सन् १९९७ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा १८ देशका ‘फिस हार्वेस्टर’ र ‘फिस वर्कर’ का प्रतिनिधिको बैठकमा प्राकृतिक जलाशय र यस्ता जलाशयको जलीय जैविक विविधता संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ एक घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरे । घोषणा अनुसार मत्स्य फोरम स्थापनासहित नोभेम्बर २१ लाई विश्व मत्स्य दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय भएको थियो ।
प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २१ मा मनाइने यो दिवसले विश्वभरका जलस्रोतमा आश्रित समुदायको हकहितको रक्षा गर्ने, जलस्रोतमा हुने प्रदूषण न्यूनीकरण गर्दै समुचित प्रयोग र जलीय जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी दिगो अभ्यासको महत्वलाई उजागर गर्छ ।
खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका समेत महत्वपूर्ण माध्यम जलीय जैविक स्रोतहरूको माग बढ्दो क्रममा रहेको छ । यिनको बढ्दो मागले माछालगायतका अन्य जीव र जलीय वनस्पतिको अत्यधिक दोहन, बासस्थानको विनाश तथा गैरकानुनी तरिकाले सङ्कलन गर्ने कार्य बढ्दो क्रममा रहेको छ । यसका साथै बढ्दो औद्योगिकीकरण, अव्यवस्थित सहरीकरण, गम्भीर खतरायुक्त रसायनले हुने जलस्रोतको प्रदूषणको कारणले समेत विश्वभरको जलीय जैविक स्रोत खतरामा परेका छन् । विश्व खाद्य सङ्गठनको अनुसार विश्वव्यापी रूपमा तीन अर्बभन्दा बढी मानिस पोषण र जीविकोपार्जनका लागि मत्स्य क्षेत्रमा निर्भर छन् भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी मत्स्य स्रोतको अत्यधिक उपयोग भइरहेको छ । तसर्थ समय रहँदै यस्ता स्रोतहरूको संरक्षण र दिगो उपयोग अत्यावश्यक छ ।
नेपालमा पनि हरेक वर्ष २१ नोभेम्बरका दिन जलीय जलस्रोत र जैविक विविधताको संरक्षण तथा मत्स्यपालन क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदानको विषय समेटी विश्व मत्स्य दिवस मनाउने गरिन्छ । यस वर्षको विश्व मत्स्य दिवस ‘मत्स्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धिः खाद्य सुरक्षा, दिगो विकास र समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ मनाउन लागिएको छ । यस अवसरमा केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्धन तथा संरक्षण केन्द्रले सप्ताहव्यापी रूपमा विभिन्न सरोकारवालासँग यस्ता स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, रेन्चिङ कार्यक्रम, जलस्रोतमा आश्रित समुदायसँग अन्तव्रिर्mया कार्यत्रक्रम, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट यसबारेमा जानकारी प्रसारण तथा विज्ञ र सरोकारवालाको उपस्थितिमा प्यानल छलफल जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
जलीय जैविक विविधताको धनी देश नेपालमा २५२ प्रजातिका माछा पाइन्छन्, जसमध्ये १६ प्रजातिका माछाहरू नेपालमा मात्रै पाइने रैथाने माछा हुन् । यस्ता स्रोतको उचित संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ लागु गरेर महत्वपूर्ण जलचर र स्थानको तथा महिनाको समेत पहिचान गरी माछालगायतका जीवजन्तुलाई चोटपटक लगाउन, समात्ने वा मार्न निषेध गरेको छ । यसका साथै गैरकानुनी क्रियाकलाप गरी माछा मार्ने कार्य (करेन्ट लगाएर, विष प्रयोग गरेर, विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर) लाई समेत प्रतिबन्ध गरेको छ । सिँचाइ र विद्युत् उत्पादन गर्न बनाइने बाँधलगायतका संरचना निर्माण गर्दा माछा आवतजावतमा सहयोग गर्न ‘फिस लाडर’ निर्माण गर्नुपर्ने र सो निर्माण गर्न सम्भव नहुने स्थानमा मत्स्य ह्याचरीको निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि यो ऐनले गरेको छ । यस्तै नेपाल सरकारले मत्स्यपालन प्रवर्धन, बजारीकरण तथा यस्ता स्रोतको संरक्षण, प्रवर्धन र समुचित प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीति, २०७९ लागु गरेको छ । यस नीतिको चार वटा उद्देश्यमध्ये एक उद्देश्य जलीय जैविक विविधता, वातावरण, बासस्थान तथा स्थानीय जलीय जीवको संरक्षण, प्रवर्धन र समुचित उपयोग गर्दै मत्स्य क्षेत्रको दिगो विकास गर्ने रहेको छ । यस नीतिले जलीय जीवलाई हानि पु¥याउने जोखिमपूर्ण अभ्यासको न्यूनीकरण गर्दै प्राकृतिक जैविक पद्धति, जलीय जैविक विविधता तथा वासस्थानको संरक्षण गर्न छ वटा रणनीति र माछामा आश्रित समुदायको हित संरक्षण गर्दै स्थानीय समुदायसमेतको सहभागितामार्फत जलीय जैविक विविधता, बासस्थान तथा स्थानीय जलीय जीवको संरक्षण, प्रवर्धन र समुचित उपयोग गर्न विभिन्न ११ वटा रणनीति अवलम्बन गरेको छ । यसबाहेक वन नीति, राष्ट्रिय सिमसार नीति, कृषि जैविक विविधता नीतिमा पनि यस्ता स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोगबारे उल्लेख छ ।
नेपालमा रहेका प्राकृतिक जलाशयको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि २०७५ सालमा प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवर्धन एवं संरक्षण केन्द्रको स्थापना गरेको छ । यस केन्द्रले नेपालका विभिन्न प्राकृतिक जलाशयको सर्वेक्षण गरी जलीय जैविक विविधताको अध्ययन, माछालगायत जलीय जीवको सूची तयार गरी संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि आवश्यक कार्यक्रम पहिचान गरी सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसबाहेक नेपालका महìवपूर्ण स्थानीय माछाको माउ व्यवस्थापन तथा प्रजनन गरी उपयुक्त जलाशयमा छाड्ने, जलीय जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी जनचेतनात्मक कार्यक्रम तथा प्राकृतिक उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जलीय जीवको वासस्थान संरक्षण तथा जलस्रोतमा आश्रित समुदायको हकहितको रक्षासम्बन्धी कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
जलस्रोतमा हुने प्रदूषण रोक्ने र जलीय जैविक विविधता संरक्षणको कार्य नेपाल सरकारको एकल प्रयास तथा नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाबाट मात्रै प्रभावकारी नहुने हुँदा यसको संरक्षण तथा दिगो उपयोगमा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र र तिनै तहको सरकारबिच प्रभावकारी रूपमा समन्वय हुन आवश्यक छ । विश्वव्यापी रूपमा चिन्ता र चासोका विषयका रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनको असरबाट मत्स्य क्षेत्र बढी प्रभावित हुने भएकाले प्राकृतिक मत्स्य क्रियाकलापसम्बन्धी अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजालाई कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको दायित्व हुन्छ । अन्त्यमा प्राकृतिक जलस्रोत तथा जलीय जैविक विविधता हाम्रा अमूल्य निधि हुन् । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको आधार, करिब पाँच लाख १० हजार नेपालीको रोजगारी र जीविकोपार्जनको स्रोत मत्स्य क्षेत्रको संरक्षण संवर्धनसहित दिगो उपयोगमा सबैले आआफ्ना ठाउँबाट योगदान गरी दिगो मत्स्यपालनलाई प्रवर्धन गरौँ । मत्स्य क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धनमा गरिने लगानी वृद्धि गरी देशलाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउँदै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माणमा हातेमालो गरौँ ।
–लेखक केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्धन तथा संरक्षण केन्द्रका प्रमुख हुनुहुन्छ ।
