नीतिगत निर्णयमा अख्तियार
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेका मुलुकमा शक्ति पृथकीकरणको अहम् भूमिका हुन्छ ।
शान्तिको अगुवा बन्ने अवसर
करिब ४८ हजार मानिसको ज्यान गएपछि अनि कैयौँ भौतिक क्षति बेहोरिसकेपछि इजरायल र प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासबिच युद्धबिराम हुने लगभग तय भएको छ ।
अध्यादेशका सबल पक्ष
सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेका केही प्रावधान असाध्यै समसामयिक छ ।
अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि
नेपालको अर्थतन्त्र मिश्रित अर्थतन्त्र हो, कृषि पेसामा अहिले पनि नेपालमा ६५ प्रतिशत कृषक औपचारिक रूपमा यो पेसामा छन् तर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत मात्र देखिन्छ ।
बैङ्क र बिमाको सेयरमा लगानी
माघ महिनाका लागि वाणिज्य बैङ्कले तोकेको ब्याजदरमा प्रायः सबै बैङ्कले पुरानै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएको अवस्था छ ।
अध्यादेशमा समाविष्ट मुख्य विषय
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी ११, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी तीन गरी २७ ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका छन् ।
विकासमा वातावरणीय जोखिम
सन् १९६० को दशकलाई औपचारिक तवरमा विश्वव्यापी वातावरणीय सचेतनाको दशकका रूपमा लिने गरिन्छ ।
भूकम्पीय जोखिम र सावधानी
भूकम्प (भुइँचालो) पृथ्वीमा लगातार आउन सक्ने नियमित प्रक्रिया वा प्राकृतिक विपत्ति हो ।
पूर्वतयारीले क्षति न्यून
गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु बनाएर २०७२ वैशाख १२ गते गएको ७.८ रेक्टर स्केलको महाभूकम्प गएको पनि नौ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।
आर्थिक उदारीकरणमा बाह्य लगानी
विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोण र विकास गर्ने मोडल विभिन्न हुन सक्छन् ।
शैक्षिक क्षेत्र सुधारको प्रतीक्षा
निम्न र मध्यमवर्गीय परिवारका छोराछोरी अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको कमजोर व्यवस्थापन र शिक्षण सिकाइप्रति ध्यान नदिँदा शैक्षिक स्तर क्रमशः खस्किँदै गएको छ ।
मौलिकताको पर्व थारू माघी
थारू समुदायको सबैभन्दा ठुलो पर्व हो ‘माघ’ । यसलाई ‘माघ, माघी, खिचरा, तिलासङ्क्रात, माघेसङ्क्रान्ति’ पनि भनिन्छ । पूर्वका थारूले ‘तिलासङ्क्राइत’ भन्छन् । बिच (कपिलवस्तु–चितवन) का थारूले खिचरा पर्व भन्छन् । दाङपश्चिमका थारूले माघ भन्छन् ।
माघेसङ्क्रान्तिको सामाजिक महत्व
नेपाली समाजमा प्राचीनकालदेखि नै धर्म, संस्कृतिप्रधान भई धर्मकै आधारमा राष्ट्रिय जातीय र स्थानीय चाडपर्व मनाउने प्रचलन रहेको पाइन्छ ।
योग भूमिको नेपाली पहिचान
योग नेपाली भूमिमा प्रादुर्भाव भई विश्वमा फैलियो । ध्यान र योग प्रादुर्भाव भएको पवित्र भूमिका बारेमा हामी सबैले शास्त्रीय प्रमाण सङ्कलन गरी विश्व समुदायमा व्यापक प्रचारप्रसार गरेर ध्यान र योगको गन्तव्य स्थान नेपाललाई बनाई विदेशी पर्यटकको बसाइ लम्बाउने प्रभावकारी योजना र पूर्वाधार विकास गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त योग शिक्षक उत्पादन गरौँ । पर्यटन उद्योगमा ध्यान र योगका लागि आवश्यक संरचना थप गरौँ ।नेपालले भोलि १० औँ राष्ट्रिय योग दिवस भव्यताका साथ मनाउँदै छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले योग दिवस मनाउन मूल समिति गठन गरेको छ । यस वर्षको राष्ट्रिय योग दिवसको आदर्श वाक्य ‘स्वस्थ समाज समृद्ध नेपाल र विश्व शान्तिका लागि योग’ रहेको छ । योगले व्यक्ति, परिवार, समाजलाई निरोगी र चरित्रवान् बनाई राष्ट्रलाई समृद्धको बाटोमा डो¥याउँछ । अल्पविकसित राष्ट्रका युवालाई शारीरिक तथा मानसिक समस्याले सताएको छ । युवामा प्रशन्नता र विश्वासको खडेरी परेको छ । परिवार, समाज, संस्था र व्यवस्थाले युवा भविष्य सुरक्षित गर्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन् । युवा देशबाट बाहिरिने व्रmम हरेक वर्ष बढिरहेको छ । हामीले समयमै युवा देशबाट बाहिरिने व्रmम भङ्गताको उपाय नखोज्ने हो भने हाम्रो समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन सक्दैन । युवा शक्तिलाई परिवार, समाज, संस्था र व्यवस्थाप्रति पूर्ण रूपमा निर्भर हुने, उनीहरूको बदलिँदो चाहना र आशा पूरा गर्दै प्रसन्नताको स्तर बढाउन ध्यान दिनुपर्ने छ । योग तथा ध्यानले प्रत्येक व्यक्तिलाई शारीरिक रूपमा स्वस्थ, मानसिक रूपमा शान्त र आध्यात्मिक रूपमा उच्च चेतनायुक्त भएर जिउने कलाको विकास गराउँछ । योग, प्राणायाम तथा ध्यानले हामीभित्रै रहेको आनन्दको अथाह खानीको उत्खनन गर्ने छ । आनन्दको खानीको केन्द्रविन्दुमा अवस्थित वास्ताविक मानवताको उजागर भएपछि मात्रै आत्मा विश्वास, मनोबल, धैर्य, विवेक बुद्धि जस्ता गुण हामीमा विकास हुने छ । अहिलेको समाज मलिन वासनाबाट ग्रसित छ । आफू र आफ्ना नजिकका व्यक्तिको भलाइबाहेक अन्य विषयप्रति हामी सजग छैनौँ । हामी आफ्नो क्षणिक खुसी तथा सुखका लागि अरूको खुसी तथा सुखको बलिदान गराउन पछि पर्दैनौँ । कालन्तरमा जस्तोसुकै मूल्य चुकाउनु परे पनि हामी वर्तमानमा मात्रै रमाई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न तल्लीन छौँ । युवामा नैराश्यता, चिन्ता र तनाव व्याप्त छ । मानसिक कष्ट तथा विक्षिप्तताले गर्दा समाजमा हिंसाले फल्ने, फुल्ने र झ्याङ्गिने ऊर्जा पाइरहेको छ । आपसी द्वन्द्व, मतभेद, जातीयता, रङ्ग र धर्मको विभेदको खाडल दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । योग, प्राणायाम र ध्यानले शरीर र मनलाई हलुका र तनावरहित बनाउँछ । विश्वमा अहिंसाको वकालत गर्ने छ । आपसी सद्भाव र करुणाको कारण हिंसावादी सोचमा कमी आई जातीयता, धर्म र क्षेत्रीयताको विभेदबाट हामीलाई विमुख गराई शान्तिपूर्ण बाटोतिर जान दिशा निर्देश गर्ने छ । कारण यागले तीन प्रकारको शान्तिलाई प्रवर्धन गर्छ ः पर्यावरण शान्ति, भावनाको शान्ति र आत्मिक शान्ति । विश्वलाई योगले यसरी एउटै शान्तिको चौतारीमा राखी विश्व शान्तिका लागि अतुलनीय योगदान दिन सक्छ । मलिन वासनाको नकारात्मक ऊर्जाको प्रभावले विश्वमा शक्ति र प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम सञ्चय गर्ने परिपाटीले वातावरणीय असन्तुलन, प्राकृतिक स्रोतको डरलाग्दो दोहन हुन पुगेको छ । मानव र ब्रह्माण्डकै भविष्यमा नै प्रश्न चिह्न खडा हुने स्थितिको सिर्जना भइरहेको छ । योग, प्राणायाम र ध्यानले वातावरणीय सन्तुलन, प्राकृतिक स्रोतको सही उपभोग र दिगो विकासका लागि पनि अहम् भूमिका खेल्छ । योग, प्राणायाम र ध्यानको अभ्यास गर्ने व्यक्ति नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेमा उनीहरूले मिथिलाधीशका विवेकी राजा जनक जस्तै विशुद्ध भावनाबाट ओतपोत भएको समाज नै सिर्जना गर्न सक्ने छन् । जब हाम्रो समाजमा शुद्ध वासनाको सकारात्मक ऊर्जाको प्रभाव बढ्छ तब व्यक्तिहरूले आफ्ना लागि जति आवश्यक छ त्यति मात्रै शक्ति र प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने परिपाटीको विकास हुने छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने हामीमा पन्छी प्रवृत्तिको विकास हुने छ । अधिकांश पन्छीले आफूलाई त्यस छाकका लागि जति आवश्यक छ त्यति मात्रै ग्रहण गर्छ । उसले भोलि र सन्ततिका लागि भनेर जगेर्ना गरेर राख्दैन । आज विश्वमा करिब आठ अर्ब २० करोड जनसङ्ख्या रहेको छ । ३० करोड व्यक्तिले दैनिक योग गर्छन् । २७ करोड ५० लाख मानिस ध्यान गर्छन् । छिमेकी मुलुक भारतका करिब १५ करोड व्यक्ति योग गर्छन् । त्यस्तै छिमेकी मुलुक चीनका एक करोड व्यक्ति योग गर्छन् । अमेरिकामा तीन करोड ६० लाख व्यक्ति दैनिक योग गर्छन् । अमेरिकामा पाँच युवामध्ये एकमा मानसिक तनाव छ । त्यस्तै चीनमा १० जनमा एक जनालाई मानसिक तनाव छ । विश्व समुदायले स्वास्थ्य र फिटनेस अन्तर्गत योग र ध्यानलाई प्राथमिकतामा राखी करिब दुई सय १५ अर्ब डलर सन् २०२५ मा खर्च गर्ने तथ्याङ्कको विश्लेषणबाट देखिन्छ । योग र ध्यानलाई पर्यटन उद्योगसँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकेमा योग विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भरपर्दो स्रोत बन्न सक्छ । नेपालको भौगोलिक र जातीयताको विविधता, छ वटा मौसम, लाइट (गौतम बुद्ध), हाइट (सगरमाथा) नेपालको पहिचान हो । त्यस्तै यो त्यस्तो पवित्र भूमि हो जहाँ भगवान् शिवले माता पार्वतीलाई पहिलो पटक विज्ञान भैरवतन्त्रको ११२ वटा ध्यान विधिको शिक्षा दिनुभयो । योग नेपाली भूमिमा प्रादुर्भाव भई विश्वमा फैलियो । ध्यान र योग प्रादुर्भाव भएको पवित्र भूमिका बारेमा हामी सबैले शास्त्रीय प्रमाण सङ्कलन गरी विश्व समुदायमा व्यापक प्रचार प्रसार गरेर ध्यान र योगको गन्तव्य स्थान नेपाललाई बनाई विदेशी पर्यटकको बसाइ लम्बाउने प्रभावकारी योजना र पूर्वाधार विकास गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त योग शिक्षक उत्पादन गरौँ । पर्यटन उद्योगमा ध्यान र योगका लागि आवश्यक संरचना थप गर्ने । हाल नेपालमा भइरहेका र सञ्चालनमा रहेका योग र ध्यान केन्द्र र शिविर, तालिम केन्द्र र गुरुकुललाई हामीले विश्वको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी स्तरोन्नति गर्ने । स्तरोन्नति गर्दा ध्यान र योगमा महिलाको उपस्थिति उल्लेखनीय रहेकाले महिलामैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषणले देखाउँछ । समृद्ध नेपालको सपना पूरा गराउन हामीले हरेक दिन केही समय आफ्नो शरीरका लागि छुट्याउनु पर्छ । ध्यान र योगलाई दिनचर्याको महìवपूर्ण पाटो बनाउन सके स्वास्थ्य जीवन जिउन मात्रै होइन, मनलाई शान्त र स्थिर बनाउन सघाउँछ । आपसी मतभेद र नकारात्मक कुरालाई मनबाट फाल्न महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ । अन्त्यमा विशेष गरेर तेस्रो विश्वका देशले योगलाई केवल शारीरिक व्यायमका रूपमा मात्रै बुझेका छन् । योग भनेको विभिन्न रोगको निदानका लागि गरिने आसन मात्रै हो भन्ने बुझाइको कारण नै योगमा पुरुषभन्दा महिला सहभागिता बढी भएको देखिन्छ । विश्वमा करिब योग र ध्यानमा महिलाको सहभागिता ८० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । नेपालको परिपेक्ष्यमा योग शिविरमा उपस्थिति विवरण केलाउँदा ९० प्रतिशत महिला र केवल १० प्रतिशत पुरुष देखिन्छन् । बाह्य समाज र युवाको योगको बुझाइलाई वैदिक सनातन परम्परा र ऋषि महर्षिका विविध पक्षको विश्लेषण गरेर गलत धारणालाई चिर्नु पर्छ । योगिश्वर याज्ञवल्क्यले योग हाम्रो चित्तवृत्तिलाई विषयान्तरबाट हटाएर केवल आत्मामा स्थिर बनाउने प्रभावकारी साधन हो भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । अर्को शब्दमा विषयान्तरबाट हटेर जीवको परमात्माका साथ संयोग नै योग हो । योगले हामीभित्र भएको मनलाई वृत्तिहीन स्थितिमा पु¥याएर परमात्मामा एकीकृत गराउँछ । योग साधक तथा साधिकालाई ब्रह्म ज्ञानी बनाउँछ । हामीभित्र भएका अवगुणलाई आत्म साक्षात्कार गराउँछ । मनका सम्पूर्ण विकार हटाई विश्वमा शान्ति ल्याउन बल पु¥याउँछ ।
ऊर्जा अर्थतन्त्रको मार्गचित्र
कृषिप्रधान देशले खाद्यान्न आयातको अहिलेको अवस्था हटाउन जलाशययुक्त आयोजनाबाट तराईका फाँट वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने छ । सिँचाइसँगै व्यावसायिक कृषि प्रवर्धन गरी खाद्यान्नमा स्वनिर्भर मात्र होइन, निर्यातको अवस्थामा रूपान्तरण गर्न सम्भव छ । जलाशययुक्त आयोजनाले मत्स्यपालन अगाडि बढाउन सक्छ । पर्यटन प्रवर्धनका अनेक गतिविधिका निम्ति जलाशययुक्त आयोजनामा सम्भव छ ।जलसम्पदामा ब्राजिलपछि नेपाल विश्वकै दोस्रो धनी मुुलुक भन्ने अध्ययन अध्यापन गरेरै धेरै नेपालीको जीवन उत्तरार्धतिर पुग्न थालिसकेको छ तर जलसम्पदाको उपयोग गरेर आय, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा भने अझै पनि प्रचुर उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । जलस्रोतको धनी मुलुकमा पिउने स्वच्छ पानीको अझै अभाव छ । धाराबाट आउने पानी सोझै पिउन कठिन छ । प्रशोधन नगरी पिउन हुने छैन । सोझै पिउन सकिने परम्परागत पानीका स्रोत गाउँसहर सबैतिर प्रदूषित हुँदै छन् । नेपाली नदीबाट निरन्तर पानी बगिरहे पनि तराईका अन्न भण्डारमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा छैन । जल ऊर्जामा युगौँदेखिको सपना बल्ल बर्खायाममा विद्युत्मा स्वनिर्भर हुँदै केही निर्यातको थालनी भएको छ तर पनि अझै हिउँदमा उज्यालो देख्न भारतबाटै अपुग बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यो वास्तविकताका बिच सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरी सार्वजनिक गरेको छ । यो मार्गचित्र विशेषतः पानीको उपयोगलाई जलविद्युत्मा मात्र पूर्ण केन्द्रित गरेको छ । ऊर्जा अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुने यो मार्गचित्र स्वागतयोग्य त छ तर पानीको बहुउपयोगमा समेत ध्यान दिएको भए अझ पूर्णता देखिने थियो । जल ऊर्जा मुलुकको सुखद भविष्य बन्न सहयोग हुने थियो ।पुस १६ गते (२०८१) मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ अनुसार आगामी १० वर्ष (सन् २०३५ सम्म) नेपालले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो मार्गचित्र मन्त्रीपरिषद् स्वीकृति गरेको हो । यो प्रस्तावसँगै अब ठुला र नयाँ आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारका मोडलसमेत सरकारले लगानीका निम्ति खुला गर्ने भएको छ, कतिपय खुला गरिसकेको पनि छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका निम्ति बाटो खुला गरिएको भनिएको छ । समृद्ध नेपालको लक्ष्य उन्मुख हुन भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गरिने छ । साथै, आन्तरिक विद्युत् उपयोगमा व्यापक बनाउने यो मार्गचित्रको ध्येय छ । उत्पादित विद्युत्मध्ये भारतमा १० हजार मेगावाट निर्यात हुने छ । हाल वर्खामा ९५० मेगावाट भारतमा विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । दीर्घकालीन निर्यातलाई निरन्तरता दिन १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता पनि भारतसित भइसकेको छ । यसै गरी भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बङ्गलादेशमा एक दिन ४० मेगावाट परीक्षण विद्युत् निर्याय गरिएको छ । आगामी १० वर्षभित्र सीमा नजोडिएको बङ्गलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिने लक्ष्य यो मार्गचित्रले गरेको छ ।भारत र बङ्गलादेश निर्यातमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिए पनि लक्ष्य अुनसार २८ हजार ५०० विद्युत् उत्पादन हुन सक्दा देशभित्र १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् खपत गर्नुपर्ने छ । यो अवस्थालाई विगतको केही विवेचना गरी आमागी मार्गचित्रको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा डेढ दशकअघि नै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिई अनेक तामझामका गरिएको थियो । १० वर्ष बित्दा लक्ष्य एक छेउ पनि पूरा हुन सकेन । अहिले बल्ल तीन हजार ४०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । यो वर्खायामको उत्पादन आँकडा हो र हिउँदमा यसको आधा हाराहारी मात्र विद्युत् उत्पादन हुन्छ । कुलेखानी जस्तै जलाशययुक्त थप आयोजना छैनन् । नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाले पानी प्रचुर भएका बेला मात्र बढी विद्युत् उत्पादन गर्छन् । हिउँद लाग्दै गएपछि विद्युत् उत्पादन कम हुँदै जान्छ । आगामी मार्गचित्र भने बूढीगण्डकी, दुधकोशी जस्ता जलाशययुक्त आयोजनामा समेत केन्द्रित गरिएको छ ।रोचक र गम्भीर विषय त के छ भने अहिले उत्पादिन विद्युत्को ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको छ । सरकारी क्षेत्रबाट २० प्रतिशत मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको उत्पादन गरेको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरी वितरण गर्ने गर्छ । वितरणमा अझै पनि निजी क्षेत्र सहभागी छैन । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन गर्न दिने नीतिगत र कानुनी बाटो भने २०४६ सालको राजनीतिक परिर्वतनपछि उदार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले नै खुला गरेको हो । उदार अर्थतन्त्रको महìव यहाँ अति गहन तवरले बुझ्नु पर्ने थियो । यसका नीतिगत कमजोरीमा स्वस्थ आलोचनाभन्दा पनि गाली गर्दा नै राजनीति फस्टाउने प्रवृत्ति अझै पनि कायम छ । जलविद्युत् ऐन २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा लगानी खुला गरे पनि आरम्भमा भने बाह्य लगानीकै निम्ति जस्तो देखिन्थ्यो । त्यसकै आधारमा अनेक विवादका बिच खिम्ती र भोटेकोशी जस्ता आयोजनामा विदेशी लगानी आयो तर विद्युत् भने महँगो भयो । विद्युत् आयोजना बन्न सके तर नेपालको निजी क्षेत्रको प्रवेशमा भने अलि बेग्लै खालको सुरुवात पर्खनुपर्ने भयो ।उदार अर्थतन्त्रको अवलम्बनसँगै २०५० को मध्यतिर उपप्रधान तथा जलस्रोतमन्त्री बन्नुभएकी नेत्री शैलजा आचार्यले स्वेदशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको बिजुली किन्ने भनेर प्रति युनिट दरभाउ नै तोक्न लगाउनुभयो । यो नै जलविद्युत् उत्पादनमा स्वदेशी निजी क्षेत्र प्रवेशको कोसेढुङ्गा बन्यो । अहिले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित २७ सय मेवागाट हाराहारी विद्युत् उत्पादन पुग्नु सोही निर्णय मूल कारक बनेको छ । त्यसमा नीतिगत इमानदार प्रयासको अनुपम नमुना देख्न सकिन्छ । अझ नीति र नियम सानो भए पनि नियत असल छ भने त्यसले फराकिलो लक्ष्य पहिल्याउन सक्छ भन्ने त्यो विशेष उदाहरणसमेत हो । जर्मनीमा जन्मेका बेलायती अर्थशास्त्री इ एफ सुमाखरबाट शैलजा आचार्य प्रभावित देखिनुहुन्थ्यो । जलस्रोतमन्त्री भएकै बखत लिएको एक अन्तर्वार्ताका व्रmममा यो लेखकसँग जल ऊर्जाबारे भन्नुभएको अहिले पनि सम्झना छ । उहाँको भनाइमा खोलानालामा यति धनी देश नेपालले बिजुली बनाउन विदेशकै मात्र मुख ताक्नुपर्ने बिडम्बना छ । विदेशीले ठुला आयोजना त बनाउँछन् तर ती आयोजना हामीले समाल्न सक्ने क्षमता अहिले छैन । फेरि त्यसमा कमिसन र भ्रष्टाचारको कुराले असल नियतले काम गर्ने मानिसलाई पनि बद्नाम गराउँछन् । त्यसैले ससाना जलविद्युत् बनाउन अब स्वदेशीलाई नै प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । उहाँले बिपीले पनि हामी आफँैले धान्न सक्ने विकास गर्नु पर्छ भनेको विषय पनि त्यतिबेला गम्भीर हुँदै जोड्नु भयो । यसरी निजी क्षेत्रले चारपाँच मेगावाटसम्म बिजुली निकाल्न सक्छन्, त्यो किन्नु पर्छ भनेर नेपाली विद्युत् प्राधिकरणलाई अध्यक्षको हैसियतसमेतले प्रतियुनिट दरको सम्झौता गर्नुभयो । आरम्भमा एक मेगावाटभन्दा कम र बिस्तारै चार÷पाँच मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने स्वदेशी निजी क्षेत्र अहिले ठुलठुला आयोजनामा सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमतामा पुगिसकेको छ ।फलस्वरूप, नेपाली निजी क्षेत्रले दुई हजार ७०० मेगावट विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ भने निजी क्षेत्रबाटै चार हजार १६३ मेगावाटका १४१ वटा आयोजना अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ती आयोजना अबको केही वर्षमै बन्ने छन् । त्यति मात्र होइन, विद्युत् खरिद बिव्रmी सम्झौता अर्थात् पिपिए भएर वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेका थप चार ३६३ मेगावाटका १४१ भन्दा बढी आयोजना पनि निर्माण पाइप लाइनमै छन् । यसरी निजी क्षेत्रबाट धेरै आयोजना तयार हुँदै छन् तर आगामी १० वर्षमा लक्ष्य अनुसारको २८ हजार ५०० सय मेगावाटका निम्ति भने अझै पनि ठुलो धनराशि लगानी आवश्यक पर्ने छ । सरकारकै मागचित्र्र अनुसार ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् ६२ खर्ब ३१ अर्ब नेपाली रुपियाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने छ । नेपालको अहिलेको वार्षिक बजेटको झन्डै चार वर्षको बजेट बराबरको लगानी जुटाउनु स्वदेशी पुँजीले मात्र कठिन हुने देखिन्छ । यो सामान्य चुनौती होइन ।नेपाल ऊर्जाकै माध्यमबाट समृद्धिमा अग्रसर हुने सक्ने आकलन एक दशकअघि नै प्रक्षेपण गरिएको थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व नै अहिले हरित ऊर्जातर्फ केन्द्रित छ । छिमेकी भारत र बङ्गलादेश अहिले पनि कोइलालगायतका जीवाश्म इन्धनमा आधारित ऊर्जामा ठुलो निर्भरता छ । कार्बन उत्सर्जन गर्ने ऊर्जालाई स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न नेपालबाट जलविद्युत् जस्तो स्वच्छ ऊर्जा आयात गर्नुको विकल्प छैन । नेपाल र भारतबिचको ऊर्जा व्यापार सन् २०४५ सालसम्ममा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन १३ हजार एक सय अर्ब रुपियाँ पुग्ने २०७३ सालमै गरिएको थियो । नेपाल र भारतबिचको विद्युत् व्यापारबाट हुने आर्थिक लाभसम्बन्धी विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रतिवेदनको लक्ष्य नेपालले विद्युत् उत्पादन गर्न सक्दा पूरा हुँदै जान सक्ने देखिन्छ तर विद्युत निर्यात मात्र समृद्धिको बाटो हुन सक्दैन । यो झन्डै अहिलेको विप्रेषण आय जस्तो मात्र हुन्छ । ऊर्जा अर्थतन्त्रबाट समृद्धिमा अग्रसर हुन देशभित्र बढी ऊर्जा खपतमा आधारित आर्थिक संरचनाको विकास आवश्यक छ । विद्युत् आयोजनालाई जलाशययुक्त बनाई कृषिका निम्ति सिँचाइमा लगाउनु पर्ने छ । ऊर्जामा आधारित उद्यम व्यवसायलाई व्यापक बढोत्तरी दिनुपर्ने छ ।कृषिप्रधान देशले खाद्यान्न आयातको अहिलेको अवस्था हटाउन जलशययुक्त आयोजनाबाट तराईका फाँट वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने छ । सिँचाइसँगै व्यावसायिक कृषि प्रवर्धन गरी खाद्यान्नमा स्वनिर्भरमात्र होइन, निर्यातको अवस्थामा रूपान्तरण गर्न सम्भव छ । जलाशययुक्त आयोजनाले मत्स्यपालन अगाडि बढाउन सक्छ । पर्यटन प्रवर्धनका अनेक गतिविधिका निम्ति जलाशययुक्त आयोजनामा सम्भव छ । भारत र बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने बजार हुँदा त्यहीका लगानीकर्तासित संयुक्त लगानीको मोडालिटीले थप बजार सुनिश्चितता गर्ने छ । खाडी मुलुकले जीवाश्म इन्धनबाटै सम्पन्न भएझैँ नेपालले पानीबाटै स्वच्छ ऊर्जाको विकास गरी अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ । प्रचुर ऊर्जा हुँदा उद्यम व्यवसायका निम्ति थप वैदेशिक लगानी ल्याई औद्योगिकीकरणमा पनि अगाडि बढ्न सहज हुने छ ।
सङ्कटमा आन्तरिक रोजगारी
विगतमा हामीले लगानीको रकम भएन भनियो तर अहिले बैङ्कमा छ खर्बभन्दा धेरै लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । यसको परिचालन गर्न सक्दा पनि स्वदेशमै हजारौँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । आन्तरिक उत्पादनको झन्झटभन्दा व्यापार सजिलो भन्ने निजी क्षेत्रलाई राज्यले विश्वास जित्नुपर्ने आजको खाँचो हो । स्वदेशमा आन्तरिक रोजगारीको पहिचान गर्न नसक्दा दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । उच्चशिक्षा हासिल गरेका युवा युरोपदेखि अमेरिकासम्म गएका छन् । उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेका युवाको गन्तव्य खाडी र मलेसिया बनेको छ । उच्च शिक्षाका नाममा अर्बौं रुपियाँ बाहिरिएको छ । श्रम गर्न गएका युवाले मासिक एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम पठाइरहेका छन् । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमको सदुपयोग हुन सकेको छैन । यसरी आएको रकम पनि खाद्यान्न र वस्तु तथा सेवामै खर्च भइरहेको छ । पुँजी निर्माणमा परिचालन हुन सकेको छैन । दैनिक तीन अर्बभन्दा बढीको रेमिट्यान्स आउँदा एक अर्बको कृषिजन्य वस्तु मात्र आयात भएको छ । अर्को तर्फ हाम्रा खेतीयोग्य जमिन बाँझिने व्रmम बढेको छ । सङ्घीय कृषि मन्त्रालयकै प्रतिवेदनले १० लाखभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन उपयोगमा आउन नसकेको देखाएको छ । खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण हुने र घडेरीमा परिणत हुने व्रmम रोकिएको छैन । यसले ग्रामीण तहमा कृषिबाट हुने आन्तरिक रोजगारीको अवसरमा समेत सङ्कुचन आइरहेको छ । हाम्रा आवधिक योजनाले र यथार्थमा पनि कृषिबाटै औद्योगिकीकरणमा जाने लक्ष्य बिरोलिएको जस्तो देखिन्छ । कृषिमा पर्याप्त सम्भावना भए पनि कृषि क्षेत्रमै काम गर्न नेपाली छिमेकी देश भारत मात्र होइन ४० वर्षअघि नेपालभन्दा पछाडी रहेको दक्षिण कोरिया काम गर्न पुगेका छन् । पछिल्ला १५ वर्षमा एक लाखभन्दा धेरै युवा कृषि र साना उद्योगमा काम गर्न कोरिया गइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन पछिल्ला समयमा व्रmोयसियादेखि पोर्चुगल र बेलायतसम्म कृषिमै काम गर्न जानेको लर्को नै छ । अर्को तर्फ स्वदेशमा चलेका कृषिजन्य उद्योगले भारतदेखि अस्ट्रेलियासम्मबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमा उत्पादन भएको तरकारी तथा फलफूल खाडीका देशमा लैजाने पर्याप्त सम्भावना भए पनि त्यसमा हामीले अझै काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । हिमालको काखमा उत्पादन भएका कृषि उपजको माग विश्वभर रहे पनि त्यसको लाभ अहिले पनि लिन नसक्नु हाम्रो कमजोरी देखिन्छ । विश्व बजारमा नेपाली रैथाने वस्तुको यति धेरै माग हुँदा पनि हामीले त्यो अवसर गुमाउँदै गएका छौँ । सन् २०२६ बाट नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरउन्नति हुँदै छ । त्यसपछि अहिले पाइरहेका सुविधा गुम्ने जोखिम रहेको छ । हामीले त्यसपछिका रणनीति लिनु ढिला भइसकेको छ । आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि नगर्दासम्म आन्तरिक रोजगारी सङ्कुचित हुने नै छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउनु र हाम्रा उत्पादनलाई विश्वबजारमा पु¥याउन ढिला भइसकेको छ । स्वदेशका उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ पु¥याउनु पनि हामीलाई चुनौती बनेको छ । वार्षिक अर्बौं रुपियाँको धान, गहुँ र मकैको आयात गर्नु परेको छ । पोल्टी र कृषि उद्योगका दिगोपनाका लागि पनि उत्पादन बढाउनु अपरिहार्य छ । नेपालमा कृषिसँग सम्बन्ध विकास साझेदार संस्था गहुँ, मकै जस्ता खेतीको उत्पादन वृद्धिमा लागे पनि त्यो पर्याप्त देखिएको छैन । बाँझा र बन्जर रहेका जग्गामा वास्तविक किसानलाई वा सहकारीलाई उत्पादनको मूल्य शृङ्खलामा जोड्न सके मात्रै बजेट आकारको व्यापार घाटा मथ्थर पार्न सकिने छ । आन्तरिक रोजगारीको खडेरी केही मथ्थर हुने देखिन्छ । युवालाई सिपको खाँचोनेपाल सरकारका बजेट तथा नीति तथा कार्यव्रmममा बेरोजगार युवालाई सिप दिलाउने घोषणा भएका छन् । सङ्घीय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा सिप विकासको कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने पनि बताएको छ तर अहिलेसम्म त्यस्ता घोषणाले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । निर्माण क्षेत्रदेखि उद्योगसम्मका विदेशी श्रमिकको भर पर्नु परेको छ । सिकर्मी, डकर्मीदेखि स्काफोल्डिङसम्मका तालिम लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । सिप विकास तालिम केन्द्रबाट भएका तालिममा युवा टिकाउनसमेत मुस्किल भइरहेको सरकारी प्रतिवेदनले समेत देखाएका छन् । रोजगारदाताले आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्धिका लागि हाम्रो पाठ्यव्रmम नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । स्थानीय सरकारले समेत युवालाई यहाँको सम्भावनाका विषयमा नागरिकलाई सचेत बनाएको पाइँदैन । स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले खोलेका औद्योगिक ग्रामहरूको प्रगति पनि दयनीय जस्तै छ । वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार घोषणा भएका र बजेटसम्म विनियोजना भएका १३० वटा औद्योगिक ग्राममध्ये एक दर्जन पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । रोजगारी र आन्तरिक रोजगारीको स्थापना तिनै तहका सरकारकोे मुख्य प्राथमिकता हुन पर्नेमा त्यसमा सोही अनुसारको रणनीति लिन कतै हामी चुकेका त छैनौँ ? त्यति मात्र होइन नेपाल सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्रको काम पनि सोचे जस्तो हुन सकेको छैन । कञ्चनपुरको दैजीछेला, बाँकेको नौबस्ता, रुपन्देहीको मोतीपुर, चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधापमा छिटोभन्दा छिटो औद्योगिक क्षेत्रका कम गर्न सकेमा आन्तरिक रोजगारी थप अवसर सिर्जना हुन सक्छ । बर्सौंदेखि काम हुन नसक्नुले आन्तरिक रोजगारीको बजार सङ्कुचित हुन पुगेको छ । नेपालीको श्रम गन्तव्य बनिरहेका दक्षिण कोरिया जस्ता देशले आफ्नै उत्पादन र औद्योगीकरण गरेरै विकासको सूचीमा उदाहरण बनेका छन् । अहिलेको विश्व परिवेशमा स्वदेशमा सामान्य औद्योगिक वस्तुको उत्पादन हुन नसक्नु र दक्ष जनशक्ति पनि विकास गर्न नसक्नु जतिको गरिबी के हुन सक्ला ? विगतमा हामीले लगानीको रकम भएन भनियो तर अहिले बैङ्कमा छ खर्बभन्दा धेरै लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । यसको परिचालन गर्न सक्दा पनि स्वदेशमै हजारौँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । आन्तरिक उत्पादनको झन्झटभन्दा व्यापार सजिलो भन्ने निजी क्षेत्रलाई राज्यले विश्वास जित्नुपर्ने आजको खाँचो रहेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको महाअभियान नै सञ्चालन गर्न ढिला गर्नुहुन्न ।
खाद्य अधिकार रक्षाका चुनौती
कृषि ऐन नेपालको कृषि क्षेत्रका लागि एक सकारात्मक कदम हो तर यसको प्रभावकारिता सफल कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ । विधेयकका अंश कृषकको सशक्तीकरण र समृद्धिका लागि महìवपूर्ण छन् । जलवायु परिवर्तनको असर र बजार व्यवस्थापनका समस्या सम्बोधन गर्न अझ प्रभावकारी र समग्र दृष्टिकोण आवश्यक छ । उसरी त कृषकको उत्पादनको समर्थन मूल्य मात्र होइन, बजारको सुनिश्चितता खोजेका छन् ।नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई समाज र अर्थतन्त्रको आधारशिला मान्ने गरिन्छ । घट्दै गए पनि अझै ६५ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ र कुल उत्पादनको ३० प्रतिशत कृषि क्षेत्रबाट आउँछ । तथापि, नेपालको कृषि क्षेत्र इतिहासकै कठिन र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । उत्पादनमा कमी, बजार व्यवस्थापनको अभाव, सिँचाइको समस्या, र जलवायु परिवर्तनका प्रभावले गर्दा कृषकको आयमा निकै गिरावट आएको छ । यसका अलावा, कृषकको वित्तीय पहुँच पनि निकै कमजोर रहेको छ । यस्तो अवस्थामा, विगत केही वर्षदेखि चर्चामा रहेको नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सुधार्न सरकारले कृषि विधेयक २०८१ ल्याउने योजना बनाएको छ । कृषि विधेयक नेपालको कृषि क्षेत्रको संरचना र कार्यप्रणालीलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न र सुधार गर्न प्रस्ताव गरिएको ठानिएको छ । यस विधेयकको उद्देश्य कृषि क्षेत्रको व्यावसायीककरण, उत्पादनको वृद्धि र कृषकको आर्थिक स्थिति सुधार्नु पनि हो । तथापि, कृषि विधेयकको कार्यान्वयन गर्दा विभिन्न पक्षको विश्लेषण गरेर यसको प्रभावकारिता र वास्तविकता मूल्याङ्कन गर्नु अत्यावश्यक छ । कृषि क्षेत्रका समस्या र चुनौतीनेपालका कृषि क्षेत्रमा विभिन्न समस्या र चुनौतीको भण्डार छ । एउटा प्रमुख समस्या भनेको जमिनको अभाव र असमान वितरण हो । नेपालको लगभग ५१ प्रतिशत कृषकसँग ०.५ हेक्टरभन्दा कम जमिन छ । साना कृषकका लागि जमिनको अभाव र विभाजनले गर्दा उनीहरूको उत्पादन क्षमता निकै कम भएको छ । यसका कारण, कृषकको जीवनस्तर निकै खस्केको अवस्थामा छ । यो समस्या अझै गहिरो हुन्छ जब हामी सिँचाइको अभाव र जलवायु परिवर्तनको असरको कुरा गर्छौं । नेपालमा केवल २० प्रतिशत कृषियोग्य जमिन मात्र सिञ्चित छ, जसले कृषकलाई बाली चव्रm र उत्पादनको विविधीकरण गर्न समस्या ल्याएको छ । यसबाहेक, कृषिक्षेत्र जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग जुझ्दै छ, भने फलस्वरूप उत्पादनमा दुई प्रतिशतका दरले वार्षिक गिरावट ल्याएको छ । यसले खाद्य सुरक्षा र कृषकको आर्थिक अवस्था थप जटिल बनाएको छ ।कृषि बजार व्यवस्थापनको अभाव अर्काे ठुलो र निरन्तर समस्याका रूपमा सधैँ रहने विषय हो । विश्व खाद्य सङ्गठनको सन् २०२१ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष २५ प्रतिशत कृषि उत्पादन उचित बजार व्यवस्थापनका अभावले खेर जान्छ भने कृषकको उत्पादनको बजारमा बिचौलियाको रबैया छ, कृषकले सही मूल्य पाउँदैनन्, आफ्नो उत्पादनको ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र प्राप्त गर्छन् । यसका कारण, कृषकको आयमा गिरावट आएको छ र उनीहरूको जीवनयापनको स्तर अवरुद्ध भएको छ । जसका कारण स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा परिवारलाई समस्या पर्ने गर्छ । त्यस्तै, कृषि ऋणको पहुँच पनि सीमित रहेको छ । सहुलियत ऋणको सुविधा धेरै कृषकले प्राप्त गर्न सक्दैनन् । नेपालमा कृषि बिमा पनि सीमित मात्रामा उपलब्ध छ, जसले कृषकलाई जलवायु परिवर्तन र अन्य जोखिमबाट सुरक्षित गर्ने सम्भावना कम गर्छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का अनुसार सन् २०२३ मा नेपालले ४० प्रतिशत मल भारतबाट आयात गरेको छ, जसमा ३० प्रतिशत मल समयमा कृषकसम्म पुग्न सकेन । अर्कातर्फ विधेयकले भूमिहीन र साना तथा सीमान्त कृषकको समस्या समाधान गर्न पर्याप्त ध्यान दिएको छैन भन्ने चिन्ता छ । कृषि अभियन्ता तथा विज्ञहरूले कृषि व्यवसायको व्यावसायीकरण र निजीकरणले गर्दा परम्परागत कृषि र रैथाने बालीको संरक्षण, खाद्य सुरक्षा र कृषकको सम्प्रभुताका अधिकारलाई सङ्कटमा पार्ने डर देखिन्छ भन्ने गरेका पनि छन् । नेपालमा ७० प्रतिशत बढी कृषक साना तथा सीमान्त छन्, जसले आफ्नो जीवनयापनका लागि खेतीबारीमा निर्भर छन् । यी कृषकको समस्या समाधान गर्न विधेयकले पर्याप्त ध्यान दिएको छैन । खास गरी, व्यावसायिक कृषि र निजीकरणले गर्दा साना कृषकको अधिकार र सम्प्रभुतामा असर पर्ने सम्भावना छ । यी कृषकलाई वित्तीय सहुलियत, अनुदान र अन्य सेवा सुविधाको पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष योजना आवश्यक छ । सहुलियत, अनुदान र अन्य सेवाका कुरा गर्दा भूमिहीन र अवव्यवस्थित बसोबास गर्ने परिवारको कथा फेरि अन्यत्रै मोडिन्छ, भूमि अधिकार, भूमि सुधार अन्तर्गतका जसको जोत उसैको पोत, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानको पहिचान र वर्गीकरण, राष्ट्रिय खाद्य परिषद्, संविधान र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन दिएका अधिकारका समेत कुष्ठित हुने त हैनन् भन्ने डर छ । त्यसैले कृषि ऐन पास गर्न अलि व्यवस्थित रूपमा लाभान्वित वर्ग, सरोकार निकायको पर्याप्त छलफल तथा सहभागितामा मसौदा बन्नुपर्ने हो, सायद त्यो स्तरको समावेशी प्रव्रिmया अवलम्बन भयो भएन कृषि मन्त्रालयले ध्यान दिनु पर्छ । विधेयकले जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने उपाय समेत समावेश भएको छैन । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको कृषि उत्पादनमा ठुलो गिरावट आएको छ, जसले खाद्य सुरक्षा सङ्कटलाई थप गम्भीर बनाएको छ । विधेयकमा जलवायु प्रतिरोधी कृषिको प्रवर्धनका लागि विशेष उपायको कमी देखिन्छ । जलवायु अनुकूलन र प्रवर्धनका लागि कृषकको क्षमता निर्माण गर्ने काम पनि पर्याप्त छैन । यस्तै समस्याका कारण कृषि क्षेत्रमा युवा पलायन भइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष लगभग तीन लाख युवा कृषि क्षेत्र छोडेर विदेश पलायन भइरहेको छ । यसले कृषिमा युवाको सव्रिmयता घटाइरहेको छ र पुराना पुस्ताका कृषक नै कृषि कार्यमा समावेश छन्, जसबाट जनसाङ्ख्यिक लाभांश लिने कार्यमा कृषि क्षेत्र समेत वञ्चित हुँदै गएको र यो क्षेत्रको विकास स्थिर प्रायः छ ।कृषि विधेयक : समीक्षा र कार्यान्वयनको सम्भावनाप्रस्तावित कृषि विधेयक २०८१ लाई सरसर्ती हेर्दा कृषकको जीवनस्तर सुधार्न र कृषि उत्पादन बढाउन ल्याइएको महìवपूर्ण कदम मान्न सकिन्छ । यसमा प्रमुख लक्ष्य कृषि व्यवसायको व्यावसायीकरण, कृषकको संरक्षण र प्रोत्साहन देखिए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगाउन स्पष्ट रूपमा नीति र जलवायु उत्थान शीलताका प्रयास गरिने विषयमा कमी देखिन्छ । विधेयकको केही अंशमा कृषकको वर्गीकरण र परिचयपत्र, सामूहिक खेती र चक्लाबन्दी, कृषि ऋण प्रवाह, न्यूनतम समर्थन मूल्य जस्ता पक्ष रहेका छन् यसले कृषकलाई वित्तीय सशक्तीकरण र बजारमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने योजना त बनाएको छ तर नियमावली बनेर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको प्रभावकारी सञ्चालन र जवाफदेहिता यतिबेलाको गम्भीर विषय हो । अलि बढी कृषि व्यवसायको संरक्षण र प्रोत्साहनका लागि कृषकलाई कर र अनुदानका माध्यमबाट प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । कृषकलाई परिचयपत्र वितरण गरेर उनीहरूको पहिचान कायम राख्ने र उनीहरूलाई अनुदान र सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामूहिक खेतीको प्रवर्धन र चक्लाबन्दीमा सहुलियत दिने योजनाले साना कृषकको सञ्जाललाई जोड्ने र उनीहरूको उत्पादन क्षमता बढाउने उद्देश्य राखे पनि लक्षित योजनाको सफल कार्यान्वयनमा विगतको चाला देखेर पत्यार मान्न सकिने ठाउँ छैन । किनभने भूमि व्यवस्थासँग जोडिएको नेपालको कृषि र अर्थतन्त्र ल्यान्डपुलिङ र खेतीयोग्य जमिनको नास गरी घरघडेरी र जग्गा कारोबारसँग जोडिँदा र राज्य भूमि करबाट राजस्वको ¥याल काडिरहँदा यो पुँजीवादी व्यवस्थाका बिचौलियाको पन्जाबाट उम्कन सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यस्तै, कृषि ऋण प्रवाह र न्यूनतम समर्थन मूल्य जस्ता उपायले कृषकको आय सुनिश्चित गर्न महìवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । कृषिमा आधारित सहकारी र वित्तीय संस्थामा देखिएका घोटाला र यी संस्थाको सुशासनमा समस्या देखिरहँदा योजनाको प्रभावकारिता शङ्का नगरिरहन सकिँदैन । नेपालको धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत र इन्फ्रास्ट्रक्चरको अभावले गर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्छ ।कृषि विधेयक २०८१ ले जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने उपायको समावेश गरेको छैन । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको कृषि उत्पादनमा ठुलो गिरावट आएको छ, जसले खाद्य सुरक्षा सङ्कटलाई थप गम्भीर बनाएको छ । विधेयकमा जलवायु प्रतिरोधी कृषिको प्रवर्धनका लागि विशेष उपायको कमी देखिन्छ । यसबाहेक, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र प्रवर्धनका लागि कृषकको क्षमता निर्माण गर्ने काम पनि पर्याप्त छैन । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगाउनका लागि बायोडायवर्सिटी, इकोलोजिकल संरचना र जल स्रोतको दीर्घकालीन संरक्षणमा बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि कृषकलाई जलवायु अनुकूल कृषि विधिमा प्रशिक्षित गर्न, सिँचाइ प्रणालीको सुधार गर्न र रिन्युएबल ऊर्जा स्रोतहरूको प्रयोगलाई बढावा दिनु पर्छ ।अन्त्यमा कृषि ऐन नेपालको कृषि क्षेत्रका लागि एक सकारात्मक कदम हो तर यसको प्रभावकारिता सफल कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ । विधेयकका अंश कृषकको सशक्तीकरण र समृद्धिका लागि महìवपूर्ण छन् तर जलवायु परिवर्तनको असर र बजार व्यवस्थापनका समस्या सम्बोधन गर्न अझ प्रभावकारी र समग्र दृष्टिकोण आवश्यक छ । उसरी त कृषकको उत्पादनको समर्थन मूल्य मात्र होइन, बजारको सुनिश्चितता खोजेका छन् । दुध, गोलभेँडा, र अन्य कतिपय तरकारी तथा पेरिसेवल खाद्य वस्तु सडकमा फाल्न नपर्ने सुनिश्चितता कृषकले खोजेका छन् । त्यसैले कृषकको वास्तविक अवस्था र क्षेत्रीय चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै विधेयकलाई कार्यान्वयन गर्दा यसले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने नै छ भन्ने आशा लिऔँ ।
संविधान संशोधनको औचित्य
नेपालको संविधान, २०७२ ले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरायो ।
विश्वविद्यालय सुधारका सूत्र
विश्वविद्यालयहरू शिक्षाको उच्च स्तरका संस्था हुन्, जसलाई ज्ञान उत्पादनको केन्द्र, आविष्कारको जननी, प्राज्ञिक कर्मथलो, आर्थिक विकासको कडी र सामाजिक न्यायको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण
सार्वजनिक सम्पत्तिमा सबैको समान हक र दायित्व हुन्छ ।
विपतपछिको पुनर्निर्माणमा विलम्ब
विपत् प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपजन्य घटना हो, जसले दैनिक जनजीवन छिन्नभिन्न हुने अवस्था सिर्जना गर्छ, ठुलो धनजनको क्षति गराउँछ । नेपाल बहुप्रकोपको दृष्टिकोणबाट अति संवेदनशील विपत् जोखिम क्षेत्रका रूपमा रहेको छ ।
तलहटी विवादमा, पृथ्वीनारायणको सफल कूटनीति
पृथ्वीनारायण शाह नेतृत्वको गोर्खा सैनिकले मकवानपुरका सेनासँग युद्ध जित्यो ।
जलविद्युतमा ‘रिसोर्स कर्स’ को जोखिम
नेपाल आर्थिक रूपमा करिब ४३ हजार मेगावाट लाभदायक जलविद्युत् उत्पादन क्षमताले सम्पन्न देश हो ।
केदारनाथको त्रासदीपूर्ण यात्रा
हामी नेपाली म एक हिन्दु हाम्रो संस्कृति रीतिरिवाज संस्कार अनुसार पुर्खादेखि चलिआएका चलन, हाम्रा पितृहरूको उद्वार गर्ने हेतुले भारतका पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण चारै दिशामा रहेका तीर्थहरूको भ्रमण र विभिन्न देवीदेवताका मन्दिरमा गई दर्शन गर्ने परिपाटी रहेको छ ।
राष्ट्रिय एकताका प्रवर्तक
आधुनिक नेपाल राष्ट्रका निर्माता पृथ्वीनारायण शाह नेपाली राष्ट्रियताको जनक हुनुहुन्थ्यो ।
