देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारले हरेक असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने गरेका छन्। सङ्घीय सरकारकै शैलीमा विनियोजन गरिने प्रदेश सरकारको बजेटमा शिक्षा क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा पर्दैन। प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई चौथो वा पाँचौँ प्राथमिकताका रूपमा राखिन्छ। कतिपय प्रदेशले त शिक्षा शीर्षक नै नराखी सामाजिक क्षेत्र उल्लेख गरेर गोलमोटोलमा बजेट छुट्याउने गरेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारहरूले कुल बजेटको २ देखि २.८ प्रतिशतसम्म बजेट छुट्याएको पाइएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि गत असार १ गते ल्याएको बजेटमा विद्यालय शिक्षा र बालबालिकालाई लक्षित गरिएको छ। केही प्रदेश सरकारले अङ्क पनि तोकेरै बजेट व्यवस्था गरेका छन् भने अन्यले गोलमोटोल लेखेर बजेट व्यवस्था गरेको जनाएका छन्।
विद्यालय शिक्षामा कोशी प्रदेशको बजेट
कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानामगरले गत असार १ गते ल्याएको बजेटमा शिक्षा र विद्यालय शिक्षाका लागि ‘सामाजिक विकास’ शीर्षकमा उल्लेख गर्नुभएको छ। जसमा उहाँले विद्यालय शिक्षाको भौतिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार गरिने कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ।
‘सामाजिक विकास’ शीर्षकमा समेटिएको शिक्षा क्षेत्रबारे उहाँले भन्नुभएको छ , ‘विद्यालय शिक्षाको भौतिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार गरी पहुँच, निरन्तरता र गुणस्तर सुधार गर्न प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत विद्यालयमा स्वच्छ पिउने पानी, शिक्षण र अनुगमनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विज्ञान तथा गणित प्रयोगशाला, नमुना माध्यमिक विद्यालय र बालमैत्री विद्यालय स्थापना गरिनेछ।’
कोशी प्रदेश सरकारले भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम स्थानमा आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ। तर अर्थमन्त्री रानामगरले त्यसका लागि कति अङ्कको बजेट छुट्याएको उल्लेख गर्नुभएको छैन। विस्तृत बजेट पुस्तिकामा विद्यालयको भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार र दुर्गममा आवासीय विद्यालय चलाउने रकम विनियोजनको विवरण उल्लेख छैन।
कोशी प्रदेश सरकारले ‘सामाजिक विकास’ शीर्षकमै शिक्षालाई उत्पादनमुखी एवम् रोजगारमूलक बनाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन शिक्षकको पेसागत क्षमता तथा वृत्ति विकासमा लगानी गरिने जनाएको छ। कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक रूपले विपन्न, दलित, अल्पसङ्ख्यक, विपन्न खस आर्य, मधेसी, मुस्लिमलाई रोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षा र सीप परीक्षणको अवसर उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
त्यसबाट आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन मध्यपहाडी क्षेत्रमा नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रदायक संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गराउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
त्यसैगरी कोशी प्रदेश सरकारले विद्यालय शिक्षाको अवसर सबैलाई उपलब्ध गराउने कुरा पनि बजेटमा उल्लेख गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकारको बजेटमा विद्यार्थीको विज्ञान सिकाइलाई गुणस्तरीय र प्रयोगात्मक बनाउन हिमाली र पहाडी जिल्लाका विद्यालयलाई दिइएको स्वयंसेवक विज्ञान शिक्षक अनुदानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरेर बजेटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले विद्यालयमा छात्रवृत्तितर्फ आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ करोड ४१ लाख ६० हजार रुपियाँ छुट्याएको थियो। तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संशोधन गरेर ८० लाख रुपियाँ मात्रै राखिएको थियो। यस्तोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा छात्रवृत्तिका लागि दुई करोड ६८ लाख ८५ हजार रुपियाँ बजेट कायम गरिएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले दिगो विकास लक्ष्य सङ्केतका आधारमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि एक अर्ब ५० करोड ९ लाख १५ हजार अर्थात् कूल बजेटको २०.९८ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको छ।
मधेशमा कस्तो छ विद्यालयको बजेट
गत असार १ गते मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रदेश सभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पेस गर्नुभएको थियो। उहाँले त्यसबेला चालू खर्चतर्फ १६ अर्ब सात लाख एक हजार रुपियाँ अर्थात् ३६.४५ प्रतिशत छुटाउनु भएको थियो। पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपियाँ अर्थात् ६३.५५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो। अर्थमन्त्री साहले शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब ९० करोड ५१ लाख ७६ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो।
उहाँले बजेटमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका ३९ वटा सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयलाई सहयोगका लागि तीन करोड ९० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ।
बजेटमा प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा १ वटाका दरले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित बाल विकास कक्षा व्यवस्थापनमा सहयोगका लागि एक करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्री साहले प्रत्येक जिल्लामा एउटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई प्रविधियुक्त पुस्तकालयको रूपमा विकास गर्न दुई करोड रुपियाँ विनियोजन गर्नुभएको छ।
मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाको संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा १/१ वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा क्षमता विकास गर्न १६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
मधेश सरकारले अति विपन्न डोम, मुसहर, चमार, दुसाद, हलखोर लगायत सीमान्तकृत जातजातिका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गर्दै दलित शिक्षा अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि बजेट छुट्याएको छ। तर यस शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन गरिएको भन्ने उल्लेख गरिएको छैन।
मधेश सरकारले प्रदेशमा रहेका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।
बागमतीमा विद्यालयको बजेटको अवस्था
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले गत असार १ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले सो बजेटमा विद्यालय शिक्षा र बालबालिकालाई विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। बजेटमा बागमती प्रदेशले सबै बालबालिकाको अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा पहुँच पुयाउन स्थानीय तहसँगको साझेदारी र सहकार्यमा सञ्चालन हुँदै आएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यस कार्यक्रमका लागि अर्थमन्त्री थपलियाले नौ करोड ५२ लाख रुपियाँ विनियोजन गर्नुभएको छ।
बागमती सरकारले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा प्रविधिमैत्री शैक्षिक सुदृढीकरणका लागि एकीकृत विद्यालय व्यवस्थापन सुधार तथा गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। तर बजेट खुलाइएको छैन। बागमती सरकारले शिक्षक दरबन्दी कम भएका सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल माध्यमबाट कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, दलित तथा विपन्न समुदायका छात्रछात्राहरूको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको पनि बागमती सरकारको बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री थपलियाले तालिम प्रदायक संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरेर प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको पहुँच विस्तार गर्दै सीप परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि जनाएका छन्। उहाँले सामुदायिक विद्यालयहरूमा ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न चार करोड १० लाख रुपियाँ व्यवस्था गरेको उल्लेख छ।
बागमती सरकारले प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा आवासीय विद्यालयका रुपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तीन करोड विनियोजन गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा विद्यालयको बजेट
गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले असार १ गते ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका ९४ करोड दुई लाख २९ हजार रुपियाँ अर्थात् २.८५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण’ शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटमा विद्यालय शिक्षालाई जोड दिइएको छ।
बजेटमा सीपयुक्त मानव पूँजी निर्माणका लागि शिक्षा प्रणालीको सामयिक सुधार गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ।
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा दुर्गम तथा छरिएका बस्ती क्षेत्रहरूमा आवश्यकता अनुसार ‘विग र लिड विद्यालय’ तथा आवासीय विद्यालयसमेत विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरेर हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमाका विद्यालयको शैक्षिक तथा संरचनात्मक सुधारका लागि बजेट छुट्याइएको गुरुङले उल्लेख गरेका छन्।
बजेटमा बौद्धिक अपाङ्गता एवम् अटिजम भएका बालबालिकाको शैक्षिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न आवासीय विद्यालय निर्माण एवम् सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गरिएको छ।
लुम्बिनीका विद्यालयलाई बजेट
लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गत असार १ गते प्रदेशसभा बैठकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले ‘शैक्षिक पूर्वाधारमा सुधार : गुणस्तरीय शिक्षाको आधार’ को मान्यता बमोजिम सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार विकासका लागि एक अर्ब १० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
बजेटमा आचार्यले गुरुकुल, मदरसा लगायतका विद्यालयको पूर्वाधार विकास, विशेष शिक्षा र अटिजम लक्षित स्रोतकक्षा सञ्चालन, स्रोत शिक्षकका लागि तालिम र विद्यार्थीको सहयोगका लागि १२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जनाएका छन्।
उहाँले बजेटमा ‘सीपयुक्त युवाः समयको आवश्यकता’ को मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै औद्योगिक प्रशिक्षार्थी, पूर्व सिकाईको पहिचान परीक्षण र प्रमाणीकरण, युवा तथा विद्यार्थी वृहत् मार्गदर्शन, विद्यालय सुधार योजना, रोजगार मेला लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लागत साझेदारीका लागि बजेट विनियोजन उल्लेख गर्नुभएको छ।
अर्थमन्त्री आचार्यले ‘विज्ञानमा लगानी : समुन्नतिको थालनी’ भन्ने सपनालाई साकार पार्न विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका १२ ठूला विद्यालयहरुमा विज्ञान शिक्षा विकासका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा १६ करोड ३७ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको पनि जनाउनु भएको छ।
कर्णालीमा विद्यालयको बजेटमा के भनियो ?
कर्णाली प्रदेशका अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले गत असार १ गते प्रदेशसभा बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्नुभएको थियो। ‘कर्णाली प्रदेशको इच्छाः गरिखाने शिक्षा’ शीर्षकमा उहाँले बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ।
जसमा उहाँले सामुदायिक विद्यालयको पठन–पाठनलाई सहज बनाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितताका लागि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिकस्तर सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै उहाँले नयाँ आर्थिक वर्षमा ३७० वटा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा विकासमा सहयोग गरिने घोषणा गर्नुभएको छ। यसका लागि एक अर्ब १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ।
उता विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइको सुविधा विस्तार गर्न ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा सिकाइ कार्यक्रम’का लागि कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।
हिमाली क्षेत्रका जिल्लामा निर्माणाधीन आवासीय विद्यालयको पूर्वाधार विकास कार्यलाई निरन्तरता दिइने पनि बजेटमा उल्लेख छ। यसका लागि स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा निर्माण सम्पन्न गर्न दुई करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न सङ्घीय र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिने योजना पनि अर्थमन्त्री केसीले ल्याउनुभएको छ। कक्षाकोठा शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षकको पेशागत विकाससम्बन्धी तालिम तथा क्षमता विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको केसीले उल्लेख गर्नुभएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्यार्थीलाई जीवनोपयोगी ज्ञान र सीप सिकाउन विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापको रुपमा हप्तामा एक दिन किताबरहित शुक्रबार कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ।
सुदूरपश्चिमको कस्तो छ ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले गत असार १ गते प्रदेश सभा बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको बचेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले त्यसक्रममा शिक्षा क्षेत्रका लागि तोकेर नै बजेट छुट्याएका छन्। ‘शिक्षा क्षेत्र’ उल्लेख गरेरै छुट्याएको बजेटमा मन्त्री पालले विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका र हिंसा तथा जोखिममा परेका बालबालिकाको लागि प्रदेश बालकोष स्थापना गरिने जनाउनुभएको छ। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा ‘सानै छु, बढ्न देऊ, बाल विवाह होइन, पढ्न देऊ’ अभियान सञ्चालनका लागि दुई करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले उल्लेख छन्।
त्यसैगरी बजेटमा ‘जयपृथ्वीबहादुर सिंह शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम’मार्फत विद्यालय शिक्षामा पहुँच वृद्धि, गुणस्तर सुधार, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण र सिकाई उपलब्धि सुधारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। तर त्यसका लागि कति बजेट छुट्याइएको छ भन्ने पुस्तिकामा उल्लेख छैन।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रत्येक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा मापदण्ड तयार गरेर एक÷एक वटा विद्यालय छनोट गरेर नमूना विद्यालयका रूपमा विकास गर्दै लगिने पनि अर्थमन्त्री पालले घोषणा गर्नुभएको छ। यस कार्यक्रमका लागि २० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ।
बजेटमा सुदूरपश्चिममा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एक वटा बालविकास केन्द्रलाई नमूना बालविकास केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको पनि जनाइएको छ। यस कार्यक्रमका लागि एक करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको पालले जानकारी दिएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशको भन्दा फरक ‘विद्यालय नर्स कार्यक्रम’लाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिने जनाएको छ। अन्य प्रदेशमा ‘֯विद्यालय नर्स कार्यक्रम’ छैन।
बजेटमा बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा पोषण अवस्थाको सुधार गर्न स्थानीय उत्पादनमा आधारित ‘विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम’लाई प्रोत्साहन र सहयोगका लागि १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा सहज पहुँचका लागि कञ्चनपुरको बेलौरीमा सुविधायुक्त आवासीय विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन बजेट विनियोजन गरेको पालले जनाएका छन्। तर त्यसका लागि कति बजेट विनियोजन भयो भन्ने पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको छैन। बादी समुदायका छात्रछात्राको प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न ‘बादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिएको पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि वृत्तिमार्ग निर्देशनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बझेटमा समावेश गरिएको छ।
गरिव, विपन्न, सहिद, बेपत्ता र घाइते परिवार, अपाङ्ग, महिला, दलित, मुक्त कमैया, कम्लरी, हलिया र सीमान्तकृत वर्गका छात्रछात्रा तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षातर्फको एमबीबीएस र विषेशज्ञ चिकित्सा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको पनि उल्लेख छ। यस कार्यक्रमका लागि पाँच करोड ८० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्री पालले उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तारसँगै गुणस्तरमा सुधार गर्न कार्यसम्पादनका आधारमा सामुदायिक क्याम्पस, प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान विषय पढाइहेका विद्यालयका लागि अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको जनाउनु भएको छ। यसका लागि चार करोड रुपियाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ।
विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, विद्यालय छोड्ने दर न्यूनीकरण र मानसिक स्वास्थ्य प्रर्वद्धनका लागि गैरसरकारी संघसंस्था र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम’लाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेशले गर्नुपर्ने काम
पछिल्लो केही वर्षयता कोरोना भाइरस महामारीसहितका कारण आर्थिक सुस्तता देखिएको छ। कुनै बेला दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गर्ने अवस्था थियो तर अहिले ३ देखि ४ प्रतिशत पनि वृद्धिदर कायम हुन मुस्किल छ।
एकपछि अर्को तनावका कारण बढेको मुद्रास्फीतिले नेपालमा गरिबी, बेरोजगारी बढेको छ। यसका कारण खाद्यान्न अभाव हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। खाद्यान्न अभावको अनुमानबीच विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रदेश सरकारको प्रयास भने सकारात्मक छ। तर, यस कार्यक्रममाथि कमगुणस्तरीय र जंकफुडका कारण प्रश्न उठेका छन्। लक्षित विद्यार्थीमाझ यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता र निरन्तरतालाई सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
संघीय सरकारले परिकल्पना गरेबमोजिम निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर हरेक वर्ष शिक्षा क्षेत्रको अधिकांश बजेट परिचालन कमजोर हुँदा खर्च पनि कम हुने भएकाले नतिजा सोचे जस्तो छैन। एकातिर शिक्षा क्षेत्रलाई बजेट अपुग छ भने अर्कातिर सबै सरकारले कम प्राथमिकता दिने गरेका छन्।
शिक्षण सिकाइ गतिविधिमा बजेट लगानी गरिनु आवश्यक छ। त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्न सक्नुपर्दछ।
समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि बालिका–मैत्री र अपाङ्गमैत्री विद्यालय वातावरण, समावेशी शिक्षण सिकाइ तथा उपचारात्मक शिक्षा, साथै छात्रवृत्ति जस्ता सहायक कार्यक्रमहरूलाई पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पर्याप्पत बजेट छुट्याउन सके मात्रै नतिजा देखिनसक्छ। नेपालमा जलवायु परिवर्तनका अनेक असर र नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएका छन्। बढ्दो वन विनाशले पानीका मुल गायब भएका छन्। यो अवस्थामा जलवायु एकीकरणका लागि सबै प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष उत्तरदायी जलवायु बजेट ल्याएर यस कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने जरुरी छ।
