जलविद्युतमा ‘रिसोर्स कर्स’ को जोखिम

नेपाल आर्थिक रूपमा करिब ४३ हजार मेगावाट लाभदायक जलविद्युत् उत्पादन क्षमताले सम्पन्न देश हो । यहाँका नदीहरूको प्रचुर ऊर्जा उत्पादन गर्ने क्षमता विश्वभर प्रशंसित छ । तर यस प्राकृतिक फाइदाले ‘रिसोर्स कर्स’ (स्रोत अभिशाप) को चिन्ता पनि उब्जाएको छ । रिसोर्स कर्स भन्नाले यस्तो विरोधाभासलाई जनाउँछ, जहाँ प्राकृतिक स्रोतमा धनी विकासोन्मुख राष्ट्रमा आर्थिक वृद्धि नभएर झनै सुस्तता, शासकीय गतिरोध र पर्यावरणीय क्षतिका असरहरू सतहमा आउने गरेका छन् । यो समस्यालाई सामान्यतया ग्यास र पेट्रोलियमसँग जोडेर हेरिए तापनि जलविद्युत्–निर्भर अर्थतन्त्रमा पनि यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । लाओस र भुटान जस्ता देशको अनुभवले पनि कमजोर शासन प्रणाली, भ्रष्टाचार र विद्युत् निर्यातमा अत्यधिक प्राथमिकताले रिसोर्स कर्सको जोखिमलाई थप अनुकूलता प्रदान गर्ने देखिएको छ । यसको विपरीत, जलविद्युत् र यसबाट प्राप्त राजस्वलाई गार्हस्थ पूर्वाधार र आर्थिक विविधीकरणमा पुनः निवेश गर्दा दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । जबसम्म सन्तुलित र न्यायसङ्गत आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न सुधारका पहलहरू गरिँदैनन्, तबसम्म नेपालमा हालका निर्यातमुखी जलविद्युत् नीतिहरूले यी सम्भावित चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् ।

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा रिसोर्स कर्सका लक्षण देखिन थालेका छन् । जलविद्युत्ले कुल विद्युत् उत्पादनको ९०५ भन्दा बढी सङ्ख्या ओगटेको भए पनि, नेपालको प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत भने ४०० किलोवाट–आवर (युनिट) मात्र रहेको छ, जुन वैश्विक औसत तीन हजार २०४ किलोवाट–आवर (युनिट) को तुलनामा निकै कम हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले भारतलाई एक हजार ९४६ गिगावाट विद्युत् निर्यात गरी १६५.१५ मिलियन अमेरिकी डलर राजस्व आर्जन गरेको थियो । विद्युत् प्रयोगकर्तामध्ये औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रले जम्मा २.०१५ हिस्सा ओगटे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कुल बिक्री आम्दानीमा ४४.२०५ योगदान गरेका छन् । यद्यपि आवासीय प्रयोगकर्ताले भने ९१.५४५ हिस्सा ओगटेर जम्मा ४२.१३५ योगदान गरेका छन् । यो असमानताले ऊर्जा–आधारित उद्योग, व्यावसायिक तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रभावकारी विस्तारमा गुमेको अवसरलाई उजागर गर्दै आर्थिक विविधीकरण तथा रोजगारी सिर्जनाका अवसर देखाएको छ । आर्थिक तथ्याङ्कले नेपालको अर्थतन्त्रका लागि जलविद्युत्को गार्हस्थ उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने महत्वलाई दर्शाउँछ । उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भारतलाई निर्यात गरिएको विद्युत्ले करिब प्रतिकिलोवाट–आवर ०.०८४८३ अमेरिकी डलर निर्यात आम्दानी गरेको थियो भने औद्योगिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.३५ अर्ब अमेरिकी डलर योगदानलाई आधार मान्ने हो भने औद्योगिक क्षेत्रमा खपत भएको विद्युत्ले प्रति किलोवाट–आवर १.४४८ अमेरिकी डलर नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा टेवा पुर्‍याएको थियो । यस सामान्य तुलनाले स्पष्ट देखाएको छ कि गार्हस्थ औद्योगिक प्रयोगबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ निर्यातबाट प्राप्त हुने फाइदाको तुलनामा धेरै गुणा उच्च रहन्छ । त्यसैले, निर्यात भइरहेको विद्युत्लाई गार्हस्थ औद्योगिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिगो रूपमा खपत गर्न सकेमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि गर्न, थप रोजगारी सिर्जना गर्न र समग्रमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ । यस्तो रणनीतिले जलविद्युत्को गार्हस्थ उपयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक लाभलाई विस्तार गर्न र विकासको थप समावेशी मार्ग सिर्जना गर्न आवश्यक नीतिगत ध्यानको माग गर्छ ।

क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारका पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै प्रस्तुत गरेका छन् । यी घटनाक्रमले नेपालको ऊर्जा रणनीतिमा क्षेत्रीय व्यापारको महìवलाई उजागर गरेका छन् । क्षेत्रीय साझेदारीले नेपालको जलविद्युत् निर्यातको दायरा बढाउन सहयोग पुर्‍याउँदा घरेलु ऊर्जा सुरक्षाका लागि नयाँ चुनौतीहरू पनि सिर्जना गर्न सक्छ । नेपाल र बङ्गलादेशबिच सन् २०२४ अक्टोबर ३ मा भएको ऐतिहासिक सम्झौताले नेपाललाई प्रत्येक वर्ष मनसुनको पाँच महिनामा (जुन १५ देखि नोभेम्बर १५) भारत हुँदै बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न मार्ग सुनिश्चित गरेको छ । यसबाट प्रति किलोवाट–आवरमा ०.०६४ अमेरिकी डलरको आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो उपलब्धिले नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा केन्द्रको रूपमा उभ्याउने सम्भावना देखाएको छ तर यस्तो निर्यातको आर्थिक लाभ घरेलु उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विद्युत् खपत गर्दा हुने फाइदाको तुलनामा निकै कम छ । निर्यात भइरहेको जलविद्युत्को भूमिका आर्थिक पक्षका साथै वातावरणीय र ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण छ । नेपालको दीर्घकालीन शून्य उत्सर्जन रणनीति र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजनाका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि जीवाश्म इन्धनबाट नवीकरणीय विद्युत्तर्फ रूपान्तरण गर्नु अत्यावश्यक छ । सन् २०२२ मा नेपालको कुल ऊर्जा खपतको ९०५ भन्दा बढी परम्परागत र जीवाश्म इन्धन जस्तै पेट्रोलियम र कोइलाबाट भएको थियो, जसमा व्यावसायिक ऊर्जा आयातले २८.३५५ योगदान गरेको थियो । नेपालले विद्युतीकरण र नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारमार्फत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन जोड दिएको छ । यातायात र औद्योगिक प्रक्रियालाई विद्युतीकरण गर्दा नेपालको कार्बन पदचिह्नलाई महत्वपूर्ण रूपमा घटाउन र ऊर्जा सुरक्षालाई सुधार गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्दा वार्षिक रूपमा पेट्रोलियम खर्चमा अर्बौं बचत गर्न सकिन्छ र सहरी प्रदूषणको स्तरलाई पनि धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल १.६३ अर्ब अमेरिकी डलर दीर्घकालीन ऋणको भार सामना गरिरहेको छ । साथै, प्रसारण र वितरण नोक्सानी १३.४६५ कायम रहेको छ, जसले प्रसारण र वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति र सुधारतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यकता देखिन्छ । सञ्चालन नाफा घट्दो क्रममा रहेकाले लागत व्यवस्थापन र सञ्चालन सुधार गर्न आवश्यक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । जलवायु परिवर्तनले जलविद्युत् उत्पादनमा मौसमी अस्थिरता थपेको छ र यसैका कारण हिउँदमा ऊर्जा उत्पादन नेपालको सन्दर्भमा घट्ने देखिन्छ । सन् २०२३ को हिउँदको वर्षा २०.८५ ले घट्दा जलविद्युत् उत्पादनमा थप ह्रास भएको थियो । ठुला परियोजनाले वातावरणीय चिन्ता, सामुदायिक विरोध र प्रशासनिक अक्षमताका कारण ढिलाइ र लागत वृद्धिको सामना गरिरहेका छन्, जसले जनविश्वासमा ह्रास ल्याएको छ ।

भुटान र लाओसको जलविद्युत्सम्बन्धी अनुभवले नेपाललाई सावधानी अपनाउन सचेत गर्छ । लाओस ‘दक्षिणपूर्वी एसियाको ब्याट्री’ बन्ने प्रयासमा, जलविद्युत् निर्यातबाट वार्षिक ३७० मिलियन अमेरिकी डलर आर्जन गर्न सफल भए पनि कमजोर औद्योगिक क्षेत्र तथा व्यापक वातावरणीय क्षतिको सामना गरिरहेको छ । भुटानको जलविद्युत् मार्गचित्रले रणनीतिक योजना र पुनः निवेशको महत्वलाई उजागर गरेको छ । लगभग सर्वव्यापी विद्युत् पहुँच हासिल गर्न र आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत् राजस्व प्रयोग गर्न सफल भए तापनि भुटानले आफ्ना परियोजनामा ढिलाइ र लागत वृद्धिको चुनौती झेलिरहेको छ । उदाहरणका लागि पुनात्साङचु १ र २ परियोजना जुन सन् २०१६ सम्म सम्पन्न हुने भनिएको थियो, भौगर्भिक र प्रशासनिक चुनौतीहरूका कारण एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लागत वृद्धिको सामना गर्नु परेको छ । यी ढिलाइले भुटानको जलविद्युत् ऋणलाई यसको कुल राष्ट्रिय बाह्य ऋण ७०५ र जिडिपीको ८०५ सम्म पुर्‍याएको छ, जसले वित्तीय स्थिरतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । त्यसैमाथि जलविद्युत् उत्पादनको मौसमी अस्थिरताका कारण भुटानले जाडो महिनामा विद्युत् आयात गर्नु परेको छ । 

उदाहरणका लागि डिसेम्बर २०२३ देखि मे २०२४ सम्मको अवधिमा भुटानले एक हजार ४४७ गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत् आयात गर्न करिब ७२.८४ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । यसले रन–अफ–द–रिभर परियोजनामा अत्यधिक निर्भरता हुने जोखिमलाई उजागर गरेको छ । थप रूपमा भुटानको विद्युत् निर्यात राजस्व सन् २०२१ मा करिब २९०.४ मिलियन अमेरिकी डलरबाट घटेर सन् २०२३ मा २०० मिलियन अमेरिकी डलरमा आइपुगेको छ, जसले वित्तीय दबाबलाई अझै गहिरो बनाएको छ । यी चुनौतीका बावजुद भुटानले नवीकरणीय ऊर्जा विविधीकरणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । यसले सौर्य ऊर्जा समावेश गर्दै जलाशय–आधारित जलविद्युत् परियोजनाको योजना बनाउँदै राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा सुधार ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।

रिसोर्स कर्सबाट बच्न नेपालका लागि रणनीतिक सुधार अत्यन्त आवश्यक छन् । ऊर्जा मिश्रणलाई सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जा प्रणालीमा विविधीकरण गर्दा आपूर्ति स्थिर राख्न र मनसुन–आधारित जलविद्युत् निर्भरतालाई कम गर्न सकिन्छ । स्मार्ट ग्रिड प्रविधि र जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनामा लगानीले ऊर्जा सुरक्षा र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न थप सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । भारतबाहेक बङ्गलादेश र चीनसँगको अतिरिक्त ऊर्जा व्यापार विस्तारले राजस्वलाई स्थिर बनाउन र भूराजनीतिक जोखिमलाई कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ तर राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । पारदर्शी शासन व्यवस्था, वित्तीय मापदण्डको पालना र न्यायसङ्गत स्रोत व्यवस्थापनले सार्वजनिक विश्वास जगाउन र दिगो आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

नेपालको जलविद्युत् सम्भावनाले रूपान्तरणकारी अवसरहरू प्रदान गर्छ तर रिसोर्स कर्सका जोखिमलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । लाओस र भुटान जस्ता देशको अनुभवले सन्तुलित नीति, शासन सुधार र सामुदायिक सहभागिताको महत्वलाई उजागर गर्छ । ऊर्जा स्रोतहरूको विविधीकरण गर्न, जलविद्युत् सम्बन्धित राजस्वलाई घरेलु पूर्वाधारमा पुनः निवेश गर्न र ऊर्जा नीतिलाई राष्ट्रिय विकास उद्देश्यहरूसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ । क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको विस्तारले नेपालको घरेलु ऊर्जा सुरक्षाका प्राथमिकतालाई कमजोर बनाउनुभन्दा सुदृढ गर्नु पर्छ । नीति निर्माताले ऊर्जा निर्यात गर्दा यसले स्थानीयस्तरमा सस्तो र भरपर्दो विद्युत् पहुँचमा बाधा नपुर्‍याओस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु पर्छ । यो विशेष गरी ती उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण छ, जुन आर्थिक वृद्धिका आधार हुन् । घरेलु ऊर्जा प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर दिगो पूर्वाधारमा लगानी गर्दै र ऊर्जा स्रोतहरूको विविधीकरण गरेर मात्र नेपालले आफ्नो जलविद्युत् स्रोतहरूको पूर्ण सम्भावना उपयोग गर्न सक्छ । ससर्त नीतिगत संवाद, अद्यावधिक सुधार र ऊर्जा व्यापार तथा प्रयोगका लागि भविष्यमुखी रणनीतिहरूले नेपाललाई सकारात्मक तथा दिगो आर्थिक परिवर्तन ल्याउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । यी उपायहरू लागु नगर्दा रिसोर्स कर्स जस्ता जोखिमले नेपालको आर्थिक स्थिरतालाई चुनौती दिन सक्छ ।