बागमतीको बजेट कार्यान्वयन सुस्त

मकवानपुरगढी समाचारदाता

मकवानपुरगढी, चैत ५ गते । बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (फागुन मसान्त) सम्म बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले कुल बजेटको एक चौथाइ रकमसमेत खर्चिन सकेको छैन । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको फागुन मसान्तसम्मको खर्च विवरण अनुसार कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपियाँ बजेटमध्ये हालसम्म १५ अर्ब पाँच करोड आठ लाख रुपियाँ (२२.३१ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक देखिएको छ । 

आर्थिक वर्षको अब बाँकी रहेको चार महिनाको अवधिमा सरकारले ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ । विशेष गरी विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय देखिएको हो । फागुन मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ विनियोजित ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख रुपियाँमध्ये जम्मा सात अर्ब नौ करोड १८ लाख (१७.१२ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । अर्थ, विकासका लागि छुट्याइएको ८३ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट अझै खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्चको तुलनामा प्रशासनिक तथा साधारण खर्च (चालु खर्च) भने केही बढी गरेको छ । चालुतर्फको २६ अर्ब चार करोड ३७ लाख ९९ हजार बजेटमध्ये ३०.५६ प्रतिशत (सात अर्ब ९५ करोड ९० लाख २५ हजार रुपियाँ) खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सरकार परिवर्तन, सरकारको पूर्णतालगायतको काममा समय लाग्दा सुरुवातमा विकास तथा बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेन । जेनजी आन्दोलनका कारण पनि सरकारको बजेट खर्च प्रत्यक्ष प्रभाव परेको थियो । जेनजी आन्दोलनको क्षतिका कारण बजेट कटौती हुँदा योजना तथा कार्यक्रम संशोधनले गर्दा थप समस्या प्रदेश सरकारले बेहोर्न बाध्य भएको देखिन्छ । सरकारले सुरुवातदेखि कामको गति समात्न नसक्दा बजेट खर्चमा प्रभाव देखिने गरेको छ । ठुला आयोजनाको ठेक्का आह्वान र सम्झौता प्रक्रियामा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्तीले गर्दा आर्थिक वर्षको आधा समयभन्दा बढी समय कागजी प्रक्रियामै बित्ने गरेको छ । आयोजनाको नियमित अनुगमन र समस्या समाधानमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको सक्रियता कम हुँदा कामले गति लिन सकेको छैन । 

बाँकी चार महिनामा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च गर्नु प्राविधिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले निकै कठिन छ । सरकारले जेठ र असारको अन्तिम समयमा आएर बजेट सकाउने परिपाटी रोक्न नसक्दा हरेक वर्ष बागमती प्रदेशको खर्च क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

कुन मन्त्रालयको कति बजेट खर्च ग¥यो ?

प्रदेश सरकारमातहत रहेका १३ मन्त्रालय तथा मातहतको निकायमध्ये विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले कुल विनियोजनको २७ करोड ७६ लाख रुपियाँ (३८.५ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । सो पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक अर्ब ३१ करोड ३६ लाख रुपियाँ (३७.१) प्रतिशत) खर्च गरेको छ भने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ३४.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले कुल विनयोजनको सात करोड ७५ लाख रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल विनियोजनको २३.४६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । पूर्वाधार विकासतर्फको सम्पूर्ण काम गर्दै आएको सो मन्त्रालयले पाँच अर्ब पाँच करोड तीन लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय एक करोड १८ हजार रुपियाँ (२५.१७ प्रतिशत), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय छ करोड ९१ लाख रुपियाँ (३३.२४ प्रतिशत), उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले १४ करोड ७३ लाख रुपियाँ (२२.७२ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ ।