आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण नेपाली समाजको लामो समयदेखिको अभीष्ट हो । नेपालीको यो सपना पूरा नभएको मात्र होइन, सपना नै धकेलिँदै गएको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि निर्वाचित सरकारले संरचनात्मक परिवर्तनका साथ पहिलो पुस्ताको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढायो, उदारीकरणको नीति अवलम्बन ग¥यो । उपलब्धिका सङ्केत मात्र के देखाएको थियो, राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई नराम्री गाँज्यो । २०५१ पछि सुधारका कार्य अवरुद्ध भए । वितरणकारी आर्थिक नीतिले प्रश्रय पायो । मुलुकको आर्थिक अवस्था र सरकारको वित्तीय स्वास्थ्य दुवै बिग्रिएर दोहोरो असर प¥यो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा टुङ्गिएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनले आर्थिक र राजनीतिक पुनर्संरचनालाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि राजनीतिक पुनर्संरचना मात्र पूरा भयो । आर्थिक पुनर्संरचनाको मुद्दाले वास्तविक कार्यसूची पाएन । दुई वर्षअघि सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम सुरु गर्न संरचनाका क्षेत्र पहिचान गरी प्रतिवेदन लियो तर तिनलाई कार्यान्वयन नगरी अर्को आर्थिक आयोग बनाएर प्रतिवेदन लिने ग¥यो । प्रतिवेदन लिने तर कार्यान्वयन चाहिँ प्रतिवेदन लेख्नमै सीमित हुँदा पुनर्संरचना भन्ने कुरा भयो, गर्ने काम चाहिँ होइन रहेछ जस्तो देखियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि भएको प्रतिनिधि सभाको चुनाव राजनीतिक उथलपुथलको मौनक्रान्ति बन्न पगेको छ । चुनावी परिणाम यस प्रकारले आउनुमा लामो समयदेखि थाती रहेका आर्थिक रूपान्तरणका मुद्दा नै हुन् । जनताको दैनिकलाई वास्ता नगर्ने, सामाजिक सन्दर्भलाई आत्मसात् नगर्ने र जल्दाबल्दा समस्यालाई समाधान नगर्नाले नीति तथा कार्यक्रम जति राम्रा भए पनि तिनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । समृद्धिले साथ नदिए स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ रहँदैन । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनको प्रमुख मुद्दा नै यही थियो तर तिनले कहिले पनि कार्यरूप पाएनन् । परिणामतः मुलुकले उच्च बेरोजगारी, अकासिँदो मूल्यस्फीति, न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च व्यापार घाटा र वित्तीय संरचनाको कमजोर क्रियाशीलता भोगिरहेको छ । उच्च, फराकिलो र विस्तृत आधार भएको आर्थिक वृद्धिको अभीष्ट निकै पर धकेलिएको छ । प्रचुर सम्भावनाको खातमथि विपन्नता र गरिबी कहिलेसम्म रहने भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ । नेपालको जनसाङ्ख्यिक लाभको फाइदा अरूले लिइरहेका छन् । प्राकृतिक स्रोत उपयोग भएका छैनन् । श्रम र अवस्थितिको फाइदा लिन सक्ने अवस्था छ । सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई उच्च, फराकिलो र समावेशी वृद्धिको प्रक्रियामा लगी छोटो अवधिमा तीव्र आर्थिक विकास गर्न सकिने अवस्था छ तर सम्भावना मात्र छ भनेर त्यसलाई उपयोग नगरेसम्म कुनै अर्थ राख्दैन । सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर मात्र हुँदैन, त्यसले समय र गति पक्डिन सक्नु पर्छ ।
आर्थिक संरचना परिवर्तन त्यति सहज हुँदैन तर त्यसको विकल्प पनि छैन । सुधार कार्यत्रक्रममा उदाहरण बनेका मुलुकले सुधारको पहिलो चरणमा संरचना परिवर्तन, दोस्रोमा नवउदारवाद अवलम्बन, तेस्रोमा सबलीकरण र त्यसपछि सुधारलाई गुणात्मक मोडममा पु¥याउँदै यसलाई स्वचालित तीव्रतामा संस्थागत गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले नेपालभन्दा केहीपछि उदारीकरणको प्रक्रियामार्फत सुधारमा प्रवेश गरेको थियो । उसले पहिला उत्पादनका साधन (फ्याक्टर) सुधार, त्यसपछि सार्वजनिक क्षेत्र सुधार, तेस्रो चरणमा सरकारी सङ्गठनको संस्थानीकरण र नीति संरचनामा सुधार गरेको थियो । सुधार प्रक्रियाका नतिजाले उदीयमान भारत निर्माण हुँदै छ । विश्वका नेतृत्वदायी १३ औद्योगिक अर्थतन्त्रले आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति लिएका थिए । पहिला ती मुलुकले खुला उदारीकृत अर्थतन्त्र अवलम्बन गरे । दोस्रो चरणमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याए । तेस्रो चरणमा बचत तथा लागनीको मात्रा र स्तरलाई बढाए । चौथो चरणमा क्रियाशील राज्य र अनुशासित बजार निर्माण गरे । पाँचौँ चरणमा भने अग्रसरतामुखी सरकार र अनुशासित क्रियाशीलताको बजारलाई स्वचालित बनाए ।
नेपालले अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भका आधारमा संरचनात्मक सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी तिनलाई विगतको क्षतिपूर्तिसमेत गर्न सक्ने गरी आक्रामक रणनीति लिनु पर्छ । पहिला नेतृत्वदायी क्षेत्र पहिचान गरी समृद्धिको यात्रा तय गर्नु जरुरी छ । त्यसपछि तिनलाई समर्थन गर्ने क्षेत्रगत पहिचान गर्नु पर्छ । विद्यमान वास्तविकता अनुसार आर्थिक पुनर्संरचनाको नेतृत्वदायी तीन क्षेत्रहरू कृषि, ऊर्जा र पर्यटन हुन् । कृषिबाट खाद्य सुरक्षा, ऊर्जाबाट समृद्धि विस्तार र पर्यटनबाट स्थायित्व प्राप्त गर्ने समृद्धिको त्रिकोणीय रणनीति चहिन्छ । भूमिको उपलब्धता छ, जसलाई उपयोग गरी तथा खाद्य सुरक्षा र वातावरणीय सन्तुलन प्राप्त गर्न सकिन्छ । कृषि क्रान्ति वा पुनर्संरचनाका लागि एकीकृत कृषि उत्पादन कार्यक्रम, कृषि साधन तथा अग्रपृष्ठ सम्बन्ध विकास र कृषि पेसाको सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि जस्ता रणनीति चाहिन्छ । नेपालको भूधरातल र हिमनदीको बहावपूर्ण जलपरिमाणका आधारमा जल विद्युत् उत्पादनको व्यापक सम्भावना छ । सौर्य तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा मिश्रण, आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी प्रविधिको सहकार्य, विद्युत् निर्यात र पानीको बहुपक्षीय उपयोग जस्ता रणनीतिबाट ऊर्जा सम्भावनाको लाभ लिन सकिन्छ । मूर्त तथा अमूर्त सम्पदा, प्राकृतिक मनोरम, जैविक विधिता तथा सांस्कृतिक वैभवको उपलब्धताले पयर्टन समृद्धिलाई दिगो बनाउने हैसियत राख्छ । यो आय, पहिचान र सम्बन्ध विस्तारको माध्यम पनि हो । पर्यटन पूर्वाधार विकास, प्रचारप्रसार र डायस्पोरा परिचालन गरेर पर्यटन सम्भावनको उपयोग गर्न सकिन्छ । साथै आकर्षण र मनोरञ्जन, आवागन व्यवस्थापन, बसोबास व्यवस्थापन, हँसिलो प्रस्तुति, सकारात्मक व्यवहार र चिन्ताविहीन बसाइ जस्ता पक्षमा ध्यान दिएर पर्यटन विस्तार गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्वदायी क्षेत्र पहिचानपछि तिनलाई सम्बोधन गर्ने सहायक क्षेत्रहरू पहिचान गर्नु पर्छ । एकीकृत पुनर्संरचना रणनीतिले प्राथमिकताका क्षेत्रलाई सहयोग गर्छन् । सहयोगी क्षेत्रमा पूर्वाधार एक हो, जसले कनेक्टिभिटी विस्तार, उत्पादन र आपूर्ति सहजीकरण, अर्थतन्त्रको लागत न्यूनीकरण गर्छ तर कुन क्षेत्रका कति पूर्वाधार आवश्यक हो भन्ने चित्राङ्कन, निजी, सरकारी साझेदारी रणनीति यस क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक कुरा हुन् । निजी क्षेत्र विकासको इन्जिन भएकाले उससँग भएको सम्भावना, सिप र साधन परिचालन गरी विकास र वृद्धिको वास्तविक वाहकका लागि विश्वासको वातारण बनाउनु जरुरी छ । शिक्षा विकास पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएकाले यसले सबै प्रकारको परिवर्तनलाई सहयोग गर्न सक्छ । शिक्षा बिग्रिएकाले सबै बिग्रिएको हो । मानिसमा अन्तरनिहित क्षमता विकास र उपयोग गरी शिक्षामार्फत संस्कार, सिप र पुँजी निर्माणको माध्यम बनाउन शिक्षामा सर्वव्यापी पहुँच, सिप विकास र उत्पादनसँग आबद्धीकरण रणनीति लिनु जरुरी छ । घरपरिवार तहदेखि सम्भावना उपयोग गरी आर्थिक क्रियाशीलता स्वचालित बनाउन स्थानीय आर्थिक पुनर्संरचना चाहिन्छ । राजनीतिक प्रदूषण र आन्तरिक कुशासनले बिग्रिएको सहकारीसँग सम्भावना छ । यसको शुद्धीकरण र नियमन तथा प्रवर्धनको एकीकृत रणनीतिबाट समुदायस्तरमा रहेको पुँजी, प्रविधि तथा उद्यमशीलता उपयोग गर्ने रणनीतिले रूपान्तरणको अभियानलाई सहयोग गर्छ ।
पुनर्संरचनाको अर्को क्षेत्र सरकारी वित्त व्यवस्थापन हो । सरकारी आय तथा खर्चलाई पैसाको मूल्य दिने अवस्थामा पु¥याइ वित्तीय दिगोपना र लगानी वातावरण निर्माण गरेर मात्र निजी तथा अन्य क्षेत्रले काम गर्ने वातावरण बन्छ । अहिलेसम्म सरकारी बजेट विरासतको वरिपरि छ । सर्वसाधारणको जीवनमा पुगेको छैन । सरकारी वित्त व्यवस्था सुधार गर्न विनियोजन न्यायसहितको कुशलता, खर्च व्यवस्थापन, राजस्व पुनर्संरचना र राजस्व प्रशासनमा सदाचार विकास र समष्टिगत वित्तीय अनुशासनका रणनीति चाहिन्छ । सरकारभन्दा बाहिरका पात्र परिचालन गर्न वित्तीय क्षेत्र परिचालन गरी वित्तीय शिक्षा, समावेशी र वित्तीय मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा पु¥याउनु पर्छ तर नियामकीय शुद्धता र कठोरता तथा वित्तीय मानकको संस्थानीकरण गरी उत्पादन क्षेत्रमा पुँजी पु¥याउने सामथ्र्यमा केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारी रहनु पर्छ ।
अहिलेको विश्वव्यापीकृत अर्थव्यवस्थामा अर्थतन्त्र एकल नभई आबद्धित छ । यसर्थ बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग सहकार्यमार्फत नेपाली उत्पादन र बाह्य उत्पादनको साझेदारी, उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन, उपभोक्तालाई कम मूल्यमा स्तरीय वस्तु सेवा प्राप्त गर्ने अवसर सिर्जना अर्को आवश्यकताको क्षेत्र हो । आन्तरिक उद्यमशीलता विकासमार्फत औद्योगिक उत्पादन गरी स्थानीय सम्भावना उपयोग, बाह्य बजार विस्तार, रोजगारी तथा व्यापार सन्तुलन आवश्यक छ । लगानी सामथ्र्य, उद्यमशीलता र प्रविधिको उपयोगका लागि निजी क्षेत्र विकास, लगानी प्रवर्धन, बाह्य उद्यमी आमन्त्रण, एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपालीमार्फत डायस्पोराको परिचालन गर्ने रणनीति लिनु उत्तिकै आवश्यक छ । अध्ययन, अनुसन्धान, अन्वेषण र अनुगमनको दरिलो आधार निर्माणमार्पmत परिवेशको आवश्यकता र अवस्था विश्लेषण गरी लिनुपर्ने नीति, कानुन र रणनीतिको निरन्तर अग्रसरता नभई हुन्न । अर्को भुल्नै नहुने कुरा प्रशासनको व्यावसायिक सदाचारिता सुशासन हो । यो आर्थिक क्षेत्र नभए पनि संरचना र रूपान्तरणको मियो हो । सार्वजनिक मूल्य सिद्धान्तको प्रबलीकरण, प्रशासनिक दक्षता विकास र राजनीति र प्रशासनको सहसम्बन्ध विकास गरेर यो मियो सबल बनाउन सकिन्छ ।
संरचनात्मक सुधारका क्षेत्रमा आक्रामक भएर काम गर्न नसकिए यसले दोहोर असर त देखाउँछ नै । त्यसपछि देखिने आक्रोशले राजनीतिक प्रणालीमाथि पनि धावा बोल्ने छ । यसर्थ परिवर्तनका चाहना अनुरूप आर्थिक पुनसंरचना गर्नुको विकल्प छैन ।
