नेपालमा व्याप्त असमानता, गरिबी, लैङ्गिक हिंसाले महिलालाई सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको अनुभूति दिन सकेको छैन । सदियौँदेखि आफन्त, घरपरिवार र समाजबाटै विभिन्न खाले शारीरिक, मानसिक तथा भौतिक हिंसा खेप्दै आएका महिला अहिलेको डिजिटल युगमा समेत उस्तै हिंसामा परेका छन् । सूचना प्रविधिको बढ्दो पहुँच, उपयोग र प्रभावपछि महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अझै बढेको देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरणको हो चार महिनामै झन्डै तीन हजार महिला हिंसामा पर्नु । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कात्तिक मसान्तसम्म प्रहरीको साइबर ब्युरोमा महिला हिंसासम्बन्धी करिब दुई हजार नौ सय उजुरी परेका छन् । आव २०८१/८२ मा आठ हजार चार र आव २०८०/८१ मा नौ हजार महिलाले साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका थिए ।
अज्ञानताका कारण र कानुनको अभावका कारण मात्र महिलाविरुद्ध हिंसा भएको होइन । डिजिटल प्रविधिको विकास र विस्तारमार्फत महिला हिंसाविरुद्ध आवाज उठेको भए पनि त्यस्तै प्रविधि प्रयोग गरेर महिलाविरुद्ध ‘साइबर बुलिङ,’ घृणास्पद अभिव्यक्ति, ‘ट्रोलिङ’, अनलाइन धम्की, ‘रिभेन्ज पोर्न,’ ‘एआई–जेनेरेटेड डिपफेक’ र चरित्र हत्या जस्ता दुव्र्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ । महिलाले विश्वासको आधारमा आदानप्रदान गरिएका ‘डकुमेन्ट,’ तस्बिर वा भिडियोको दुरुपयोग गरी धम्क्याउने, गाली बेइज्जती गर्ने वा अश्लील सन्देश पठाउने जस्ता गतिविधिबारे धेरै उजुरी आउने गरेका प्रहरीको भनाइ छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा धेरै हुने मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामध्ये महिला र बालबालिकाविरुद्धको हिंसा प्रमुख हुन् । विश्वका ३८ प्रतिशत महिलाले अनलाइन हिंसा भोगेको युएनको तथ्याङ्क छ । डिजिटल हिंसाविरुद्धको मुद्दालाई राष्ट्रसङ्घले पनि प्रमुखताका साथ उठाएको छ । नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म सञ्चालन गरिने महिला हिंसाको १६ दिने अभियानमा पनि डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसाविरुद्ध आवाज उठाइएको छ । नेपाल सरकारले यस वर्ष “प्रविधिको सही प्रयोग गरौँ लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौँ” भन्ने नाराका साथ यो अभियान मनाउन आह्वान गरेबमोजिम देशभर जनचेतनाका कार्यक्रम भइरहेका छन् । यता महिलाविरुद्ध ‘साइबर बुलिङ,’ घृणास्पद अभिव्यक्ति, ‘ट्रोलिङ,’ अनलाइन धम्की, ‘रिभेन्ज पोर्न,’ ‘एआई–जेनेरेटेड डिपफेक’ गरी बनाइएका अश्लील सामग्री र चरित्र हत्या जस्ता दुव्र्यवहार भइरहेको युएन वुमेनको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
अहिले हरेक स्थानमा महिलाले राष्ट्रियता, लैङ्गिकता, भाषिकता, धार्मिकता, जातीयता, क्षेत्रीयता, वर्गीयता जस्ता अन्य धेरै आधारमा असमानता भोग्नु परेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले १४ वर्षअघि विश्वमा प्रत्येक तीनमध्ये एक महिला हिंसाको सिकार हुन्छन् भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । अहिले नेपालमा मात्र होइन विश्वमै अधिकांश महिला हिंसा र शोषणको सिकार भएका छन् । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव, लिङ्ग, लैङ्गिकता, लैङ्गिक हिंसा र पहिचान जस्ता विषयमा बहस गरिरहँदा महिलाविरुद्धका हिंसा, अत्याचार तथा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटना पनि उत्तिकै बाहिर आएका छन् ।
यस्ता घटना हेर्दा लाग्छ न त सचेतनाका कार्यक्रमको प्रभाव देखिएको छ न त कानुनको डरले हिंसाका घटना रोकिएका छन् । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७१ अनुसार ‘लैङ्गिक हिंसा’ भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लैङ्गिक आधारमा कसैप्रति शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पु¥याउने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले लैङ्गिक आधारमा हुने वा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको अपमानजन्य, पीडाजन्य वा धम्कीपूर्ण व्यवहार, दबाब, करकाप वा स्वेच्छाचारी रूपमा महिलालाई स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने कुनै कार्यसमेतलाई जनाउँछ । यस कानुनले डिजिटल हिंसालाई समेटेको छैन । स्पष्ट कानुनको अभावमा महिलाले डिजिटल हिंसामा न्याय पाउन सकेका छैनन् । अनलाइन कारोबार नियमन गर्न बनाइएको विद्युतीय कारोबार ऐनलाई नै साइबर अपराध नियमनमा प्रयोग गर्ने गरिएको कारण डिजिटल हिंसा गर्नेलाई कठोर सजाय हुन सकेको छैन ।
प्रविधिको दुरुपयोगमार्फत महिलाविरुद्ध हुने गरेका डिजिटल लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राज्यको दायित्व हो । लैङ्गिक हिंसा र भेदभाव निर्मूल गरी समान अधिकारको प्रत्याभूति दिनुपर्ने आवश्यकता अनुसार विशेष कानुन बनाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । नेपालको संविधानले पनि समान नागरिक, समान सहभागिता, सामाजिक सुरक्षा, कानुनको पालना र आर्थिक समृद्धि प्राथमिकतामा राखी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म जारी गरिएका सबै संविधानले समानताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको हकमा राखेर सबै नागरिकलाई कानुनको समान प्रयोगको प्रत्याभूति गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेर महिलालाई समान अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । राज्यले कानुन बनाई उनीहरूको विशेष संरक्षण गर्न सक्ने बाटो संविधानले खोलिदिएको छ । नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव निर्मूलनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्षधरका रूपमा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता अन्तर्राट्रिय जगत्मा समेत प्रवाहित गरिसकेको छ ।
यस्ता प्रतिबद्धता अनुरूप राज्यले सबै प्रकारका असमानताको अन्त्य गर्दै सबै वर्गलाई समान न्याय र अधिकार प्रदान गरी प्रगतिशील, शान्त र समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु जरुरी छ । सरोकारवालाले पनि महिलाविरुद्ध हुने डिजिटल हिंसाको प्रतिकार गर्दै प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न तत्काल ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ । यसका लागि पहिले महिलाविरुद्ध विभेद र हिंसाका कारक तत्व पहिचान गर्ने र महिला अधिकार स्थापित गर्न स्वतन्त्रता, समानता, मर्यादित जीवन र समन्याय जस्ता आधारभूत हक अधिकारको सम्मान, सरंक्षण तथा प्रवर्धन गर्नुपर्ने दायित्वलाई पूरा गर्न सम्बन्धित निकाय सदैव प्रयत्नशील रहनु पर्छ । अबका दिनमा महिलाविरुद्धका असमानता, शोषण र हिंसा अन्त्य गर्दै लैङ्गिकता, लैङ्गिक हिंसा र पहिचानको मुद्दामा केन्द्रित रही पितृसत्तात्मक परम्परागत सामाजिक व्यवस्थामा सुधार गर्नु आवश्यक छ । समानताको मुद्दालाई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिसँग जोडिनु पर्छ । महिलाको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्मानजनक उपस्थिति र सहभागिता सुनिश्चित भए मात्रै महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यको बाटो खुल्न सक्छ ।
