काठमाडौँ, असार २५ गते। बाल अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले आयोजना गरेको ‘बालबालिका केन्द्रित मानवअधिकारको विश्वव्यापी समीक्षा (चौथो चक्र) प्रतिवेदन’ सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालामा बोल्दै सरोकारवालाहरूले त्यस्तो बताएका हुन्।
प्रत्येक साढे चार वर्षमा मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा हुने गर्दछ। नेपाल सहित १९३ वटा देशको साझा सङ्गठन संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्नो सदस्य देशको समग्र मानव अधिकार अवस्था थाहा पाउन र सम्बोधनका निम्ति पहलकदमी सुझाव सिफारिस गर्न विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकार समीक्षा गर्ने गर्दछन्।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवअधिकार आयोग, महिला आयोगलगायतका आयोगबाट एउटा रिपोर्ट, सरकारी तर्फबाट एउटा रिपोर्ट र नागरिक समाजबाट एउटा रिपोर्ट आवधिक रिभ्यूमा प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो।
बालबालिका कुनैपनि कारणले प्रभावित हुन नहुने भन्दै उनले बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि सबैले एकीकृत रूपमा काम गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।
उक्त अवसरमा अधिवक्ता कपिल अर्यालले सिजपको सहयोगमा बाल केन्द्रित र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको सहयोगमा बालिका केन्द्रित समीक्षा प्रतिवेदनको प्रस्तुति गर्नुभयो। सन् २०११ बाट नेपालको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा भाग लिने गरेको छ। हाल चौथो चक्रको समीक्षाको निमित्त नागरिक संघसंस्था मानव अधिकार आयोगले विभिन्न छलफल बहस गरिरहेको अधिवक्ता कपिल अर्यालले बताउनुभयो।
सिजपले सेभ द चिल्ड्रेन, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल, प्लान इन्टरनेशनल, क्यानालान सहित विभिन्न संघसंस्था तथा देशभरका ९८ वटा नागरिक संघसंस्थाको सहकार्यमा बालकेन्द्रित विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा चौथो चक्रमा सातै प्रदेशका विभिन्न क्षेत्र, वर्गका बालबालिका र सरोकारवालाहरूसँग ६४ वटा भन्दा बढी परामर्श र छलफल गरी ल्याइएको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि सुझाव मागिएको कुरा सिजपका अध्यक्ष मिना शर्माले बताउनुभयो।
सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले छलफलमा आएका सुझाव रिपोर्टमा समेटिने बताउँदै विश्वव्यापी रूपमा युपिआरको रिपोर्टले नै देशको मानवअधिकार सम्बन्धी इमेज निर्माण हुने भएकाले यस क्षेत्रमा सबैले एकीकृत रूपमा काम गर्न आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव विमला पौडेलले अहिले मुख्य समस्याका रूपमा रहेको बालविवाह, बालश्रम र बालबालिकामाथि हुने अपराधको न्यूनीकरण गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य सावित्रीकुमारी शर्माले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक अल्पसङ्ख्यक हरेक हिसाबले बढी प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो। यसैगरी राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सदस्य–सचिव इन्द्रादेवी ढकालले बालबालिकाको पक्षमा सबैबीच समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सेभ द चिल्ड्रेनका दिल ऐरले गरिबीका कारण बालविवाह, बालश्रम लगायतका समस्या उत्पन्न भएको भन्दै यसको अन्त्यका निम्ति पनि काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी बाराका बाल प्रतिनिधि अब्दुल अन्सारी र लुम्बिनीको जेनिसा सोतीले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि र बालबालिका सम्बन्धी ऐन अनुसार कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो।
