समकालीन विश्व परिवेशमा संसारभरका बृहत्तर सङ्कट जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको विनाश एवं क्षयीकरण तथा वातावरणीय प्रदूषण हुन् । संसारभरिकै नेतृत्व, नीतिनिर्माता, निर्णयकर्ता, नवीनता विकास एवं खोजमा संलग्न प्राज्ञिक समुदाय सबैको ध्यान यिनै समस्याको समाधानमा केन्द्रीकृत रहँदै आएको पाँच दशकभन्दा पनि बढी समय व्यतीत भइसकेको छ । जलवायु परिवर्तनले ल्याएको जैवीय सङ्कटोन्मुख असर तथा प्रभावप्रति विश्वसमुदायको ध्यान सबैभन्दा अधिक आकर्षित भएको देखिन्छ । आउँदो ४०–४५ वर्षको अवधिमा करिब एक अर्ब मानिस जलवायु परिवर्तनको कारणले आफू बस्दै आएको थातथलोबाट विस्थापित भई सुरक्षित स्थलमा जानुपर्ने र जलवायु परिवर्तनको यो सङ्कटका कारणले करोडौँ मानवीय जीवनको क्षति हुने आकलन समेत विविध अध्ययन अनुसन्धानका विभिन्न निष्कर्षमा व्यक्त भइरहेका छन् ।
भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा मात्र करिब दुई अर्ब मानिसको बसोबास रहेको सन्दर्भलाई हेर्दा पनि विस्थापित हुने यो अनुमानको ठुलो अंश दक्षिण एसिया नै रहने देखिन्छ । करिब ८३ प्रतिशत भूभाग हिमाली र पर्वतीय क्षेत्रमा पर्ने नेपाल जस्तो कृषि, जलस्रोत र पर्यटन आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा जलवायुजन्य प्रकोपको भीषण प्रभाव र असर रहने तर्फ सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा मानव समुदाय एवं पारिस्थितिकीय प्रणालीको उत्थानशीलता (क्लाइमेट रेजिलियन्स) प्रति हाम्रो प्रमुख ध्यान र ध्येय रहने निर्विवाद छ । यही लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त नेपालको अर्थतन्त्रलाई गैरकार्बनीकरणको दिशातर्फ अभिमुखीकृत गराउने विषयमा अर्थविद्, योजनाकार र नीति निर्माताको ध्यान जानु नितान्त जरुरी छ । यसको अतिरिक्त वातावरण संरक्षण, जलवायु प्रकोप न्यूनीकरण, जैविक विविधता संरक्षण जस्ता विश्वस्तरीय भेला, सम्मेलन, छलफल, सन्धि, अभिसन्धिसँग सम्बन्धित मञ्चमा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दा विश्व अर्थव्यवस्थाको गैरकार्बनीकरणका लागि समेत जोडदार आवाज उठाउनु पर्ने छ । एकल प्रयास वा एकल देशको आर्थिक प्रणालीको सुधार र गैरकार्बनीकरणले मात्र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र असरलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने होइन तर जलवायुजन्य जोखिमसँग जुध्न र न्यूनीकरण गर्न विश्व साझेदारिता निर्माण अनिवार्य सर्त हो ।
अर्थतन्त्रको गैरकार्बनीकरण भन्नाले उत्पादन, उत्पादकत्व अभिवृद्धि, उपभोग र औद्योगिकीकरणको क्षेत्रबाट जलवायु परिवर्तन गराउन प्रमुख भूमिका खेल्ने हरितगृह ग्यासमध्येको एउटा महìवपूर्ण ग्यास कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन घटाउने, न्यून गर्ने र शून्यमा ल्याउने प्रव्रिmया भन्ने बुझिन्छ । विकास गतिविधि र औद्योगिकरणको प्रव्रिmयामा जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक जलनबाट वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको अभिवृद्धि हुन पुगी पृथ्वीको तापमानमा वृद्धि हुन गई विश्वको जलवायुको अवस्थामा परिवर्तन आएको हो । विश्व तापमानको बढोत्तरीले अत्यधिक गर्मी, सुक्खा खडेरी, वर्षाको स्वरूपमा फेरबदल, हिम क्षेत्रमा हिँउको पग्लन, हिम पहिरो, समुद्री सतहको वृद्धि जस्ता परिवर्तनले मानव समुदायलगायत सम्पूर्ण जैवीय प्रणालीमा नै परिवर्तन र सङ्कट पैदा भएको छ । हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कटौती, न्यूनीकरण र शून्यान्तरमा झार्ने लक्ष्य अबका आर्थिक गतिविधिका रणनीति बन्नु अनिवार्य भइसकेको छ ।
अर्थतन्त्रको निर्माणमा ऊर्जा क्षेत्रको सर्वाधिक महìवको स्थान छ । यस्तो ऊर्जाको अमूल्य स्रोतको रूपमा ग्यास, खनिज तेल र कोइला जस्ता जीवाश्म इन्धनले ठुलो अंश ओगटेको छ, जसको ज्वलन र दहनबाटै विश्वतापमानमा अभिवृद्धि भएको छ । आजको आवश्यकता भनेको अर्थतन्त्रको गैरकार्बनीकरणको लक्ष्य प्राप्तिका लागि जीवाश्म इन्धनको प्रतिस्थापन गरी स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग नै हो । सौर्य ऊर्जा, जियोथर्मल शक्ति, वायु ऊर्जा, हाइड्रो कार्बन, जलविद्युत् जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत स्वच्छ ऊर्जाका पक्ष हुन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनको संरचना महासन्धिको दुबईमा भएको २८ महासभा (कोप २८) ले जिवाष्म इन्धनको प्रयोगलाई कटौती गर्दै यसबाट बाहिरिने महìवपूर्ण निर्णय गरेको थियो । स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा तीन गुणाले अभिवृद्धि गर्दै ऊर्जा प्रयोगको दक्षता र कार्यकुशलतालाई दुई गुणाले अभिवृद्धि गर्न सबै सदस्य राष्ट्रको निमित्त समयावधि किटानीसहित लक्ष्यको निर्धारण समेत सो महासभाले गरेको छ । नेपाललगायत विश्व अर्थतन्त्रको निर्माण र अभिवृद्धिद्वारा कार्बन कटौतीका लागि यी लक्ष्य महìवपूर्ण गन्तव्य हुन् । यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि लगानी प्रवर्धन, खोज अनुसन्धान, प्रविधि विकास र विस्तार तथा यस्ता प्रविधिको सर्वसुलभता एवं हस्तान्तरण महìवपूर्ण पक्ष हुन् । नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रद्वारा कार्बन कटौतीको लक्ष्य राख्दा स्वच्छ ऊर्जासँग सम्बन्धित प्रविधिको विकास र अवलम्बनमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
नेपालको गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान प्रदान गर्ने तीन वटा महìवपूर्ण क्षेत्र यातायात, निर्माण र कृषि हुन् । अर्थतन्त्रको गैरकार्बनीकरणको लक्ष्य राख्दा गार्हस्थ उत्पादनमा ठुलो अंश ओगट्ने यातायात क्षेत्रलाई विशेष ध्यान राख्नु जरुरी छ । डिजेल र पेट्रोल जस्ता खनिज तेलबाट सञ्चालित सवारीसाधनको विस्थापन गरी स्वच्छ ऊर्जाद्वारा सञ्चालित यातायात साधनको प्रयोगमा रूपान्तरण आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यसका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु खाँचो भइसकेको छ । यस क्षेत्रमा नेपाल सरकारले केही कदम चाले पनि नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्ताले विद्युतीय सवारीसाधनमा लगानी गर्न हिच्किचाएको अवस्था छ । नेपालका प्रमुख सहरमा, मुख्य राजमार्गमा, सरकारी सवारीसाधनको उपयोगमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने गरी प्राथमिकता तोकेर काम गर्नु आवश्यकता छ । आउने १०–१५ वर्षभित्रमा सबै सवारीसाधन स्वच्छ ऊर्जाद्वारा चल्ने लक्ष्य राखेर नीति, योजना र कार्यव्रmम बनाउन अब विलम्ब गर्न हुन्न ।
फलाम कारखाना, स्टिल उत्पादन क्षेत्र, सिमेन्ट कारखाना जस्ता औद्योगिक क्षेत्रबाट पनि कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा योगदान पुग्न गएको छ । सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनै लागेको सन्दर्भमा यस्ता कलकारखानाबाट निष्कने हरितगृह ग्यासको कटौतीमा समेत खास दृष्टि पु¥याउनु आवश्यक छ । यी कलकारखानामा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिने प्रविधिको विकास र उपकरणको आयातमा विशेष व्यवस्था गर्नु नितान्त जरुरी छ । उद्योग क्षेत्रबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र कटौतीको लक्ष्य राख्दा उद्योगका लागि चाहिने उपकरणको निर्यातमा लाग्ने करमा छुट, कटौती गरिने विशेष व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । यस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा कार्बन सङ्ग्रहका विशेष उपकरण तथा उपाय अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ । यसो हुँदा उद्योग क्षेत्रबाट हुने अर्थतन्त्रको निर्माणमा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको न्यूनता हुन पुग्छ र अर्थतन्त्रको गैरकार्बनीकरणमा योगदान पुग्छ ।
अर्थतन्त्रका अवयवलाई प्रकृतिमा आधारित सामाधानतर्फ उन्मुख गराउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । वन, जैविकविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीले कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन र भण्डारणको दुवै कार्य गरिरहेका हुन्छन् । भूमि, रुखबिरुवा र वनस्पतिमा वृहत्तर कार्बन भण्डारणको क्षमता छ । वन विनाश, वनको क्षयीकरण रोक्न सकेमा वायुमण्डलमा रहेको कार्बनडाइअक्साइड ग्यासलाई अवशोषण गरेर वनले आफूमा सङ्गृहीत गरी मानवलगायत अन्य जीवलाई प्राण वायुसरह रहेको अक्सिजन प्रदान गरिरहेको हुन्छ । सडक, सिँचाइ कुलो, सहरबस्तीको विकास जस्ता विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा सकभर वन क्षेत्रको विनाश नहुने गरी आयोजना सञ्चालन गर्नु नै दिगो विकासको सोच हो । यस्ता विकासका गतिविधि गर्दा वनक्षेत्रको प्रयोग र रूपान्तरण गर्नै पर्ने भएमा सोको क्षतिपूर्ति हुने परिपूरणको योजनासहित गर्नु बुद्धिमत्ता देखिन्छ ।
कुनै पनि विकास आयोजनाले वातावरणमा पार्ने असर तथा प्रभावको पहिचान, अनुमान र मूल्याङ्कनसहितको प्रभाव हटाउने, घटाउने तथा क्षतिपूर्ति गर्ने प्रभावकारी योजनासहितको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा मात्र यस्ता आयोजना सञ्चालन गरिनु पर्छ । विकासलाई दिगो तुल्याउने तथा अर्थतन्त्रलाई गैरकार्बनीकरण गर्ने यो नै महìवपूर्ण साधन हो । प्रकृतिमैत्री विकास व्यवस्थापनका लागि मुलुकभित्र रहेका अन्य उपयोगमा नगएका र उपयोग हुन नसकेका नाङ्गा डाँडापाखा, चउर, पर्ती जमिनलगायत वन विनाश भएका क्षेत्रमा बृहत्तर रूपमा वृक्षरोपणको अभियान सञ्चालन गरी वायुमण्डलको कार्बनअक्साइडको अवशोषण गर्ने क्षेत्रमा बढोत्तरी गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न ।
वायुमण्डलमा रहेको कार्बनलाई सिधै पव्रmने र भण्डारण गर्ने प्रविधिको विकासमा खास ध्यान दिनु आवश्यक भइसकेको छ । आमजनसमुदायले आफ्ना वस्तुको उपभोग, उपयोग र प्रयोगको व्यवहारलाई परिवर्तन गर्दै कम प्रदूषण गर्ने, कम फोहरमैला उत्पादन हुने, पुनः प्रयोग गर्ने जस्ता आचरण र शैलीको विकास गर्नु नितान्त जरुरी भइसकेको छ । वातावरणमैत्री वस्तुको प्रयोग, प्रकृतिमा छिट्टै विसर्जन र विखण्डित हुने सामग्रीको उपयोगबाट वायुमण्डलको हरितगृह ग्यास सङ्गृहीत हुनमा ठुलो कटौती गर्न सकिन्छ । मानवीय शैली तथा दैनन्दिन व्यवहार दिगो विकासतर्फ अभिप्रेरित हुनु जरुरी बनिसकेको छ ।
कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र कटौती विषय–सम्बद्ध खोज, अनुसन्धान एवं प्रविधिको विकास, प्रबर्धन तथा हस्तान्तरण, प्रभावकारी योजना तर्जुमा र सोको सही कार्यान्वयन, सामयिक अनुगमन एवं मूल्याङ्कन र यस्ता व्रिmयाकलापमा सम्बद्ध सरोकारवालाको अर्थोपूर्ण सहभागिता एवं स्वामित्व तथा अपनत्व ग्रहण अर्थतन्त्र गैरकार्बनीकरणको अत्यावश्यक सहयोगी अङ्ग हुन् । सिक्दै, प्रयोग गर्दै र सुधारिँदै जाने अर्थतन्त्र निर्माण र दिगो विकासको प्रयासले नै हाम्रो सुदूरभविष्य सुनिश्चत हुने भएकाले समग्र जैवीय प्रणालीसहित मानवीय अस्तित्व रक्षाका लागि नेपाललगायत विश्व अर्थव्यवस्थालाई गैरकार्बनीकरण तुल्याउनु आजको प्रमुख र अनिवार्य आवश्यकता हो । संयुक्त राष्ट्रसङ््घको पहल तथा नेतृत्वमा वातावरण संरक्षणका लागि विश्वस्तरमा सम्झौता भएका जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धि तथा यसको पेरिस सम्झौता, जैविक विविधता महासन्धि, मरूभूमीकरण विरुद्धको महासन्धि जस्ता विश्वव्यापी मञ्चमा विश्व अर्थतन्त्रको गैह्रकार्बनीकरण एउटा मूल मुद्दा भएर आउनु पर्छ र उठाउनु पनि पर्छ । यो नै आजको विश्वको प्रमुख सरोकारको विषय हो ।
