- पुँजी समाजको साझा सम्पत्ति हो भन्ने चेतना स्थापित नगरी लगानी, रोजगारी र उत्पादन विस्तार सम्भव छैन– डा. घनश्याम उपाध्याय, सचिव, अर्थ मन्त्रालय
- अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ऋण लगानी र कर्जाबारे र क्यापिटल फर्मेसन (पुँजी संयोजन) तीन चरणलाई महत्वका साथ हेर्नु पर्छ– कमलेश अग्रवाल, अध्यक्ष नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
- समग्र आर्थिक नीतिमा पुनरवलोकन, पुनर्संरचना र सुधारका कार्ययोजना बनाउने बेला आयो जस्तो लाग्दै छ– गुरु पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैङ्क
- बैङ्कबाट जुन हिसाबले कर्जा विस्तार भयो, त्यही हिसाबले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पुग्न नसक्नु अहिलेको समस्या– मनोज ज्ञवाली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नबिल बैङ्क
- कोभिडलाई सबै समस्याको कारण ठह¥याउँदा पुँजीगत खर्चमा देखिएको दीर्घकालीन कमजोरी ओझेलमा परेको छ– डा. पारस खरेल, अर्थशास्त्री
नेपालको आर्थिक बहसमा प्रायः ‘पैसाको कमी’ लाई विकासको मुख्य अवरोधका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ तर विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने मूल कारण पुँजीको अभावभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी परिचालन र निजी क्षेत्रप्रति विश्वासको सङ्कट भएको स्पष्ट देखिएको छ ।
नेपालको आर्थिक अवस्था गहिरो विरोधाभासले भरिएको देखिन्छ । एकातिर बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ र रेमिट्यान्स आप्रवाह तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । अर्कोतिर सरकारी खर्च, विशेषतः पुँजीगत खर्च अत्यन्तै सुस्त छ र निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार कमजोर देखिन्छ । यी सूचकले स्पष्ट सङ्केत गर्छन्– समस्या स्रोतको अभाव होइन, नीति, कार्यान्वयन र विश्वासको सङ्कट हो ।
अर्थतन्त्रमा पैसा प्रशस्त छ तर गति छैन । तरलता, रेमिट्यान्स र सञ्चिति बलियो हुँदा पनि उत्पादन, रोजगारी र विकास सुस्त हुनु गहिरो नीतिगत असन्तुलनको परिणाम हो । अबको चुनौती स्रोत जुटाउने होइन, विश्वास, कार्यान्वयन र पुँजी परिचालनलाई एउटै दिशामा लैजाने हो । यही दिशामा नीति केन्द्रित नभएसम्म आर्थिक सूचकहरू केवल आँकडामै सीमित रहने छन् । आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा राजस्व सङ्कलन २७ प्रतिशत र कुल खर्च २९ प्रतिशतमा सीमित रहनु आफैँमा चिन्ताजनक सङ्केत हो । अझ गम्भीर पक्ष के छ भने पुँजीगत खर्च साढे आठ प्रतिशत मात्र हुनु विकास निर्माण ठप्प प्रायः भएको पुष्टि हो । बजेट विनियोजन हुनु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुबिचको पुरानै रोग यस वर्ष पनि दोहोरिएको देखिन्छ ।
साढे आठ प्रतिशत पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । परियोजना तयारी, ठेक्का प्रक्रिया र अन्तरनिकाय समन्वयमा तत्काल सुधार गरी पुँजीगत खर्र्च तीव्र बनाउनु अपरिहार्य छ ।
हाल बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ११ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी तरलता थुप्रिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३० खर्ब रुपियाँ नाघ्नु बाह्य क्षेत्र बलियो भएको सङ्केत हो तर यति ठुलो तरलता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह केवल १.२ प्रतिशत
(६५ अर्ब रुपियाँ) मात्र बढ्नु अर्थतन्त्रभित्र गहिरो जडता रहेको प्रमाण हो । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा कर्जा वृद्धि २.५ प्रतिशत थियो, जसले चालु वर्षमा लगानीको माग घटेको वा जोखिम लिन निजी क्षेत्र अनिच्छुक बनेको देखाउँछ ।
यस्तै गैरबैङ्किङ सम्पत्ति ३८ अर्बबाट बढेर ५१ अर्ब पुग्नु वित्तीय प्रणालीबाहिरको जोखिम बढ्दै गएको सङ्केत हो । अझ गम्भीर तथ्य– कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको सङ्ख्या चार हजार ६६६ बाट बढेर नौ हजार नाघ्नुले वित्तीय अनुशासन मात्र होइन, समग्र व्यावसायिक वातावरण नै सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको देखाउँछ । उच्च ब्याजदर, कमजोर बजार र नीतिगत अन्योलले धेरै व्यवसाय टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चार महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३१.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ६८७ अर्ब रुपियाँ नाघ्नु सकारात्मक पक्ष हो । कात्तिक महिनामा मात्र एक खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिनु अर्थतन्त्रलाई तत्कालीन रूपमा धानेको छ तर यो वृद्धि उत्पादन र रोजगारीमा आधारित नभई वैदेशिक श्रममा निर्भर हुनु दीर्घकालीन दृष्टिले जोखिमपूर्ण छ । रेमिट्यान्स उपभोगमै सीमित रहँदा अर्थतन्त्रको संरचना कमजोर नै रहन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायको भनाइले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कमजोरीलाई उजागर गर्छ । पुँजी समाजको साझा सम्पत्ति हो भन्ने चेतना स्थापित नगरी लगानी, रोजगारी र उत्पादन विस्तार सम्भव छैन । जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिले केवल भौतिक संरचना मात्र होइन, लगानीकर्ताको मनोबल र राज्यप्रतिको भरोसा पनि कमजोर बनाएको यथार्थलाई उहाँको अभिव्यक्तिले सङ्केत गर्छ । निजी क्षेत्रको सम्पत्ति व्यक्तिगत भए पनि त्यसको प्रभाव राज्य, रोजगारी र कर प्रणालीसँग गाँसिएको हुन्छ भन्ने बुझाइ अभावमा विकासको चक्र अवरुद्ध हुन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा बैङ्कहरूमा थुप्रिएको तरलता र लगानीका लागि कराइरहेको उत्पादन क्षेत्रबिचको दुरी झन् बढ्दो छ । यो दुरी घटाउन पुँजी परिचालनभन्दा पनि नीतिगत सहजीकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ ।
यदि देशमा पुँजीको अभाव छैन भने उद्योग, रोजगारी र उत्पादन किन बढ्न सकेको छैन ? यो प्रश्नको उत्तर पुँजी परिचालनको कमजोर अवस्था र नीतिगत सहजीकरणको सीमिततामा लुकेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा लगानीमैत्री नीति र सहजीकरणका नारा धेरै सुनिए तर व्यवहारमा पुँजी अझै निष्व्रिmय देखिन्छ । यसले नीतिगत सहजीकरण र पुँजी परिचालनबिचको कार्यान्वयन खाडल उजागर गर्छ ।
अन्य विकासोन्मुख मुलुकहरूले नीतिगत सहजीकरणमार्फत पुँजीलाई विकासको इन्जिन बनाइरहँदा नेपालमा पुँजी सम्भावनाको खोजीमै अल्झिएको छ । यसको मूल कारण नीति र व्यवहारबिचको असन्तुलन हो ।
राजनीति तथा नीतिगत स्थिरता र समग्र व्यवसायीको सुरक्षाबिना पुँजी निर्माणको काम सम्भव नहुने भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ऋण लगानी र कर्जाबारे र क्यापिटल फर्मेसन (पुँजी संयोजन) तीन चरणलाई महìवका साथ हेर्नुपर्ने विश्लेषण छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालको ।
पुँजी निर्माणको क्रम सुरु हुनासाथ कोभिडि–१९ को महामारी सुरु भयो । यसको प्रभाव विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमै प¥यो । नेपालको अर्थतन्त्र कोभिडका कारण झन्डै ३० प्रतिशतसम्म सङ्कुचन भएको उहाँको भनाइ छ ।
विश्वका धेरै मुलुकले अर्थतन्त्र उकास्न अनुदान र दीर्घकालीन सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको नीति लिए यसले उनीहरूको पुँजी निर्माणमा ठुलो मद्दत ग¥यो । तर नेपालमा सरकार र स्वयम् नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यो अवस्थालाई कुशल व्यवस्थापन नै गर्न नसक्दाको असर अहिले पाँच वर्षपछि पनि मुलुकले आर्थिक शिथिलताको सामना गर्नु परेको अध्यक्ष अग्रवालको विश्लेषण छ ।
उहाँका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र यतिबेला शिथिल अवस्थामा छ, निजी क्षेत्र पछिल्लो समय उत्साहित हुन सकिरहेको छैन । भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनको मूल कारण पनि मुलुकमा आर्थिक समृद्धि नहुनुको कारण थियो ।
खुला बजारले तोक्नुपर्ने ब्याजदर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नै पाँच प्रतिशत प्रिमियम तोक्ने जुन गलत नीति लिएका कारण ब्याजदर बढेर १६ देखि १७ प्रतिशतसम्म पुग्ने अवस्था बनेको उहाँको टिप्पणी छ । महँगो ब्याजदरका कारण निजी क्षेत्र आफैँ सङ्कुचनमा परेका कारण पुँजी निर्माण र विस्तारको काम एक्कासि अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुँदा आर्थिक गतिविधि सङ्कुचन भएको उहाँको भनाइ छ ।
यसपछि नियमक नियकाले कमजोर वित्त नीति अवलम्बन गरेका कारण नयाँ लगानी ठप्प भई निर्यात तथा राजस्व सङ्कलनदेखि हरेक आर्थिक क्षेत्रमा शिथिलताको अवस्था सिर्जना भयो । उद्योग व्यवसायमा देखिएको शिथिल अनि रिकभरीमा गरिएको कडाइका कारण झन्डै डेढ लाख उद्योगी व्यावसायी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था बन्यो ।
नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा नियामक निकायले कठिन अवस्थामा ल्याएको नीतिगत परिवर्तन र कडाइका कारण धेरै उद्योगी व्यवसायी धराशायी बनेका कारण धेरै उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने भए । अझै पलायन हुने अवस्था नरोकिएको अध्यक्ष अग्रवाल बताउनुहुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८१ प्रतिशत योगदानले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि नीति वा गतिविधि अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रमै घातक हुने देखिएको छ । लगानीका लागि रकम र वातावरण दुवै उपलब्ध हुँदाहुँदै उत्पादन र निर्यात विस्तार हुन नसक्नु नीतिगत स्पष्टता, दीर्घकालीन दृष्टिकोण र निजी क्षेत्रको विश्वासबिचको दुरीको परिणाम हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका निर्देशक गुरु पौडेलका अनुसार मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाबारे मौद्रिक नीतिका कारण कति हो भन्ने छुट्याउन जरुरी छ । मौद्रिक नीतिले पैसाको प्रवाहलाई कतातिर लैजाने भन्ने निक्र्योल गर्न ब्याजदर, तरलता र वित्तीय प्रणालीमा निर्भर गर्दछ ।
ब्याजदर कस्तो अवस्थामा राख्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सरकारले आर्थिक विकासका लागि आवश्यक तरलता छ कि छैन ? त्यसको जोहो तथा वित्तीय तथा निजी क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठुलो स्रोत उपलब्ध गराउने वित्तीय प्रणाली नै रहेको निर्देशक पौडेल बताउनुहुन्छ ।
ब्याजदर, तरलता र वित्तीय प्रणालीको पुँजी कोषको अवस्था, सिडी रेसियोलाई नै मौद्रिक नीतिमा हेर्दा नेपालमा पछिल्लो समस्या हुनै नपर्ने जस्तो देखिने उहाँको भनाइ छ ।
पौडेलका अनुसार यतिबेला अत्यधिक तरलताको अवस्था र ब्याजदर पनि तल्लो विन्दुमा छ । झन्डै दुई खर्ब कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पर्याप्त पुँजी परिचालन नहुनुको कारण खोजी गर्न जरुरी पनि छ । राष्ट्र बैङ्क वित्तीय एजेन्ट र सरकारको वित्तीय सल्लाहकार पनि रहेकाले समग्र आर्थिक नीतिमा पुनरवलोकन, पुनर्संरचना र सुधारका कार्ययोजना बनाउने बेला आयो जस्तो लाग्दै छ ।
निजी क्षेत्रले औँलयाएको राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड तथा आगजनीले अर्थतन्त्रमा परेको असरका कारण विकास र राजनीतिक व्यवहारबिचको सम्बन्धमाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ । विशेषतः विगतका गलत मौद्रिक नीतिका कारण उच्च ब्याजदर कायम हुँदा ठुलो सङ्ख्यामा लगानीकर्ता जोखिममा पर्नु अर्थतन्त्रको नीति समन्वय कमजोर भएको प्रमाण हो । करिब डेढ लाख लगानीकर्ता कालोसूचीमा पर्न सक्ने अवस्थाले वित्तीय प्रणालीमाथि नै दबाब सिर्जना गरेको छ ।
ब्याजदर घटेर एकल अङ्कमा आयो भने समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने गरिएकोमा अहिले एकल अङ्कको पनि आधा भइसक्यो । नबिल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली कुनै बेला औसत बैङ्कको ब्याजदर साढे १३ प्रतिशत पुगेको स्मरण गर्दै ब्याजदर मात्रै समस्या नभएको बताउनुहुन्छ । बैङ्कबाट जुन हिसाबले कर्जा विस्तार भयो, त्यही हिसाबले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पुग्न नसक्नु अहिलेको समस्या भएको उहाँको विश्लेषण छ । बैङ्कको ब्यालेन्स सिट बढाउन बैङ्कहरू दौडिने र कर्जा लिनेबाट पनि त्यसको सही सदुपयोग नहुँदा अहिलेको समस्या आएको उहाँको भनाइ छ । ब्याजदर घटेर एकल अङ्कमा आइपुग्दा पनि कर्जा विस्तार अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन नबढ्नुले अर्को गम्भीर पक्ष उजागर गर्छ ।
कर्जाको सदुपयोग र उत्पादनमुखी लगानीको अभाव, बैङ्कको ब्यालेन्स सिट बढाउने प्रतिस्पर्धाले अर्थतन्त्रलाई आकारमा ठुलो देखाए पनि वास्तविक उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित योगदान दिन सकेन । यसले विकासको गुणस्तर र दिशामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ ।
अर्थशास्त्री डा. पारस खरेलका अनुसार भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबाट आएको आर्थिक गतिशीलता कोभिड अगावै सुस्त भएको तथ्यले नेपालको विकास मोडेल अस्थायी उत्प्रेरणामा निर्भर रहेको स्पष्ट हुन्छ । कोभिडलाई सबै समस्याको कारण ठह¥याउँदा पुँजीगत खर्चमा देखिएको दीर्घकालीन कमजोरी ओझेलमा परेको छ ।
समग्रमा नेपालको विकास बहस अब ‘कति पैसा छ’ भन्ने प्रश्नबाट ‘पुँजी कसरी परिचालन गरिन्छ’ र ‘राज्य–निजी क्षेत्रबिच कति विश्वास छ’ भन्ने दिशातर्फ मोडिन आवश्यक छ । सुशासन, नीतिगत स्थिरता र निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित नगरी पुँजी प्रवाह केवल आँकडामा सीमित हुन्छ । विकासको वास्तविक गति तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब पुँजी, नीति र विश्वास एउटै दिशामा अघि बढ्छन् ।
सरोकारवालाका नीतिगत सुझाव
निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला पुँजीगत खर्चलाई ‘प्राथमिक आर्थिक औषधी’ बनाइनुपर्ने बताउँछन् । साढे आठ प्रतिशत पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । परियोजना तयारी, ठेक्का प्रक्रिया र अन्तरनिकाय समन्वयमा तत्काल सुधार गरी पुँजीगत खर्चलाई तीव्र बनाउनु अपरिहार्य छ ।
तरलतालाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति अहिलेको आवश्यकता हो । ११ खर्बभन्दा बढी तरलता निष्व्रिmय रहनु नीति असफलताको सङ्केत हो । कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन र निर्यातमूलक क्षेत्रमा लक्षित कर्जा कार्यक्रम, जोखिम साझेदारी कोष र ब्याज सहुलियतमार्फत तरलतालाई उत्पादनतर्फ मोड्नु पर्छ । कालोसूची समस्या समाधानका लागि पुनर्संरचना नीति चाहिन्छ । कालोसूचीमा परेका व्यवसायीको सङ्ख्या विस्फोटक रूपमा बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि खतरनाक सङ्केत हो । अस्थायी पुनर्संरचना, कर्जा पुनर्तालिकीकरण र व्यवसाय पुनर्जीवन कार्यक्रमबिना निजी क्षेत्र पुनः उठ्न सक्दैन ।
रेमिट्यान्सलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ । रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा सीमित नराखी उत्पादन, उद्यमशीलता र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । रेमिट्यान्स–आधारित लगानी कोष र सहलगानी मोडेल विकास गर्न सकिन्छ ।
नीति स्थिरता र विश्वास पुनः स्थापनामा निजी क्षेत्रको जोड छ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो माग न त अनुदान हो, न त छुट–नीति स्थिरता र सुरक्षाको भरोसा हो । आन्दोलन, अराजकता र नीतिगत अनिश्चितताबाट लगानी सुरक्षित हुने स्पष्ट सन्देश राज्यले दिनु पर्छ ।
