अर्थ सामाजिक संरचना

नेपालको राजनीतिमा माक्र्सवादको प्रभाव के कति छ भन्ने जगजाहेर छ । नेपालको संविधान निर्मातामध्येका कतिपय राजनीतिक दलले आफ्नो राजनीतिक दर्शनको मूल आधार माक्र्सवादलाई नै मान्ने गरेका छन् । कार्लमाक्र्सले त्यतिबेला विशेष गरेर युरोपको समकालीन राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष केलाएर प्राप्त निचोडको आलोक र मर्ममा पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीको विकल्पमा मजदुरको अधिनायकत्व चल्ने समाजवादी दर्शनको प्रतिपादन गरेका थिए । त्यस पक्षलाई नेपालका माक्र्सवादी र संविधान निर्माता दलले कति ख्याल राखे भन्ने अहं प्रश्न बनेको छ । त्यसमा पनि सामाजिक व्यवस्था र धर्मलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे त थुप्रै प्रश्न उब्जेर आउँछन् । 

हामी सबैलाई थाहा छ, पुँजीवादको प्रवर्धन र विकास हुनुअघि युरोप क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक संरचना दास युगपछि विकास भएको सामन्तवादी सोच र संरचनामा आधारित थियो । शासन सञ्चालनमा चर्चको दबदबा थियो । १६ औँ शताब्दीसम्म पनि विशेष गरी क्याथोलिक चर्च यति बलियो थियो कि यसको विरोधमा गर्नेले ज्यानै दिनु पथ्र्यो । जहाँसम्म आर्थिक र सामाजिक प्रणालीको चरित्रको कुरा छ, १७ औँ शताब्दीसम्म पनि युरोपका सामाजिक व्यवस्था सामन्तवादी आर्थिक प्रणालीमा आधारित थियो । कृषि प्रणाली सामन्ती सोचको जमिनदारी अन्तर्गत चलेको थियो, अधिकांश मानिस ग्रामीण क्षेत्रमा बसोास गर्थे । समाज तीन वर्गमा विभाजित थियो । पहिलो वर्गमा धर्मसँग जोडिएको पादरी वर्ग पथ्र्यो, जसले शासनमा ठुलो दबदबा राख्थ्यो । राज्य सञ्चालनको कार्य यसै वर्गको नियन्त्रण, निर्देशन र इसारामा चल्थ्यो । दोस्रो वर्ग जमिनका मालिक वा जमिनदार थिए, उनीहरूले पादरी वर्गलाई खुसी राखेर आफू अनुकूल नीति र कानुन बनाउन लगाउँथे । तेस्रो वर्ग कृषि मजदुरको थियो, जो मालिकका लागि काम गरेर मुस्किलले जीवन वा सास धान्थ्यो । त्यसबेलाको समाजमा मजदुरले जीवन धान्नका लागि चाहिने न्यूनतम सुविधा पनि प्राप्त गर्न सक्दैनथे । त्यसबेलाको समाज नेपालको अहिलेको समाजभन्दा नितान्त पृथक् खालको थियो । 

माक्र्स केटाकेटी हुँदाको समयमा पनि जर्मनीमा रोमन क्याथोलिक चर्चको ठुला बोलवाला थियो । समाज सामन्तवादबाट निर्देशित पुँजीवादमा आधारित थियो ।  अझ भनौँ समाज सामन्ती संरचनाभित्रको वाणिज्यवाद (मर्केन्टरिज्म) को प्रभावमा थियो । जुनबेला माक्र्सले आफूलाई यथास्थितिबाट विद्रोही विचारतर्फ अघि बढाए त्यतिबेला पुँजीवादका प्रतिपादक आदम स्मिथले ‘वेल्थ अफ नेसन’ भन्ने पुस्तक प्रकाशन गरेको ५० वर्ष पनि पुगेको थिएन । तसर्थ युरोपको समाज आदम स्मिथले कल्पना गरेको पुँजीवादको विशुद्ध अभ्यासको चरणमा पुगेकै थिएन । पोप र विशपहरूले शासकलाई राज्य सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सल्लाह दिने अभ्यास कायम थियो । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने त्यतिबेला पनि पोप र पादरीले धर्मको आडमा शासकलाई यसो गर्नू र उसो नगर्नू भनेर निर्देशन गर्थे । चर्च र शासकबिच असमझदारी भएमा पोपले मध्यस्थको भूमिका खेल्थे । कतिपय अवस्थामा अन्य देश वा पक्षसँग सम्झौता गर्ने गराउनेमा समेत उनीहरूको ठुलै भूमिका हुन्थ्यो । यति मात्र होइन, जनताले कर भुक्तानी गर्दा समेत कर भुक्तानी फाराममा आफूले मान्ने धर्मसमेत खुलाउनु पथ्र्यो र क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरूबाट चर्चका नाममा छुट्टै कर असुल गरी चर्चको कोषमा जम्मा गरिन्थ्यो । 

यी सबै कुरा पढेपछि कार्लमाक्र्स धर्मविरोधी हुनुको पछाडि मूलतः दुई वटा कारण भएको कुरा सहजै अन्दाज गर्न सकिन्छ । त्यसमध्ये पहिलो कारण हो, उनी बालक हुँदा नै उनका पिताले त्यतिबेलाको जर्मन सत्ताको कोपभाजन हुने डरले बाध्यतावश आफ्नो यहुदी धर्म छोडेर क्रिस्चियन धर्म ग्रहण गर्ने गरी गरेको पारिवारिक निर्णय । किनभने माक्र्सको परिवार जिउज थियो । उनीहरू यहुदी धर्म मान्थे । जतिबेला माक्र्स जन्मिए, त्यतिबेला जर्मनीको राज्यसत्ता क्रिस्चियनबाहेकका अन्य धर्म मान्नेप्रति अनुदार थियो । राज्यसत्ताले यहुदी धर्म मान्नेलाई कतिपय अधिकार तथा अवसरबाट वञ्चित गरेर राखेको हुँदा माक्र्सको परिवारले ती अधिकार र अवसरको उपयोग गर्ने लक्ष राखेर धर्म परिवर्तन गरेको थियो । केटाकेटी नै भए पनि परिवारले बाध्यतावश गर्नु परेको यस्तो निर्णयले माक्र्सको मनमा नराम्रो चोट पर्न गयो । 

दोस्रो कारण हो, त्यतिबेलाको क्याथोलिक चर्चको दबदबा । अझ चर्च अफ इङ्ल्यान्डले धर्मका आडमा गरेको विभिन्न प्रकृतिका ज्यादतीका कारणले पनि कार्लमाक्र्स धर्मप्रति बढी आक्रमक भएका हुन सक्छन् । राज्य र चर्चको यस्तो दमनलाई सम्झेर माक्र्सले धर्मप्रति बढी रोष प्रकट गरेर धर्म जनताको अफिम हो भन्ने धारणा राखेको हुन सक्छ । माक्र्सले राजनीतिक दर्शनको निर्माणमा संस्कृतिको महत्व पनि दर्शाएका छन् ।  

समाजवादी अर्थदर्शन अँगाल्ने हो भने धर्म र संस्कृतिबिचको भिन्नता र दुवैबिचको अन्तर्सम्बन्ध केलाउन सक्नु पर्छ । यसरी भिन्नता र अन्तर्सम्बन्धको विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने नेपालको राजनीति, धर्म र संस्कृति एकअर्काका बाधक बनेको देखिँदैनन् । संस्कृति त लचिलो र मिश्रित प्रकृतिको छ । 

परापूर्वदेखि नै नेपालका नागरिक वा नेपाली आफूले चाहेको धर्म र संस्कृति मान्न र त्यसप्रति आस्था राख्नमा स्वतन्त्र छन् । नेपालको राज्य प्रशासनमा धर्मसम्बन्धी संस्थाको दबदबा रहेको तथा यहाँको कुनै खास समुदाय वा राज्य पक्षले कुनै धर्मप्रति पनि विभेद गर्ने र निषेध गरेको परम्परा र इतिहास छैन । त्यसैले पनि नेपालको सम्बन्धमा धर्मलाई हेर्दा माक्र्सको चस्माबाट वा युरोपियन विचारबाट हेरिनु हुँदैनथ्यो । नेपालको संविधान (२०७२) को निर्माण गर्दा यस्तै चस्माबाट हेर्ने काम भयो । नेपालको संविधानले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर मात्र घोषणा गरेन, यसले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा पनि घोषणा ग¥यो । माथिको पृष्ठभूमि हेर्दा नेपाललाई धार्मिक स्वतन्त्रता भएको देश भने पुग्ने थियो । समाजवादप्रति प्रतिबद्ध राज्यका रूपमा उभ्यायो तर समाजवादको संरचना, स्वरूप र मोडेलको व्याख्या भने गरेन ।

युरोपमा त्यतिबेला चर्चको दबदबा झेलिनसक्नु भएकाले लोकतान्त्रिक ढङ्गले राज्य सञ्चालन गर्न उद्देश्यले चर्चलाई राज्य सञ्चालनबाट पृथक् राख्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । राज्यको झुकाव कुनै एक धर्मप्रति नहोस्, कुनै धार्मिक संस्थाले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने वैधानिक तथा कानुनी बाटो एवं छिद्र नरहोस् र कुनै एक धर्मका नाममा एकपक्षीय ढङ्गले स्रोतको उरालधुराल गर्ने अवस्था नरहोस् भनेर त्यहाँ आधुनिक कालमा बनेका संविधान तथा कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । त्यसमा पनि आफूलाई प्रजातन्त्रको जननी भनेर अरूलाई पाठ सिकाउँदै हिँड्ने संयुक्त अधिराज्यमा समेत धर्मनिरपेक्षताले राज्य व्यवस्था र कानुनमा स्थान पाउन १९६० को दशक कुर्नु प¥यो । अमेरिकाले सामान्यतया आफूलाई धर्मनिरपेक्ष भन्छ । 

अमेरिकी संविधानले धर्मनिरपेक्षता शब्दलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दैन । बरु संविधानले धर्मनिरपेक्षताको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा चर्च र राज्य व्यवस्थालाई पृथक् राख्ने प्रबन्ध गरेको संविधानको पहिलो संशोधनमा फेला पार्न सकिन्छ । बरु इस्टेब्लिसमेन्ट वा स्थापना भन्ने खण्डले कङ्ग्रेसलाई कुनै धर्मको समर्थन गर्ने गरी कुनै पनि कानुन बनाउन निषेध गर्छ । यसको अर्थ सरकारले एउटा धर्मको तुलनामा अर्को धर्मलाई प्राथमिकता दिन वा गैरधर्मभन्दा धर्मलाई प्रवर्धन गर्न सक्दैन भन्ने हो । अनि अर्को खण्डले कुनै पनि व्यक्ति आफूलाई उपयुक्त लागेको कुनै धर्म मान्न वा कुनै पनि धर्म नमान्न स्वतन्त्र छ भनी यसबारे अभ्यास गर्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा पनि गरेको छ । यद्यपि यस्तो स्वतन्त्रता त्यतिबेलासम्म उपभोग गर्न पाइन्छ, जबसम्म त्यस्ता अभ्यासले सार्वजनिक नैतिकता वा बाध्यकारी सार्वजनिक हितलाई उल्लङ्घन गर्दैनन् । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न कालखण्डमा गरेका विभिन्न निर्णयले पनि अमेरिकी कानुन र शासनमा धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तका आधारमा धार्मिक स्वतन्त्रताबारे थप व्याख्या गरेको पाइन्छ । 

यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा नेपालको पृष्ठभूमि नितान्त फरक छ । यहाँको स्रोतसाधन वितरणको अवस्था, चेतनाको स्तर, सामाजिक संरचना र सांस्कृतिक चरित्र पनि फरक छ । आर्थिक तथा स्रोतसाधनको वितरण र प्रयोगको दृष्टिले नेपालको समाज पुँजीपति, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, किसान, साना किसान, ठुला उद्योगी, मझौला एवं साना उद्योगी र मजदुर तथा कृषि मजदुरका रूपमा बाँडिएको छ । विश्व परिवेशलाई हेर्दा पनि पुँजीवादले विभिन्न हन्डर ठक्कर खाएर यसका चरित्रमा बदलाव आउँदै छ भने परम्परागत वा अधिनायकवादी चरित्रको माक्र्सवादी समाजवादले ठुलो आरोहअवरोह पार गरेर हिजोको संरचनामा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा माक्र्सवादको व्याख्या र अभ्यासको विषयलाई नेपालकै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक चरित्र अनुसार प्रचलनमा ल्याउने गरी तथा समाजवादको संरचना र चरित्र पनि खुल्ने गरी नेपालीपनको अर्थ सामाजिक संरचना, धर्म र संस्कृतिको आलोकमा संविधानमा समेत पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानलाई बढीभन्दा बढी स्वीकार्य र गतिशील बनाउने हो, नेपालका राजनीतिक दल यस विषयमा एक ठाउँमा आउनुपर्ने बेला भएको छ ।