निजी क्षेत्रको आर्थिक भूमिका
१. नेपालको संविधानबमोजिम निजी क्षेत्रको आर्थिक भूमिका उल्लेख गर्दै नेपालको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य गर्नुपर्नाका कारणहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् । आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले के कसरी सहकार्य गर्न सक्छन् ? आफ्नो धारणा राख्नुहोस् ।
कुनै पनि मुलुकमा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदार पात्रको रूपमा लिइन्छ । मिश्रित अर्थव्यवस्था अँगालेका मुलुकहरूले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिई महत्वपूर्ण आर्थिक शक्तिको रूपमा लिएको पाइन्छ । नेपालको संविधानले निजी क्षेत्रको आर्थिक भूमिकालाई देहायबमोजिम स्वीकार गरेको छ ः
क) निर्देशक सिद्धान्त
– सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने ।
ख) अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति
– सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने,
– अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने,
– आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने,
– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने,
– गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सिप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने ।
नेपालमा आर्थिक विकासको लागि सरकार र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य गर्नुपर्नाका कारणहरू :
– संवैधानिक दिशानिर्देशबमोजिम अर्थतन्त्रलाई वाञ्छित गति र दिशा दिन,
– समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचलगायत विकासका राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न,
– सरकारको वैधानिक शक्ति र निजी क्षेत्रको आर्थिक शक्तिबिच तालमेल गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न,
– सरकारका आर्थिक नीतिहरूको प्रभावकारी
कार्यान्वयन गर्न,
– निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गरी लगानी बढाउन,
– निजी क्षेत्रमा उद्यमशील र नवप्रवर्तनशील क्षमताहरू विकास गर्न,
– निजी क्षेत्रलाई क्रियाशील बनाई उनीहरूका
सञ्जाल र सम्बन्धहरू विस्तारमार्फत विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ।
आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य
क) नीति र कानुनी संरचना निर्माण
– सरकारले निजी क्षेत्रको विकास र सहभागिताका लागि नीतिगत तथा कानुनी संरचनाहरू तयार गर्ने,
– निजी क्षेत्रले नीति तथा कानुन निर्माणमा सुझाव, परामर्श र पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने ।
ख) स्रोत परिचालन
– सरकारले कर नीति र कानुनलाई अनुमानयोग्य र लगानीमैत्री बनाउनुका साथै कर प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाउने,
– निजी क्षेत्रले कर सहभागिता जनाउने र कर चुहावट न्यूनीकरणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने,
– विकास सहायता परिचालनमा समिश्रित वित्तको अवधारणा अनुसार सम्भाव्य आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने,
ग) सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत पूर्वाधार विकास
– सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेल अवलम्बन गरी सडक पूर्वाधार, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि र दक्षता उपयोग गर्ने,
– सरकारले जग्गा प्राप्ति, वातावरण तथा वन सम्बद्ध विषय, जोखिम व्यवस्थापन र प्रक्रियागत विषयलाई सहज बनाउने,
घ) लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवर्धन
– सरकारी लगानीलाई दीर्घकालीन पुँजी निर्माण र प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गरी दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने,
– सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने,
– सरकारले बाह्य मुलुकहरूसँग व्यापार सम्झौतामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच निर्माण गर्ने र निर्यात प्रोत्साहनका लागि सुविधा प्रदान गर्ने,
– निजी क्षेत्रले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणको लागि बाह्य सञ्जाल र सम्बन्ध परिचालन गर्ने,
– निजी क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तुलाई गुणस्तरीय बनाउन र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन जोड दिने,
ङ) बजार संरक्षण र प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन
– सरकारले बजार असफलतालाई सम्बोधन गर्न बजार संरक्षण र प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्ने नीति तथा कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने,
– निजी क्षेत्रले पेसागत आचरण, नैतिकता र मानवीय मूल्यहरूप्रति संवेदनशील भई व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने,
च) सिप विकास, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन
– सरकारले जनशक्ति विकास योजना तयार गर्ने र निजी क्षेत्रले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्ने,
– अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको लागि सरकारले नीतिगत प्रबन्ध, कर तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्ने,
– निजी क्षेत्रले नवप्रवर्तनशील उत्पादन र सेवामा लगानी वृद्धि गर्ने ।
अन्त्यमा सरकारले नियमन र सहजीकरणको माध्यमबाट र निजी क्षेत्रले पुँजी, प्रविधि, नवप्रवर्तन र दक्षतामार्फत मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनु आजको आवश्यक हो ।
२. संवैधानिक निकायको परिचय दिँदै नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका अन्य आयोग उल्लेख गर्नुहोस् । साथै राष्ट्रिय समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने लक्षित वर्गहरूबारे जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
संविधानबमोजिम गठन हुने र संविधान वा संविधानले तोकेबमोजिम सङ्घीय कानुनद्वारा काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण भई विशिष्ट प्रकृतिको कार्यसम्पादन गर्ने निकायहरू नै संवैधानिक निकाय हुन् । यी निकायहरूले कार्यकारी अङ्गले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू गरी सरकारलाई सहयोग गर्छन् तर कार्यकारीले सम्पादन गर्ने त्यस्ता विशिष्ट प्रकृतिको कार्यमा हुने सक्ने दबाब र प्रभाव अन्त्य गरी स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा कार्यसम्पादन गर्न संवैधानिक निकायको गठन गर्ने गरिएको पाइन्छ । कार्यकारीको स्वेच्छाचारितामा अङ्कुश लगाई मुलुकमा लोकतन्त्र, सुशासन र संविधानवादलाई सुदृढ बनाउन संवैधानिक निकायहरू सहयोगी मानिन्छन् ।
अन्य आयोग
नेपालको संविधानमा भाग २७ मा अन्य आयोग अन्तर्गत देहायबमोजिमका सात वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको छ ।
– राष्ट्रिय महिला आयोग,
– राष्ट्रिय दलित आयोग,
– राष्ट्रिय समावेशी आयोग,
– आदिवासी जनजाति आयोग,
– मधेशी आयोग,
– थारू आयोग,
– मुस्लिम आयोग ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र
नेपालको संविधान र राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम आयोगका कार्यक्षेत्रभित्र देहायबमोजिमका एघार वटा लक्षित वर्गहरू समावेश गरिएको छ ।
– खस आर्य,
– पिछडा वर्ग,
– अपाङ्गता भएका व्यक्ति,
– ज्येष्ठ नागरिक,
– श्रमिक,
– किसान,
– अल्पसङ्ख्यक,
– सीमान्तकृत समुदाय,
– पिछडिएको क्षेत्र,
– कर्णालीमा बसोबास गर्ने,
– आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग ।
अन्त्यमा संविधानबमोजिम गठन गरिएका यी निकायको गरिमा उच्च रहेको हुन्छ । संवैधानिक निकायमा रहने पदाधिकारीहरू उच्च नैतिक चरित्रका हुनुपर्ने, संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुने, सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदित हुनुपर्ने र राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्थाले यी निकायको गरिमालाई उच्च बनाएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगलगायतका अन्य आयोग मुलुकको शासकीय प्रक्रियामा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्न गराउन निरन्तर क्रियाशील रहनु पर्छ ।
३. श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम गठन हुने सामुहिक सौदाबाजी समितिबारे जानकारी गराउँदै सामूहिक सौदाबाजी समितिले रोजगारादातासमक्ष सामूहिक माग दाबी पेस गर्न नपाइने विषय उल्लेख गर्नुहोस् ।
कामदार वा कर्मचारी र रोजगारदाताबिच श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी विषयमा समूहगत रूपमा गरिने वार्ता र सम्झौता प्रक्रियालाई सामूहिक सौदाबाजीको रूपमा बुझिन्छ । नेपालको संविधानले श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ । श्रम ऐन, २०७४ ले ट्रेड युनियनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्नुका साथै सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार र यसको प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट पारेको छ । सामूहिक सौदाबाजी समिति सम्बन्धमा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार १० वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत प्रतिष्ठानमा देहायबमोजिम सामूहिक सौदाबाजी समिति गठन हुन्छ ।
क) प्रतिष्ठानको निर्वाचित आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट तोकिएको वार्ता प्रतिनिधिहरूको समूह,
ख) आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव हुन नसकेको वा कार्यकाल समाप्त भएको अवस्थामा प्रतिष्ठानमा रहेका सबै युनियनको आपसी सहमतिबाट मनोनयन गरिएका वार्ता प्रतिनिधिहरूको समूह,
ग) माथि उल्लेख गरिएबमोजिमको हुन नसकेको अवस्थामा प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरूमध्ये ६० प्रतिशत बढी श्रमिकहरूको हस्ताक्षरबाट समर्थित प्रतिनिधिको समूह ।
सामूहिक सौदाबाजी समितिमा श्रमिक सङ्ख्याको आधारमा तीन देखि एघार जनासम्म रहन सक्छन् । यसरी गठित हुने समितिलाई सामूहिक माग दाबी पेस गर्ने, सम्झौता गर्ने, कुनै व्यक्तिउपर मुद्दा दायर गर्ने वा मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नेसमेतका अधिकार हुन्छन् ।
सामूहिक माग दाबी पेस गर्न नहुने विषय
– नेपालको संविधान प्रतिकूल हुने,
– अप्रमाणित वा आधारहीन आरोपको आधारमा कसैको हित प्रतिकूल हुने,
– कुनै रोजगारदाता वा श्रमिकको व्यक्तिगत आचरणमा असर पर्ने विषय,
– आफ्नो प्रतिष्ठानसँग असम्बन्धित विषय,
– सामूहिक सम्झौता भएकोमा कानुनबमोजिमको समयावधि व्यतीत नहुञ्जेलसम्म,
– सामाजिक सुरक्षा योजनाको लागि तोकिएको योगदानको दर तथा सुविधाका सम्बन्धमा ।
अन्त्यमा श्रमिकका हक हितसम्बन्धी विषयहरू लोकतान्त्रिक तबरले रोजगारदातासमक्ष प्रस्तुत हुने र शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट समाधान खोजिने हुँदा अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले श्रमिकको सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई महìव दिइएको पाइन्छ । सामूहिक सौदाबाजी समितिले पारिश्रमिक, कार्यस्थल सुरक्षा, कामको सुरक्षा तथा कामदारको स्वास्थ्यलगायतका सेवा सुविधा विषयमा र आफ्नो हकहित रक्षाका लागि रोजगारदातासँग वार्ता र सम्झौता गर्छन् ।
४. नेपालमा सार्वजनिक पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने पदीय वा पेसागत आचरण उल्लेख गर्दै ती आचरण निर्धारण गर्ने निकाय वा अधिकारीबारे जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको असल आचरणले मुलुकमा सुशासन प्रत्याभूत गर्न योगदान गर्ने भएकाले यससम्बन्धी विषयलाई सुशासन ऐन र नियमावलीमार्फत सम्बोधन गरिएको छ । सुशासन नियमावलीमा व्यवस्था गरिए अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफू पदमा बहाल रहँदा देहायका पदीय वा पेसागत आचरण पालना गर्नु पर्छ ।
– अनुशासनमा रही इमानदारी र तत्परताका साथ कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने,
– राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने,
– राजनीतिक दलको सदस्यका रूपमा कार्य गर्न नहुने,
– सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना गर्न नहुने,
– कानुनबमोजिमको गोप्यता कायम गर्नुपर्ने,
– तोकिएको जिम्मेवारी सम्पादनमा कुनै प्रकारले असर
पर्न सक्ने गरी दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सापटी लिन दिन नहुने,
– कम्पनीको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यापार व्यावसाय गर्न नहुने,
– निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलको प्रचार गर्ने र समर्थक भई भाग लिन नहुने,
– कर्तव्य पालना गर्दा शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने ।
उल्लिखित आचरण देहायका पदाधिकारीका लागि देहायबमोजिमका निकाय वा अधिकारीले तर्जुमा गरी लागु गर्नु पर्छ ।
– न्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले,
– संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा त्यस्तो निकायका कर्मचारीका लागि सम्बन्धित संवैधानिक निकायले,
– निजामती सेवाका कर्मचारीका लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले वा नेपाल सरकारको अख्तियारी अनुसार केन्द्रीय निकायले,
– अदालतमा कार्यरत निजामती कर्मचारीका लागि सर्वोच्च अदालतले,
– सरकारी वकिल तथा सरकारी वकिलको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका लागि महान्यायाधिवक्ताले,
– प्रचलित कानुनबमोजिम गठन भएका सङ्गठित संस्थाका प्रमुखका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले र अन्य कर्मचारीका लागि सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले,
– संसद् सचिवालयका कर्मचारीका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले,
– अन्य सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले ।
अन्त्यमा सार्वजनिक पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र व्यवहारलाई सही दिशा निर्देश गर्न आचरणका नियमहरू सहयोगी हुन्छन् । सुशासन कायम गर्नका लागि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारीले तोकिएबमोजिमका पदीय वा पेसागत आचरण पालना गर्नु आवश्यक मानिन्छ । माथि उल्लेख भएबमोजिम आचरणसम्बन्धी नियमहरू तर्जुमा गर्ने निकायले आचरण पालना भए नभएको विषयमा निरन्तर अनुगमन गर्नु पर्छ ।
५. भूउपयोग योजना भनेको के हो ? अव्यवस्थित सहरीकरण रोकथाम गर्न भू उपयोग योजनाले कसरी सहयोग गर्दछ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
कुनै क्षेत्रको भूमिको व्यवस्थित, उत्पादनशील र दिगो उपयोग गर्न तयार पारिने नीतिगत दस्ताबेजलाई भूउपयोग योजना भनिन्छ । यस योजनाले भूमिको दिगो उपयोगमा जोड दिई त्यस क्षेत्रको पर्यावरणीय सन्तुलन, आर्थिक सामाजिक विकास तथा विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा योगदान गर्छ । यसको माध्यमबाट जनसङ्ख्याको समुचित वितरण, दिगो पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थित र सुरक्षित बस्ती विकास गर्नसमेत सहयोग पुग्दछ । भूउपयोग योजनाले अव्यवस्थित सहरीकरणलाई रोकथाम गर्न देहायबमोजिम सहयोग गर्छ :
– भूउपयोग योजना अनुसार भूमिलाई विभिन्न प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिन्छ, जसले भवन निर्माण तथा अव्यवस्थित संरचना निर्माणलाई नियन्त्रण गर्छ,
– आवासीय क्षेत्रको निर्धारण र भवन मापदण्डको कार्यान्वयनले अनियन्त्रित रूपमा हुने सहरको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्छ,
– भूउपयोग योजनाले सार्वजनिक तथा खुला क्षेत्र, पार्क, उद्यान आदिको व्यवस्था गर्छ, यसले पर्यावरणीय सन्तुलन र विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग गर्छ,
– जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्नबाट रोक्ने हुँदा सुरक्षित सहर र बस्ती विकास गर्न सहयोग पुग्छ,
– भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकास कार्यको नियमन गर्न सहयोग पुग्ने हुँदा व्यवस्थित सहरी पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्छ,
– अनधिकृत एवं सुकुमवासी बस्तीको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्छ,
– एकीकृत, योजनाबद्ध र सुविधासम्पन्न बस्ती विकासका लागि सहयोग पुग्छ ।
अन्त्यमा भूमिको समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट अधिकतम र दीर्घकालीन लाभ लिन भूउपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिन्छ । अव्यवस्थित सहरीकरणका साथै भूमिको अनुत्पादनशील उपयोग रोकथाम गर्नसमेत यसको महत्व रहन्छ । नेपालमा हरेक स्थानीय तहले ढिला नगरीकन भू उपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
