन्देशसमेत बाहिर जान पाउँदैन । 

कुनै बेला खराब नियत भएका पदाधिकारी नियुक्त भई आएमा पनि बाहिरबाट ल्याइएको कर्मचारीलाई जस्तो जथाभावी उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन । कम्तीमा आयोगकै कर्मचारी भए त त्यस्तो पदाधिकारीसँग दोहोरो कुराकानीमार्फत गलत काम गर्न हुँदैन भनेर सम्झाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । उजुरी फस्र्योट दरमा तीव्रता आउँछ । सरोकारवाला निकाय अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अख्तियार, मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने सरकारी वकिलको कार्यालय र मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अदालतबिचको सहयोग, सहकार्य र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत सहज हुन जान्छ । 

अख्तियारको आफ्नै सेवा, समूह गठन गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क पनि नभएको होइन । यदि अख्तियार सेवा, समूह गठन भएमा नाजायज तरिकाले दुःख दिन्छन् । यस्ता कर्मचारीलाई कसैको डर हुँदैन । झन् शक्तिको मातमा अख्तियार नै बदनाम हुन्छ । कर्मचारीको वृत्ति विकासको अवसर सीमित मात्र हुन्छ । अख्तियारमै कुँजिएर बस्नुपर्ने हुँदा कर्मचारीमा दिक्दारी लाग्ने हुँदा उत्साहित भएर कार्यसम्पादन गर्दैनन् र आयोगको कार्यसम्पादनमै असर पर्न जान्छ । अहिलेको प्रणालीबाट आयोगले खोजे जस्तो र रोजे जस्तो बजारबाट छानी–छानी कर्मचारी आपूर्ति गर्न सकिन्छ तर आयोगको आफ्नै सेवा समूह भए कर्मचारी छनोटको अवसर पनि साँगुरिन्छ । अख्तियारलाई हरेक क्षेत्रको विज्ञता आवश्यक पर्ने भएकाले त्यति धेरै प्रकारका विज्ञता आफ्नै सेवा समूहमा विकास गर्न कठिन हुन्छ ।

अख्तियारको आफ्नै सेवा, समूह गठन गरे आयोगको कर्मचारी ठुला पल्टिन्छन् भन्ने तर्कमा लुकेको गुह्य कुरो चाहिँ आयोगलाई केवल प्लेटफर्म मात्र बनाउने, आयोगमा बस्न पनि चाहनु तर समर्पण गर्न नचाहनु नै हो । त्यसै गरी करियर साँगुरिन्छ भन्ने तर्क केवल भ्रामक विचारको प्रवाह मात्र हो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, संसद सेवा, लेखापरीक्षण सेवा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सेवा, विभिन्न सङ्घसंस्थानमा आफ्नै सेवा समूह छ । त्यहाँ पर्याप्त वृत्ति विकासको अवस्था देखिन्छ । कुनै समयकालमा बढुवा जाम हुनु त अहिले प्रशासन र लेखा समूहमा पनि त्यस्तै अवस्था छ तर व्यवस्थापन गर्न नसकिने भने होइन । अख्तियारको हालको स्वीकृत दरबन्दीमा भोलि पुनरवलोकन गरी बढाउनुपर्ने आवश्यकता नहुने भन्ने छैन । यसर्थ प्रत्येक श्रेणीमा दुई तह कायम कायम गरेर कम्तीमा ८–१० वर्षमा तह वृद्धिको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

आफ्नै कर्मचारी भएपछि कर्मचारीमाथि दुई तीन तहमामा आन्तरिक अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई दोषको आधारमा सेवामुक्त, विभागीय कारबाही, निलम्बन, जिम्मेवारीविहीन, अवसरबाट वञ्चित गराउन सकिन्छ । साथै आफ्नै आन्तरिक सुधारकेन्द्रमा राखी काउन्सिलिङ गरेर पुनः उपयोगयोग्य बनाउनसमेत सकिन्छ । विपक्षमा तर्क गरे झैँ गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नसकिने अवस्था हुँदैन ।

प्रारम्भमा शतप्रतिशत नभए पनि कम्तीमा ५०–५०, ६०–४०, ७०–३०, ८०–२० अनुपातमा आयोगले आफ्नै सेवाको विभिन्न समूह गठन गर्दै जानु उचित हुन्छ । जस्तै अख्तियार सेवाभित्र प्रशासन, लेखा, राजस्व, वन, कृषि, शिक्षा, कानुन, सरकारी वकिल, आइटी, इञ्जिनियरिङका हाइवे, बिल्डिङ, आर्किटेक्ट, इरिगेसन, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकललगायत अख्तियार प्रहरी जस्ता समूह गठन गरी अनुसन्धान सहायक, अनुसन्धान अधिकृत, वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत, मुख्य अनुसन्धान अधिकृत, प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत जस्ता एउटै श्रेणीमा दुई तह कायम गरेर विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा आफ्नै सेवा समूहबाट वृत्ति विकासको बाटो निर्माण गर्न सकिन्छ । 

सुरुमा कार्यरत सबै कर्मचारी तथा प्रहरीसमेतलाई अख्तियार सेवा वा मातृसंस्था फिर्ताको छनोटको अवसर दिई अख्तियार सेवामा समायोजन हुन चाहनेका लागि मापदण्ड तय गर्न सकिन्छ । अख्तियार सेवामा सुरु नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगसँग समन्वय गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक निर्माण, सदाचार, जिम्मेवारी, इन्टिलिजेन्स, काउन्टर इन्टलिजेन्स, खरिद, बैङ्किङ कसुर, सूचना प्रविधि, विद्युतीय अपराध, मनि लाउन्डरिङ राजस्व चुहावट लगायत विभिन्न क्षेत्रको खोज, अध्ययन, अनुसन्धान जस्ता विषयवस्तु समेटेर पाठ्यक्रम बनाउन सकिन्छ । अख्तियारको आफ्नै सेवा गठनमा कुनै बेफाइदा छैन । गौण चुनौती र विपक्षमा हुने आधारहीन फूलबुट्टे तर्कका आधारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारिता ल्याउने विषयमा सबै सरोकारवाला निकायहरू सकारात्मक हुनु जरुरी छ । अख्तियारलाई बलियो बनाउने उपायहरूमध्ये एक छुट्टै सेवा, समूह गठन गरी निर्भीक रूपले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु पनि हो । यस कारण माथि उल्लिखित आधार, कारण, तर्क र वास्तविकताको आधारमा अख्तियारको अलग्गै सेवा समूह गठन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।