गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, कात्तिक १६ गते। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी र बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) लक्ष्मणकुमार रानाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार यी दुवैजनामाथि गाउँपालिकाको राजस्व हिनामिना गरी करिब ९५ लाख ९८ हजार रुपियाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो।
नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा अनियमितता
प्राप्त विवरण अनुसार दाङको गढवा गाउँपालिका–१ मा पर्ने पत्रिङ्घाघाटदेखि जेठान गाउँसम्मको राप्ती नदी क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र रोडा संकलन गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा गाउँपालिकाले बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
तर, सम्झौताअनुसार भन्दा ३८ हजार ३५३ घनमिटर बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएको पाइएको आयोगले जनाएको छ। गाउँपालिकाले सो अतिरिक्त परिमाण बराबरको राजस्व जम्मा गर्न पत्राचार गरे पनि कम्पनीले रकम बुझाएन।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगीले राजस्व असुलीका लागि तीन पटक पत्राचार गरे पनि पछि उक्त कम्पनीसँग मिलेमतो गरी ९५ लाख ९८ हजार रुपियाँको बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरिदिएको आयोगले जनाएको छ।
मिलेमतो र बदनियतपूर्ण कार्य
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार योगीले गाउँ कार्यपालिकालाई जानकारी नदिई र अभिलेख नबनाई बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गराउने कार्य गरेका थिए।
“गाउँपालिकाको राजस्व असुली नगरी उल्टै बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरी आर्थिक हिनामिना हुने गरी बदनियतपूर्ण कार्य भएको देखिएकाले दुवै जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो,” प्रवक्ता पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिनुभयो।
सजायको माग
आयोगले योगी र रानामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको दफा १७ र ९ बमोजिमको कसूर लागेको बताएको छ। आयोगले सोही ऐनअनुसार कैद र बिगो बराबर जरिवानाको सजाय माग गरेको छ।
आरोपपत्रअनुसार योगीले गाउँपालिकाको राजस्व हिनामिना हुने गरी गलत बेहोरा खुलाई पत्राचार गरेका र रानाले सो कार्यमा सहयोगीका रूपमा संलग्न भएको ठहर गरिएको छ।
