संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आशाको दीप

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ वर्षगाँठ बिहीबार मनाइँदै छ । ७९ औँ वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा विविध टिप्पणी सुनिनु स्वाभाविकै हो । किनभने मानसिक एवं तार्किक अभ्यास गर्ने मानव समाजमा वैचारिक विविधता एक नैसर्गिक विशेषता नै हो । रुस–युक्रेन युद्ध वा मध्यपूर्वमा फैलँदो युद्धका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकाको प्रभावकारितालई लिएर प्रश्न उठाइएकै कारणले राष्ट्रहरूको उक्त विश्वव्यापी सङ्घको औचित्य घट्यो वा सकियो भन्ने अर्थमा कसैले बुझ्नु हुँदैन । किनभने सयुक्त राष्ट्रसङ्घले वडापत्रले इङ्गित गरेका अरू धेरै काम पनि गर्ने गर्छ । 

शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूका मनोढाँचाद्वारा प्रशिक्षित जनताले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई उनीहरूका राष्ट्रिय अर्थराजनीतिक औजार पनि ठान्न सक्छन् । त्यस्तै, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले अत्यन्त जर्जर अवस्थामा रहेका वा चरम द्वन्द्वबाट गुज्रिएर तहसनहस भएका मुलुकका जनताले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई आशाको दीपको रूपमा पनि बुझ्न सक्छन् । कतिपयले भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न कूटनीतिक मध्यस्थता गर्ने मध्यमार्गी शक्तिको रूपमा पनि लिन सक्छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सम्बन्धमा विद्यमान यी र अन्य प्रकारका वैचारिक धार आफैँमा पूर्णतः सही वा गलत नहुन सक्छन् तर पनि ती सबै धार विभिन्न कारक तìवबाट उत्प्रेरित वैचारिक कोण भएकाले बहुउपयोगी दृष्टिकोणबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई बुझ्दा वाञ्छनीय हुन्छ । 

सुरुवाती चरणमा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई प्रत्यक्ष युद्धलाई रोकेर विवाद व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य बोकेको कूटनीतिक मञ्चको रूपमा बढी बुझिन्थ्यो । प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध खेपिसकेको विश्वले फेरि त्यस्तै प्रकारको दर्दनाक युद्ध नहोस् भन्ने चाहेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रले पनि त्यस्तै सङ्केत गर्छ । जस्तै, वडापत्रको प्रस्तावनाको पहिलो हरफले नै आउने पुस्तालाई युद्ध विभीषिकाबाट बचाउने उद्देश्यलाई प्रमुखता दिएको सङ्केत गर्छ । त्यसै गरी, वडापत्रको अनुच्छेद १ को उप–अनुच्छेद १ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख ध्येय अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षा कायम राख्नु हो भनिएको छ । 

सार रूपमा भन्नु पर्दा, यथाशक्य युद्धको रोकथाम गर्ने, विश्वमा शान्ति र सुरक्षाको प्रवर्धन गर्ने, सदस्य राष्ट्रहरूमा सामाजिक न्याय, मानव अधिकारको कार्यान्वयन र वातावरणीय सन्तुलनसहितको दिगो विकासलाई सहयोग र प्रोत्साहित गर्ने जस्ता बृहत् उद्देश्यमाथि काम गर्ने परिकल्पना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रले झल्काउँछ । विशेषतः प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धको चरम वियोगान्तले उत्पादन गरेको अनुभूतिजन्य ज्ञानको जगमा सन् १९४५ को अक्टोबर २४ मा औपचारिक रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खडा भएको हो । यद्यपि यसको गृहकार्य राष्ट्रहरूबिच चरण चरणमा त्यस अघिदेखि नै भइरहेको थियो । 

हाल विश्वमा फरक फरक वैचारिक पृष्ठभूमि भएका थोरै मुलुकबिच आर्थिक, प्राविधिक र सामरिक शक्तिका दृष्टिकोणले प्रतिद्वन्द्विता चलिरहेको छ । यसबाट अधिकांश मुलुक अप्रभावित रहिरहन सक्दैनन् । किनभने मानव समाज सदृश्य÷अदृश्य सम्बन्धबाट निर्मित हुन्छ । हालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई भूराजनीतिक अनिश्चितताले पनि प्रभाव पारिरहेको छ । अझ पछिल्लो समय रुस र युक्रेनबिचको युद्ध तथा मध्यपूर्वमा फैलँदो युद्धले विश्व मानव समुदायलाई चिन्तित तुल्याएको छ । यस प्रकार, युद्ध, जलवायु परिवर्तनजन्य प्राकृतिक प्रकोप र महामारीबाट सिर्जित हुने मानवीय सङ्कटको विश्वव्यापी रूपमा सामना गर्नसमेत आवश्यक पर्ने सबै मुलुकको साझा औपचारिक संरचनाको रूपमा स्थापित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको क्रियाशीलतालाई निस्तेज पार्ने प्रयास कतैबाट नहोस् भन्नेतर्फ सजगता आवश्यक छ । 

यस विभाजित विश्वमा भिन्न पृष्ठभूमिको अस्तित्वलाई आत्मसात् गर्दै सहअस्तित्व र साझेदारीको दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्न सघाउने ध्येय बोकेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकालाई बलियो पार्ने जिम्मेवारी सदस्य राष्ट्रहरूकै हो, अझ विशेषतः भिटोधारीहको । युद्ध रोक्न सकिन्छ कि भनेर साझा कूटनीतिक मञ्चको रूपमा प्रयास गर्नु यसको कर्तव्य हो तर यसको आफ्नो छुट्टै सेना भने हुँदैन । राष्ट्रहरूका आआफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ हुने हुँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको छुट्टै सेना बनाउन असम्भव नै हुन्छ तर सयुंक्त राष्ट्रसङ्घको मर्मबमोजिम द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा परिचालित हुने गरी वडापत्रबमोजिम सदस्य राष्ट्रहरूकै सहयोगमा शान्ति सेनाको व्यवस्था भने गरिएकै छ ।

वास्तवमा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चरित्र भनेको राष्ट्रहरूबिच भाइचाराको जगमा टेकेर शान्तिपूर्ण सहकार्यका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु नै हो । हालसम्म ७० वटाभन्दा बढी शान्ति स्थापनासम्बन्धी अपरेसन सञ्चालन गरिसकेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सदस्य मुलुकबाट सहयोग नपाएको भए सम्भव हुने थिएन । त्यसैले मूलतः सदस्य राष्ट्रहरू, त्यसमा पनि, अनुदानको ठुलो हिस्सा प्रदान गर्ने गरेका शक्तिसम्पन्न मुलुक स्वयम् नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई कति मात्रामा प्रभावकारी बनाउने वा नबनाउने भन्नेमा निर्णायक हुन्छन् । नेटो, इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजी, क्वाड, अकस, सिएसटिओ, बिआरआई जस्ता विश्वमा ध्रुवीकरण बढाउन सक्ने शक्तिशाली मुलुकका आर्थिक तथा सामरिक समूहलाई समेत विश्व शान्ति, सुरक्षा र विकासको दृष्टिकोणले सन्तुलनमा राख्ने भूमिकाका निम्ति पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महìव बढेको वस्तुगत स्थितिलाई स्विकार्नु पर्छ । 

कोभिड–१९ को महामारीको नियन्त्रणमा समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै आफ्नो विशेषीकृत एजेन्सी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमार्फत कोभ्याक्स प्रणाली स्थापना गरी विपन्न मुलुकमा खोपको सुनिश्चितता गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको थियो । शक्तिसम्पन्न मुलुकमा स्थापित स्वास्थ्य प्रणालीहरू पनि कति जनहितकारी तथा मानव अधिकारमुखी वा कति नाफामुखी तथा सतही रहेछन् भन्ने कुरा महामारीले उदाङ्गो पारिदिएको सन्दर्भमा त्यति खेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आपत्कालीन रूपमा खेलेको भूमिका सार्थक नै थियो । महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले त्यतिखेर महामारीले अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको अपरिहार्यातालई दर्शाइदिएको तथ्यलाई औँल्याएका थिए । जहाँ मानवीय सङ्कट पर्छ, त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साथ अपेक्षा गरिन्छ । यस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवताको दियो जगाइराख्ने संस्थाको रूपमा पनि मौजुद रहेको बुझ्न सकिन्छ । 

यद्यपि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पनि आफ्नै प्रकारका कमीकमजोरीबाट मुक्त छैन । कतै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जटिल कर्मचारीतन्त्र र पैरवी उद्योगको जालोमा बेरिएको त होइन भन्ने प्रश्न जिउँदो छ । जटिल औपचारिक प्रक्रियाहरू र संरचनागत नेतृत्वमा वैचारिक गतिशीलता कम हुने गरेको देखिन्छ । कुनै पनि देशका जनता ज्ञान, गुण र विज्ञानप्रति सकारात्मक र आकर्षित भएमा मात्र सम्बन्धित राष्ट्र प्रगतितर्फ अगाडि बढ्छ तर कुनै पनि मुलुकमा मदिरा र लागुऔषधको व्यापक कारोबार तथा प्रयोग, मानव बेचबिखन, अत्यधिक श्रम निर्यात, अनियन्त्रित रूपमा दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन जस्ता समस्या व्यापक छन् भने त्यहाँ ज्ञान, मानवीय गुण र विज्ञानको विकासको नीति नै बन्दैन र विकास पनि हुँदैन । किनभने त्यस्तो समाज नैतिक र मानसिक रूपले पतोन्मुख हुन्छ । त्यसैले, सयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानवजातिको नैतिक तथा मानसिक रूपान्तरणलक्षित मानव खुबीको निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएर काम गरोस् भन्ने आवाज फैलाउनु जरुरी छ । यसको प्रभावकारितालाई बढाउने जिम्मा सदस्य मुलुकहरूकै हातमा रहेकोमा विवाद छैन । किनभने सदस्य मुलुकले उपलब्ध गराउने अनुदान र जनशक्तिका आधारमै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको रक्तसञ्चार प्रणाली चालु हुन्छ । 

यस सम्बन्धमा गैरभिटोधारी राष्ट्रहरूको भूमिका पनि देखिनु पर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकमा भोट हाल्नु वा आफ्नो कुरा राख्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । आआफ्ना राष्ट्रका नागरिकलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पक्षमा स्वतन्त्र र स्वाभिमानी धारणा निर्भीकतापूर्वक राख्न सक्ने गुणस्तरीय शिक्षा दिने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घप्रति समालोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बाहुल्यता भएमा यसको काम धेरै हदसम्म वडापत्रको मर्म अनुसार हुने कुरामा आशावादी बन्न सकिन्छ । आमरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण र मानवतावादी चिन्तनको विकास अन्तर्राष्ट्रिय जनस्तरमा हुँदा नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ राष्ट्रहरूको साझा मञ्चको रूपमा सदुपयोग भई स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व जस्ता मूलभूत सिद्धान्त अनुसारको मानव समाज निर्माणमा सहयोग पुग्छ ।