ऊर्जा अर्थतन्त्रको मार्गचित्र

कृषिप्रधान देशले खाद्यान्न आयातको अहिलेको अवस्था हटाउन जलाशययुक्त आयोजनाबाट तराईका फाँट वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने छ । सिँचाइसँगै व्यावसायिक कृषि प्रवर्धन गरी खाद्यान्नमा स्वनिर्भर मात्र होइन, निर्यातको अवस्थामा रूपान्तरण गर्न सम्भव छ । जलाशययुक्त आयोजनाले मत्स्यपालन अगाडि बढाउन सक्छ । पर्यटन प्रवर्धनका अनेक गतिविधिका निम्ति जलाशययुक्त आयोजनामा सम्भव छ ।

जलसम्पदामा ब्राजिलपछि नेपाल विश्वकै दोस्रो धनी मुुलुक भन्ने अध्ययन अध्यापन गरेरै धेरै नेपालीको जीवन उत्तरार्धतिर पुग्न थालिसकेको छ तर जलसम्पदाको उपयोग गरेर आय, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा भने अझै पनि प्रचुर उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । जलस्रोतको धनी मुलुकमा पिउने स्वच्छ पानीको अझै अभाव छ । धाराबाट आउने पानी सोझै पिउन कठिन छ । प्रशोधन नगरी पिउन हुने छैन । सोझै पिउन सकिने परम्परागत पानीका स्रोत गाउँसहर सबैतिर प्रदूषित हुँदै छन् । नेपाली नदीबाट निरन्तर पानी बगिरहे पनि तराईका अन्न भण्डारमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा छैन । जल ऊर्जामा युगौँदेखिको सपना बल्ल बर्खायाममा विद्युत्मा स्वनिर्भर हुँदै केही निर्यातको थालनी भएको छ तर पनि अझै हिउँदमा उज्यालो देख्न भारतबाटै अपुग बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यो वास्तविकताका बिच सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरी सार्वजनिक गरेको छ । यो मार्गचित्र विशेषतः पानीको उपयोगलाई जलविद्युत्मा मात्र पूर्ण केन्द्रित गरेको छ । ऊर्जा अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुने यो मार्गचित्र स्वागतयोग्य त छ तर पानीको बहुउपयोगमा समेत ध्यान दिएको भए अझ पूर्णता देखिने थियो । जल ऊर्जा मुलुकको सुखद भविष्य बन्न सहयोग हुने थियो ।

पुस १६ गते (२०८१) मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ अनुसार आगामी १० वर्ष (सन् २०३५ सम्म) नेपालले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो मार्गचित्र मन्त्रीपरिषद् स्वीकृति गरेको हो । यो प्रस्तावसँगै अब ठुला र नयाँ आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारका मोडलसमेत सरकारले लगानीका निम्ति खुला गर्ने भएको छ, कतिपय खुला गरिसकेको पनि छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका निम्ति बाटो खुला गरिएको भनिएको छ । समृद्ध नेपालको लक्ष्य उन्मुख हुन भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गरिने छ । साथै, आन्तरिक विद्युत् उपयोगमा व्यापक बनाउने यो मार्गचित्रको ध्येय छ । उत्पादित विद्युत्मध्ये भारतमा १० हजार मेगावाट निर्यात हुने छ । हाल वर्खामा ९५० मेगावाट भारतमा विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । दीर्घकालीन निर्यातलाई निरन्तरता दिन १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता पनि भारतसित भइसकेको छ । यसै गरी भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बङ्गलादेशमा एक दिन ४० मेगावाट परीक्षण विद्युत् निर्याय गरिएको छ । आगामी १० वर्षभित्र सीमा नजोडिएको बङ्गलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिने लक्ष्य यो मार्गचित्रले गरेको छ ।

भारत र बङ्गलादेश निर्यातमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिए पनि लक्ष्य अुनसार २८ हजार ५०० विद्युत् उत्पादन हुन सक्दा देशभित्र १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् खपत गर्नुपर्ने छ । यो अवस्थालाई विगतको केही विवेचना गरी आमागी मार्गचित्रको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा डेढ दशकअघि नै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिई अनेक तामझामका गरिएको थियो । १० वर्ष बित्दा लक्ष्य एक छेउ पनि पूरा हुन सकेन । अहिले बल्ल तीन हजार ४०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । यो वर्खायामको उत्पादन आँकडा हो र हिउँदमा यसको आधा हाराहारी मात्र विद्युत् उत्पादन हुन्छ । कुलेखानी जस्तै जलाशययुक्त थप आयोजना छैनन् । नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाले पानी प्रचुर भएका बेला मात्र बढी विद्युत् उत्पादन गर्छन् । हिउँद लाग्दै गएपछि विद्युत् उत्पादन कम हुँदै जान्छ । आगामी मार्गचित्र भने बूढीगण्डकी, दुधकोशी जस्ता जलाशययुक्त आयोजनामा समेत केन्द्रित गरिएको छ ।

रोचक र गम्भीर विषय त के छ भने अहिले उत्पादिन विद्युत्को ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको छ । सरकारी क्षेत्रबाट २० प्रतिशत मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको उत्पादन गरेको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरी वितरण गर्ने गर्छ । वितरणमा अझै पनि निजी क्षेत्र सहभागी छैन । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन गर्न दिने नीतिगत र कानुनी बाटो भने २०४६ सालको राजनीतिक परिर्वतनपछि उदार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले नै खुला गरेको हो । उदार अर्थतन्त्रको महìव यहाँ अति गहन तवरले बुझ्नु पर्ने थियो । यसका नीतिगत कमजोरीमा स्वस्थ आलोचनाभन्दा पनि गाली गर्दा नै राजनीति फस्टाउने प्रवृत्ति अझै पनि कायम छ । जलविद्युत् ऐन २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा लगानी खुला गरे पनि आरम्भमा भने बाह्य लगानीकै निम्ति जस्तो देखिन्थ्यो । त्यसकै आधारमा अनेक विवादका बिच खिम्ती र भोटेकोशी जस्ता आयोजनामा विदेशी लगानी आयो तर विद्युत् भने महँगो भयो । विद्युत् आयोजना बन्न सके तर नेपालको निजी क्षेत्रको प्रवेशमा भने अलि बेग्लै खालको सुरुवात पर्खनुपर्ने भयो ।

उदार अर्थतन्त्रको अवलम्बनसँगै २०५० को मध्यतिर उपप्रधान तथा जलस्रोतमन्त्री बन्नुभएकी नेत्री शैलजा आचार्यले स्वेदशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको बिजुली किन्ने भनेर प्रति युनिट दरभाउ नै तोक्न लगाउनुभयो । यो नै जलविद्युत् उत्पादनमा स्वदेशी निजी क्षेत्र प्रवेशको कोसेढुङ्गा बन्यो । अहिले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित २७ सय मेवागाट हाराहारी विद्युत् उत्पादन पुग्नु सोही निर्णय मूल कारक बनेको छ । त्यसमा नीतिगत इमानदार प्रयासको अनुपम नमुना देख्न सकिन्छ । अझ नीति र नियम सानो भए पनि नियत असल छ भने त्यसले फराकिलो लक्ष्य पहिल्याउन सक्छ भन्ने त्यो विशेष उदाहरणसमेत हो । जर्मनीमा जन्मेका बेलायती अर्थशास्त्री इ एफ सुमाखरबाट शैलजा आचार्य प्रभावित देखिनुहुन्थ्यो । जलस्रोतमन्त्री भएकै बखत लिएको एक अन्तर्वार्ताका व्रmममा यो लेखकसँग जल ऊर्जाबारे भन्नुभएको अहिले पनि सम्झना छ । उहाँको भनाइमा खोलानालामा यति धनी देश नेपालले बिजुली बनाउन विदेशकै मात्र मुख ताक्नुपर्ने बिडम्बना छ । विदेशीले ठुला आयोजना त बनाउँछन् तर ती आयोजना हामीले समाल्न सक्ने क्षमता अहिले छैन । फेरि त्यसमा कमिसन र भ्रष्टाचारको कुराले असल नियतले काम गर्ने मानिसलाई पनि बद्नाम गराउँछन् । त्यसैले ससाना जलविद्युत् बनाउन अब स्वदेशीलाई नै प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । उहाँले बिपीले पनि हामी आफँैले धान्न सक्ने विकास गर्नु पर्छ भनेको विषय पनि त्यतिबेला गम्भीर हुँदै जोड्नु भयो । यसरी निजी क्षेत्रले चारपाँच मेगावाटसम्म बिजुली निकाल्न सक्छन्, त्यो किन्नु पर्छ भनेर नेपाली विद्युत् प्राधिकरणलाई अध्यक्षको हैसियतसमेतले प्रतियुनिट दरको सम्झौता गर्नुभयो । आरम्भमा एक मेगावाटभन्दा कम र बिस्तारै चार÷पाँच मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने स्वदेशी निजी क्षेत्र अहिले ठुलठुला आयोजनामा सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमतामा पुगिसकेको छ ।

फलस्वरूप, नेपाली निजी क्षेत्रले दुई हजार ७०० मेगावट विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ भने निजी क्षेत्रबाटै चार हजार १६३ मेगावाटका १४१ वटा आयोजना अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ती आयोजना अबको केही वर्षमै बन्ने छन् । त्यति मात्र होइन, विद्युत् खरिद बिव्रmी सम्झौता अर्थात् पिपिए भएर वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेका थप चार ३६३ मेगावाटका १४१ भन्दा बढी आयोजना पनि निर्माण पाइप लाइनमै छन् । यसरी निजी क्षेत्रबाट धेरै आयोजना तयार हुँदै छन् तर आगामी १० वर्षमा लक्ष्य अनुसारको २८ हजार ५०० सय मेगावाटका निम्ति भने अझै पनि ठुलो धनराशि लगानी आवश्यक  पर्ने छ । सरकारकै मागचित्र्र अनुसार ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् ६२ खर्ब ३१ अर्ब नेपाली रुपियाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने छ । नेपालको अहिलेको वार्षिक बजेटको झन्डै चार वर्षको बजेट बराबरको लगानी जुटाउनु स्वदेशी पुँजीले मात्र कठिन हुने देखिन्छ । यो सामान्य चुनौती होइन ।

नेपाल ऊर्जाकै माध्यमबाट समृद्धिमा अग्रसर हुने सक्ने आकलन एक दशकअघि नै प्रक्षेपण गरिएको थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व नै अहिले हरित ऊर्जातर्फ केन्द्रित छ । छिमेकी भारत र बङ्गलादेश अहिले पनि कोइलालगायतका जीवाश्म इन्धनमा आधारित ऊर्जामा ठुलो निर्भरता छ । कार्बन उत्सर्जन गर्ने ऊर्जालाई स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न नेपालबाट जलविद्युत् जस्तो स्वच्छ ऊर्जा आयात गर्नुको विकल्प छैन । नेपाल र भारतबिचको ऊर्जा व्यापार सन् २०४५ सालसम्ममा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन १३ हजार एक सय अर्ब रुपियाँ पुग्ने २०७३ सालमै गरिएको थियो । नेपाल र भारतबिचको विद्युत् व्यापारबाट हुने आर्थिक लाभसम्बन्धी विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रतिवेदनको लक्ष्य नेपालले विद्युत् उत्पादन गर्न सक्दा पूरा हुँदै जान सक्ने देखिन्छ तर विद्युत निर्यात मात्र समृद्धिको बाटो हुन सक्दैन । यो झन्डै अहिलेको विप्रेषण आय जस्तो मात्र हुन्छ । ऊर्जा अर्थतन्त्रबाट समृद्धिमा अग्रसर हुन देशभित्र बढी ऊर्जा खपतमा आधारित आर्थिक संरचनाको विकास आवश्यक छ । विद्युत् आयोजनालाई जलाशययुक्त बनाई कृषिका निम्ति सिँचाइमा लगाउनु पर्ने छ । ऊर्जामा आधारित उद्यम व्यवसायलाई व्यापक बढोत्तरी दिनुपर्ने छ ।

कृषिप्रधान देशले खाद्यान्न आयातको अहिलेको अवस्था हटाउन जलशययुक्त आयोजनाबाट तराईका फाँट वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने छ । सिँचाइसँगै व्यावसायिक कृषि प्रवर्धन गरी खाद्यान्नमा स्वनिर्भरमात्र होइन, निर्यातको अवस्थामा रूपान्तरण गर्न सम्भव छ । जलाशययुक्त आयोजनाले मत्स्यपालन अगाडि बढाउन सक्छ । पर्यटन प्रवर्धनका अनेक गतिविधिका निम्ति जलाशययुक्त आयोजनामा सम्भव छ । भारत र बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने बजार हुँदा त्यहीका लगानीकर्तासित संयुक्त लगानीको मोडालिटीले थप बजार सुनिश्चितता गर्ने छ । खाडी मुलुकले जीवाश्म इन्धनबाटै सम्पन्न भएझैँ नेपालले पानीबाटै स्वच्छ ऊर्जाको विकास गरी अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ । प्रचुर ऊर्जा हुँदा उद्यम व्यवसायका निम्ति थप वैदेशिक लगानी ल्याई औद्योगिकीकरणमा पनि अगाडि बढ्न सहज हुने छ ।