न्यायिक स्वतन्त्रताका पक्षमा

मोन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप राज्यका तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन्छन् भन्ने १७४८ को उनको किताब ‘द स्पिरिट अफ लज’ लाई नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिप्राय मान्ने गरिन्छ ।

नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा १९९७ साल यतादेखि मात्र सुरु भएको देखिन्छ । विभिन्न इतिहासका जानकार, त्यसबेलाका दस्ताबेजले पनि न्यायपालिका १९९७ सालताका नै स्वतन्त्र भएको भन्ने पुष्टि गर्छ । विसं १९९७  असार १२ गते जुद्धशमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा सनदद्वारा प्रधान न्यायालयको संरचना खडा भएको भन्ने इतिहास छ । प्रधान न्यायालयको कार्य प्रारम्भ भने १९९७ साल साउन १ गते भएको देखिन्छ । प्रधान न्यायालयलाई नियमन गर्न भने प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ स्थापना कालभन्दा ११ वर्षपछि मात्र आएको देखिन्छ । प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लाई २००९ वैशाख २६ गते लालमोहर लगाई, सो वर्षको पुस ८ गते मात्र लागु गरिएको हो । हामी लालमोहर लागेको दिनलाई कानुन दिवस भनी मनाउने गर्छौं । प्रधान न्यायालयबाट सर्वोच्च अदालत भने २०१३ जेठ ८ गते प्रतिस्थापन भएको देखिन्छ । नेपालमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन भएका प्रयासका कारणले आज हाम्रो न्यायपालिकाको यहाँसम्मको यात्रा तय भएकै हो । जनमानसमा भने एउटा प्रश्न जगजाहेर नै छ, ‘के न्यायपालिका स्वतन्त्र छ त ?’

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणाबारे चर्चा गरिएको छ । संविधान, ऐन र कानुनमा न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष छ भनी गरिएको व्याख्याले न्यायपालिकालाई न्याय भएको छ कि छैन त ? न्यायको उपचारका लागि सबै नागरिकको पहुँच छ तर कहिलेकाहीँ पहुँचको माध्यम सकसपूर्ण भए पनि त्यसले विकृति र विसङ्गति प्रवर्धन गर्छ भन्ने पनि तर्क हुन सक्छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रवेश गर्दा हामीले न्याय परिषद्को कार्यक्षेत्रबारे अवगत हुनैपर्ने हुन्छ । न्याय परिषद्को अवस्था र गरिएको व्यवस्थाले स्वतन्त्रताको अर्थपूर्ण व्याख्या दिन सक्छ । नेपालको संविधानको धारा १५३ मा न्याय परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । न्याय परिषद्ले संविधानबमोजिम न्यायाधीशको नियुक्त, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस वा परामर्श दिने काम गर्छ भनी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् न्यायधीशको नियुक्ति र सरुवाको अधिकार न्याय परिषद्उपर निहित गरिएको छ । 

न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, सङ्घीय कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्य, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायधीश एक जना सदस्य, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानुनविद् सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य हुने प्रावधान राखिएको छ । यसमा एउटा गम्भीर प्रश्न वा गम्भीर समस्या देखिन्छ । न्याय परिषद् गठनको प्रावधानले न्यायपालिकालाई सन्तुलन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका त्यस अवस्थामा मात्र भन्न सकिन्छ, जुनबेला न्यायाधीशको सम्पूर्ण चाँजोपाँजो मिलाउने निकायमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप रहँदैन । न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकायमा जबसम्म सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई सदस्यको रूपमा समाहित गरिन्छ भने न्यायपालिका स्वतन्त्र कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेका छन् । हुन त बहुमत न्यायालयकै हुन्छ । तैपनि सरकारको प्रतिनिधि भएपछि त्यसको प्रभाव पर्छ भन्ने मानसिकता छ । 

समयकाल अनुसार न्यायपालिका भित्रका समस्यालाई समाधान गर्नै पर्छ भनेर विभिन्न समितिले प्रतिवेदन पनि बुझाएका छन् । २०७८ मा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायपालिकाका समस्यालाई औँल्याएर यसका समाधानका उपायमा पनि उक्त समितिले व्याख्यात्मक टिप्पणी दिएकै हो । यसभन्दा अगाडि पनि विभिन्न समिति बनिसकेका छन् । यस्ता विभिन्न समितिले समस्याबारे लिखित रूपमा बुझाए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुने गरको छैन । प्रतिवेदन बुझेका समाचार आउँछन् तर कार्यान्वयन भएका समाचार सुनिँदैन ।

न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसङ्गति र बिचौलियाको बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने म्यान्डेट पाएका विभिन्न समिति गठन भए । समितिहरू जस्तै, ‘न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति, २०६४,’ ‘विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन प्रतिवेदन, २०६६’ तथा २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि समिति गठन गर्नुभयो । २०७८ सालमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वमा पनि समिति गठन गरिएको थियो । यी सबै प्रतिवेदनले न्यायपालिकाका विद्यमान समस्या र समाधानका उपायबारे सुझाए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । संविधानको धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशलाई समग्र न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी सुम्पेको छ । हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनले न्यायिक नेतृत्वको इमानदारिताबाट न्यायपालिकामा भएका ८० प्रतिशत समस्या स्वत समाधान हुने भन्ने उल्लेख छ । अदालतमा बिचौलियाको बिगबिगीलाई रोकथाम गर्न, विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न प्रतिवेदन कार्यान्यवनको बाटोतर्फ लम्कनु नितान्त आवश्यक छ । 

सुधार गर्नुपर्ने विषय

न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन व्यापक सुधारको खाँचो छ । यसका लागि अध्ययन प्रतिवेदनउपर अधीनस्थ भई कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्छ । प्रथमतः सतहको समस्या अर्थात् न्यायधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद्मा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, कार्यपालिकाका प्रतिनिधिलाई पूर्ण निष्क्रिय गरी उत्तम विकल्पको छनोट गर्नु पर्छ । यसका लागि भारतमा जस्तो ‘कलेजियम प्रणाली’ लाई अग्रसर गर्ने माध्यम नै उपयुक्त हुन्छ । यस प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव स्वरूप हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिएको छ । ( पृ. ६१ सुझाव ३) कलेजियम प्रणालीमा न्यायाधीशको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशले सिफारिस गर्छ । यसले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन आवश्यक भूमिका खेल्छ । न्याय निरूपण सरल र छरितो माध्यमबाट गिर फैसला लेख्नलाई समय छुट्याउन आवश्यक देखिन्छ । अनुसन्धान स्वतन्त्र ढङ्गमा अगाडि बढाउन ‘ज्युडिसियल ब्युरो’ स्थापना गरी पूर्वाग्रहयुक्त अनुसन्धान आवश्यक र यसको कार्यान्वयनको वातावरण निर्दिष्ट गर्न आवश्यक छ । २०७७ साउन १ र भदौ १ मा ‘डिफ्रेनसिएटेढ केस मेनेजमेन्ट’ लागु गरेको थियो र यसको थप सुदृढीकरण आवश्यक छ । मूलतः प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका उपायलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र न्यायमुखी बनाउन उत्तम हुन्छ । 

न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाएर मात्र हुँदैन, न्यायाधीशले त्यो ‘सिस्टम’ अनुसार आफ्नो मूल्यमान्यता र नौतिक धरातललाई कायम गर्नु पर्छ । ‘द ब्याङग्लोर प्रिन्सिपलस् अफ ज्युडिसियल कन्डक्ट, २००२’ अनुसार न्यायाधीशमा ६ वटा नैतिक मान्यता कायम रहनु पर्छ । स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, अखण्डता, प्रोपाइटी, समानता, योग्यता र लगनशीलता । साथै ‘बेङ्जिङ प्रिन्सिपल अफ इन्डिपिन्डेन्ट ज्युडिसरी, १९९५’ अनुसार न्यायाधीशले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अनुचित कार्य नगरी इमानदारितालाई प्रवर्धन गरे न्यायिक स्वतन्त्रता कायम हुने उल्लेख गरिएको छ । यीलगायत विभिन्न यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित भएका ‘स्टेटमेन्टस्’ हरूमा न्यायाधीशको नैतिक मान्यता र मूल्य के हुने भन्नेमा प्रकाश पारिएको हुन्छ । त्यस्ता मूल्यमान्यतालाई कार्यान्वयन गरे न्यायाधीशको भूमिका र नौतिकवान् चरित्रमा प्रश्न उठ्दैन, त्यसले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई पहिलो सर्त बन्न सक्छ । 

न्यायिक स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि अवस्थामा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नु हुँदैन । त्यसलाई बेवास्ता गरेमा सुशासनको परिकल्पना साकार हुन सक्दैन । न्यायको दृष्टिमा सबै जना समान हुन्छन् भन्ने मान्यताको विकास हुनु पर्छ । चाहे ती राज्यका माथिल्ला अङ्गसम्म पहुँच भएका व्यक्ति, व्यापारी, भूस्वामी वा कुनै बिचौलिया नै हुन् । अनावश्यक हस्तक्षेप र ‘बेन्च सपिङ’ ले वर्तमान न्यायपालिकाको अवस्थालाई दरिद्र बनाएको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई गतिशीलता प्रदान गर्न सतहबाट यसका समस्यालाई पुनरवलोकन गर्नु पर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम भएमा मात्र संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हकले न्याय पाउँछन् । न्यायपालिकालाई सुदृढ र सक्षम बनाउने भूमिकामा सरोकारवाला निकाय जस्तै बार एसोसियसनले ‘वाचडग’ भई खबरदारी गर्न तत्पर रहनु पर्छ । न्यायिक स्वतन्त्रतालाई प्रवर्र्धन गरी सर्वसुलभ न्याय प्रदान नै अन्तिम लक्ष्य हुनु पर्छ ।