भानु पराजुली
भानु पराजुली
विकास र समृद्धिका नाममा भएका अप्राकृतिक कर्मले पृथ्वीको जलवायु अभ्यासमा प्रतिकूलता आउँदै गएको छ । जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरणीय सङ्कट मात्र होइन, यो मानव सभ्यताको अस्तित्वका लागि खतरा बनिसकेको भन्दै अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप–२९ सम्मेलनमा अति कम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकले आवाज उठाएका छन् । उनीहरूले औद्योगिक राष्ट्रहरूको कार्बन उत्सर्जनका कारण वातावरणीय समस्या आएको भन्दै जलवायु न्यायको माग गरेका छन् । नेपाल र अन्य वातावरणीय चुनौती भोगिरहेका मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । सम्मेलनमा नेताहरूले जलवायु परिवर्तनका बहुआयामिक असर कम गर्न र कमजोर मुलुकलाई सहयोग पु¥याउन सहकार्य र जलवायु वित्त व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन् । हिमाली र टापु राष्ट्रहरूका नेताले आफूहरूले कुनै भूमिका नगरे पनि अन्य मुलुकको उत्सर्जनका कारण उनीहरू प्रभावित भएको भन्दै क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् ।
नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पर्वतीय र सामुद्रिक मुलुकहरूलाई मिलेर साझा कार्यक्रम र सहकार्य गर्न आह्वान गरी नेपाल फर्किसक्नुभएको छ । नेपालले पर्वतीय क्षेत्रको जोखिमका विषयमा हिमालको हिउँ पग्लिनु र हिमताल विस्फोटको खतरा, वैश्विक समुदायको ध्यान आकर्षित गर्ने प्रयास ‘ब्लु जोन’ र ‘ग्रिन जोन’ मा उठाइरहेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण हालै पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाएका र ठुलो आर्थिक हानि भएको बताउनुभयो । नेपालको पर्वतीय मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कोप–२९ मा नेपालले प्रभावकारी रूपमा आफ्ना मुद्दा राख्न सकेको कुरा आइरहेको छ । कोप–२९ सम्मेलनमा ‘ब्लु जोन’ र ‘ग्रिन जोन’ का बिच जलवायु परिवर्तन र त्यसका असरको समाधानका लागि गहिरो छलफल हुनु पनि सकारात्मक हो । यसको प्रभाव सबै देशमा गम्भीर र दूरगामी देखिन्छ । नेपाल जस्तो विकासशील देशमा त यसको असर अझ गहिरो र चिन्ताजनक बनेको छ । विशेष गरी जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान र न्यायका उपायमा जलवायु वित्तको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यो समस्या समाधानमा मात्र सीमित नरही यसका प्रभावलाई विवेकपूर्ण र समानतापूर्वक सम्बोधनसमेत गर्नुपर्ने छ ।
सुन्दरतामाथिको सङ्कट
नेपालको सुन्दर भौगोलिक संरचना, प्राकृतिक छटा तथा विविधतामाथि जलवायु परिवर्तनको असर गहिरो गरी परेको छ । यहाँका हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेको छ भने अनियमित वर्षा र मौसमको परिवर्तनले पनि जीवनको आधारभूत संरचनामा विकृति ल्याएको छ । नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रबाट तापक्रमको वृद्धिले बाढी र पहिरोको घटनालाई तीव्र बनाएको छ । यसले लाखौँ मानिसको जीविका र सुरक्षा जोखिममा पारेको छ । विशेष गरी तराई क्षेत्रमा बारम्बार आउने बाढी र सुक्खा समस्याले कृषिमा ठुलो गिरावट ल्याएको छ भने नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको कृषि पनि अब जलवायु महासङ्कटमा पर्न थालेको छ ।
कृषि र खाद्य सङ्कट
नेपालको कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले खाद्यान्न उत्पादनमा ठुलो गिरावट ल्याएको छ । धान, मकै, गहुँ जस्ता प्रमुख बालीमा कमी आएको छ । यसले खाद्य सुरक्षामा गम्भीर समस्या ल्याएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण असामान्य मौसमी परिवर्तन र बाढीका कारण किसानका बाली नष्ट भएका छन् । यसले खाद्य सङ्कट उत्पन्न गरेको छ । ५५ प्रतिशत किसान परिवार अहिले खाद्य अभावको सामना गर्दै छन् । यस्तो अवस्थामा जलवायु वित्तीय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग हुन सके दिगो तथा जलवायुमैत्री कृषि अभ्यास र खाद्य सुरक्षा सुधारमा मद्दत गर्न सक्छ तर यसको नोक्सानीको मूल्याङ्कन र आकलन गरी प्रमाण जुटाएर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक मञ्चमा स्पष्ट रूपमा राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।
पर्यटन र जैविक विविधता सङ्कट
विदेशी मुद्रा आर्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र पनि जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको छ । हिमालयका हिमनदीहरू पग्लिनु र जैविक विविधताको ह्रासले साहसिक पर्यटन र ग्रामीण पर्यटनमा ठुलो असर पारेको छ । पर्यटकीय गन्तव्य जस्तै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जैविक विविधता पनि सङ्कटमा पर्न थालेका छन् । यसले स्थानीय समुदायको आम्दानी र उनीहरूको सामाजिक स्थिति पनि सङ्कटमा पारेको छ । यहाँ पनि जलवायु वित्तको योगदान आवश्यक छ, जसले जैविक विविधता संरक्षण र हरित पर्यटनको प्रवर्धनमा सहयोग पु¥याउन सक्छ । यहाँ पनि ‘इभिडेन्स’ का कुरामा प्रस्ट भने हुनै पर्छ । कसैले सित्तैमा दिँदैन, माग दाबी गर्न आफ्नो घरलाई ‘इन्ट्याक’ राख्न पनि जान्नु पर्छ । जसले दुख भोग्छ, उसले सिक्छ र बुझ्छ भन्छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्र र सामाजिक असमानता
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि जलवायुको गम्भीर असर परेको छ । गर्मी र वर्षा असमान हुँदा कुपोषण र पानीको कमी जस्ता स्वास्थ्य समस्या बढिरहेका छन् । गरिबी र असमानताले विशेष गरी महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सङ्कट ल्याएको छ । गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा कठिनाइ भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जलवायु न्याय र समानताको अवधारणाले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने छ, जहाँ सामाजिक रूपमा कमजोर वर्गलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कोप–२९ मा नेपालको भूमिका र चुनौती
अजरबैजानको बाकुमा आयोजित कोप–२९ सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई गम्भीरतासाथ लिइरहेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्मेलनमा साना हिमालय राष्ट्रहरूको विशेष अवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठाउनुभएको छ । उहाँले ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ को व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि विकसित राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारीको स्वीकारोक्ति माग्नुभयो । नेपालले जलवायु न्याय र समानताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ तर यसले प्रमुख चुनौती सामना गर्दै आएको छ । जलवायु वित्तको असमान वितरण र अपारदर्शिता जस्ता विषय प्रमुख समस्याका रूपमा हुन सक्छन् ।
जलवायु वित्तको महत्व
जलवायु वित्त भनेको विकासशील देशलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि आवश्यक स्रोत र सहयोग उपलब्ध गराउनु हो । जलवायु वित्तीय स्रोतहरूको वितरण असमान छ । यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै यसपालि बाकुमा आवाज उठिरहेको पनि छ । जलवायु वित्तले मात्र समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । यसका लागि दिगो र समावेशी रणनीति आवश्यक छन् । जलवायु वित्तको प्रभावकारी उपयोग गर्न पारदर्शिता र जनसहभागितामा जोड दिनु पर्छ ।
जलवायु न्याय र नीति एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
नेपालले जलवायु परिवर्तनको समाधानका लागि विभिन्न रणनीति अपनाउन आवश्यक छ । दिगो कृषि अभ्यासको प्रवर्धन, जैविक विविधताको संरक्षण र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम महत्वपूर्ण छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिँदै कुपोषण र स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि सरकारले स्थायी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । १६ औँ योजना, प्रमुख राष्ट्रिय कार्यक्रम एवं गौरवका योजनाको पनि जलवायुमैत्री अर्थात् प्रकृतिमैत्री विकासको विधि तथा रणनीति अपनाउँदै जलवायु वित्तको समुचित उपयोग गर्न समुदायमा आधारित योजना कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । पहिला जलवायु वित्तमा न्यायोचित अधिकार स्थापित गर्नु पर्छ भने उपलब्ध सहायताको समुचित उपयोग गर्न सुशासन र आर्थिक अनुशासन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनताको पगरी गुथिरहेको नेपालका शासकले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक छ ।
नेपाल जस्ता साना मुलुकको हित सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य छ । जलवायु न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तको स्रोतलाई न्यायपूर्ण र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावले सबैलाई समान रूपमा असर गरेको छैन । यसको समाधानका लागि सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनु अत्यावश्यक छ ।
अन्त्यमा जलवायु परिवर्तनका समस्या हल गर्न केवल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्छ । जलवायु न्याय र समानता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यमा आमनागरिकको सहभागिता तथा ऐक्यबद्धता जरुरी रहन्छ । हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्दै जलवायु समाधानलाई केवल जलपमा सीमित नगरी दिगो विकास र न्यायपूर्ण समाधानतर्फ बढ्नुपर्ने समय आएको छ ।
