पश्चिम नेपाल क्षेत्रको जमिनमुनि लामो समयदेखि ठुलो शक्ति सञ्चय भएर बसेको छ । त्यो कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ । सम्भावित महाभूकम्पको जोखिमबाट बच्न स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घ तिनै तहका सरकारले पूर्वाधार तयारी, सचेतनालगायत जोखिम न्यूनीकरणका सार्थक प्रयास गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञको छ ।
पश्चिम नेपाल र विशेष गरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा महाभूकम्पको ठुलो जोखिम रहे पनि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहल गर्न सरोकारवाला चुकेको विज्ञले औँल्याएका छन् । विज्ञका अनुसार भूकम्पको उच्च जोखिमका बाबजुद विगत पाँच सय वर्षयता यस भेगमा ८.८ रेक्टर स्केलभन्दा ठुलो भूकम्प गएको छैन । सन् १५०५ जुन ६ मा तल्लो मुस्ताङ केन्द्रविन्दु भएर ८.२ देखि ८.८ रेक्टरसम्मको भूकम्प गएको थियो । त्यो भूकम्पमा तिब्बतमा ठुलो क्षति भएको थियो तर त्यसमा नेपालतर्फ के कति जनधनको क्षति भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । यसको प्रभाव नेपालमा ठुलो परेको थियो भन्ने प्रमाणचाहिँ भौगोलिक चिरा हेर्दा स्पष्ट भएको विज्ञको भनाइ छ ।
सो महाभूकम्पपछि त्यति नै ठुलो भूकम्प जान करिब पाँच सयदेखि आठ सय वर्ष लाग्ने विज्ञ बताउँछन् । यस क्रममा गएका ससाना भूकम्पले पश्चिम नेपालदेखि भारतको काँगडासम्मको ‘हिमालय थ्रस्टको स्टे«स रिलिज’ नभएको भूकम्पको प्रकोप तथा जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी अध्येता डा. गणेशराज जोशी बताउनुहुन्छ । “पश्चिम नेपाल क्षेत्रको जमिनमुनि लामो समयदेखि ठुलो शक्ति सञ्चय भएर बसेको छ । त्यो कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ,” उहाँ थप्नुहुन्छ । सम्भावित महाभूकम्पको जोखिमबाट बच्न स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय गरी तीनै तहका सरकारले पूर्वाधार तयारी, सचेतनालगायत जोखिम न्यूनीकरणका सार्थक प्रयास गर्नुपर्ने सुझाव उहाँको छ ।
पछिल्ला समय पश्चिमी नेपालमा ससाना भूकम्प धेरै नै गए पनि यस क्षेत्रमा ठुला भूकम्प गएको छैन । त्यसले भूकम्पको प्रभावबाट जोगिन सरोकारवालालाई राम्रै झकझक्याए पनि भूकम्पमैत्री घर तथा अन्य पूर्वाधार, सचेतना अभियानका कार्यक्रम, भूकम्प गएपछि प्रभावकारी उद्धारका योजनालगायत सम्पूर्ण कार्यमा सरोकारवाला बेपर्वाह देखिएका छन् । सन् १५०५ पछिको रेकर्ड अनुसार सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्ममा सन् १९८० जुलाई २९ मा भूकम्पले ठुलो क्षति पुर्याएको भेटिन्छ । खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज केन्द्रविन्दु रहेर त्यो बेला ६.५ रेक्टरको भूकम्प जाँदा १७८ जना मानिस मरेका थिए भने पाँच हजार छ सय मानिस घाइते भएका थिए । २० सेकेन्डसम्म रहेको सो भूकम्पले ४० हजार वर्गकिलोमिटरमा असर पुर्याएको थियो । १५ किलोमिटर गहिराइमा त्यो भूकम्पबाट ११ हजार ६०४ घरमा क्षति पुर्याएको थियो । यद्यपि सो भूकम्पबारे नेपालभित्रै र नेपालबाहिर फरक फरक तथ्याङ्क राखिएको छ । त्यसपछि २०७९ कात्तिक २२ गते खप्तड नै केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.६ रेक्टरको भूकम्पमा डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा छ जनाको ज्यान गएको थियो । १८.७ किलोमिटर गहिरोमा गएको सो भूकम्पबाट १३ जना घाइते भएका थिए । डोटी वरपरका चार हजार ६४६ घर पूरै र चार हजार १८६ घर आंशिक रूपमा भत्केका थिए ।
भूकम्पमापन केन्द्र सुर्खेतका अनुसार २०२२ डिसेम्बर ८ देखि २०२५ जनवरी ४ सम्ममा चारदेखि माथि सातभन्दा मुनिका ७७ वटा सामान्य खालका भूकम्प गएका छन् । सो अवधिमा छ देखि सात रेक्टरसम्मका तीन, पाँचदेखि छ रेक्टरसम्मका १३ वटा र चार देखि पाँच रेक्टरसम्मका भूकम्प ६१ वटा भूकम्प गएको पाइन्छ । सो समयमा चार रेक्टरभन्दा मुनिका तीन हजार ५२३ भूकम्प गएका छन् । ७७ वटामध्ये सबैभन्दा बढी बझाङमा २९, बाजुरामा १९, जाजरकोटमा १३ वटा भूकम्प गएका छन् । यस क्रममा डोटी, दार्चुलामा तीन/तीन, हुम्ला, दैलेख, मुगु, बैतडीमा दुई/दुई, अछाम र पश्चिममा एक÷एक भूकम्प गएका छन् । जति गहिरोमा भूकम्प गयो त्यति क्षति कम हुन्छ भन्ने विज्ञहरूको दाबी रहँदै आएको छ । २०७२ को गोरखामा १३ किलोमिटर गहिरो (हाइपोसेन्टर डेप्थ) मा र जाजरकोटमा १० किलोमिटर गहिरोमा भूकम्प गएको थियो ।
महाभूकम्पको जोखिम रहेको सुदूरपश्चिममा त्यसबाट जोगिनका लागि खासै ठुलो तयारी भएको पाइँदैन । प्रदेश सरकारले भूकम्प जस्ता विपत्ति आउँदा काम गर्न सहज बनाउनका लागि ऐन र कार्यविधि बनाएको भए पनि आपत्कालीन कोष भने डेढ करोड रुपियाँको मात्रै छ । त्यो रकम भूकम्प मात्र होइन बाढी, पहिरो, आगलागीलगायतका प्राकृतिक विपत्तिमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि सो कोष ५० लाख रुपियाँभन्दा कम नहुने व्यवस्था पनि प्रदेश सरकारले मिलाएको छ ।
प्रदेश सरकारसँग उद्धार तथा राहतका लागि हेलिकोप्टरलगायतका साधनको तयारी छैन । अहिले पनि सचेतनाका लागि पर्याप्त गतिविधि भएको पाइँदैन । यद्यपि प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दीपेन्द्रसिंह विष्ट आफ्नै हेलिकोप्टर हुन जरुरी नहुने, त्यसका लागि नेपाली सेनालगायतका सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताउँदै हवाई उद्धार कार्यविधि अन्तर्गत आपत्कालीन अवस्थामा कुनै पनि नागरिकको ‘एअर लिफ्ट’ गरेर उद्धार गर्न सकिने बताउनुभयो । प्राकृतिक विपत्तिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले आवश्यक रकम विनियोजन गर्नका लागि माग गर्न सक्ने बताउँदै उहाँले पछिल्ला वर्ष कानुन मन्त्रालयले नौ वटै जिल्लाका विद्यालयमा विपत्सम्बन्धी जनचेतना अभियान चलाइने गरेको बताउनुभयो । यद्यपि सो कामका लागि नौ लाख रुपियाँ मात्र छुट्याइएकाले त्यो कार्यव्रmम धेरै ठाउँ नपुगेको प्रस्ट आकलन गर्न सकिन्छ । अर्कोतिर आपत्कालमा वितरण गरिने टेन्ट र त्रिपाल पनि प्रदेश सरकारसँग छैन । सूचना अधिकारी विष्ट सरकारसँग एक हजार थान जति मौज्दात रहेको बताउनुहुन्छ ।
भूकम्पबाट घर भत्केर मृत्यु भएकी बालिका सीता बोहोराका बुवा पदम बोहोराको परिवारका लागि पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको सहयोगमा वडा नम्बर ३, गैरागाउँमा बनाइएको घर ।
नेपाल सरकारको सेवाबाट निवृत्त इन्जिनियर मोहन रेग्मी पनि भूकम्प अघि कसरी सुरक्षित हुने सिकाउन जरुरी रहेको र भूकम्पपछि पनि मानवीय क्षति कम गर्न ‘क्विक उद्धार’ का लागि उद्धार टोली, उद्धारकै लागि हेलिकोप्टर तयार राख्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । विसं २०७२ को भूकम्पपछि धादिङमा राहत कार्यमा करिब दुई वर्ष काम गरेको अनुभव बटुल्नुभएका सामाजिक अभियन्ता धनपति ढुङ्गेल भन्नुहुन्छ, “प्रदेश सरकारले विपत्मा प्रभावित भएकाको खोज तथा उद्धार गर्ने नीति लिएको छ तर नेपाल प्रहरी प्रदेश मातहतमा नहुँदा त्यस्ता काम प्रभावकारी हुन मुस्किल हुन्छ ।” सामान्य खालका भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको व्यवस्थापन गर्नसमेत नसकिएको बेला ठुला भूकम्पमा कसरी काम हुन्छ होला भन्ने चिन्ता उहाँको छ ।
पछिल्लो अवधिमा बाजुरामा तीन वटा भूकम्पले धेरै क्षति पुर्याएको छ । तीमध्ये दुई वटा भूकम्पको केन्द्रविन्दु बाजुरामै थियो । तीन वटा भूकम्पमा तीन हजार १५६ घर तथा सरकारी भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो तर अहिलेसम्म अस्थायी टहराका लागि एक हजार ८४४ परिवारले पहिलो किस्ताको २५ हजार रुपियाँ मात्र पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराका विपत् फोकल पर्सन नयनबहादुर रावलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दोस्रो किस्ताका लागि २५ हजार सङ्घीय सरकारबाट आएकै छैन । बझाङमा पनि ७४३ घरमा क्षति पुगेपछि उनीहरूको अस्थायी बसोबास गराउन सङ्घीय सरकारले मात्र झन्डै १२ करोड खर्च गरेको छ तर उनीहरूको स्थायी बसोबास कहिले हुने भन्ने कुरा अनुत्तरित छ ।
हाल जापानमा बसेर प्राकृतिक प्रकोप तथा जोखिम न्यूनीकरणमा अध्ययनरत डा. जोशी भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपालले जापानी मोडलबाट सिक्न सक्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्रशान्त महासागरीय ‘रिङ अफ फायर’ को किनारमा रहेको जापान संसारकै सबैभन्दा धेरै भूकम्प जाने देशमध्ये एक हो तर उन्नत तयारी, प्रविधि र जनचेतनाको माध्यमबाट भूकम्पबाट हुने जनधनको क्षतिलाई सफलतापूर्वक न्यूनीकरण गरेको छ ।”
डा. जोशीका अनुसार सन् २०११ मा जापानले ठुलो भूकम्प तथा सुनामीमा पनि क्षति कम भोग्नु पर्यो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘भूकम्पीय जोखिमबाट सुरक्षित रहन कडा भवन संहिता प्रयोग गरेर उच्चस्तरका भौतिक संरचना बनाउन जरुरी छ । यस्ता घटनाहरूको सम्भावित प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न भूकम्पीय अनुगमन, जोखिम मूल्याङ्कन, लचिलो निर्माण अभ्यास र सामुदायिक तयारीलगायतका सक्रिय उपाय आवश्यक छन् ।’’
पुराना घरका तथ्याङ्क जरुरी
सुदूरपश्चिममा धेरै घर पुराना शैलीका छन्, त्यसमा पनि धेरै माटोको गाह्रोले बनेका छन् । भवन संहिता २०६० मा आयो । त्यतिबेला नगरपालिका क्षेत्रमा भवन संहिता लागु भयो । अब, सबै नगर तथा गाउँपालिकाले भवन संहिता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । सरकारी भवनमा त भवन विभाग अन्र्तगतका कार्यालयले कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर झङ्क थापा निजी र व्यावसायिक भवन बनाउँदा पालिकाले भवन संहिता कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । भूकम्पबारे सचेतना अभियान चलाउने, विद्यालयको पाठ्यक्रममा भूकम्प सचेतनाको विषयवस्तु समेटिनु पर्छ । भूकम्पको जोखिम कम गर्न भूकम्पले क्षति पुग्न सक्ने पुराना संरचनाको तथ्याङ्क लिनु पर्छ र भूकम्प प्रतिरोधी हुने गरेर मर्मतसम्भार गर्नु पर्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मर्मत नहुने घरमा बस्नेका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्छ । भूकम्प प्रतिरोधी घर प्राविधिकबिना पनि बनाउन सक्ने खालको भएकाले त्यसमा पनि सर्वसाधारणले ध्यान दिनु पर्छ ।’’
भूकम्पप्रतिरोधी घर चालिस प्रतिशत मात्र
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ वटा पालिका (स्थानीय सरकार) छन् । तीमध्ये धनगढी प्रदेशकै एक मात्र उपमहानगरपालिका हो । नगरपालिकामा अनिवार्य रूपमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने भनिएपछि २०७० माघ १६ देखि धनगढीमा पनि त्यो व्यवस्था लागु भएको छ । सन् २०२० को तथ्याङ्क अनुसार धनगढीमा ४० हजार ५७४ भवन रहेका छन् । धनगढी उनपाका इन्जिनियर द्विजराज भट्टका अनुसार ती घरमध्ये मुस्किलले ४० प्रतिशत घर भूकम्प प्रतिरोधी छन् । ती घरले आठ रेक्टरको भूकम्पलाई झेल्न सक्ने दाबी उहाँको छ । प्रदेशकै अस्थायी राजधानी भएको र धेरै घर भूकम्प प्रतिरोधी नभए पनि धनगढीले समेत आपत्कालीन कोष ठुलो बनाउन सकेको छैन । केही वर्षयता २० लाख रुपियाँको हाराहारीमा वार्षिक रूपमा आपत्कालीन कोषमा रकम जम्मा गर्ने गरिन्छ । अहिले त्यो कोषमा ९२ लाख रुपियाँ रहेको सो शाखाका दीपक भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो वर्ष सो कोषमा २० लाख रुपियाँ थप्ने नीति लिइएको छ ।
गाउँपालिकामा भूकम्पप्रतिरोधी घर
गत वर्षदेखि गाउँपालिकामा पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सुरु भएको छ । पालिकाहरूले भूकम्प आउदा के गर्ने, बच्नका लागि के कस्ता काम गर्ने भनेर सचेतनामूलक काम गरिरहेका छन् । जानकी गाउँपालिका कैलालीका अध्यक्ष गणेश चौधरी हरेक शुक्रबार भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपत्मा बच्नेबारे विद्यार्थीलाई र अभिभावकलाई अभिभावक भेलामा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने र बच्ने विषयमा सचेतना दिइरहेको बताउनुहुन्छ । सङ्घीय सरकारको बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०७२ र नेपाल बिल्डिङ कोड २०२४ अनुसार गाउँपालिकामा नक्सा पारित गर्नुपर्ने प्रावधान लागु भए पनि कतिपयले घर आफ्नो तरिकाले बनाउने र पछि अभिलेखीकरण गर्न आउने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
बाजुराको गौमुल र बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकाले पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने गरेर नीति ल्याउने तयारी गरेका छन् । गौमुलका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले भूकम्पपीडित ४०८ परिवारका घर बनाउनका लागि जग्गा उपलब्ध गराएर घर बनाउने तयारीमा रहेको बताउनुहुन्छ । पहाडी जिल्लाका नगरपालिका समेत अब नक्सा पास गरेर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन थालेको छन् । बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख रामबहादुर बाँनिया घरजग्गा ऐनबाट घर बनाउँदा नक्सा पारित गर्ने गरेर यही वर्षदेखि काम थालेको बताउनुहुन्छ ।
ऋण लिन मात्र नक्सा पारित
सुदूरपश्चिममा ८८ पालिकामध्ये अधिकांशमा ऋण दिनका लागि मात्र नक्सा पास गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । ऋण लिनु छैन किन नक्सा पास गर्ने, नक्सा पास गर्ने, कर तिर्ने झन्झट किन लिने भन्ने नागरिकको सोच पनि भविष्यमा आउन सक्ने महाभूकम्पको क्षतिका लागि कारक तत्व हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरी कसले घर बनाउँदै छ, नक्सा पास गरेर बनायो कि बनाएन भन्ने जानकारी लिन आवश्यक कारबाही गर्ने मानवीय स्रोत आफूहरूसित नभएको बताउनुहुन्छ । ‘‘नागरिकले घर मेरो आफ्नो यो बलियो भए म र मेरो परिवार भूकम्पबाट जोगिन्छ भन्ने सोच बनाउनै पर्छ । सबै कुरा सरकारले गरिदिन्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन’’ उहाँको भनाइ छ ।
डोटीको पूर्वीचौकीलाई भूकम्पको शिक्षा
२०७९ कात्तिक २२ गते खप्तड केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.६ रेक्टरको भूकम्पले डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा छ जनाको ज्यान लिएको थियो । त्यस क्रममा १३ जना घाइते भएका थिए । त्यसपछि सो पालिकाले गत वर्ष कात्तिकमा भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउनका लागि कार्यविधि बनाएको छ । सो पालिकाले छ जनाको ज्यान गएको वडा नम्बर ३ मा भत्केका ४० मध्ये १६ घर आफ्नै खर्चमा बनाइदिएको छ । ती घर बनाउन प्रतिघर तीन लाख गरेर ४८ लाख खर्च गरिएको छ । यस पटक थप १३ घर बनाउने गरेर बजेट छुट्टाइएको छ । भूकम्पमा पालिकाभर दुई हजार ६४७ घर चर्केकोमा ९७१ पूर्ण रूपमा क्ष्तिग्रस्त भएका थिए । सो पालिकाका इन्जिनियर रामबहादुर कार्कीका अनुसार सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट कुनै सहयोग नहुँदा बाँकी घर कहिले बन्ने अत्तोपत्तो छैन । उहाँका अनुसार पूर्ण रूपमा घर भत्केका मध्ये अधिकांश आफ्नै पैसाले टहरा बनाएर बसेका छन् भने आंशिक रूपमा घर भत्केका आफ्नै घरमा बसेका छन् ।
