रामबहादुर केसी
रामबहादुर केसी
विपत् प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपजन्य घटना हो, जसले दैनिक जनजीवन छिन्नभिन्न हुने अवस्था सिर्जना गर्छ, ठुलो धनजनको क्षति गराउँछ । नेपाल बहुप्रकोपको दृष्टिकोणबाट अति संवेदनशील विपत् जोखिम क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । नेपाल विश्वमा भूकम्पबाट ११ औँ अति जोखिम, बाढी र पहिरोबाट ३० औँ अति जोखिम, जलवायु परिवर्तनबाट चौथो अति जोखिम र बहुप्रकोपबाट २० औँ अति जोखिम रहेको मुलुक हो । वार्षिक विपत्जन्य घटनाको कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २.५ प्रतिशतसम्म नोक्सान हुने गरेको छ । नेपालमा विपत्जन्य घटनामा परी वार्षिक प्रति लाखमा १.७ जना व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ भने प्रति हजार घरपरिवारमा १७.१ घरपरिवार विपत्जन्य घटनाबाट प्रभावित हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।
संविधानमा राज्यका नीति अन्तर्गत प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, संवर्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिमा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण गर्ने, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
१६ औँ आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) को समष्टिगत रणनीतिमा विकासका सबै क्षेत्र र आयाममा विपत् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने रणनीति उल्लेख गरिएको छ । संरचनागत रूपान्तरणका प्रमुख क्षेत्रमा जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्रसहित विपत् उत्थानशीलताको विषय समेटिएका छन् । विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ मा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी दीर्घकालीन सोच, ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, नीति कार्यान्वयन, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै सोको कार्यान्वयनका लागि विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरेबमोजिम आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, परिषद्बाट स्वीकृत नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने कामसमेतका लागि माननीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति छ । आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ समिति, विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिलगायतका संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । विपत् व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय विपत् व्यवस्थापन कोष, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोष र स्थानीय विपत् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन कार्यान्वयन गर्न विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ को व्यवस्था रहेको छ भने दर्जनौँ कार्यविधि, मापदण्ड एवं कार्ययोजना समेत व्यवस्था गरिएका छन् ।
२०७९ कात्तिक २३ गते बिहान डोटीको पूर्वीचौकी–३ को गैरागाउँ केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ६.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी छ जनाको मृत्यु र आठ जना घाइते भए । २०८० असोज १६ गते दिउँसो बझाङको चैनपुर केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.३ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी एक जनाको मृत्यु र १२ जना घाइते भए । २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी १५४ जनाको मृत्यु भयो । २०८१ सालको मनसुनजन्य विपत्मा परी ४९५ जनाको मृत्यु र ६६ जना बेपत्ता भएका थिए भने करिब एक लाख १५ हजार निजी आवास क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
माथि उल्लिखित विपत्जन्य घटनाका पीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अधिकांश पालिकामा पहिलो किस्ता र आंशिक पालिकामा दोस्रो किस्ताको रकम पठाउनेबाहेक विपत्पछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । देश सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरित भइसकेको सन्दर्भमा अहिले पनि केन्द्रीकृत सोच र प्रवृत्तिमा काम गर्न खोज्नु, आफूले पनि काम नगर्ने, अरूले गरेको काममा पनि विश्वास नगर्ने संस्कार हाबी हुनु, विगतका विपत्जन्य घटनाबाट पाठ सिकी पूर्व अग्रसरताका साथ काम गर्नुपर्नेमा प्रतिव्रिmयात्मक तरिकाले काम गर्ने पुरानै प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पुनर्निर्माणका लागि विपत् समर्पित जनशक्ति नहुनु वा भएको जनशक्ति पनि परिचालन गर्न नसक्नु, लगानी, पूर्वाधार, जनशक्ति, क्षमता र प्रविधिले सुसज्जित स्वायत्त निकायका रूपमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण रूपान्तरित हुन सकिरहेको छैन । वास्तविक क्षति र लाभग्राही नै पहिचान हुन नसक्नु, पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा विलम्ब हुनुलगायतका कारण विपत्पश्चात्को पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाले गति लिन सकेन ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट कार्यकारी परिषद्मा प्रस्तावित पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपत्पश्चात्को पुनर्लाभ योजना, २०८१/८२–२०८३/८४ मा उल्लेख भए अनुसार भूकम्प र २०८१ सालको मनसुनजन्य विपत्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापना गर्न करिब ९८ अर्ब ६५ करोड बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएकोमा क्षतिग्रस्त करिब एक लाख १५ हजार निजी आवास प्रबलीकरण एवं पुनर्निर्माणका लागि करिब ३९ अर्ब ५७ करोड लाग्ने देखिएको छ ।
पुनर्निर्माणका लागि निजी आवासबाहेक सडक पुल तथा यातायात, सरकारी भवन तथा सहरी पूर्वाधार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, कृषि तथा पशुपालन, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा, रोजगारी तथा जीविकोपार्जन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, सामाजिक संरक्षण जस्ता पुनर्लाभका क्षेत्र पहिचान गरिएका छन् । निजी आवास पुनर्लाभका कार्य प्राधिकरणको नेतृत्वमा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने र अन्य पुनर्लाभका क्षेत्रहरूमा उल्लिखित क्रियाकलापको कार्यान्वयन संविधानमा उल्लेखित कार्यक्षेत्र अनुसार तत् तत् निकाय (सङ्घीय सरकारका मन्त्रालय/विभाग/कार्यालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार) बाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
हालै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट पारित विपत् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१ मा सबै प्रकारका सहायता स्थानीय विपत् व्यवस्थापन कोषमार्फत परिचालन गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहले कुनै पनि विपत्पश्चात् स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा विपत्को घटना भएको ३० दिनभित्र विस्तृत क्षति तथा आवश्यकता लेखाजोखा गरिसक्नुपर्ने र उक्त कार्य स्थानीय तहले स्थानीय सङ्घ संस्था वा करार सेवाबाट सम्पादन गराउन सक्ने एवं राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट प्राविधिक सहायता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिबाट मिति २०८१ पुस २१ मा पारित विपत् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ (पहिलो संशोधन, २०८१) मा विपत् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि देहायका प्रमुख व्यवस्था गरेको छ ।
प्रारम्भिक लेखाजोखा : स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र विपत्बाट क्षति पुगेको निजी आवासको क्षति तथा नोक्सानीको प्रारम्भिक लेखाजोखा गर्ने ।
विपत् प्रभावित निजी आवासको विस्तृत क्षति आकलन : प्रारम्भिक लेखाजोखा तयार गरेपश्चात् विपत्बाट क्षति भएका निजी आवासको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित विषयका विज्ञ प्राविधिकबाट सम्बन्धित स्थानीय तहले विपत् प्रभावित निजी आवासको विस्तृत क्षति आकलन गर्नुपर्ने छ । ठुलो सङ्ख्यामा क्षति भई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय तहको अनुरोधमा प्रदेश सरकार वा प्राधिकरणबाट विस्तृत क्षति आकलन गर्नुपर्ने एवं प्रबलीकरण वा पुनर्निर्माण वा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन क्षतिको स्तरका आधारमा गर्नुपर्ने ।
लाभग्राही पहिचान र कायम : स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिले तोकिएका आधारमा लाभग्राहीको पहिचान गरी सूचीसहितको विवरण एक परिवारबाट एकभन्दा बढी लाभग्राही नपर्ने गरी जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमा पठाउनु पर्ने छ । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले प्राप्त विवरणको अध्ययन र विश्लेषण गरी प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरी लाभग्राही कायम गर्ने छ । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिबाट कायम भएका लाभग्राहीको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
साझेदारीमा अनुदान उपलब्ध गराउने : भूकम्पपछिको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाबाहेक अनुदान प्रयोजनका लागि आवश्यक वित्तीय प्रबन्ध नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ मा व्यवस्था भएबमोजिम तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा उपलब्ध गराइने ।
अनुदान सम्झौता : सम्बन्धित वडाध्यक्षले वडा कार्यालयमा प्रबलीकरणका, पुनर्निर्माण वा पुनस्र्थापनाका लागि सूचीकृत लाभग्राहीसँग तोकिएको ढाँचामा अनुदान सम्झौता गरी प्राधिकरणले निर्माण गरेको सूचना प्रणालीमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने । सम्झौताको आधारमा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिले पहिलो किस्ता बापतको रकम लाभग्राहीको खातामा निजले भुक्तानी पाउने गरी रकम निकासा गर्नुपर्ने ।
अनुदान रकम : निजी आवास प्रबलीकरणका लागि क्षतिको स्तर २ मा परेका लाभग्राहीलाई ५० हजार र क्षतिको स्तर ३ मा परेका लाभग्राहीलाई एक लाख दुई किस्तामा दिने । निजी आवास पुनर्निर्माण वा पुनस्र्थापनाका लाभग्राहीले ‘क’ समूहमा परेका जिल्लाका लागि ५ लाख, ‘ख’ समूहमा परेका जिल्लाका लागि चार लाख र ‘ग’ समूहमा परेका जिल्लाका लागि तीन लाख तीन किस्तामा विपत् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१ बमोजिम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्राप्त गर्ने । स्थानीय तहले पहिचान गरेका अति विपन्न र सङ्कटासन्न (आफैँले आवास निर्माण गर्न नसक्ने) घरपरिवारलाई अनुदान रकममा ५० हजार थप गरी स्थानीय तहले प्रदान गर्न सक्ने ।
जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण : लाभग्राहीको क्षतिग्रस्त निजी आवास रहेको बस्ती जोखिममा पर्न गएको कारणले बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनी प्राविधिक अध्ययनबाट देखिएमा स्थानान्तरण गर्नका लागि उपयुक्त स्थानको विकल्पसहित थप भौगर्भिक अध्ययनका लागि स्थानीय तहबाट प्राधिकरणमा लेखी पठाउनुपर्ने । कार्यकारी समितिले जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण गर्ने भनी निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त बस्तीका पुनस्र्थापनाका लाभग्राही हुन योग्य घरपरिवारलाई पुनस्र्थापनाको लाभग्राहीमा सूचीकृत गरी सोहीबमोजिमको अनुदान उपलब्ध गराइने ।
दोहोरो अनुदान नपाउने : कुनै सङ्घ संस्थाको सहयोगमा निजी आवास प्रबलीकरण वा पुनर्निर्माण वा पुनस्र्थापना गर्न अनुदान पाएको लाभग्राहीलाई निजी आवास अनुदान उपलब्ध नगराइने ।
असुलउपर गर्नुपर्ने : लाभान्वित हुन झुटा विवरण पेस गरेमा वा झुटा सिफारिस गरेको पाइएमा वा सम्झौताबमोजिम काम नगरेमा निजसँग निजी आवास अनुदान सम्झौता भइसकेको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौता रद्द तथा अनुदान लिएको भए सो रकम सरकारी बाँकी सरह सम्बन्धित स्थानीय तहले असुलउपर गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने ।
समयमै कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने : लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेको मितिले सामान्यतया दुई वर्षभित्र सम्झौताबमोजिमको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने ।
पछिल्लो पटक राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा तयार भई राष्ट्रिय परिषद्मा पेस भएको पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपत्पश्चात्को पुनर्लाभ योजना, २०८१/८२–२०८३/८४ यथाशीघ्र पारित गरी पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्यलाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ । विपत् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ मा उल्लिखित प्रावधानको आधारमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा सम्बन्धित गाउँ/नगरपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको अधिकतम परिचालन गरी पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापनाका बाँकी कार्य यथाशीघ्र सुरु गरी सम्पन्न गर्नु पर्छ ।
