वित्त व्यवस्थापनका कठिनाइ

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन राज्यको आर्थिक क्रियाकलापको आधारभूत ढाँचा हो । राज्य सञ्चालनमा यसको ठुलो भूमिका हुन्छ । सबै अवयवलाई परिचालन गर्ने काम सार्वजनिक वित्तले नै गर्छ । वित्त अभावमा देशको विकास पनि अघि बढ्न सक्दैन । आर्थिक स्थायित्व, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता जस्ता आधारभूत विषयको सुनिश्चितता कायम गर्न सार्वजनिक वित्तलाई महत्वपूर्ण औजारका रूपमा लिइएको हुन्छ । कुनै पनि देशको सुशासनको गुणस्तरको मापन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमै निर्भर हुन्छ । सुशासन असल छ भने निश्चय नै त्यस देशको वित्त व्यवस्थापन प्रभावकारी छ भन्ने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

व्यक्तिको जीवनमा जसरी वित्तको आवश्यकता पर्छ, त्यसरी नै सरकारका लागि पनि वित्तको आवश्यकता हुन्छ । राज्य भनेको एउटा बृहत् सङ्गठन हो । यस अन्तर्गत विभिन्न अङ्ग कार्यरत हुन्छन् । यी अङ्ग सञ्चालन गर्न पनि वित्तको नै आवश्यकता पर्छ । कर्मचारीलाई तलब नदिने हो भने उसले काम गर्दैन । घरभाडा नदिने हो भने कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिँदैन । कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सामग्रीका लागि पनि पैसा नै चाहिन्छ । यसरी व्यक्तिको हकमा होस् वा सरकारी क्षेत्रको हकमा वित्तको अभावमा कुनै पनि कार्य सञ्चालन गर्न सकिँदैन ।

वित्त भन्नासाथ यो बुझ्नु पर्छ कि यसको पर्याप्तता हुँदैन । जहिले पनि यसको सीमितता हुन्छ । सीमितता हुने भएकाले नै यसको अभाव हुने गर्छ । विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न, जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न, पूर्वाधार निर्माण गर्न, जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउने जस्ता कार्य सञ्चालन गर्न वित्तको अभावमा सम्भव हुँदैन । त्यस कारण थोरै वित्त परिचालन गरेर अधिकतम लाभ लिन प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्छ । वित्तको चरित्र नै सीमितता हो । मानिसको आवश्यकता असीमित हुन्छन् । त्यस कारण साधन र आवश्यकताबिच कहिले पनि सामञ्जस्यता हुँदैन । साधन र अपेक्षाबिच भएको खाडललाई जतिसक्यो साँघुरो बनाउनु पर्छ । 

जहिले पनि वित्तको अभाव नै हुन्छ । यसमा पनि अति कम विकसित देशमा त वित्तको निकै अभाव हुने गर्छ । कहिले त सङ्कट नै आई पर्छ । आवश्यकता तथा आकाङ्क्षा धेरै हुनाले वित्तीय साधनको व्यवस्था मिलाउन ती देशका लागि कठिन नै हुन्छ । अल्पविकसित देशको राष्ट्रिय बजेट घाटाबाट सञ्चालन गरिएको हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नेपालको वार्षिक बजेट हेर्ने हो भने पनि यही देखिन्छ । कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्बमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । नपुग हुन आउने पाँच खर्ब ९५ अर्बलाई घाटा भनिन्छ । यो घाटा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण प्राप्त गरेर पूर्ति गरिने भनिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण प्राप्त हुन सकेन र भएको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भयो भने घाटाको बजेटले सकट निम्त्याउन पनि सक्छ ।

वित्तको अपर्याप्तताका कारण घाटाको बजेट निर्माण गरिएको हुन्छ । घाटा बजेटबाट पनि राज्यले लाभ लिन सक्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न सकियो भने त्यसबाट अतिरिक्त आय आर्जन गर्न सकिन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरी उपभोगमुखी क्षेत्रमा लगानी भयो भने त्यस अवस्थामा भने देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुने हो । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज अनिवार्य फिर्ता गर्नुपर्ने एकातिर हुन्छ भने अर्कातर्फ उपभोगमुखी लगानीबाट अतिरिक्त आय प्राप्त हुँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा यही भएको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको दायरा विस्तृत हुन्छ । आम्दानीको स्रोत निर्माण गर्नेदेखि लिएर लेखापरीक्षण र तत्पश्चात् हुने मूल्याङ्कन कार्य पनि वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत नै पर्छन् । उपलब्ध स्रोत, त्यसको परिचालन, खर्च व्यवस्थापन, लेखा प्रणाली, सार्वजनिक कोषको सुरक्षा, लेखापरीक्षण, प्रतिवेदन, मूल्याङ्कन जस्ता कार्य वित्तीय व्यवस्थापनले समेटेको हुन्छ । कुशल वित्तीय व्यवस्थापनको माध्यमबाट राज्यले अधिकतम लाभ लिन सक्छ । त्यस कारण उपयुक्त वित्तीय व्यवस्थापनलाई कुनै पनि सङ्गठनको मेरुदण्डका रूपमा लिन सकिन्छ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनले राज्यका सबै अङ्गलाई वित्तीय स्रोतसाधनको राम्रो व्यवस्थापन गरेर सहयोग गरेको हुन्छ । आर्थिक साधन भएन भने कुनै पनि कार्य सञ्चालन नै गर्न सकिँदैन । त्यस कारण सीमित आर्थिक स्रोतसाधनलाई अधिकतम किसिमले परिचालन गरेर पूर्वनिर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा अपनाइने सम्पूर्ण कार्य वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रभित्र पर्छन् । सीमित वित्तलाई उपयुक्त किसिमले व्यवस्थापन गर्दा पनि धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । वित्तीय व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र व्यापक भएको र यसको स्रोत व्यवस्थापन मात्र गर्न सकिएको अवस्थामा कुनै पनि सङ्गठनको आधा समस्या स्वतः समाधान हुन सक्छन् भन्ने मान्यता रही आएको छ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनले स्रोतको परिचालन गर्छ । सीमित वित्तलाई उपयुक्त किसिमले परिचालन गरेर लक्ष्य हासिल गर्ने हुँदा कुनै पनि सङ्गठनका लागि वित्तीय व्यवस्थापनले ठुलो योगदान पु¥याएको हुन्छ । वित्त प्राप्त हुने स्रोतको पहिचान, त्यसको उपलब्धता र परिचालन गर्ने कार्य पनि वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत नै पर्छन् । वित्तीय स्रोतसाधन निष्क्रिय भएर रहन्छ भने वित्त हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ हुँदैन । किनभने त्यहाँ वित्त सञ्चालन भएको हुँदैन । त्यस कारण कुनै पनि तहले उपयुक्त किसिमले वित्त परिचालन गरेर सङ्गठनले निर्धारण गरेका लक्ष्य प्राप्त गर्नु पर्छ । वित्त व्यवस्थापन स्रोत परिचालनमा मात्र सीमित हुँदैन । वार्षिक बजेट तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, प्रतिवेदन, मूल्याङ्कन जस्ता कार्यलाई पनि यसले समेटेको हुन्छ । बजेट निर्माण गर्दा योजना तथा कार्यक्रमको आवश्यकता, बजेटको स्वीकृति र कार्यान्वयनका पक्षलाई पनि ध्यान दिनु पर्छ । वित्त व्यवस्थापनका आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छन् । उपयुक्त किसिमबाट वित्त सञ्चालन गर्ने कार्य सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापले गर्छ ।

नेपाल जस्ता अति कम विकसित मुलुकमा आम्दानीका स्रोत सीमित हुन्छन् । स्रोत बढाउने र दायरा फराकिलो पार्ने काम पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् । कतिपय अवस्थामा आयका स्रोत वृद्धि गर्न नसकिने हुन्छ र क्षेत्र पनि फराकिलो बनाउन सकिँदैन । यस अवस्थामा राज्यलाई समस्या आउने हुन्छ । समस्या निराकरण गर्ने उत्तम उपाय भनेको राज्यसँग जे जति आम्दानीका स्रोत छन्, तिनीहरूलाई अधिकतम परिचालन गरेर स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक वित्त अन्तर्गत सरकारी खर्च समावेश हुने भएकाले सरकारी खर्चमा भएको वृद्धिको परिणामस्वरूप जनताका आवश्यकता परिपूर्ति हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पुँजीगत बजेट न्यून खर्च हुने गरेको छ । चालुगत खर्च भने बजेट अनुसार नै खर्च भएको छ । बुझ्नपर्ने कुरा के छ भने विकास निर्माण कार्य एवं पूर्वाधार निर्माणका लागि पुँजीगत खर्च पर्याप्त हुनु पर्छ । हामीकहाँ पुँजीगत खर्च भने ज्यादै निराशाजनक भएको कारणले गर्दा जनताका अपेक्षा पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन गएको छ । चालुगत खर्च बढ्दै गएको हुनाले अनुत्पादक कार्यमा सरकारी खर्च बढ्दै गएको अहिलेको अवस्था हो । त्यस कारण चालुगत खर्चलाई निरुत्साहित गर्नु आजको आवश्यकता हो । प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापनले आम्दानी र खर्चमा सन्तुलन ल्याउनुका साथै आवश्यक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न सहयोग पु¥याउँछ । 

वित्तीय व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसले वित्तीय अनुशासन कायम गर्छ । वित्तीय स्रोतसाधन जथाभाबी प्रयोग भयो भने आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकिँदैन । देशमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढ्दै जान्छ । अनावश्यक कार्यक्रममा लगानी हुन्छ र अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुँदैन । सार्वजनिक आम्दानी, खर्च र लेखापरीक्षणमा समेत वित्त व्यवस्थापनको भूमिका हुन्छ । 

आम्दानी र खर्चमा सन्तुलन कायम गर्ने कार्य पनि वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारितामा निर्भर हुन्छ । कसरी आम्दानी गर्ने र खर्च गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड पालना गर्नु पर्छ । 

आर्थिक ऐन नियमको पालना गर्ने विषय पनि वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत नै पर्छन् । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न ऐन कानुनबाटै विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरिएका हुन्छन् । स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही खर्च गर्ने, त्यसको लेखा राख्ने र लेखा परीक्षण गराएर फरफारक जस्ता काम पनि वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत नै पर्छन् । सीमित साधन भएका अतिकम विकसित मुलुकका लागि प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनको झनै आवश्यकता देखिन्छ ।

विकासको पहिचान गराउने भनेको नै आर्थिक पक्ष हो । वित्तबाट नै अन्य अवयव सञ्चालन हुन्छन् । विकास प्रक्रियालाई सहयोग पु¥याउने भनेका नै मुलुकमा उपलब्ध वित्त र त्यसको उपयुक्त व्यवस्थापन हो । नेपालमा भने न वित्तको पर्याप्तता छ न त त्यसको व्यवस्थापन नै राम्रो देखिन्छ । त्यस कारण वित्त र वित्त व्यवस्थापनमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गरेर स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी छ । वित्त व्यवस्थापनको राम्रा पक्ष भनेका आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वहन गर्ने, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने, भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रण गर्ने नै हुन् । यी कुरा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा अभाव देखिएकाले सुधारको खाँचो छ ।