सांस्कृतिक विविधतामा शिक्षा
सभ्यताको विकास र प्रगतिका लागि शिक्षा महत्वपूर्ण साधन हो । शिक्षाले विवेक, ज्ञान, समझदारी र समर्पण भावना विकसित गर्छ । समग्र क्षेत्रमा समृद्धिको मार्ग खोलिदिन्छ । संस्कृति विकासमा शिक्षा र ज्ञानले मान्छेभित्र रहेको प्रज्ञाचक्षु खोल्दै, अद्भूत रहस्य र क्षमतालाई भूमिकामा उतारिन्छ । साहस र क्षमताको अन्तरघुलन गराएर पुराना सोच, मान्यता र विश्वास समायानुकूल भत्काउँदै युगान्तर गरिदिन्छ । विषयलाई कहाँ उभिएर कुन चस्माले हेर्ने ? कसरी बुझ्ने र त्यसलाई कसरी भूमिकामा उतार्ने मुख्य कुरा हो । आँखालाई दृष्टिमा फेरेर जीवन र जगत हेर्ने, बुझ्ने र दृष्टिकोण निर्माण गर्दै ज्ञान क्षेत्रमा प्रवेश गराउने माध्यम शिक्षा हो । शिक्षाले व्यक्तित्वमा बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, नैतिक सर्वाङ्गीण विकास गराउँछ । ज्ञान मार्गमा प्रवेश गराउँ
मिडियामा दलित प्रतिनिधित्व
‘संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ भनिएको छ । संविधानको धारा ७६ (९) अनुसार मन्त्रीपरिषद् सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्री रहने उल्लेख छ । धारा ४२ (१) अनुसार सामाजिक रूपले पछाडि परेकालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने देखिँदैन ।
शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षतिर
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)का नेताले सहमति गरेपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय सफलताको मार्गमा लम्केको छ । प्रतिनिधि सभाबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रिय सहमति बन्न पुगेको छ– शान्ति प्रक्रिया । तीन दलले चाहेमा के नहुने रहेछ भन्ने उदाहरण पनि देखिएको छ । विगत १८ वर्षदेखि राजनीतिक मतभेदका कारण अल्झिएर बसेको यो विषयलाई सबैको सहमतिमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनु भनेको द्वन्द्व समाधानमा नेपालको कानुन विश्व समुदायका लागि नमुना बन्न पुगेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा सश
मङ्किपक्सको जोखिम
अफ्रिकी देश कङ्गोमा एमपक्स सङ्क्रमणका कारण ५७० बढीले ज्यान गुमाएका छन् । बुरुन्डी, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, केन्या, युगान्डा, रुवान्डा हुँदै स्विडेन र पछिल्लो समय पाकिस्तानमा समेत एमपक्स पुष्टि भइसकेको छ । सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि अफ्रिकी सीडिसीले अगस्ट १२ मा जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अगस्ट १४ मा विश्व स्वास्थ्य आपत्काल पिएचइआइसी घोषणा गरेको छ । नेपालमा पहिलो पटक र एक मात्र २०८० असार १ गते ६० वर्षीय विदेशी महिलामा मङ्किपक्स पुष्टि भएको थियो । मध्य एवं पश्चिमी अफ्रिकी देशको जङ्गली स्थानमा पाइने बाँदरबाट मानिसमा
सार्वजनिक नीतिको गतिशीलता
सार्वजनिक नीतिको क्षेत्र बृहत् र व्यापक हुन्छ । बृहत् र व्यापक यस अर्थमा कि सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, समृद्धि, पारदर्शिता, लगानी अभिवृद्धि, शान्ति सुरक्षा र विधिको शासन सार्वजनिक नीतिभित्र पर्छन् । यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन, समानता र समता, उत्पादन र वितरण, विकास र पूर्वाधार निर्माण, नियमन र नियन्त्रणलगायत राज्य र आम नागरिकको हितसँग जोडिएका विषय यही नीतिका हाँगाबिँगा हुन् । यसैलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक प्रशासन तथा नीतिको वि
तीव्र विकासका सर्त
विकास बहुआयामिक र निरन्तरको प्रक्रिया हो । सामाजिक गतिशीलता, नागरिक चेतना, असल राजनीतिक संस्कार र न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक वृद्धि, वातावरणीय संरक्षणसहितको सन्तुलनको अवस्था, सांस्कृतिक विविधताबिचको एकता तथा सांस्कृतिक सम्मिलन, मानव अधिकारको प्रवर्धन र संरक्षण एवं मानव विकासको उम्दा अवस्था नै समष्टिमा विकास हो । विकासको साध्य र साधन दुवै मानव भएकाले मानवकृत, मानवसिर्जित सर्वोत्तम मानवीय हित नै विकास हो । विकासले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार र मानव विकास सूचकाङ्क उच्चकोटीको हुने अवस्थालाई जनाउँछ । दिगो विकासको आयामबाट विश्लेषण गर्दा
मध्यपूर्वमा क्षेत्रीय तनाव
इजरायल र इरानबिच तनाव बढेसँगै अमेरिकाले भूभध्य सागरमा युद्धपोत तैनाथ गरेको छ । इरानबाट इजरायलमा हुन सक्ने सम्भावित आक्रमणलाई दृष्टिगत गरी अमेरिकाले युद्धपोत तैनाथ गरेको हो । पछिल्ला राजनीतिक हत्याका घटनाले मध्यपूर्वमा क्षेत्रीय तनाव बढेको छ । प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासलाई समाप्त नपारेसम्म गाजामा सैन्य कारबाही नरोक्ने अडानका साथ इजरायलले कारबाही अगाडि बढाउने क्रममा पछिल्लो पटक प्यालेस्टाइनका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा हमासका प्रमुख नेता इस्माइल हानिया, सैन्य प्रमुख मोहम्मद डेफ, कमान्डर राफा
नेपालमा जग्गा प्रशासन
जग्गाजमिन वा भूमिसँग मानिसको सम्बन्ध मानव सभ्यता जति नै पुरानो छ । मानिसको जन्म र मरण पनि जमिनमा नै हुन्छ । सानो छाप्रो बनाउनदेखि आलिसान महल बनाउन पनि जग्गा नै आवश्यक पर्छ । व्यापार चलाउन होस्, उद्योगधन्दा चलाउन होस् वा खेतीपाती गरी जीवन निर्वाह गर्न पनि जमिन नै चाहिन्छ । जमिन उत्पादनको साधन हो, खाद्य सुरक्षाको आधार हो, आवासको महत्वपूर्ण स्रोत हो, सामाजिक पहिचानको विषय पनि हो । नेपालमा वैदिक कालदेखि नै जग्गा प्रशासन रहेको देखिन्छ । ऋग्वेद र अथर्ववेदमा उल्लेख भएका तथ्यबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । जग्गा प्रशासनको सन्दर्भमा किराँतकाल, लिच्छविकाल, मल्लकाल, शाहका
नेपाल–भारत कूटनीतिक सम्बन्ध
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा अहिले भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको निमन्त्रणामा आइतबार भारत जानुभएको डा. राणाको परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएपछिको यो पहिलो भ्रमण मात्र होइन, वर्तमान सरकार गठन भएपछि नेपाल सरकारका तर्फबाट यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण पनि हो । मन्त्री डा. राणाले सोमबार नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस जयशङ्करसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । ती भेटमा नेपाल–भारतबिच विविध विषयमा सहकार्यमा जो
सुशासनका आयाम
नागरिकको सर्वोत्तम हित र सर्वाङ्गीण विकासका लागि सार्वजनिक प्रशासन क्रियाशील हुन्छ । यसैमार्फत जनताले सार्वजनिक सेवा प्राप्ति र उपभोग गर्छन् । यसबापत जनताले सरकारलाई राजनीतिक रूपमा भोट दिएर, आर्थिक रूपमा कर तिरेर र सामाजिक रूपमा शारीरिक/बौद्धिक श्रमदान गरेर योगदान पु¥याएका हुन्छन् । जनताको पूर्ण आशा, अद्भूत भरोसा र सघन विश्वासमा उभिएको सार्वजनिक प्रशासन नै मुलुकको स्थायी सरकार हो । पटक पटक राजनीतिक नेतृत्व फेरबदल भइरहे पनि स्थायी सरकारले काम गरिरहन्छ । यस्तो स्थायी सरकार आफैँमा अन्योल, अस्पष्ट, अस्थिर र गन्तव्यहीन भइदियो भने त्यहाँ जनताले शासनको सुख
प्रदीप गिरीले बालेको समाजवादको आलोक
बाँचिरहेको जिन्दगीका बेलामा कहीँकतै प्रदीप गिरीले भन्नुभएको थियो, “मृत्यु नै जीवनको अन्तिम पाना हो ।” यो जीवन र जगत्लाई जसरी प्रदीप गिरीले बुझ्नुभयो जिन्दगीलाई शास्त्रीय ऐनाबाट हेर्ने, जिउने र बुझ्नेहरू सायदै हुन्छन् यो संसारमा ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायमा फड्को
लामो समयदेखि थाती रहेको शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण अभिभारा देशका प्रमुख दलहरूले सहमतिका साथ पूरा गरेका छन् । दलहरूबिच मतैक्यता हुन नसक्दा अलपत्र जस्तै भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) संसद्बाट पारित भएको छ । यसले दिगो शान्ति पक्षधर सबैमा उत्साह बढाएको छ भने द्वन्द्वपीडितमा न्यायको आशा जागृत भएको छ । यसबाट द्वन्द्वमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका, अङ्गभङ्ग भएका मात्र होइन, आफन्त, घर र धनसम्पत्ति हरण भएकाले न्याय पाउने सम्भावना बढेको छ ।
खुसी हुने कि दुःखी ?
हालै अस्ट्रेलियाले आफ्नो देशमा अध्ययन गर्न आउने नेपाललगायत विदेशी विद्यार्थीको प्रवेश अनुमतिपत्र (भिसा) मा कडाइ गर्न थालेको छ भन्ने समाचार प्रकाशमा आएको छ । नेपालबाट अस्ट्रेलिया पढ्न जान चाहने विद्यार्थीमध्ये गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आधाले पनि भिसा पाएनन् । अझ प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्नका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीको अनुपात हेर्ने हो भने पहिलेको तुलनामा यो वर्ष निकै थोरैले मात्र यस्तो अनुमति प्राप्त गरे ।
संविधान समीक्षाको समय
संविधान जारी भएको एक दशकको सन्निकट समयमा आइपुगेका छौँ । संविधानको समयानुकूल संशोधनको मुख्य एजेन्डासहित संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिचको सत्ता सहकार्यमा छन् । संशोधनको कार्यादेशतर्फ जानुपूर्व यसको सामयिक समीक्षा अनिवार्य छ । संविधान मुलुकको मूल कानुन, यसको जति धेरै समीक्षा, व्याख्या र चिन्तन गरिन्छ, त्यति धेरै संविधानप्रति स्पष्टता, यथार्थता र अपनत्व कायम हुन सक्छ । संविधान संशोधन त्यति धेरै जटिल
श्रमबजारका परिदृश्य
उत्पादकत्व बढाई आर्थिक विकास गर्न श्रमशक्तिको मुख्य भूमिका रहन्छ । उत्पादन क्रियामा श्रमिक सक्रिय साधनसहित उपभोगकर्ता पनि हो । श्रमिक सबल भए आर्थिक पक्षको सबै पाटो सक्रिय हुन्छन् । विश्वमा श्रमिकको बेग्लै पहिचान भएकाले कार्लमाक्र्सको दास क्यापिटलमा श्रमिक उत्पादनका महत्वपूर्ण साधन हुन् भन्ने व्याख्या गरिएको पाइन्छ । कम्युनिजमको अवधारणा श्रमिकको भूमिकाबाट आएको हो । आर्थिक रूपान्तरणको बलियो र सक्रिय जीवित साधन श्रमिक भएकाले उत्पादन क्रिया गरी स्वआर्जन गर्न सक्रिय हुन्छन् भने श्रमदातासँगको सहमतिमा उत्पादनमुखी भूमिकामा क्रियाशील भएको पाइन्छ ।
सूचनाको हक : लोकतन्त्रको खम्बा
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्रमुख गहना हो । यस्तो किसिमको स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर नै नागरिकले लोकतन्त्रमा सक्रिय सहभागिता जनाएका हुन्छन् । यो भनेको नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका निकाय मात्र होइन, आफूले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिले कस्तो काम गरेका छन् भनेर जान्न पाउने हक पनि हो । त्यसैले सार्वजनिक सरोकारवाला निकाय र आफ्ना जनप्रतिनिधिले गरेका कामका सम्बन्धमा जान्न, आलोचना गर्न र खबरदारी गर्न पाउनु हरेक नागरिकको हक हो । यसरी राज्यले नागरिकलाई स्वतन्त्रता दिनु पछाडिको प्रमुख कारण भनेको राज्यको तहबाट हुने जति पनि निर्णय र गतिविधि छन् त्यसमाथि नागरिकले
सूचना पाउनै सङ्घर्ष
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागु भएको दिनलाई ‘राष्ट्रिय सूचना दिवस’ का रूपमा मनाउने गरिएको छ । आजभन्दा १७ वर्षअगाडि विसं २०६४ साउन ५ गते तत्कालीन अन्तरिम संसद्बाट यो ऐन पारित भएको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागु भएको लगभग दुई दशक पुग्नै लाग्दा पनि सूचनामा नागरिकको पहुँच भने फितलो छ । पारदर्शिता, खुलापन, जवाफदेही र उत्तरदायी जस्ता विषय लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीका मेरुदण्ड हुन् । लोकतन्त्रका लागि यी विषय मुख्य सर्त नै हुन् । सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेही र उत्तरदायी कायम गराउने उद्देश्य बोकेर हिँडेको सूचनाको हकलाई विश्वव्यापी मान्यताका रूपमा लोकतन्त्रको प्रमुख आधारशिला मानिन्छ । यसरी विश्वभरि
गुठी विधेयकले समेट्नुपर्ने विषय
नेपाल प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न देवालय, शिवालय, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, पाटी, धर्मशाला, अनाथालय, पाकशाला आदिले भरिपूर्ण देशको रूपमा चिनिँदै आएको छ । यस किसिमका धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक, परोपकारी र स्वास्थ्यसम्बन्धी धरोहरहरूको स्थापना, निर्माण र सञ्चालन/व्यवस्थापनमा राज्य र निजीस्तरबाट समेत महìवपूर्ण कार्यहरू हुँदै आएका छन् । देवालय, शिवालयलगायतका धार्मिक प्रतिष्ठान खडा गर्ने, तिनको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने, दीर्घकालसम्म सञ्चालन र
रक्षाबन्धनको बहुआयामिक दृष्टि
संस्कृतमा यज्ञोपवीत नामले चिनिने जनै धारणलाई विशेष महत्व दिइन्छ । ज्ञान, कर्म, रक्षा एवं स्नेहको प्रतीक जनै पूर्णिमाका दिन धारण गरिने भएकाले यसलाई ऋषितर्पणी, ऋषिपूर्णिमा पनि भनिन्छ । जनैलाई एउटा पवित्रताको प्रतीक मानिएको छ, जसको धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व रहेको छ । जनै धारण गर्दा र रक्षाबन्धन बाँध्दा शरीरको रोगव्याध निको हुने र रक्षा पनि हुने विश्वास छ । यसदिन दिदीबहिनीले दाजुभाइको रक्षार्थ स्नेहपूर्वक नाडीमा ‘राखी’ बाँध्ने चलन सर्वत्र छ, जसले आपसी सम्बन्धलाई पनि प्रगाढ बनाउँछ । दाजुभाइको आयु, आरोग्य र मङ्गल कामना गर्ने राखीले तिहारकै झल्को दिने गर्छ । पवित्र गायत्री मन्त्र उच्चारण गरी
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चासो
अहिले संसारमा संसद्को प्रभावकारिता जति बढ्छ उति लोकतन्त्र सबल हुन्छ भन्ने मान्यता बढ्दो छ । उदाहरण बेलायत, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड हो । हाल फिनल्यान्डले संसारमै सुशासनको सन्देश दियो । बेलायतमा १९४६ मा नै ‘स्टाट्युटोरी इन्टु«मेन्ट एक्ट’ जारी गरेर अधीनस्थ विधायनलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरियो । भारतमा भने अलि लचिलो छ । त्यहाँ सर्वोच्च अदालतले एउटा ऐनका बारेमा मुद्दा परेपछि अनिवार्य संसद्समक्ष प्रत्यायोजित विधायन पेस गर्न निर्देशन दि
मानवतावाद र आत्मसम्मान
हामी अहिले मिडियालगायत विविध प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्ने युगमा छौँ । एक अर्थले हामी यन्त्रका दास जस्तै भइसकेका छौँ । हुन त यी सबको आविष्कार, निर्माण गर्ने मस्तिष्क पनि मान्छेकै हो । यी सब भनिरहनुको उद्देश्य हामी मानव समाज, मानवताको कुरा त्यो यन्त्रबाट गर्छौं तर मानवीय मूल्य भुल्दै गइरहेका पो छौँ कि भन्ने अनुभूत हुन्छ । हामीलाई अरूको कमीकमजोरी औँल्याउने र आलोचना गर्ने, विमति पोख्ने मनोरञ्जन लिने त एउटा माध्यम छ सामाजिक सञ्जाल । यो आफ्नो न्यायाधीश
यस्तो हुनु पर्छ खरिद कानुन
ठेक्कापट्टामार्फत गरिएको निर्माण कार्य वा मालसामानको खरिद गुणस्तरयुक्त हुन्न भन्ने आममानसिकता रहँदै आएको छ । जब विनियोजन भएको रकम खर्च नभएका कारण जिम्मेवार अधिकारीलाई सोधिन्छ–उत्तर आउँछ खरिद कानुनको कारण खरिद हुन सकेन । यस्ता समस्यालाई देखाएर थेगोका रूपमा भन्ने गरिएको छ– खरिद कानुन बाधक भ
लोकतान्त्रिक चरित्रको सुनिश्चितता
नेपालको न्याय प्रणालीमा मुलुकी देवानी संहितासमेतका संहिताजन्य कानुन कार्यान्वयनको अनुभवले छ वर्ष अवधि पार गरेको छ । आधा दशकभन्दा बढीको यो अनुभवले कानुनी शासनको रोहमा थुप्रै आरोह अवरोध पार गरे जस्तो देखिएको छ । मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहितासमेतका कानुन कार्यान्वयनसँगै कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका निकायको दायित्वमा बढोत्तरी भएको महसुस गरिँदै आएको छ तर पनि यी कानुनमा रहेका अपूर्णतालाई सम्बोधन गर्न भने ढिलाइ भइसकेको छ ।
विद्युत् उत्पादनदेखि निर्यातसम्मको यात्रा
नेपालको जलविद्युत्को यात्राले ११७ वर्ष पूरा गरेको छ । नेपालले त्यस बेला काठमाडौँको फर्पिङमा जलविद्युत्गृह निर्माण गर्दा त्यो दक्षिण एसियाकै पहिलो बनेको थियो । त्यसको योजना र इस्टिमेट राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका पालामा नेपाली इन्जिनियर कर्णेल किशोरनरसिंह राणाले गरेका थिए । त्यसलाई पूरा गर्न बेलायती इन्जिनियर बर्नाट प्वान्टे विसं १९६४ तिरै झिकाइएका थिए । फर्पिङ क्षेत्रका पानीका मुहान जम्मा गरी बिजुली निकाल्ने योजना करिब चार वर्ष लगाएर पूरा भएको थियो । अन्ततः ५०० किलोवाट (किवा) क्षमताको बिजुली काठमाडौँको टुँडिखेलस्थित सबस्टेसनमा जोडी तत्कालीन राजा पृथ्वी वीरविक्र