अराजकता र भिड नियन्त्रण आवश्यक

नेपालमा नागरिक र राजनीतिक स्वतन्त्रताको नाममा गैरकानुनी कार्य गर्ने अराजक प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । आफूलाई लागेको राजनीतिक विचार, सङ्गठन र पार्टीमा क्रियाशील हुन संविधानले सबैलाई अधिकार दिएको भए तापनि कानुनभन्दा माथि गएर अराजक हुने छुट कसैलाई छैन । राजनीतिक विरोध र नागरिक आन्दोलनको अधिकार संविधानले दिएको छ । यद्यपि त्यसका दायरा तथा कानुनी सीमा उल्लङ्घन गरेर मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अर्काे व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार, हक र हितमा प्रतिकूल असर पार्ने, हानिनोक्सानी र क्षति पु¥याउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । 

आफ्ना निजी हित र स्वार्थ जोडिएका विषयलाई राजनीतिक र सार्वजनिक चासोको नाम दिएर सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा गैरकानुनी तरिकाले अर्कालाई हानिनोक्सानी गर्ने, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने, व्यक्तिको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने, भ्रम फैल्याउने, कम्प्युटर र प्रविधिको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी कार्य गरी समाजमा अराजकता फैल्याउने कार्य भएका छन् । त्यस्ता गैरकानुनी कार्य जो कसैले गरेको भए पनि रोक्नु आवश्यक छ । कानुनले रोकेको कार्य गर्ने अधिकार कानुनी राज्यमा कसैलाई हुँदैन, छैन । नेपालको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद २ मा सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरको व्यवस्था रहेको छ । जसको दफा ६० मा गैरकानुनी भेला गर्न नहुने, दफा ६३ मा हुलदङ्गा गर्न नहुने, दफा ६५ मा सार्वजनिक शान्ति खलल पार्न नहुने, दफा ७० मा झुटा अफवाह फैलाउन नहुने भनिएको छ । केही समयदेखि सार्वजनिक शान्ति खलल पार्ने र गैरकानुनी गतिविधि गर्ने प्रवृत्ति बढेका छन् । त्यस्ता गैरकानुनी कार्य गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई सरकारले कानुन अनुसार नियन्त्रण र कारबाही गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

राजनीतिक स्वतन्त्रताका नाममा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति र घटना बढ्दै गएका छन् । हालै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चरित्र हत्या गर्ने र समाजमा भ्रम तथा अफवाह फैलाउने गलत मनसायका साथ झुटा सामग्री प्रसारण गर्ने कार्य गरियो । नेपालको कानुनले त्यस्ता कार्यलाई गैरकानुनी भनेको छ । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ ले पनि कम्प्युटर र कम्प्युटरजन्य प्रविधिको दुरुपयोग र हानिनोक्सानी गर्ने कार्यलाई गैरकानुनी मानेको छ । त्यस ऐनको दफा ४७ (१) मा ‘कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबिचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्काउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने छ’ उल्लेख छ । यसरी विरोधका नाममा अराजकता र गैरकानुनी कार्यलाई कानुनले प्रस्टसँग रोकेको देखिन्छ । तथापि निजी स्वार्थ र हित पूर्तिका लागि त्यस्ता गैरकानुनी कार्य भइरहेका छन् । त्यस्ता गैरकानुनी कार्यलाई पनि केहीले आन्दोलनको नाम दिन खोज्दै छन् ।

कुनै व्यक्ति विशेष वा संस्था विशेषको निजी सरोकार र हित जोडिएका मुद्दा र भिडको अराजकता ‘आन्दोलन’ हुन सक्दैनन् । आन्दोलन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ आमनागरिक, जनता र सार्वजनिक चासो तथा सरोकार भएका राजनीतिक, कानुनी, संवैधानिक, सामाजिक हित र जनताका मुद्दा प्रत्यक्ष जोडिएको हुनु पर्छ । निजी हित र सरोकारले गरिएका अराजकता, हिंसा र गैरकानुनी कार्यले व्यक्ति तथा समाजलाई हानिनोक्सानी दिने भएकाले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । अराजकता, हिंसा, अपराध र भिडको बलमा जस्तोसुकै माग तथा कार्य गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यसमा सरकारले कडाइ गर्नु आवश्यक भएको हो ।

खासमा आन्दोलन एउटा व्यापक अर्थ, क्षेत्र, महत्व र दायरा बोकेको दार्शनिक, राजनीतिकशास्त्रीय तथा सार्वजनिक–सामाजिक सरोकार भएको विषय हो । आन्दोलनमा मान्छे आएका हुन्छन् तापनि मान्छेको भिड मात्र आन्दोलन होइन । कहिलेकाहीँ थोरै र कुनै खास अवस्थामा एउटै व्यक्तिले पनि आन्दोलन गर्न सक्छन् । अराजकता, हिसा, उत्तेजना, भड्काउ र द्वन्द्वहरू आफैँमा सबै अवस्थामा आन्दोलनको परिभाषामा पर्दैनन् । व्यक्ति वा समूहका अनेकौँ आफ्ना हित र सरोकार जोडिएका प्रत्येक विषय जहिल्यै आन्दोलन हुने होइन । जेलाई पनि ‘आन्दोलन’ भन्ने र त्यसै अनुसार गैरकानुनी र अराजक कार्य गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका नाममा क्षम्य हुन सक्दैन । आन्दोलन हुनका लागि पूर्वसर्त भनेको सार्वजनिक र सामाजिक चासोको मुद्दा र माग हुनु हो । आन्दोलन असम्भव र अस्पष्ट माग राखेर गरिँदैन । सरकारले लोकतान्त्रिक र कानुनी बाटोबाट कसैको अधिकार नखोसेको तथा कानुनी राज्यको मान्यता अनुसार गरेको कुरामा निजी हितमा कोही कसैलाई विरोधका नाममा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने अधिकार हुँदैन । अर्काेतर्फ सहकारी ठगीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका आरोपितलाई अदालतको पक्राउ पुर्जी अनुमतिका आधारमा गरिएको कानुनी कारबाही प्रक्रियाविरुद्ध प्रतिरोधका नाममा भएको अराजकता र भिडको कुनै औचित्य देखिन्न । 

जस्तोसुकै विरोधलाई आन्दोलन भन्ने र ठान्ने प्रवृत्ति नेपालमा देखिन्छ, त्यो गलत हो । सङ्कुचित बुझाइ हो । विश्वमा अनेकौँ राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा कानुनी परिवर्तनका लागि आन्दोलनहरू भए । सन् १६४८ अघि युरोपमा ३० वर्षसम्म हिंस्रक आन्दोलन भयो । वेष्टफालिया सन्धिबाट युरोपमा शान्ति छायो । चीनमा सन् १९४९ अघिको सङ्घर्षले जनवादी गणतन्त्र ल्यायो । सन् १९६५–१९७५ सम्म भएको सांस्कृतिक क्रान्तिले चीनमा व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिवर्तन ग¥यो । दक्षिण अफ्रिकामा सन् १९९० अघिको रङ्भेदविरुद्धको सङ्घर्षले विभेदको पूर्ण रूपमा अन्त्य गरायो । अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सन् १७७६ बाट अमेरिका बेलायती शासनबाट मुक्त भयो । इस्ट इन्डिया कम्पनीको दासबाट सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो । यस्ता अनेका खालका क्रान्ति तथा आन्दोलनहरू भूराजनीतिमा देखिन्छन् । जसले मुलुकहरूलाई आमूल परिवर्तन गरायो । जसमा कतै हिंसात्मक र कतै अहिंसात्मक आन्दोलनहरू भए, गरिए । भारतमा महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन पूर्णतः अहिंसात्मक र शान्तिपूर्ण थियो । शान्तिपूर्ण तरिकाबाट त्यति बेलाको बेलायती सत्ताको नियन्त्रण ढाल्न सकियो । नागरिकका आधारभूत अधिकार हनन भएको र संवैधानिक तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि विश्वमा त्यस्ता क्रान्तिहरू भएका हुन् । अहिले ती देशहरू शान्तिपूर्वक विकास र समृद्धिमा अगाडि बढेका छन् ।

नेपालमा ३० वर्षसम्म पञ्चायती निरङ्कुशतामा नागरिकलाई बोल्ने छुट थिएन । बोल्ने, लेख्ने र विरोध गर्ने अधिकार पञ्चायतमा थिएन भन्नुको सिधा अर्थ राजनीतिक, सार्वजनिक सरोकारका र सत्ताको विरोधमा बोल्न, पत्रपत्रिकामा लेख्न र राजनीतिक सङ्गठन खोलेर विरोध गर्न दिइएन । अहिले मुलुकमा लोकतन्त्र छ । संविधानले बोल्ने तथा शान्तिपूर्वक विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई दिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा अराजकता, भिड र हुलहुज्जत गर्नु आवश्यक छैन । 

असल र समृद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गैरकानुनी क्रिया र गतिविधि गर्ने छुट भने हुँदैन । विरोध तथा आन्दोलनको नाममा भएको अराजकता र गैरकानुनी कार्यलाई नियन्त्रण गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । अर्काेतर्फ समाजमा रहेको विरोध र आन्दोलनको भद्दा, सतही र सङ्कुचित धारणा बदल्न आवश्यक छ । मर्यादित, रचनात्मक र सीमाभित्र बसेर गर्ने विरोधलाई लोकतन्त्रमा स्वागत गरिने भए पनि विरोधका नाममा भएका गैरकानुनी कार्य र अराजकता चाहिँ नियन्त्रण गर्नु अनिवार्य भएको छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने र साइबरजन्य अपराध गर्ने तथा गैरकानुनी कार्य गर्ने छुट संविधान तथा प्रचलित कानुनले कसैलाई दिएको छैन । राजनीतिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्दा त्यसका सीमा र दायरा नाघ्ने अधिकार हुँदैन ।