गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २५ गते । प्रतिवेदनमा समेटिएको अन्तर्वस्तुबारे सत्तारूढ दलबिचमै विमति भएपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पुनः रोकिएको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकको व्यवस्थामा स्पष्टता खोजेपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीले पूर्णता नपाएको हो ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकको संशोधनको विषय स्वीकार वा अस्वीकारसम्बन्धी विचार गरियोस् प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । तल्लो सदनमा उत्पत्ति विधेयक भएकाले संशोधन स्वीकार भएको अवस्थामा विधेयक प्रमाणित र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा अघि बढ्ने थियो ।
चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनको गणपूरक सङ्ख्या र सिफारिससम्बन्धी व्यवस्थामा कानुनी शून्यता छ । अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका उक्त व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पारित नभएका शून्यको अवस्थामा छन् तर प्रतिस्थापन विधेयक पनि अढाई वर्षदेखि विधायिकी प्रक्रियामा नै रोकिएको छ ।
मङ्गलबार विधेयकको विचार गरियोस् प्रस्तावको छलफल सकिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विशेष कारण देखाउँदै थप प्रक्रिया स्थगित गर्नुभएको थियो । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले दलहरूले विधेयकका अन्तर्वस्तुमा थप स्पष्ट हुन चाहेको सन्देश दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको बताउनुभयो ।
२०७९ फागुनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता विधेयक राजनीतिक असहमतिकै कारण लामो समय रोकिएको थियो । प्रतिनिधि सभाले २०८१ चैत १८ गते विधेयक पारित गरेको थियो । यस्तै राष्ट्रिय सभाले २०८२ जेठ ३० गते विधेयक पारित गरेको थियो । दुवै सदनका समितिले विधेयकको प्रतिवेदन भने सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेका थिए ।
मुख्य विवादको विषय विधेयकको निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित थियो । प्रतिनिधि सभाले संवैधानिक परिषद्का अधयक्ष र तत्काल कायम रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले भने अध्यक्ष र एक सदस्यबाट पनि निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कांग्रेसले उक्त विषयमा थप स्पष्टता खोजेपछि सत्तारूढ दलहरूको परामर्शमा विधेयकको प्रक्रिया सभामुखले रोक्नुभएको हो ।
सरकारले भने परिषद् ऐनमा रहेको अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने तथा बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो । सोही आधारमा दुई पटकसम्म संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो ।
सरकारको सिफारिसमा पहिलो पटक २०७७ मङ्सिर ३० गते अध्यादेश जारी भएको थियो । यस्तै अध्यादेश प्रतिस्थापन हुन नसकेपछि २०७८ वैशाख २१ मा पुनः दोस्रो पटक अध्यादेश जारी भएको थियो । अध्यादेश जारीको लामो समयपछि २०७९ असार २२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले परिषद्का साबिकका व्यवस्था जगाउने गरी राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
विवादमा परेको अध्यादेशकै मर्म अनुसार विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध भएपछि अघि बढाइएको थिएन । उक्त विधेयक निष्क्रिय भएपछि २०७९ फागुन १२ गते हाल विचाराधीन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको थियो ।
