उदार अर्थतन्त्रका सफल सर्जक

तीन दशकअघि नेपालमा भर्खर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको थियो । भारतमा चन्द्रशेखर प्रधानमन्त्री बने । केहीअघि मात्र चाक्सिबारीस्थित सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको आँगनमा २०४६ माघको पहिलो साता चन्द्रशेखरले गरेको भाषणको तेज नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि पनि ताजा थियो । नेपाली जनताको प्रजातन्त्रप्रतिको चाहनामा दिएको त्यो भाषणको क्यासेट गाउँघर पुग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री भएका चन्द्रशेखरप्रति सद्भाव नेपालमा पनि अपार नै थियो तर सरकार लामो टिकेन ढल्यो, धेरै नेपालीलाई खल्लो लाग्यो । भारतीय कांग्रेसका पाका नेता पमुल्लापार्थी भेन्कटारमण अर्थात् पिभी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री बने । इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धी आमाछोराकै हत्याले स्तब्ध कांग्रेसमा फेरि सत्ता पुग्यो तर त्यसबेला भारतीय अर्थतन्त्र भने कोमामा पुग्न लागेको थियो । टाट पल्टने गरी डिलमा थियो । कानुनी पृष्ठका रावलाई अर्थतन्त्रबारे ज्ञान हुने कुरा भएन ।

चन्द्रशेखरको सरकारलाई विस्थापन गरेका राव २१ जुन १९९१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । राव प्रधानमन्त्री बन्ने एक दुई दिनअघि नै पक्का भइसकेको थियो । अर्थमन्त्री हुने ध्येयका साथ प्रणव मुखर्जीको सकारात्मक भूमिकाले राव कांग्रेस संसदीय दलका नेता भएका थिए । मुखर्जी पछि राष्ट्रपति नै बने । प्रधानमन्त्री हुनु एक दिनअघि नै मन्त्रीपरिषद्का सचिव नरेश चन्द्रले रावसँग एक्लै भेटेर ८ पेजको कागज दिए, त्यो अति गोप्य थियो । त्यसमा अर्थतन्त्रको खराब तस्बिरसमेत सामेल थियो । रावले तत्कालै सचिवकै अघि पढेँ, पढ्दै जाँदा रावको अनुहार झन् गम्भीर बन्दै गयो । अर्थतन्त्र यति खराब छ भनेर रावले प्रश्न गरे । योभन्दा अझ खराब भन्ने उत्तर पाउँदा स्तब्ध भए ।

खाडी युद्ध थियो । इराकमा सद्दाम हुसेनविरुद्ध अमेरिकी कारबाहीसँगै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीन गुणाले बढ्यो । भारतले कुल इन्धनको ८० प्रतिशत कच्चा इन्धन आयात गरेर प्रशोधन गर्छ, त्यो अझै जारी नै छ । हिन्दु ग्रोथ रेट भनिने भारतको अर्थतन्त्र बढी जसो आयातमा आधारित थियो र त्यो पनि लाइसेन्स प्रणाली अनुरूप । उद्यम, आयात र व्यापारमा कडा सरकारी नियन्त्रण थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर जम्मा १५ दिनको आयातलाई मात्र धान्ने रावलाई दिइएको गोप्य कागजमा उल्लेख थियो । भारतीय युवाले खाडीमा काम गरेर पठाएको विप्रेषण नै भारतमा त्यतिबेला विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख स्रोत थियो । खाडी युद्धले अधिकांश युवा घर फर्किएपछि विदेशी मुद्राको स्रोत सुक्दै गयो । त्यसअघि सरकार बन्ने र ढल्ने अस्थिरताले भारतीय अर्थतन्त्र थप जर्जर बन्दै गयो ।

आयातित इन्धनको मूल्य कारण हरेक वस्तुको भाउ भने अकासियो । महँगी नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगिसकेको थियो । भारतीय मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा साबिकभन्दा १८ प्रतिशतभन्दा बढी अवमूल्यन भएको थियो । बैङ्कबाट बचत निकाल्ने क्रम नै सुरु भयो । उच्च राजस्व घाटाले सरकारी कोष रित्तिँदै थियो । भारतीय अर्थतन्त्र टाट पल्टने अवस्थामा पुगिसकेको थाहा पाएपछि राव अझ गम्भीर बन्नु स्वाभाविक थियो । पहिल्यै अर्थमन्त्री बनिसेका गान्धी परिवारका प्रिय प्रणव मुखर्जी फेरि अर्थमन्त्री बन्न चाहन्थे तर राव अर्थतन्त्रको नाजुक अवस्थालाई अनुभवी र पेसागत अर्थशास्त्रीले मात्र पार लगाउन सक्ने निक्र्योलमा पुगे । इन्दिरा गान्धीका मुख्य सचिव रहिसकेका पिसी अलेक्जेन्डरको सुझावसमेतका आधारमा डा. मनमोहन सिंहलाई अर्थमन्त्री निक्कै कसरत गरेर बनाइयो । त्यतिबेला युरोपमा रहेका सिंह फर्कनासाथ अचानक अर्थमन्त्री बनेका थिए । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री (सन् २००४–१४) समेत रहिसकेका डा. सिंहको बिहीबार ( ११ पुस २०८१) मा ९२ वर्षको उमेरमा नयाँ दिल्लीमा निधन भयो । निधनपछि योगदानको अझ बढी चर्चा भएको छ ।

डा. सिंहको निधनमा भारतले सात दिन शोक मनाएको छ । नेपालका उच्च नेतृत्वले समवेदना पठाएका छन् । अक्फोर्ड र क्याम्ब्रिज दीक्षित अर्थशास्त्री डा. सिंह एक दशक प्रधानन्त्री भए पनि अर्थमन्त्री हुँदा गरेको भारतीय अर्थतन्त्रको शल्यक्रिया नै योगदान सम्झने मूल कारण बनेको छ । सन् १९९० मा विश्वको १८ औँ अर्थतन्त्र भारत अहिले विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र बनेको छ । अमेरिका र चीनपछि तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्ने होडमा छ । त्यसको जग मनमोहन थिए ।

आजको भारतीय अर्थतन्त्रको जग भने रावका तत्कालीन अर्थमन्त्री सिंहले नै राखेका हुन् । त्यसो त अर्थमन्त्रीका रूपमा सिंहले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न अनुमति पाए । त्यसरी काम गर्दा अर्थतन्त्र सुधारतिर गयो भने यश समग्र सरकारले लिने, झन् बिग्रियो भने अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी लिई राजीनामा दिने सहमति रावसँग भयो । अर्थमन्त्रीले कसैले नसोचेको तौरतरिकाले काम सुरु गरे र कतिपय काममा प्रधानमन्त्रीकै असन्तुष्टिमा पनि काम अघि बढ्यो । तत्कालै भारतीय मुद्राको दुई पटक अवमूल्यन गरियो । सो कदमले सन् १९६६ मा भारतीय मुद्राको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य कायम गरेपछि त्यसको दीर्घकालीन असरलाई क्षतिपूर्ति ग¥यो । अवमूल्यनले भारतीय वस्तु तथा सेवा निर्यातमा सहयोग पुग्यो । भारतभित्र उत्पादनका निम्ति लगानी बढ्यो । भारतीय रिजर्भ बैङ्कमा भएको २१ टन सुन बैङ्क अफ इङ्ग्ल्यान्डमा धितो राखेर ६० करोड अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा ल्याइयो । सो रकमबाट कच्चा तेल आयातलगायतको गर्जो टारियो । बाह्य ऋण तिर्न समय थप गरियो । अर्थमन्त्री सिंहले भारतको औद्योगिक नीतिमा व्यापक परिवर्तन गरे । २४ जुलाई १९९१ मा ल्याएको नयाँ पहिलो बजेटमा आर्थिक उदारीकरणको घोषणा गरे । त्यसले भारतीय अर्थतन्त्रमा ठुलो तरङ्ग ल्यायो । विरोध पनि भयो । करका दरमा व्यापक हेराफेरी भयो । कर्पोरेट कर बढाइयो तर आयातमा शुल्क घटाइयो । भन्सार शुल्क घट्यो । लाइसेन्स राजको भारतीय अर्थतन्त्र प्रहार गरियो, खुला भयो । लाइसेन्स राजको अन्त्यले लगानी बढ्यो भने लागत घट्यो । स्रोतमै कर कट्टा गर्ने प्रणाली सुरु भयो । राजस्व बढ्न थाल्यो । पुँजी बजारमा निजी क्षेत्रको व्यापक सहभागितामा म्युचुअल फन्डको व्यवस्थाले लगानी तीव्रतर बढ्न थाल्यो । मुद्रा अमूल्यन, लगानीमा व्यापक सुधारले विदेशी लगानी भारत आउन थाल्यो ।

इन्दिरा गान्धीको हत्या भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका राजीव गान्धीले भारतमा प्रविधि प्रयोगमा जोड दिए । विमान चालक पृष्ठभूमिका गान्धीलाई प्रविधिले मौजुदा व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान थियो । कम्युटर त्यतिबेलासम्म पनि तेस्रो विश्वमा नौलो नै थियो । कम्प्युटरको प्रयोग र प्रशिक्षणलाई व्यापक बनाइयो । मनमोहन सिंहले अर्थतन्त्रमा ल्याएको उदारीकरणले प्रविधिलाई व्यापक रूप दियो । बजेटबाटै विदेशी लगानी व्यापक खुला गरिएपछि त्यसको राम्रो प्रभाव पर्न थाल्यो । आन्तरिक लगानीसँगै बाह्य लगानी सुरु भयो । बोझ भएको कतिपय व्यापारिक र सेवा प्रवृत्तिका सरकारी संस्था विनिवेश गरियो । एकाएक भारतीय अर्थतन्त्र क्रियाशील हुन थाल्यो । लगानी तीव्रतर बढ्न थाल्यो । बाह्य लगानी आउन थाल्यो । निजी क्षेत्र अझै क्रियाशील हुन थाल्यो । फलस्वरूप सरकारी राजस्वको दायरा फराकिलो भयो । बढ्न थाल्यो ।

भारत अहिले विश्वमै उदीयमान आर्थिक शक्ति भएको छ । भारतको मौजुदा अर्थतन्त्रको जग निर्माणकर्ताका रूपमा डा. सिंहले सम्मान पाउँदै छन् । भारतलाई आर्थिक उदारीकरणमा लैजान सोच्न सकिने अवस्था सन् १९९० ताका थिएन । महात्मा गान्धीको स्वदेशी वस्तुको प्रयोगको आदर्श बेलायती उपनिवेशपछि असान्दर्भिक भएको थियो । नेहरूले समाजवादी अर्थतन्त्रको परिधिबाट धेरै बाहिर जान सक्ने अवस्था समय र परिस्थितिले थिएन । इन्दिरा गान्धीले निजी क्षेत्रका बैङ्कलाई पनि सरकारीकरण गरेर अर्थतन्त्रमा अनिश्चियको वातावरण बनेको थियो । धन्न, हरित क्रान्ति भयो । रासायनिक मलको व्यापक प्रयोग गरेर उत्पादनमा गरेको वृद्धिले भारत अन्नमा स्वनिर्भर भने सन् १९७० को दशकमै हुँदै गएको थियो । व्यापक सरकारी हस्तक्षेपले भारतीय अर्थतन्त्रमा पाँच प्रतिशतभन्दा न्यून नै आर्थिक वृद्धिमा सीमित थियो । मनमोहन सिंहको उदारीकरणअघिसम्म धेरै वर्ष भारतले पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो । सन् ११९० को दशकमा भारतीय अर्थतन्त्र औसत आठ/नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो । कतिपय वर्षमा भने दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि नै भयो ।

अर्थमन्त्री सिंहको नीतिगत शल्यक्रियाकै जगबाट भारत अहिले अझ शक्तिशाली अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर छ । नीतिगत सुधार हुँदै गए पनि उदार अर्थतन्त्रमा विराम लगाउने काम आजसम्म पनि भएको छैन । बिबिसका अनुसार सन् १९९१ मा भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) २७०.११ बिलियन अमेरिकी डलरसहित विश्वको १८ औँ स्थानमा थियो । त्यो विश्वभर जिडिपीको १.१३६८ प्रतिशत मात्रै थियो । अहिले अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापानपछि विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्रमा भारत पुगेको छ । विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग चार प्रतिशतमा भारतीय अर्थतन्त्र रहेको छ । हुन पनि सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा ३३ वर्षमा अहिले भारतको जिडिपी झन्डै १५ गुणा बढेर ३९३७ बिलियन डलर पुगिसकेको छ । एक दशक प्रधानमन्त्री भए पनि सिंह स्वच्छ छविकै प्रधानमन्त्री देखिए तर उनका कतिपय मन्त्री अनेक भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिए । नेतृत्वका रूपमा अपजश स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीमा पनि जाने नै भयो । उहाँपछि कांग्रेसको हातबाट फुत्किएको सत्ता निरन्तर नरेन्द्र मोदीसँग रहेको छ । भारतीय जनता पार्टी नै सत्तामा छ ।

भारतमा डा. मनमोहन सिंहले सुरु गरेको उदारीकरणकै हाराहारीमै नेपालमा पनि नेपाली कांग्रेसको सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लियो । नीतिको राम्रो प्रभाव देखियो । २०४८ सालपछिका तीन वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि औसत आठ प्रतिशत नै रहेको थियो । त्यसयता त्यस्तो उच्च आर्थिक वृद्धि कहिल्यै देखिएको छैन । २०५१ पछि आरम्भ भएको राजनीतिक अस्थिरताले नेपाललाई उदार अर्थनीतिमा थप सुधार गर्दै लैजाने बाटो पनि देखाएन र उच्च आर्थिक वृद्धि पनि भएन । नेपाली अर्थतन्त्र आज जे छ, तीन दशकअघिकै सुधारको जग बसेको देखिन्छ । त्यसयताका धेरै जसो सरकारलाई आर्थिक सुधारभन्दा आफ्नै सत्ता जोगाउने भयले समातिरहेको विश्लेषण छ । अहिले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को बलियो सरकार छ । यतिबेला आर्थिक सुधारको अवसर भने देखिएको छ ।