डा. रामहरि पौड्याल
डा. रामहरि पौड्याल
एसिया प्रशान्त क्षेत्र विश्वका केही जलवायु संवेदनशील अर्थतन्त्रको केन्द्र हो र यो क्षेत्र विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटको अग्रभागमा छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) द्वारा हालै जारी गरेको प्रतिवेदनले यस क्षेत्रका गम्भीर चुनौती र रूपान्तरणकारी सम्भावनालाई उजागर गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार एउटा गम्भीर चासो प्रकट भएको छ । अमेरिकी र पश्चिमा नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई उदाउँदै गरेको एसियाली विश्व व्यवस्थाले प्रभावित पार्दै छ । नेपालका छिमेकी चीन र भारत यही उदाउँदै गरेका दुई ठुला शक्ति राष्ट्र हुन् । जसले विश्वको आधा भूगोल, जनसङ्ख्या, ऊर्जा र उत्पादनमा आफ्नो विश्व बजारलाई विस्तार गर्दै गइरहेका छन् । विश्वले सन् २०२४ को नोभेम्बर ११–२२ मा बाकु, अजरबैजानमा सम्पन्न कोप–२९ को विश्व सम्मेलनका बेला, विशेष गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपाललगायतका दक्षिण एसियाली देशहरूको सहभागिता महत्वपूर्ण रह्यो ।
जलवायुसम्बन्धी प्रतिवेदन
दी स्टेट अफ दी क्लाइमेट इन एसिया प्रतिवेदन, २०२३ मा मौसम, जलवायु र पानीसँग सम्बन्धित खतराबाट विश्वको सबैभन्दा धेरै विपत् प्रभावित क्षेत्र एसिया भएको जनाइएको छ । बाढी र आँधीले सबैभन्दा धेरै हताहत र आर्थिक क्षति पु¥यायो, जबकि बढ्दो तापक्रमले पारेको प्रभाव अझ गम्भीर बनिरहेको छ । प्रतिवेदनले सतहको तापक्रम, हिमनदीको घट्दो प्रवाह र समुद्रको सतह वृद्धि जस्ता प्रमुख जलवायु परिवर्तन सङ्केतकहरूको तीव्र गतिलाई मूल रूपमा प्रस्ट गरेको छ । जसले एसिया क्षेत्रका समाज, अर्थतन्त्र र पारिस्थितिक तन्त्रमा प्रमुख प्रभाव पार्ने छ ।
यो प्रतिवेदन विश्व मौसम सङ्गठनको क्षेत्रीय जलवायु प्रतिवेदनहरूको शृङ्खलामध्ये एक थाइल्यान्डको बैङ्ककमा आयोगको ८० औँ सत्रका क्रममा जारी गरिएको थियो । यो राष्ट्रिय मौसम विज्ञान र जलविज्ञान सेवा, संयुक्त राष्ट्रका साझेदार र जलवायु विशेषज्ञको नेटवर्कबाट योगदानमा आधारित छ । यसले क्षेत्रीय पहललाई प्राथमिकता दिन र निर्णय निर्माणलाई नीतिगत निकायलाई सूचित गर्न विश्व मौसम सङ्गठनको प्रतिबद्धतालाई प्रतिविम्बित गर्छ ।
कोप–२९ मा नेपालको उपस्थिति जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालले कोप–२९ मा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्मेलनमा भाग लिनुभएको थियो । उहाँले हिमाली क्षेत्रले सामना गर्ने अनौठा चुनौतीलाई जोड दिनुभएको थियो । नेपालका नागरिक समाज सङ्गठनहरूले राष्ट्रपति पौडेललाई सम्मेलनमा ‘हिमालय र जलवायु परिवर्तन’ लाई औपचारिक एजेन्डा विन्दुमा समावेश गर्न आग्रह गरेका थिए । यो ध्यान केन्द्रित गर्नु महìवपूर्ण छ किनभने विश्वका केही उच्च शिखरको घर नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट गम्भीर जोखिम सामना गरिरहेको छ । यही कारणले हिमनदी पग्लनु, पानीको अभाव र पारिस्थितिकीय तन्त्रमा परिवर्तन प्रस्ट रूपमा मुखरित भएका छन् । नेपाल दुई ठुला शक्ति राष्ट्र भारत र चीनबिचमा छ र तिनले वैश्विक रूपमा ठुलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्ने हुँदा तिनको प्रभाव हाम्रो हिमालय, पहाड, बस्ती र जनजीवनदेखि पर्यावरणमा परेको छ । नेपालले नगण्य मात्रामा कार्बन उत्सर्जन (०.०२७ प्रतिशत) गरे पनि ठुलो असर बेहोरेको हुँदा छिमेकीबाट समेत स्पष्ट रूपमा क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने देखिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनको खतरा
जलवायु परिवर्तनले पारिस्थितिकीय तन्त्र, अर्थतन्त्र र समुदायमा ठुलो प्रभाव पार्ने विश्वव्यापी खतरा उत्पन्न भएको छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रले यसको तीव्र आर्थिक वृद्धिका बाबजुद विश्वको आधाभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छ । यो विरोधाभासले यस क्षेत्रको द्वैध भूमिकालाई उजागर गर्दछ, जसले जलवायु परिवर्तनको प्रमुख योगदानकर्ता र त्यसबाट पीडित हुने क्षेत्रका रूपमा दुवैको प्रतिनिधित्व गर्छ । एडिबीको प्रतिवेदनले विकासशील एसियाली देशहरूले जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नका लागि वार्षिक रूपमा एक खर्ब दुई अर्ब अमेरिकी डलरदेखि चार खर्ब ३१ अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने बताएको छ । यो रकम क्षति सीमित गर्न र बदलिँदो मौसम र प्राकृतिक प्रकोपहरूमा अनुकूलन गर्न महत्वपूर्ण छ । सन् २०२१ मा विकासशील एसियाले लगभग आधा वैश्विक उत्सर्जनको हिस्सा बनाएको थियो, जसमा चीनले दुई तिहाइ योगदान गरेको थियो । युरोप, जापान र उत्तर अमेरिकाको तुलनामा प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन कम भए पनि दक्षिण एसियाको हिस्सा लगभग २० प्रतिशत थियो ।
दक्षिण एसियाली देशको भूमिका
नेपाल, भारत, बङ्गलादेशलगायतका दक्षिण एसियाली देश जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देशमा पर्छन् । यी राष्ट्रहरूले वित्तीय सीमाका कारण क्षति सीमित गर्न र जलवायु प्रभावहरूमा अनुकूलन गर्न महत्वपूर्ण चुनौती सामना गरिरहेका छन् । एडिबी प्रतिवेदनले यस क्षेत्रको उच्च जनसङ्ख्या घनत्व र आर्थिक गतिविधिले यसलाई विशेष रूपमा जलवायुसम्बन्धी प्रकोपका लागि संवेदनशील बनाएको छ । क्षेत्रका अधिकांश देशले जलवायुसम्बन्धी सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन् र आफ्नो कार्बन उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रिय योजना प्रस्तुत गरेका छन् तर तीमध्ये अधिकांशले ‘नेट जिरो’ उत्सर्जनमा पुग्नका लागि स्पष्ट मार्गचित्र भने बनाएका छैनन् । सौर्य र वायु ऊर्जाजस्ता नवीकरणीय ऊर्जामा निर्भरता बढाउने कदमहरूलाई स्वागत गरे पनि, जीवाश्म इन्धनका लागि निरन्तर अनुदानले स्वच्छ ऊर्जामा परिवर्तनलाई निरुत्साहित गर्छ ।
बढ्दो तापक्रम
एसियामा बढ्दो तापक्रमले दक्षिणपूर्वी एसिया र नेपालमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । सन् २०२३ मा एसियामा समुद्री सतहको तापक्रम र महासागरको तापक्रमले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको थियो, जसले गर्दा यस क्षेत्रले विश्व औसतको लगभग दोब्बर समुद्री सतहको वृद्धिदर अनुभव गरिरहेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियामा विशेष गरी बङ्गलादेश, म्यान्मार र थाइल्यान्डमा, अत्यधिक गर्मीले कृषि उत्पादनमा गिरावट ल्याएको छ र स्वास्थ्य जोखिम बढाएको छ । नेपालमा तापक्रमको वृद्धिले हिमनदी पग्लने र पानीको अभाव जस्ता समस्या तीव्र बनाएको छ, जसले लाखौँ मानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।
निष्कर्ष
विश्वले कोप–२९ को समापन गरिरहेका बेला राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा नेपाललगायतका दक्षिण एसियाली देशहरूको सहभागिता महत्वपूर्ण थियो । यी राष्ट्रहरूले जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासका लागि वकालत गरे ताकि बढ्दो जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् । केवल यसको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा महìवपूर्ण योगदानका कारण मात्र नभई जलवायु प्रभावका लागि यसको संवेदनशीलताका कारण पनि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको विश्वव्यापी जलवायु छलफलमा भूमिका महत्वपूर्ण छ । कोप–२९ को अन्तिम दिन बाकुमा नयाँ जलवायु वित्त अन्तिम निर्णयको अपेक्षा गरिएको छ, जसले विकासशील देशहरूले कति जलवायु वित्त प्राप्त गर्न सक्छन् र धनी सरकारहरूले कति योगदान गर्नु पर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्ने छ ।
एसिया–प्रशान्त क्षेत्र यसका अनौठो चुनौती र अवसरका साथ विश्वव्यापी जलवायु कार्यमा नेतृत्व गर्नु पर्छ । कोप–२९ मा दक्षिण एसियाली देशहरूको सहभागिता जलवायु नीतिको भविष्यलाई आकार दिन र सबैका लागि दिगो र लचिलो भविष्य सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण हुने छ ।
